राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ लागु गरेको एकसाता नबित्दै आलोचना खेप्नुपरेको छ । व्यवसायीलाई अंकुश लगाउने गरी सुरु गरिएको कार्यक्रम सरकारले नसच्याए सडक तताउने व्यवसायीको चेतावनी छ ।

सरकारले संचालनमा ल्याएको ‘भिसिटिएस’ अर्थात भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ को विरोधमा मुलुकभरका साना व्यवसायीहरु छन् । व्यवसायीसँग कुनै छलफल नै नगरी कार्यक्रम सुरु गरेकोप्रति उनिहरु असन्तुष्ट छन् । काठमाडौं उपत्याकाभित्र मात्रै होइन् देशका प्रमुख शहरहरुमा पनि सरकारको कार्यक्रमप्रति व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै राजश्व अनुसनधान विभागले शुरु गरेको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम एक वर्षलाई परीक्षणको रुपमा लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको महासंघले आफ्नो भनाई सरकारले नसुनेको भन्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले ‘भिसिटिएस’ लाई एकबर्षको परीक्षण अवधी राख्नुृपर्ने भन्दै सरकारसँग माग गरेका छ । शुक्रबार महासंघको अगुवाईमा काठमाडौंभित्र रहेका २२ वटा संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनिहरुले सरकारले कार्यक्रम नसच्याए सडक तताउने चेतावनी दिएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले तीन महिनाको अवधिलाई परीक्षणको अवधि मान्ने बताइरहँदा व्यवसायी भने परीक्षणको अवधि एक वर्ष हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई आफूहरुले स्वीकार गर्ने भए पनि परीक्षणको अवधि एकदमै थोरै भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । न्यूरोडको विशाल बजारमा आयोजित कोषणसभालाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘सरकारको नीति आउनै हुँदैन भनेको होइन, कमसेकम हामीलाई सिक्ने अवधि त चाहिँयो नि ।’

‘भिसिटिएस’ सुरु भएपछि प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा मालबहाक सवारी साधनहरु रोकिन थालेका छन् । जसले गर्दा सामान आयातमा समेत समस्या पैदा भएको छ । व्यवसायीहरु पनि सरकारको कार्यक्रम व्यवसायीलाई दुःख दिने रणनिति भन्छन् । ‘भिसिटिएस’ प्रणाली नयाँ प्रविधिमा आधारित विद्युतीय कार्यक्रम हो । तर हतारोमा लागु भएको कार्यक्रम नटिक्ने तर्क व्यवसायीको छ । उनिहरुले बैंकको ब्याजदर, महंगो घरभाडा, स्थानीय सरकारको विभिन्न शिर्षकका राजश्वका कारण समस्यामा परेको बेला सरकारले घाँटी निचोर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय भने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन् । सरकारको अभियानमा साथ दिन व्यवसायी तयार छन् । तर नयाँ प्रविधिबारे अध्ययन गर्न परीक्षण अवधीलाई तीन महिनाबाट बढाएर १ बर्ष पु¥याइदिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । त्यसो त कार्यक्रम सफल बनाउन सरकारलाई व्यवसायीको सहयोग आवश्यक छ । तर व्यवसायीलाई नै ‘बाइपास’ गरेर अघि बढ्दा सरकार असफल हुने व्यवसायी बताउँछन् ।