‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ बाट व्यवसायी आतङ्कित

‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ बाट व्यवसायी आतङ्कित


चोर बाटोबाट हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले साउन एक गतेदेखि ‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ अर्थात केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । यो प्रणालीबाट व्यवसायीले चोर बाटो प्रयोग गरी कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर सरकारले हतारोमा नयाँ प्रणाली लयाएको प्रति व्वसायी भने आतङ्कित बनेका छन् ।

काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम’ एक बर्षपछि मात्रै लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नगरी नयाँ प्रणाली ल्याएकोले कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । ‘कुनै पनि तयारी नगरी सरकारले नयाँ सिष्टम ल्याएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी प्रौढ शिक्षामै रहेकोले अनलाइन कारोबार गर्न कठिन छ ।’

पटक–पटक एउटै बील बिजक देखाएर मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य बनाउन सरकारले ट्रयाकिङ सिष्टम गर्न लागेको बताएको छ । केही बर्षयता नेपालमा नक्कली भ्याट बील छापेर कारोबार गर्ने समूहबाट हैरान भएको सरकारले यो प्रणालीको प्रयोगलाई महत्व दिएको हो । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ (ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो प्रणाली लागु हुन्छ । अब विद्युतीय रूपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास सरकारी कर्मचारीको छ ।

बिद्युतीय प्रणालीको आवश्यकता किन ?
–कानूनको कार्यान्वयन
–अभिलेख व्यवस्थापन
–व्यापार सहजिकरण
–ढुवानीको लागत घटाउन
–स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न
–आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन
–तथ्यांकलाई सूचना प्रणालीको विकास र अनुगमनमा सहज बनाउन

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाट हटाउने र विद्युतीय रूपमा नै अनुगमन गर्ने नयाँ प्रणालीले व्यवसायीलाई सहज हुने राजश्वका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने बाध्यकारी नियम विभागले गरेको छ । व्यवसायीले पनि प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायी भने सबै व्यापारीसँग इन्टरनेटको पहुँच र विद्युतीय कारोबार गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी रुक्मिणी सेढांईले व्यवसायीप्रति चौतर्फी हमला गर्न सरकार लागीपरेकोले अब व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखिन् । यस्तै, अर्का व्यवसायी हरिबहादुर गौतमले पनि सरकारको योजना सकरात्मक भएपनि साना व्यवसायीका लागि कार्यक्रम सान्दर्भिक नभएको तर्क गरे ।

विद्युतीय प्रणालीले साना व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो पनि छ । तर राजस्व अनुसन्धान भने जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्दै साउन १ कुरेर बसेको छ । अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए ।