श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुऱ्यालको राजीनामा यतिबेला चर्चाको सन्दर्भ बनेको छ । पदावधि बाँकी रहँदै कुनै राजदूतले यसरी स्वेच्छाले दिएको राजीनामा नेपालको सन्दर्भमा विरलकोटीको घटना हो । आफ्नो योग्यता–क्षमता विचार नगरी पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने र ‘खरिद’ गरेर भए पनि राजदूत पद हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको परिवेशमा ‘उच्च प्रशासनिक तहबाट रचनात्मक काम गर्ने माहोल प्रदान नगरिएको’ कारण दर्शाएर प्राध्यापक प्याकुऱ्यालले गर्नुभएको राजीनामा उहाँको आग्रहपछि स्वीकृत गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति गुनासो नरहेको तर ‘ब्युरोक्र्याट्स’बाट अपेक्षित सहयोग नमिलेको निवर्तमान राजदूत प्याकुऱ्यालको अभिव्यक्तिले उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । विख्यात अर्थविद्का रूपमा समेत चिनिनुहुने प्राध्यापक प्याकुऱ्याल वास्तवमा किन राजदूतको जिम्मेवारी परित्याग गर्ने मानसिकतामा पुग्नुपऱ्यो त ? यस्तै सवालमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

० नेपालको परिवेशमा हेर्दा मानिस राजदूत ओहोदा प्राप्तिका लागि निकै लालायित हुन्छन्, तर तपाईंले त राजदूतको जिम्मेवारीबाट राजीनामा मात्र नदिई परराष्ट्रमन्त्रीलाई आग्रह गरीकन राजीनामा स्वीकृत गराउनुभएको बुझियो, एकाएक किन राजीनामा गर्नुभयो ?
– छाडिसकेपछि ठूलो कुरा गऱ्यो भन्ने अर्थ नलगाइयोस् । आजभन्दा २० वर्ष पहिले भएको भए अर्कै कुरा, तर अहिले मैले राजदूत पदमा, त्यो पनि मेरो क्षमता र विज्ञता (expertise) को त्यति साह्रो प्रयोग गर्न नसकिने ठाउँमा ज्यान फालेर आउनुको आवश्यकता केही थिएन । तर, जे–जति गर्न सकिने सम्भावना थियो त्यो पनि गर्ने वातावरण बन्न नसकेकोले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीजीले ‘पुनर्विचार गर्नुस्’ भन्दाभन्दै पनि जनताले तिरेको करको कतै दुरुपयोग त गरिराखेको छैन भन्ने भावना आएर राजीनामा गरेको हुँ ।

० तपाईंले हाम्रा परराष्ट्रका कर्मचारी कामप्रति गम्भीर नरहेको, आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहने गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, कर्मचारीप्रति यस्तो गम्भीर आरोप लगाउन तपाईं बाध्य हुनुको खास कारण के होला ?
– बाध्यताको कुरा होइन । तपाईं अलमलिनुभयो अथवा मेरो प्रतिक्रियामा केही अस्पष्टता भएको हुनुपर्छ । सरकारसँग मेरो कुनै असमझदारी छैन । र, विशेष गरेर परराष्ट्रमन्त्रीले सहयोग नै गर्नुभयो । साधारण कर्मचारीसँग मेरो दैनिक कामकारबाहीमा खासै संवाद नहुने हुनाले उनीहरूसँग मेरो केको गुनासो ? उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृतिबेगर एउटा त्यान्द्रो पनि अघि बढाउन सकिन्न । संवेदनशील विषयहरूमा समेत भोगिएको गैरजिम्मेवार (uresponsive) व्यवहारबाट धेरैपटक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेकोले त्यसो भन्न बाध्य हुनुपरेको हो । मैले भोगेको साँचो कुरा गर्ने हो भने व्यावहारिक किसिमले मेरो हात–गोडा बाँधिएकोजस्तो थियो । कोलम्बो क्षेत्रबाट कहीँ डेढ–दुई घन्टाको दूरीमा प्रधानमन्त्री, गभर्नर कसैले निमन्त्रणा ग¥यो भने पनि केन्द्रको स्वीकृतिबिना एक कदम अघि बढ्न सकिन्न । हामी त अपराधी हौँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । व्यवस्थापनसँग संवाद हुनु भनेको सपनामा मात्र सम्भव भएको बेला कतिपय महत्वपूर्ण बैठकमा त ‘रिग्रेट मेसेज’ पठाएको छु । सम्भवतः आफ्नो ठाउँ छाडेर कतै जानुपर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा सबै राजदूतमा लागू भएको छ । भन्नैपर्दा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम धेरै थिए, हात–खुट्टा बाँधिएकोले सकिएन ।

० वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रतिचाहिँ कुनै असन्तुष्टि/गुनासो छैन तपाईंसँग ?
– उहाँहरूसँग मेरो खासै काम पनि नपर्ने तथा मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र मैले गरेको कुनै पनि निर्णयमा कहिल्यै पनि दबाब नआएकोले राजीनामा दिइसकेपछि आलोचना गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा सरकारप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।

