विद्युत् प्राधिकरण र व्यापारी : विवादको जड के हो ?





■ डा. जगतकुमार भुसाल

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगकर्ता उद्योगी/व्यवसायी ग्राहकहरूले लगातार २० घन्टा विद्युत् नदिएको समयको, अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट विद्युत्को चर्को महसुल लिन खोजेको भन्दै आरोप मात्र लगाएका छैनन् कि पत्रकार सम्मेलन गरेर गैरकानुनी रूपले लगाएको महसुल नतिर्ने, बरु उद्योग नै बन्द गर्ने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय भङ्ग भइसकेको बहानामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल पुरानै दरअनुसार उठाउनुपरेको बताएकोे खबर पनि पत्रपत्रिकामा नआएको होइन । यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ को निर्णयलाई किन बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नखोजेको हो यथार्थ बाहिर आएको देखिएन, बरु लाइन नै काटिदिने धम्की सुनिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि उद्योगी/व्यवसायीकै विपक्षमा देखापरेका छन् । विवाद अदालत र लेखा समितिमा पुगेको छ । यसै विवादका सन्दर्भमा केन्द्रित गरी यो लेख लेखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विगतका व्यवस्थापनको गलत निर्णयहरूले चर्को लोडसेडिङ भएको भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर, झन्डै ४० प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने उद्योग/व्यवसायले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत व्यवहार भएन भन्ने गुनासोलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ वर्तमान व्यवस्थापन आउनुपूर्व नै म अध्यक्ष रहेको हाल विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंक, डेडिकेटेडको महसुल दर तथा गार्हस्थलगायतको महसुलको नयाँ दर निर्धारण गरेको हो । सो बखत आयोगले तीन कुरामा पूर्वानुमान गरेको थियो । (क) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेशले ऊर्जा मन्त्रालयका कार्ययोजनाहरू अनुसार केही महिनापछि आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ हट्ने आयोगलाई लागेकै थियो । (ख) विद्युत् नियमन आयोगको ऐेन २०७४ लागू हुने लगभग पक्का भई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग विघटन हुने पनि निश्चित नै थियो । (ग) विद्युत् नियमन आयोग गठन हुन ढिला हुन सक्ने र यसबीचमा विवाद हुन सक्ने पूर्वानुमान पनि गरिएको नै थियो । सोहीअनुरूप विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ को महसुल निर्धारण गर्दा अहिलेको परिस्थिति नआओस् भनेर निर्णय गरिदिएको छ । सो बुझेर निर्णय लिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी/व्यापारीबीचको समाधान हुने देखिन्छ ।

आयोगको मिति ०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका र बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गतका आँधीखोला वितरण प्रणालीका समस्त ग्राहकलाई ०७३ साल सायनदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर कायम गरिएको थियो । सो निर्णयका अन्य थप विशेषताहरूमा गार्हस्थ वर्गमा दुई दशक अगाडिदेखि कायम रहेको प्रणालीको अन्त्य गरी ‘बल्क प्रणाली’को शुरुवात गरिएकोमा ग्राहकलाई विद्युत्को खपत परिमाण वा वर्गको आधारमा कुनै एक न्यूनतम सेवा दस्तुर र बल्क बल्र्कअनुसार खपत् विद्युत्मा विद्युत् शुल्क (इनर्जी शुल्क) लगाइएकोमा आधारभूत आवश्यकताको लागि केही निश्चित मात्रामा अर्थात् ५ एम्पेरमिटरका लागि मासिक १६ युनिटसम्म, १५ एम्पेरमिटरका लागि मासिक ४३ युनिटसम्म, ३० एम्पेरमिटरका लागि मासिक ७७ युनिटसम्म र ६० एम्पेरमिटरका लागि मासिक १५६ युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले पहिलेभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने, तर सोभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकले भने केही प्रतिशतले विद्युत् महसुल बढी तिर्नुपर्ने भएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले आयोगका निर्देशनहरूलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएको भए हालको विवाद पहिले नै समाधान गर्न सकिने थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण दुई प्रकारका हुन्छन् । एक बाध्यकारी, जुन वितरक निकायको लागि कानुनसरह नै हुन्छन् । दोस्रो, निर्देशनहरू तथा सुझावहरूको रूपमा दिइएका हुन्छन् । हालको विवादको विषयमा बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा तल दिइएका बुँदा नं. ५ देखि बुँदा नं. ८ का निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्न भनिए पनि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्डका निम्ति सुझावसरह मात्र हुन् । तर बुँदा नं. १ देखि बुँदा नं. ४ का निर्णय विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमन ऐन २०७४ समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनिवार्य र बाध्यकारी हुन्छ ।

