आफूलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएमा सबै दलको सहमति जुटाउन सक्छु भनी शेरबहादुर देउवाले गत वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको दाबी अन्ततः गलत प्रमाणित भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता लोकप्रिय मानिएका नेताको नाममा समेत सहमति बन्न मुस्किल परिरहेको सर्न्दर्भमा देउवाले सहमतीय सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा आश्चर्यजनक ठानिएको थियो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको अति निकटतम् र विशेष सम्बन्धका कारण देउवाले आफ्नो नाममा सहमति बन्न सक्ने ठान्नुभएको विश्वास गरिन्छ । तर, आ-आफ्ना पार्टीभित्र दुवै दलका अध्यक्षहरूको हैसियत कमजोर भएका कारण देउवाको सपना पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
यद्यपि प्रचण्ड र खनाल आ-आफ्ना दलभित्र बलियो रहिरहेको भए पनि देउवाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन हुन मुस्किल थियो । किनकि खनाल र प्रचण्डको स्थिति मजबुत भएको भए सातबुँदे सम्झौताअनुसार झलनाथले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने निश्चित मानिन्छ ।
सहमतिको सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले दिएको समय-सीमा सकिँदै जाँदा शेरबहादुर देउवामा अनौठो विचलन देखापर्‍यो । डा. बाबुराम भट्टराईसँगको एकल वार्तालापपश्चात् देउवाले सहमतीय सरकार गठनका निम्ति भट्टराईलाई समर्थन गर्दै आफू पछि हट्ने सङ्केत सार्वजनिक रूपमै दिनुलाई उहाँमा पैदा भएको विचलनको रूपमा लिइएको छ । सहमतिको सरकार बनाउन असफल भएमा बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार देउवा नबन्ने पहिले नै निश्चित भइसकेको हो । साउन ३१ गते मंगलबार पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवासस्थानमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको उच्चस्तरीय बैठकमा सहमति खोज्ने क्रममा देउवालाई सहमतीय र रामचन्द्र पौडेललाई बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निधो गरिएको थियो । खुमबहादुर खड्का र मीनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरूले देउवालाई सहमतीय र पौडेललाई बहुमतीय उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि पौडेल र देउवा दुवैले सहमति जनाउनुभएको थियो । बैठकपश्चात् देउवासमर्थित केही नेताले बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि देउवा नै हुने प्रचार गरेका थिए । तर, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नेताहरू खड्का र रिजाल आफ्नो वचनमा अडिग रहेका कारण बहुमतीय उम्मेदवार पनि आफैं बन्ने देउवाको चाहना पूरा नहुने स्थिति बन्यो । बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न देउवालाई नैतिक, राजनीतिक तथा प्राविधिक रूपमै सङ्कट उत्पन्न भएपछि गत सोमबार बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा समर्थकहरूसँग छलफल गरेर देउवाले अर्को बखेडा गर्ने सूत्र पत्ता लगाउनुभयो । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि डा. भट्टराईलाई समर्थन गर्दै आफू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको घोषणा गर्ने देउवाको योजना बन्यो । त्यसो गर्दा रामचन्द्र पौडेलको बाटो छेकिने र आफू ‘हिरो’ पनि बन्ने देउवाले ठान्नुभयो । तर, देउवा पछि हटेर बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्दैमा भट्टराई ‘निरि्वरोध’ सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसहित सबै प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र डा. भट्टराई सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरूले माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न माओवादीसमक्ष केही र्सतहरू राखेका छन् । ती दलहरूको र्सतप्रति माओवादी अपेक्षाकृत सकारात्मक बन्न नसकेकोले भट्टराईलाई सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावना घटेको छ । सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना कम देखेर नै माओवादीले बहुमतीय या सहमतीय दुवै अवस्थामा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुने निर्णय गरिसकेको छ ।
दलहरूबाट भइरहेका प्रयास र तिनको सोच एवम् गति हेर्दा देशले फेरि पनि बहुमतीय आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न निर्धारित समय -भदौ ७ गते) सकिएपछि भदौ ८ गतेदेखि नै संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । निर्वाचनमा माओवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र काङ्ग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवार दिनुहुने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुरुको चरणमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको तर्फबाट पनि विजयकुमार गच्छदार या कोहीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइन सक्ने सम्भावना छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूहरूले पौडेल या भट्टराई कसलाई समर्थन गर्ने हुन् त्यसको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छैन । मधेसी मोर्चाले भट्टराईलाई समर्थन गरेमा एमाले र अन्य दलहरूको समर्थन नभए पनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुहुने निश्चित छ । तर, मधेसी मोर्चाको समर्थन पाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । पौडेल र भट्टराई दुवै पक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने र जोसँग मिल्दा बढी लाभ हुन्छ उसैलाई साथ दिने मुड मोर्चाका नेताहरूले बनाएको बुझिन्छ । मधेसी मोर्चामा अधिकांश काङ्ग्रेसबाट छुट्टिएका नेताहरू हावी भएको र उनीहरूले काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग भन्दा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘कम्फोर्ट’ महसुस गर्ने गरेको हुँदा धेरैले मोर्चाको सहयोग भट्टराईलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेका छन् । स्वयम् बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टीले पनि मधेसी मोर्चाको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेका छन् । तर, मधेसका केही जटिल मुद्दा तथा शान्ति र संविधान निर्माणका विषयमा कार्यान्वयनमुखी ठोस प्रतिबद्धता नजनाएको अवस्थामा बाबुरामलाई समर्थन गर्न मोर्चाले सक्ने छैन । त्यस्तो स्थितिमा रामचन्द्र पौडेल नै मोर्चाको रोजाइमा पर्नसक्ने सम्भावना बढी छ । त्यसनिम्ति पौडेलले मोर्चाद्वारा अघि सारिएको मधेसका केही मुद्दाहरूमा भने सहमति जनाउनुपर्ने हुनसक्छ । शान्ति र संविधानका विषयमा मोर्चा र काङ्ग्रेसबीच खासै मतभिन्नता रहेको देखिँदैन । पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न मोर्चाका अतिरिक्त नेकपा एमालेको पनि बलियो समर्थन हुनुपर्नेछ । एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, विद्या भण्डारी ईश्वर पोखरेललगायत यसपटक रामचन्द्र पौडेलप्रति ज्यादा सकारात्मक देखिएका छन् । सहमतीय सरकारको नेतृत्वका निम्ति एमालेले जे-जस्ता कारणहरूले बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्न सकिरहेको छैन तिनै कारणहरू जीवित रहेको अवस्थामा एमालेको समर्थन बाबुरामलाई प्राप्त हुनसक्ने देखिएको छैन । एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागिता जनाउने र नजनाउने दुवै अवस्थामा रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्ने सम्भावना बढी छ । एमाले खुलेर रामचन्द्रका पक्षमा उभिएमा मधेसी मोर्चासमेत माओवादीइतरको मोर्चामा सामेल भएर पौडेललाई साथ दिने निर्णयमा पुग्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । त्यसैले भावी सरकारको नेतृत्वका लागि रामचन्द्र पौडेल र डा. बाबुराम भट्टराईबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने पक्कापक्की छ । कदाचित भट्टराईले मधेसी मोर्चाको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने ठानिएको छ ।