मेयर-उपमेयर : किन बढ्दै छ दूरी ?





■ बबिता बस्नेत

लामो समयसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा मुलुकमा धेरै बेथिति भए । बजेटको दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार मौलायो र विकासका कामहरू ठप्प भए । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व पनि अगाडि बढ्न सकेन । गाउँ–शहरमा कसले कसको नेतृत्व मान्ने, कसले कसलाई आफ्नो ठान्ने अन्योलबीच लामो समय गुज्रियो । दुई वर्षअघि ०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनले लामो समयदेखि ठप्पझैँ भएको मुलुकलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा रहनु स्वाभाविक नै थियो, हो । शान्तिपूर्ण मात्र नभई ठूलै हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि धेरैलाई लाग्यो– अब मुलुकले छोटो समयमै छलाङ मार्नेछ । स्थानीय तहमा पदाधिकारी आएपछि गाउँ गाउँजस्ता हुनेछन्, शहर शहरजस्ता हुनेछन्, एउटा छुट्टै परिस्थितिको निर्माण हुनेछ । समग्रमा न्याय र विकास आफ्नै वरिपरि हुनेछ ।

स्थानीय तहको संरचना पनि आसलाग्दो बन्यो । मेयर या उपमेयरमध्ये एकजना महिला, दलित महिला सदस्य अनिवार्य । समावेशी संरचनासँगै कार्यकारी अधिकार स्थानीय तहमा भएपछि सर्वसाधारणले आसभरोसा नगर्नुपर्ने कारण रहेन । ७५३ वटा स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा फरक महिला, पुरुष र महिला पुरुषभित्रका पनि विविधतासहितको प्रतिनिधित्व आयो । यद्यपि निर्वाचन ऐनमै महिला–पुरुष भनेर लेखिदिँदा तेस्रोलिङ्गीहरूले मेयर–उपमेयरमा चुनाव लड्न पाएनन् ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट २७६ जना (९३ प्रतिशत) महिला उपमेयरको स्थानमा आए । राजनीतिक दलहरूले मेयरमा प्रायः पुरुषलाई नै टिकट दिए तापनि जतिले टिकट पाए त्यसमध्ये ७ जना महिला मेयर बन्न सफल भए । गाउँपालिकामा ११ जना महिला अध्यक्ष बने भने ४२४ जना उपाध्यक्ष । ६ हजार ५ सय दलित महिला सदस्य, १४ हजार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको नमुना देश बन्यो नेपाल । विश्वमा जहाँ पुगे पनि यो सफलताको कथा सुनाऊँ सुनाऊँ लाग्ने । विषय, प्रसङ्ग होस् कि नहोस् ‘यु नो ह्वाट’ भनी–भनी सुनाउन मन लाग्ने । सरकारको त झन् कुरै भएन, जहाँ पनि यो उपलब्धिलाई फराकिलो तवरमा अगाडि सारिने नै भयो । साथमा प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व, उपसभामुख, राष्ट्रपति, आँखैअगाडि एउटा ठूलो र सुखद परिवर्तन ।

विकास त अलि परको कुरा, मेयर र उपमेयर मिलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने सुन्न पाइयो भने त्यसलाई ठूलै उपलब्धिझैँ मान्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ गए पनि ‘मेयर र उपमेयरको झगडाले खै केही हुनै सकेन’ भन्ने मात्र सुनिन्छ ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा जुन प्रकारको परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो, दुई वर्ष बितिसक्दा खासै अनुभव गर्न पाइएको छैन । विकास त अलि परको कुरा, मेयर र उपमेयर मिलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने सुन्न पाइयो भने त्यसलाई ठूलै उपलब्धिझैँ मान्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ गए पनि ‘मेयर र उपमेयरको झगडाले खै केही हुनै सकेन’ भन्ने मात्र सुनिन्छ ।