बाध्यकारी अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मान्नैपर्ने बुँदाहरूमा, (१) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागि अनुसूची १ र अनुसूची २ तथा बुटवल पावर कम्पनीको लागि अनुसूची ३ र अनुसूची ४ अनुसार नयाँ दर कायम, (२) भूकम्पप्रभावित जिल्लाका पूर्ण क्षति भएका पीडितको कार्ड पाएका गार्हस्थ वर्गका ग्राहकको लागि २०७५ साल असार मसान्तसम्म सेवा शुल्क नराखी इनर्जी शुल्कको दर कायम, (३) लोडसेडिङ ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम, (४) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनीले तीन–तीनमहिने मिटर रिडिङ गर्न चाहेमा तीन महिनाको खपतलाई औसत गरी प्रतिमहिना खपत निकाली शुल्क लिनुपर्ने आदि थिए । त्यस्तै, सुझावको रूपमा दिइएका निर्देशनहरूमा, (५) राष्ट्रिय ग्रिडमा संलग्न हुने विद्युत्को खरिददर फेरबदल गर्नुपूर्व यस आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन, (६) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट घटाउने वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी वार्षिक २ प्रतिशतले चुहावट घटाई कार्य प्रगति विवरण नियमित ६–६ महिनामा जानकारी गराउन निर्देशन, (७) विद्युत् चुहावटसम्बन्धी जानकारी दिने व्यक्ति र जरिवाना गराउने कार्यक्रममा संलग्न हुने कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको केही प्रतिशत दामासायीले प्रोत्साहनस्वरूप दिइने र, (८) ६ महिना समयसम्म पनि बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् कटौती नगर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई चेतावनीस्वरूप बक्यौता रकमको वार्षिक सयकडा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम निज सम्बन्धित कर्मचारीहरूको तलबबाट दामासायीले कट्टा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीमा राख्ने नियम पास गराई दिइएको निर्देशन थियो ।

जुनबखत लोडसेडिङ शुरु भयो त्यहीबखत डेडिकेटेड महसुल कायम हुन सकेको भए लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत नै हुने थियो । निरन्तर सेवा पाउने र लोडसेडिङको मारमा पर्ने ग्राहकलाई एउटै महसुल दर हुनै सक्दैनथ्यो । २०६९ सालमा नै यसको व्यवस्थापन हुनुपथ्र्याे । विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको पदबहालीपछिको केही महिनामै डेडिकेटेड महसुलको दरमा छुट्टै माग आए छिट्टै निर्णय गरिने, तर समग्रमा सबै वर्गहरूको महसुल दर निर्धारणमा समय लाग्ने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गराइएको थियो । तर, डेडिकेटेड महसुलको दरका लागि मात्र स्वीकृत गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट चासो दिइएन । पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत नै नगराई डेडिकेटेड महसुलको दर तोकी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वीर अस्पतालमा डेडिकेटेड महसुल उठाइएकोले आयोगले हस्तक्षेप गऱ्यो । गैरकानुनी रूपमा लादिएको डेडिकेटेड महसुल सरकारी स्वामित्वको वीर अस्पतालबाट उठाउन पाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लेखासमितिसमेतबाट आयोगमा दबाब दिएको थियो । तर, दबाबको बाबजुद वीर अस्पताललगायत सरकारी स्वामित्वका अस्पतालबाहेकको लागि आयोगले २०७२ माघमा मात्र ट्रंक/डेडिकेटेड महसुलको दर तोकिदिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो निर्णयलाई पनि भूत प्रभावित गराउन खोजेको अवस्था हो र घाटामा रहेको संस्था भएकोले विवाद उद्योगी÷व्यवसायीबीच सीमित रह्यो ।

वर्षौंसम्म बक्यौता थुप्रिँदा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने र तिराउन खोज्नेमा विवाद पनि ठूलै हुनु स्वाभाविक छ । यो नहोस् भनेर माथिको बुँदा नं. ८ को निर्णय गरिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले समयमै ध्यान पुऱ्याएको देखिएन । नयाँ गठन भएको आयोगले पनि भूत प्रभावित निर्णय गर्नु सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने देकिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको वा ६ घन्टाभन्दा कम समय लोडसेडिङको घोषणा भएको मिति (२०७३ कात्तिक ?) पछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक/डेडिकेटेड महसुलको बिलिङ गरेको विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयको विपरीत पनि हो । मेरो व्यक्तिगत रायमा २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा मितिसम्म मात्र माथिको बुँदा नं. ४ अनुसार उद्योगीहरूले ट्रंक/डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपर्छ । नियमन निकाय अब गठन भइसकेको अवस्था छ । तर, नयाँ गठन भएको नियमन आयोगले पनि भूत प्रभावित निर्णय गर्नु सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने नै देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया