जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । आर्थिक प्रलोभनका कारण सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।

सेवाग्राहीले निर्वाधरूपमा सेवा लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्दै कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क इन्टरनेट, स्तानपानकक्ष, विश्रामस्थल, सेवाग्राहीलाई पङ्खाको व्यवस्था गरेको छ ।

‘सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने निवेदन फाराम कार्यालयबाट निःशुल्क उपलब्ध, सेवाग्राहीको साथमा आउने स–साना बालबच्चालाई सुताउने झोलुङ्गो, महिला पुरुषका लागि छुट्टै शौचालय र अपाङ्गमैत्री कार्यालय बनाइएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ हजार ७०४ नेपाली नागरिकता वितरण गरेको छ । वंशजको आधारमा १० हजार पाँच, प्रतिलिपि पाँच हजार ६७९ र वैवाहिक अङ्गीकृत २० नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३८४ नाबालक परिचयपत्र वितरण, चार नागरिकता परित्याग र एक नागरिकता रद्द गरिएको छ । पेन्सन सिफारिस तीन हजार ११९, आदिवासी जनजाति प्रमाणित एक हजार २४७, अन्य सिफारिस एक हजार १०४, दलित प्रमाणित ४७१, नयाँ संस्था दर्ता १४९, नवीकरण संस्था ७२७ र संस्था नवीकरण १६२ गरिएको छ ।

राहदानी दस्तुरबाट रु तीन करोड २२ लाख ५७ हजार, न्यायिक दण्डजरिवाना रु २५ लाख ४२ हजार २७१, संस्था दर्ता तथा नवीकरणबाट रु ११ लाख ३४ हजार २८०, परीक्षा दस्तुर रु एक लाख ३९ हजार ६००, हातहतियार नवीकरण रु ८५ हजार ३५५ र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना रु पाँच हजार गरी रु तीन करोड ६१ लाख ६३ हजार ५०६ राजश्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडैलले बताए ।