मेयर, उपमेयरसहित सबै पदाधिकारी मिलेर आफ्नो ठाउँका लागि, जनताका लागि काम गरिरहेका पनि होलान्, तर त्यसप्रकारका सफलताका कथाहरू पाउन मुस्किल छ । कतिपय मेयर, उपमेयर या प्रमुख, उपप्रमुखका झगडा नगरपालिका, गाउँपालिकामा मात्र सीमित छैनन्, मिडिया र सामाजिक सञ्जालभरि छरपस्ट छन् । कतिले सार्वजनिक रूपमा भाषण गरेर, कतिले फेसबुकमा लेखेर त कतिले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मनमुटावहरू बाहिर ल्याएका छन् ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा आफ्नै तरिकाले जानकारी पाएका र मिडिया, सोसियल मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका कुराहरूमा खासै भिन्नता देखिँदैन । धेरैजसो उपमेयर र उपप्रमुखहरूको गुनासो मेयर या प्रमुखले आफ्नो कुरा नसुनेको, निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नबनाएको, आफूखुसी बजेट खर्च गरेको, आफूसहितको बैठकबाट गरिनुपर्ने निर्णयहरू फेसबुकबाट थाहा पाएको, अधिकार नदिएको भन्ने छ । मेयर–उपमेयरको झगडा (सबैको होइन, तर धेरैको) लाई केलाएर हेर्दा धेरैजसो मेयर या प्रमुख पुरुष, उपप्रमुख महिला भएको अर्थमा के यो लैङ्गिक लडाइँ हो ? पितृसत्ताकै कारण यस्तो भएको हो त ? भनुँ भने प्रमुख–उपप्रमुख दुवै महिला भएको ठाउँमा पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि भरतपुर, चितवनमा मेयर–उपमेयर दुवै महिला छन्, तर त्यहाँको झगडा प्रेस सम्मेलनसम्मै पुगेको छ ।

के यो राजनीतिक हो ? काङ्ग्रेस, नेकपा या अन्य दलबीचको लडाइँ हो ? भनेर हेर्दा एउटै दलबीच पनि सौहार्दपूर्ण वातावरण छैन । दुवै पुरुष भएका पनि केही स्थानीय तह छन्, त्यहाँ पनि खासै राम्रो अवस्था छैन । कतिपय पुरुष–पुरुष भएका ठाउँमा चाहिँ मेलमिलाप देखिन्छ । गाउँ, नगरको विकासभन्दा पनि आफ्नो विकासमा उहाँहरूबीच एकमत हुने गरेको चर्चा सुन्ने गरिएको छ ।

मेयर–उपमेयरको झगडा (सबैको होइन, तर धेरैको) लाई केलाएर हेर्दा धेरैजसो मेयर या प्रमुख पुरुष, उपप्रमुख महिला भएको अर्थमा के यो लैङ्गिक लडाइँ हो ? पितृसत्ताकै कारण यस्तो भएको हो त ? भनुँ भने प्रमुख–उपप्रमुख दुवै महिला भएको ठाउँमा पनि उस्तै छ ।

मेयर–उपमेयरका झगडा हेर्दा ‘मैले जनताको हितमा यस्तो गर्न खोजेको थिएँ गर्न पाइनँ’ भन्दा पनि उसले यस्तो सुविधा लियो मलाई दिएन, उसले यस्तो गाडी चढ्यो मैले पाइनँ भन्ने प्रकारका बढी छन । निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नबनाएको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । उपमेयरमा धेरैजसो महिला भएको र न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुख नै रहेको सन्दर्भमा मेयरले विभेद गर्दा चुप लागेर बस्ने तपाईंहरूले अरूलाई के न्याय दिनुहोला ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । उपप्रमुखहरूले भोग्दै आएका व्यक्तिगत हिंसा र विभेदका कुराहरू त छुट्टै छन् ।

झगडाबाहेक मेयर–उपमेयरहरूको समय कसरी बितिरहेको छ ? भनेर हेर्दा धेरैको समय विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन, समापनमा प्रमुख अतिथि/अतिथि भएर, खादा, माला, दोसल्ला, सलामी खाएर बितिरहेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू त त्यसैगरी समय बिताइरहेको सन्दर्भमा हामीले प्रमुख आतिथ्यता गर्न किन नहुने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर गाउँ या शहरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समय घन्टौँ लामा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यतीत हुँदा सिर्जनात्मक काममा खर्च हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको समय अनावश्यक तामझाममा खेर गइरहेको देखिन्छ । जसको भोलि पदमा नरहेको अवस्थामा कुनै अर्थ रहँदैन । जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र रुचिबीच तालमेल नहुँदा हुनु नपर्ने यस्ता धेरै कामहरू भइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको अर्थ बुझेर आत्मसात् गर्ने हो भने मेयरले उपमेयरलाई निर्णय प्रक्रियामा बेखबर बनाउनुपर्ने कारण नै हुँदैन । पारदर्शी तवरमा धमाधम काम गर्ने हो भने जति धेरै ‘माइन्ड’हरूबीच छलफल गऱ्यो त्यति धेरै निखारिएका विचारहरू आउँछन् । नयाँ–नयाँ ‘आइडिया’मा काम गर्न र नीति–नियमहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘टिम वर्क’को आवश्यकता हुन्छ । एउटा असल नेतृत्वले व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा हावी गराउन नभई सधैँ सहकार्यात्मक कार्यलाई महत्व दिन्छ । राजनीति पैसा र पदभन्दा बढि उत्तरदायित्व हो भन्ने बुझेको भए यो दुई वर्षबीच धेरै गाउँ नमुना र शहरहरू स्मार्ट बनिसकेका या बन्ने क्रममा आधा बाटो हिँडिसकेका हुने थिए ।

पारदर्शी तवरमा धमाधम काम गर्ने हो भने जति धेरै ‘माइन्ड’हरूबीच छलफल गऱ्यो त्यति धेरै निखारिएका विचारहरू आउँछन् । नयाँ–नयाँ ‘आइडिया’मा काम गर्न र नीति–नियमहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘टिम वर्क’को आवश्यकता हुन्छ ।

असारे विकास हिजो मन्त्रालयहरूले मात्रै गर्थे, अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि गरे, अर्बौं राज्यको ढुकुटी एक महिनामा सकियो । देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्वले त्यस्तो काम गर्नै सक्दैन । यस्ता निर्णयमा कति जनप्रतिनिधिले विरोध जनाए ? लामो समयको अन्तरालपछि नेतृत्वमा आएका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे राज्यले कति जानकारी दियो ? उनीहरूले कस्तो प्रशिक्षण पाए ? राजनीति गर्नु भनेको असारमा बजेट सक्नु नभई अरू नै धेरै कुरा हो भनी कुन राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीबाट जितेकाहरूलाई सिकायो ? राजनीतिप्रतिको मूल्य–मान्यता विगतको भन्दा फरक गरी व्यवहारमै अहिले पनि लागू नगरे कहिले गर्ने ? भनी कसले प्रश्न गऱ्यो ?

मेयर–उपमेयरबीचको दूरी बढ्नुको कारण लैङ्गिक पनि हो, तर लैङ्गिकभन्दा बढी राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो । राजनीति गर्नु, जनप्रतिनिधि हुनु भनेको नयाँ गाडी चढ्नु, वरिपरि मान्छे जम्मा गरेर हिँड्नु मात्र होइन भन्ने कुराको आत्मसात् गर्ने हो भने धेरै कुरा फरक हुन्थ्यो । मुख्य पात्र मेयरले जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो भन्ने ठान्ने हो भने उपमेयरहरूले उक्त मान्यतालाई फलो गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । अहिले जे भइरहेको छ त्यसले महिलाहरूले पद धान्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । विकाससम्बद्ध, अवधारणात्मक, सैद्धान्तिक या वैचारिक मतभिन्नता र गाडी राम्रो पाइएन भन्ने मतभेदबीचको दूरी तुलनै गर्न नमिल्ने हुन्छ ।

उपमेयरले मात्र होइन नगर, गाउँपालिकाहरूमा अन्य सदस्यहरूले पनि विभेद महसुस गरेका छन् । सानोतिनो गुट बनाएर निर्णय गर्ने हो भने पूर्ण संरचना नै किन चाहियो र ? एक–अर्कामा झगडा गरेर समय बिताउनका लागि नभएर जनताबीचका मतभेदलाई समेत अन्त्य गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विकासका कामहरू अघि बढाउन जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको हो । विगतमा जे भयो भयो, प्रमुख–उपप्रमुख दुवैले अब यो दूरी घटाएर अघि बढ्न नसके भोलिको नेतृत्व त्यति सहज देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया