मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर सरकारलाई गति दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा सजिलै पूरा नहुने देखिएको छ । आफूलाई संसदीय दलको नेता पदबाट विस्थापित गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रचण्डको गुप्त योजना असफल पारे पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा भने केपीलाई सहजता पैदा भएको छैन ।

गत असारमा नेकपाको संसदीय दलमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका प्रचण्डको योजनाबारे सुइँको पाएपछि केपीले उक्त योजनालाई रातारात भताभुङ्ग पारिदिएका थिए । पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा प्रचण्डले भागबन्डाको प्रस्ताव राखेपछि ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ले कुन–कुन विभाग लिने भन्ने तय गर्न केपी ओली सहमत भएका थिए । दुई शीर्ष नेताबीच बनेको यो सहमतिले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा लाभ पुगेको छ । एकीकृत पार्टीभित्र दुई पार्टी अभ्यास शुरु भएपछि एमाले कित्ता एकताबद्ध बन्न पुगेको छ भने माओवादीपट्टिका भनिने कतिपय नेताहरूचाहिँ पार्टी एकताको रक्षाका निम्ति पनि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्षमा पुगे । खासगरी प्रवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तटस्थ भूमिकामा देखापरे ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा केपी ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समर्थक तीन–तीनजना नेताहरू रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । श्रेष्ठ र थापाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिइदिएपछि प्रचण्ड अचानक एक्लिन पुगेका थिए र, यससँगै केपीलाई ढाल्ने उनको सपना चकनाचुर भएको थियो । यद्यपि गृहमन्त्री थापाको भूमिका भने अझै पनि ‘दोहोरो’ भएको बुझिन्छ । थापा प्रचण्डले केपीविरुद्ध आयोजना गर्ने गुप्त बैठकहरूमा समेत सहभागी हुने गरेका छन् । तर, केपीविरुद्ध आवश्यक वातावरण बनाउन र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्यका निम्ति गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी भने प्रचण्डले जनार्दन शर्मा प्रभाकर र देव गुरुङलाई दिएका छन् । तथापि केपीविरुद्ध रचिएका कतिपय बैठकहरूमा रामबहादुरले पनि सहभागिता जनाउँदै आएको बताइन्छ । प्रचण्ड दुबईबाट फर्किएपछि उनले शुरु गर्ने खेलमा रामबहादुरको सहभागिता हुने या नहुने यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । उता केपी ओली भने आफूलाई रामबहादुरबाट धोखा नहुनेमा ढुक्क रहेका छन् ।

मन्त्रिमण्डलबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई हटाउने प्रयासमा प्रचण्ड निकै अघिदेखि नै रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, रामबहादुर थापा र शक्ति बस्नेतलाई पनि सरकारबाट हटाउनुपर्ने सङ्केत प्रचण्डले केपीलाई दिएको बुझिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली गोकुल बाँस्कोटा, रामबहादुर थापा र शक्ति बस्नेतलाई मन्त्रिमण्डलमा यथावत् राख्ने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानीमन्त्री बिना मगर र उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई बिदा दिने पक्षमा भएको बताइन्छ । तर, प्रचण्ड उल्लिखित कसैलाई पनि मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने पक्षमा नभएको बुझिन्छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सहयोगी नबन्दा त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति केपीको प्रतिकूल हुने ठम्याइ प्रचण्डको छ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री ओली श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठको कामबाट पनि असन्तुष्ट छन् । पुनर्गठन नगरीकन सरकारले गति नलिने र पुनर्गठन गर्न प्रचण्ड असहयोगी बन्ने यो जटिल स्थितिमा केपीले रघुवीर र गोकर्णलाई मात्र हटाउने गरी पुनर्गठन गर्लान् या प्रचण्डको सहमतिबेगर नै मन्त्री हटाउने र थप्ने गर्लान् भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको छ । सरकारलाई गतिशील बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अपरिहार्य हुँदै गएको छ, यही अपरिहार्य काममा प्रचण्ड असहयोगी बनेका छन् । त्यसैले अहिले सुरक्षित रहे पनि प्रधानमन्त्रीका आगामी दिनहरू जोखिमपूर्ण हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

जहाँ आफ्नो भूमिकाले निर्णायक प्रभाव पार्छ, त्यहीँ केपीलाई अप्ठ्यारो पार्ने र परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउने चाल प्रचण्डले चाल्दै आएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन केपीका निम्ति बाध्यात्मक बनेको देखिएपछि उनले यसैमा अप्ठ्यारो पार्न खोजेका छन् ।