■ इन्द्रबहादुर बराल

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् नेपालमा आरक्षणको विषय मुखरित भएर आयो । विशेष गरेर तथाकथित आदिवासी/जनजातिले आफूहरू लामो समयदेखि राज्यको मूलप्रवाहबाट बहिष्करणमा परेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । साथसाथै दलितहरू त झनै बहिष्करणमा परेको अवस्था थियो भने महिला र मधेसीको पनि त्यस्तै गुनासा र असन्तुष्टि छताछुल्ला भएर आयो गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा । यी सबैको असन्तुष्टि र गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्रतिनिधित्वलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गऱ्यो । सामाजिक समूहहरू यतिसम्म उग्र हुँदै आए कि हात दिँदा डुँडुलो निल्नेसम्म काम गर्न थाले । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न जाति–समूहले आ–आफ्नै जातीय राज्यको मागसमेत गर्न थाले । जसका कारण पहिलो संविधानसभा राज्यको लागि आर्थिक बोझ मात्रै भएर गयो ।

पहिलो संविधानसभामा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्रै बन्ने काम भयो । ते सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा नगरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम मात्रै गरे । पहिलो संविधान र दोस्रो संविधानसभाको निर्णयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संविधान बनाउने जिम्मा लगायो र सो कार्य काङ्ग्रेसले सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि ग¥यो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले जातीय राज्यको मागलाई निष्प्रभावी बनाउँदै आमनेपालीको चाहनाबमोजिम गैरजातीय प्रदेशको निर्माण गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गऱ्यो ।

जारी संविधानबाट असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूले मधेसमा आगो बाल्न थाले । मधेसीको मागप्रति अत्यन्तै कटुतापूर्ण व्यवहार गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कारण संविधान कार्यान्वयन हुने–नहुने दोसाँधमा थियो । तर, त्यो द्विविधापूर्ण अवस्थालाई चिर्दै काङ्ग्रेसको देउवा नेतृत्वको सरकारले तीनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यो । आफ्नो पार्टी हारे र पनि देशले हार्न हुन्न भन्ने मान्यताअनुरूप संविधानको सफल कार्यान्वयन गरिएको थियो । समग्र राजनीतिको गहिराइ नबुझ्नेको लागि आफ्नो विजयको उन्मादले अन्धो बनाएको छ वर्तमान अवस्थामा । यति सङ्क्षिप्त पृष्ठभूमिको आधारमा आरक्षणको बहसलाई अर्थपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण बनाउन सहज बनाउने देखिन्छ ।

जातीय आधार र लैंगिक आधारमा टेकेर अझै पनि राज्यको सबै तहमा आरक्षण सुविधा प्रदान गरिँदै छ । यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले राज्यका जनता सबै एउटै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेन ।

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र त्यसमा सूचीकृत ५९ जातिले राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षण सुविधा प्राप्त गर्दै गरेको अवस्था थियो, छँदै छ पनि, महिला र दलित अनि मधेसीहरूलाई पनि क्रमशः समावेशी चरित्रको बनाउँदै लगियो । तर, खस जातिलाई भने शासक, शोषक, सामन्त र उत्पीडक भन्दै राज्यको मूलधारबाट अलग्याउने कामहरू भए । त्यति मात्रै होइन आदिवासी/जनजातिको सर्वमान्य परिभाषालाई लत्याउँदै जातिको आधारमा आदिवासी/जनजाति भन्न थालियो । नाक, आँखा वा कद हेरेर वा नापेर आदिवासी छुट्याउन थालियो, जुन उट्पट्याङ कामबाहेक केही थिएन । यस्ता आधार र तथ्यहीन उट्पट्याङ पाराले देश थिलथिलो बनाउने काम भएको थियो ।

आदिवासी भन्ने शब्द विशेष गरेर उपनिवेदश बनेका देशहरूमा प्रयोग गरिन्थ्यो । आफ्नो उपनिवेश बनाउन सफल देशहरूले उपनिवेश बनाउनुपूर्व बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई आदिवासीको संज्ञा दिइएको थियो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यो परिस्थिति कहिल्यै आएन वा नेपालीले वैदेशिक हस्तक्षेप सहेर बरु सुगौली सन्धिबाट आफ्नो सार्वभौम भूभाग गुमाउनु किन नपरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धिको धारा १६९ लाई आधारमा बनाएर यहाँ को आदिवासी को गैरआदिवासीको असान्दर्भिक बहसले मुलुकलाई आक्रान्त बनायो । साथसाथै जनजाति भन्ने शब्दलाई पनि खासखास जातिसँग जोड्ने प्रयास गरियो । जुन कुरा सर्वथा गलत थियो । यो विषयको छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन र त्यही जातीय आधार र लैंगिक आधारमा टेकेर अझै पनि राज्यको सबै तहमा आरक्षण सुविधा प्रदान गरिँदै छ । यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले राज्यका जनता सबै एउटै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेन । नेपालको संविधान जारीपछि खस आर्य भन्ने जातिबारे केही चर्चा हुन थालेको छ ।

संविधानमा खस आर्यको अस्तित्व स्वीकार गरिएको र प्रतिनिधित्वमा केही कोटाको व्यवस्था त गरियो, तर त्यसमा जुन–जुन तह र तप्काका जनताले पाउनुपर्ने हो त्यो नभई पहुँचवालाहरूलाई मात्रै अवसर दिने काम भयो । तर, जसले खस पहिचानको लागि लडे उनीहरू अझै पाखा परेका छन् । हुन त अहिले चालू सङ्घीय संसद्मा खस आर्यबारे केही प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले आरक्षण पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । कम्तीमा त्यति मात्रै बोल्नुपर्ने प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसका सांसद माननीय डिला सग्रौङ्ला र सत्तापक्षका सांसद माननीय झपटबहादुर रावल धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

सामान्यतः आरक्षण व्यवस्था वर्गीय हुनुपर्छ अनि मात्र न्याय दिन सकिन्छ । जातीय आरक्षणले त टाठाबाठा र पहुँचवालाको पोल्टामा धेरै अवसर जाने निश्चित छ, यसकारण योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर जातीय आरक्षणले राज्यले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन ।

विज्ञानको युगमा अवैज्ञानिक आरक्षण व्यवस्था सुहाउने कुरा होइन र छैन पनि, तर राज्यबाट सुविधा पाइराखेकाहरूको इर्ष्या वा डाहा गरिएको नभई न्यायोचित आरक्षण व्यवस्थाको पक्षमा राज्य जानुपर्छ भन्ने मात्र हो । सामान्यतः आरक्षण व्यवस्था वर्गीय हुनुपर्छ अनि मात्र न्याय दिन सकिन्छ । जातीय आरक्षणले त टाठाबाठा र पहुँचवालाको पोल्टामा धेरै अवसर जाने निश्चित छ, यसकारण योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर जातीय आरक्षणले राज्यले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन ।

प्राविधिकजस्ता विषयमा पनि आरक्षणको कोटाले प्रश्रय पाउँदा देब्रेहातमा समस्या दाहिने हातमा उपचार भएका घटना निकै सुन्नमा आउने गर्दछन् । यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा प्राविधिकहरूको गुणात्मकतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सम्भवतः त्यहाँ पनि गुणात्मक हिसाबले कमजोर साबित हुनु आरक्षण व्यवस्थाकै कारणले पनि हुन सक्छ । विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यहाँ भएका विभेदलाई अन्त्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसका लागि मौजुदा संविधानमा सर्वप्रथम राज्यमा प्रतिनिधित्वलगायत सबै तह र तप्कामा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक चरित्रको बनाउनुपर्छ ।

अर्को संविधानको भाग–८ धारा ८४ उपधारा २ लगायत जुनजुन धारामा खस आर्य लेखिएको छ त्यहाँ–त्यहाँबाट कि त खस कमा (,) आर्य हुनुपर्छ अन्यथा खसपछाडिको आर्य शब्द हटाउनुपर्छ अनि मात्र खसको स्वतन्त्र अस्तित्व भेटिन्छ । तेस्रो तर अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हो खसलाई मौजुदा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा नै सूचीकृत गर्नुपर्दछ । एउटै मुलुकको एउटै संविधानमा अलगअलग ऐन बनाएर आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्नु/गराउनु त्यति उपयुक्त देखिँदैन ।

तसर्थ खस जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्नु मौजुद ऐनमा टेकेरै गर्नु राम्रो हुन्छ । यद्यपि यस विषयमा खस जातिमा केही फरक मत पनि नदेखिएको भने होइन । तर, पनि मौजुद ऐनमै सूचीकृत हुनु खस जातिको लागि सबैभन्दा सुखद कुरा हुनेछ । जे भए पनि चालू सङ्घीय संसद्मा खस आर्यले आरक्षण पाउनुपर्ने विषय उठान गर्नेमा द्वय डिला सग्रौङ्ला र झपटबहादुर रावललाई धन्यवाद नदिई रहन सकिँदैन ।