० सरकार या सत्तारुढ दलले आफ्ना ‘रुचिका पात्र’लाई नियुक्ति दिन तपाईंजस्ता योग्य ‘एक्सपर्ट’लाई सुनियोजित तवरले असहयोगको माहोल पैदा गराएको अनुमान पनि गरिँदै छ, तपाईंलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन ?
– खै बा.. ! अहिलेका कूटनीतिज्ञहरू टाप लगाएको घोडाजस्ता हुन्छन् । नेपाल छाड्नुअघि नै कुनै लेख नलेख्नु, अन्तर्वार्ता दिँदा विचार पुऱ्याउनुजस्ता सावधानी राख्नुपर्ने अर्ती–बुद्धि मात्र पाइएकोले तपाईंहरूजस्ता वर्षौंदेखिको सम्बन्ध रहेका सञ्चारकर्मीहरूसँग त केही कुराकानी हुन सकेको थिएन, काठमाडौंमा भित्र–भित्र के–के भइराखेको थियो भन्नेमा तर्ककै भरमा म केही प्रतिक्रिया नदिऊँ ।

० तपाईंको विद्वता, योग्यता या क्षमताका हिसाबले श्रीलङ्का नभई ‘टप स्टाटस’का मुलुकको राजदूत बनाइनुपर्थ्यो भन्ने धारणा कतिपयले तपाईंको नियुक्तिकालमै प्रकट गरेका थिए, तपाईंलाई चाहिँ यस्तो महसुस भएन ?
– महसुस त किन नहुनु ? राजदूत पद सम्हालिसकेपछि मैले ठूला कुरा गर्नुहुन्न । आजसम्म पनि त्यो कुराले मनमा घोचिरहन्छ । आफूलाई आस्था भएकै अघिअघिका व्यवस्थाले खाली भएका धेरैजसो उच्च पदहरूमा मैले कहिल्यै दौडधुप नगरे पनि नियुक्तिको लागि उचाल्ने, तर मेरो ठाउँमा मैले नै प्रशिक्षण दिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरेका र अनावश्यक रूपमा मलाई अपहेलित गरिसकेको बेला शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा प्रकाशशरण महतले अनुरोध गरेकाले पहिलेकालाई इख मेट्न पनि एकपटक यो अनुरोध स्वीकार गर्नैप¥यो भनी निर्णय लिएको हुँ । तर, अहिले आएर रिग्रेट गरेर के अर्थ रह्यो र ? त्यसैले यसलाई मैले कुनै मुद्दा बनाइनँ । मलाई त योभन्दा पनि बढी ग्लानि त हामीमध्येकै केहीलाई मन्त्रीस्तरीय र हामीचाहिँ सामान्य राजदूत बनाइएको खबरले पो बढी मर्माहत गऱ्यो । विचार गरेँ, म उहाँहरूभन्दा कार्यअनुभव, प्राज्ञिक डिग्री, अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन के कुरामा कम थिएँ र जस्तो लाग्यो । यो खबरले म अहिलेसम्म पनि मर्माहित छु ।

० श्रीलङ्काको लागि नेपाली राजदूतको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा तपाईंबाट निर्वाह गरिएका महत्वपूर्ण कार्य सम्झनुपर्दा के–के स्मरण गर्नुहुन्छ ?
– कोलम्बोमा प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री सबैसँग पटक–पटक बैठक गरेर श्रीलङ्का र नेपालबीच व्यापार, लगानी वृद्धि गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र द्विपक्षीय समिति निर्माण गरेर निर्णय लिने, पर्यटन विकास, प्रत्यक्ष हवाई सेवा, एकल अथवा संयुक्त लगानीमा लगानी गर्ने, बहुमूल्य पत्थर र spices र medicinal plant मा प्रविधि र ज्ञानको आदानप्रदान, लुम्बिनी विकासमा श्रीलङ्काली सहयोगको समर्थन र अन्य विविध प्रभाव देखिने कतिपय परियोजनामा भएको छलफल र सल्लाहका प्रतिवेदन परराष्ट्रकै प्रशासनमा थन्किएका छन् । म एक्लै कराएर के गर्ने ?

० नेपाली राजदूतको रूपमा श्रीलङ्का सरकार या त्यहाँका सरोकारवालाहरूबाट तपाईं र तपाईंका क्रियाकलापप्रति कस्तो ‘रेस्पोन्स’ पाउनुभयो ?
– सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्थान सबै ठाउँबाट मैले सोचेभन्दा बढी माया र सम्मान पाएँ । विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा मलाई कि–नोट स्पिकरको रूपमा आमन्त्रण गरियो । प्रोटोकललाई नाघेर परराष्ट्र राज्यमन्त्री नेपाली दूतावासमा मलाई भेट्न आउनुभयो । श्रीलङ्कालाई गर्ने सहयोगमा मेरो परामर्शको लागि विदेशी राजदूतले मलाई आमन्त्रण गरे । एकपछि अर्को निजी छेत्रका छाता सङ्गठनहरूले द्विपक्षीय आर्थिक सम्भावनाबारे वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गरे । अन्य धेरै क्षेत्रमा मेरो expertise को सेवा लिएका छन् । त्यसैले यहाँ बसुन्जेल मैले मेरो देशको इज्जत राख्न सकेकोमा अत्यन्त प्रसन्न छु ।

० श्रीलङ्का र नेपालबीच द्विपक्षीय हितमा गर्नुपर्ने/हुनुपर्ने काम–कुरा के–के रहेछन्, अल्पकालीन अनुभवका बाबजुद केही बताउन सक्नुहुन्छ ?
– चिया, कफी, स्टोन, स्पाइसेस, हर्बल मेडिसिन, सूचना प्रविधिमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, लुम्बिनी–कोलम्बोबीच प्रत्यक्ष हवाई सेवा, श्रीलङ्काका बन्दरगाह र भिसाखापटनमबीच व्यापार विविधीकरणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, धार्मिक पर्यटन इत्यादि प्राथमिकताका काम–कुरा इच्छाशक्ति भएमा अविलम्ब टुङ्गो लाग्न सक्छ । एक दशकअघि भएको ज्वाइन्ट कमिसनसम्बन्धी समझदारीअनुसार यी सबै कुरामा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच जुलाईको अन्तिम हप्तामा हुने भनेको बैठक प्राविधिक कारणले हाल पछि सरेको छ, बैठक समाप्त भएपछि धेरै कुराहरूमा सफलता हासिल हुने सम्भावना देखेको छु ।

० परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलगायत तालुकवाला कर्मचारीहरू आफ्नै मुलुकबाट खटिएका राजदूतलाई उचित सहयोग उपलब्ध गराएर मुलुकको हित र छवि प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, तपाईंको भोगाइ या अनुभूति पनि यस्तै हो ?
– खुट्टा त उनीहरूले तान्न खोज्दैमा तानिँदैन होला, तर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेले कार्यरत भएको मुलुकमा के गर्दै छ, देशको हित हुने काम केही भइराखेको छ कि छैन– नियमित संवाद हुन सके पो थाहा हुन्छ । तर, संवाद भनेको बरु दुष्ट सौतेनी आमासँग होला हाम्रा उच्च पदाधिकारीसँग हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई के भन्ने तपाईं आफैँ नाम दिनुस् ।

० यतिबेला तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जसबाट देशका राजदूतले खटाइएको मुलुकमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी स्वस्थ या स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाह गर्न सकुन् ?
– प्रशासनिक संयन्त्रको पुनर्संरचना, राजदूतको अधीनमा रहेका विदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन सिंहदरबारमा रहेका प्रशासनिक अधिकारीले गर्ने मूल्याङ्कनको खारेजी, राजधानीबाहिर अन्य कुनै पनि स्थानमा जुनसुकै प्रयोजनको लागि राजदूतलाई सिंहदरबारको स्वीकृति चाहिने निर्णय फिर्ता, सीमित वार्षिक कार्यक्रमबाहेक आवश्यकताअनुसार राजदूतको विवेकले उचित ठानेका कार्यक्रमको लागि केही अलग बजेटको प्रावधान, सूचना प्रविधिमा दक्षता वृद्धि गर्न थप बजेटको व्यवस्था, दूतावासलाई कुनै पनि भिजिटरको आगमन हुँदा परराष्ट्रले उचित व्यक्तिलाई मात्र आवश्यक सहयोगको सिफारिस गर्ने तथा सिफारिससँगै थप बजेटको स्वीकृतिसमेत गर्ने र जिम्मेवारी दिएर वैदेशिक नियोगमा पठाएपछि नियोगका समस्या चार वर्षलाई थन्क्याइदिने, तर परराष्ट्रमा जुनसुकै निकायले सूचना माग गर्दा दुई–तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराइदिन आज्ञा गर्नेजस्ता परम्परालाई समाप्त गर्नेलगायत अन्य पनि दर्जनौँ सुझाव दिन सकिन्छ ।

० आफ्ना भावी योजनाबारे केही सोचिसक्नुभएको छ कि ?
– हामीले स्थापना गरेको दरबारमार्गस्थित आईएसएसआर नामक नट फर प्रोफिट संस्थाको अध्यक्षको नाताले साथीहरूसँग मिलेर नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद्को सहयोगमा सङ्घीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि प्रभावकारी अध्ययन–अनुसन्धान गरी उपयुक्त निकायमा नतिजालाई सिफारिस गर्ने काममा व्यस्त हुने योजना बनाएको छु । थप योजना त समयको माग र आफ्नो तात्कालिक परिस्थितिले नै तय गर्ने कुरा हो ।

प्रस्तुति : जयप्रकाश