■ विनोद नेपाल

‘राजनीतिक स्थिरता’ भनिए पनि मुलुक ‘तावाबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ भएको छ । अझै पनि सही दिशातर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । छटपटीमा छ । यसका लागि मूलतः सत्तारुढ दलभित्रको किचलो र सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलले हो । तर, काङ्ग्रेस के गर्नु र कसो गर्नुको छटपटीका बीच अनिश्चय र अन्योलको अवस्थामा छ । एकातिर शक्तिशाली बन्दै गएको नेकपा सत्तामा छ अर्कोतिर आफ्नो आन्तरिक विवाद सल्टने छाँट छैन, गुटबन्दी छँदै छ । धन्न सरकारले हतारमा एकपक्षीय निर्णय गर्ने र सरोकारवालाको विरोध भएपछि पछि हट्ने एकपछि अर्को, क्रमले गर्दा उसको प्रतिष्ठा प्रभावित भएको छ । एकातिर एकताको टुङ्गो लागिनसक्नु, बेलाबेलामा चिसोपन बाहिर आउनु, अनि अर्कोतिर उसको कमजोर शैली आमजनतालाई महसुस भएको छ र सरकारमाथि धेरै विषयमा धेरैतिरको असन्तुष्टि हुनाले काङ्ग्रेसलाई पनि केही राहत भएको छ । अन्यथा उसैका विवाद प्रमुखतासाथ समाचारमा आउँथे यसबाट भने काङ्ग्रेस जोगिएको छ ।

अहिले काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको विषय चर्चामा छ । समयमै गर्ने हो भने यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसले यसपालि त कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नभएको र पार्टीलाई मजबुत र सक्रिय बनाउनुपर्ने भएकाले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै समयमै महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ला कि भन्ने सोचिएको थियो । तर, काङ्ग्रेसले यसपालि पनि समयमा महाधिवेशन नगर्ने आशङ्का बढेको छ । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै ढिलो हुन गएको र बसेको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिनुले यस्तै सङ्केत गर्छ ।

महाधिवेशनको विषयमा छलफल नै नगर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको अडान र महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेर अघि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको अडानको कारण बैठकमा ढिलाइ हुन पुगेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, यसै हप्ताको प्रारम्भमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि पार्टीको नियमावली मस्यौदासहित १२ वटा एजेन्डा तय गरिएकोमा महाधिवेशनको विषय नपरेपछि पौडेल–सिटौला समूह असन्तुष्ट हुँदै बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवा महाधिवेशनको एजेन्डा छलफलमा राख्न सहमत भएका थिए र त्यसपछि मात्रै बैठक प्रारम्भ भए पनि आधाघन्टा मात्र बसेर सो बैठक २७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेका छन् भने वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौला सकेसम्म त्यसो गर्न नदिने पक्षमा छन् । यस्तोमा काङ्ग्रेसको अवस्था अझ दयनीय हुनेछ र त्यतिखेर ‘कठै काङ्ग्रेस’ भन्नुको विकल्प रहनेछैन ।

सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेका छन् भने वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौला सकेसम्म त्यसो गर्न नदिने पक्षमा छन् । पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाउने काम बाँकी नै छ । पौडेल समूहले पटकपटक महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । देउवाको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तमा समाप्त हुनेछ भने विधानअनुसार असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था छ भने संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले दलहरूलाई ६ महिना थप समय दिएकोले कारण देखाई सोसमेत उपयोग गर्न सकिन्छ । देउवाले यिनै व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन खोजेको बताइन्छ । यहाँनेर कुरोचाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने कि आफू नै टिकिरहने भन्ने हो ।

वास्तवमा सम्पन्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचन, जसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका थिए, नराम्ररी र लज्जास्पद खालको पराजय भोगेपछि नैतिकताको आधारमा पनि जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्थ्यो । सभापतिले आफू यसका लागि नैतिक रूपमा जिम्मेवार भएको स्वीकार गर्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ अभ्यास नभए पनि हालै भारतको निर्वाचनको सन्दर्भलाई हेर्दा पनि सभापतिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो । तर, देउवाले कहिल्यै त्यसो भनेनन् । बरु ‘निर्वाचन सभापतिले हराउने र जिताउने हो वा मैले हराएको हो र ? यो त अन्तर्घातले गर्दा भएको हो, अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्दै आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार देखिएनन् ।

यति मात्र होइन, पार्टीको सङ्गठन कमजोर, लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदा पनि सभापतिले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि पार्टीमा व्यापक छलफल चलाउने र सबैको परामर्शमा उपयुक्त कदम चाल्नेतर्फ पनि आफूलाई अगाडि बढाएनन् । जनजागरण अभियानको रूपमा एक महिना नेता–कार्यकर्ताहरू गाउँ पुगे, तर त्यसले पनि जुन खालको सन्देश ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याउन सकेन । गुनासैगुनासा आए, ती पनि नेतृत्वसँग सम्बन्धित नै थिए । ‘त्यसो त अभियान सफल भएको’ भनिएको छ, तर पुग्नु र जनतासँग प्रत्यक्ष भेट गर्नेबाहेक अन्य दृष्टिले यो अभियानलाई सफल ठान्न सकिँदैन । यदि सफल नै भएको भए त एकप्रकारको उत्साह र जनलहर नै आउनुपर्ने थियो, काङ्ग्रेसका मतदातामा नयाँ उत्साह देखापर्नुपर्ने थियो । तर, जागरण अभियानपश्चात् पनि त्यस्तो वातावरण देखापरेको छैन ।

अब दुई वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि आजैदेखि सङ्गठन सुदृढीकरण सँगसँगै जनतासँग निकट रहने तथा आफ्ना कार्यक्रमहरू तयार गर्नु जरुरी छ । तर, काङ्ग्रेस त्यस दिशातर्फ उन्मुख छैन । यदि काङ्ग्रेसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा स्थापित गर्ने हो, साँच्चिकै लोकतन्त्रको रक्षक बन्ने हो र काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकजुट भई अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा बलियो पार्टीको रूपमा अगाडि आउने नै हो भने काङ्ग्रेसले कुनै बहाना नबनाई भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई मजबुत बताउँदै समयमै महाधिवेशनको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा काङ्ग्रेसको अवस्था अझ दयनीय हुनेछ र त्यतिखेर ‘कठै काङ्ग्रेस’ भन्नुको अर्को विकल्प रहनेछैन । शुभेच्छुकहरूले त ‘कठै काङ्ग्रेस’ भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सद्भाव राख्नेसम्म न हो ?