लोकतन्त्रले खोज्ने लोहिया !



■ दीपेन्द्र पाण्डे

अङ्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च, मराठी र बङ्गाली भाषामा धाराप्रवाह बोल्न, पढ्न र लेख्न सक्ने डाक्टर राम मनोहर लोहिया हमेसा हिन्दीमा बोल्न रुचाउँथे । जर्मनीबाट डक्टरेटको डिग्री हासिल गरेका लोहिया भारतीय लोकतन्त्रका गहना थिए । ‘बोल्नु ठूलो कुरा होइन । बोलेको कुरा सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्न सक्नुपर्छ’ भन्दै हिन्दी बोल्ने लोहिया भारतीय लोकतन्त्रमा सबैभन्दा दूरदर्शी नेताहरूमध्येमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भए । बेलायती सत्ताको फिर्तीसँगै भारतीय राजनीतिको शीर्ष स्थान जमाएका नेता जवाहरलाल नेहरूलाई बिनाहिच्किचाहट राजनीतिक टक्कर दिने डाक्टर लोहिया इन्दिरा गान्धीलाई ‘गुँगी गुडिया’ भन्ने हिम्मत सजिलै जुटाउँथे । आफ्नो अधिकार लिनको निम्ति महिलाहरू ‘सती’ वा ‘सीता’ बन्ने होइन ‘द्रौपदी’ बन्नुपर्छ भन्ने लोहिया ‘लोकतन्त्रमा कायरहरू मात्र पाँच वर्ष कुरेर बस्ने गर्छन्’ भन्ने गर्दथे ।

केवल चार वर्षमा भारतीय संसदमा आफ्नो मौलिक राजनीतिक विचारमार्फत भारतीय लोकतन्त्रलाई झकझकाउन सफल डाक्टर लोहिया सन् १९६२ मा फुलपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट जवाहरलाल नेहरूसँग चुनाव लड्न हतारिए । उनी निर्वाचनलाई लिएर भन्ने गर्दथे, ‘म पहाडसँग टक्कर लिन आएको छु । म राम्रोसँग जान्दछु । पहाडलाई केही हुनेछैन, तर फगत एक दरार मात्र गर्न सके मेरो चुनाव सफल हुनेछ ।’ उनी निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर मतदातासँग भन्ने गर्थे । तपाईंहरू सोचेर भोट दिनुहोला । तपाईंले चुनेको मानिस मन्त्री बन्छ कि मन्त्री बनाउनेवाला !

राममनोहर लोहिया यस्ता राजनेता थिए जो अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग समाजवादको विषयमा बहस गर्न सक्थे भने मकबुल फिदा हुसेनजस्ता कलाकारलाई कलाबारे बाटो देखाउन सक्षम थिए । डाक्टर लोहियाले एक दिन कलाकार हुसेनलाई भने, ‘तपाईं बिरला र टाटाको ड्रोइङ रुममा झुन्डिने तस्बिरबाट घेरिएर बस्ने होइन । यसबाट बाहिर निस्कनुस् र रामायणको तस्बिर कोर्नुस् ।’

तत्कालीन समयमा भारतीय लोकतन्त्रमा लोहिया वास्तवमा के थिए ? यसलाई सटिक ढङ्गबाट बुझ्न चर्चित कार्टुनिस्ट शङ्करद्वारा बनाइएका कार्टुन आफैँमा बोल्न सफल छन् । शङ्करका कार्टुनमा लोहियाबारे लेखिएका छन् । आज बिहान लोहियाले मन्त्री पदको शपथ लिए । साँझ पदबाट राजीनामा दिए । लोकतन्त्रमा विकृत बनाइएको शासन व्यवस्थालाई लिएर लोहियाको छटपटाहट देखाउन सफल कार्टुनबाट लोहियाले सोचेको लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

जताततै देखिने, जसरी पनि देखिने, जस्तो पनि देखिने लोकतन्त्र मुलुकमा भित्र्याउन सफल भएसँगै थला परेको मुलुकको अस्तित्व जोगाउन लोकतन्त्रले ‘नेपाली लोहिया’को व्यापक खोजी गरेकै हो । जीवनमा गुमाउन वा प्राप्त गर्न केही बाँकी नरहेको केवल मुलुकवासी र लोकतन्त्रले ‘भाग्य विधाता’ प्राप्त गरेको सामाजिक सञ्जाल र जनताको बुझाइ मतपत्रमा पोखिँदा दोस्रो कार्यकालको रूपमा कुर्सी प्राप्त ‘लोहिया’बाट मुलुकवासीले ठूलो आशा गरेका थिए । निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत मुलुकलाई रामराज्य बनाउँदै उच्चस्तरको लोकतन्त्र हुर्काउने ‘समृद्धि’को चाहना ‘झापाबाट केरुङ’ पुग्नासाथ बरालिन राजी भयो ।

प्रकृतिले दिन कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको मुलुकमा नेतासिर्जित समस्यालाई किनारा लगाउने अङ्कगणितसहित सिंहदरबार सुम्पिँदा पनि नेतृत्वले उचित व्यक्तिलाई उचित पदमा काम गराउन आवश्यक ठानेन । वर्तमान नेपालको भूगोलले कति जनतालाई पाल्न सक्छ ? आमजनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकताको आधारमा पूरा गर्न आवश्यक कानुन र नियमावली, प्रविधि, आर्थिक जोहो, प्राविधिक जनशक्तिको पहिचान र जोगाड गर्न किन राष्ट्रिय बहस चलाएन ? नैतिक रूपले टाट पल्टिएको कर्मचारी प्रशासन, भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कुर्सी प्राप्तिको निम्ति जुनसुकै घाटको पानी पिएको राजनीतिको विगतलाई रोक्ने तागत जनादेशमार्फत मिल्दा पनि अनुपयुक्त पात्रहरूलाई उपयुक्त स्थानमा पु¥याउने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रहर र बाध्यताले समृद्धिलाई मुलुक प्रवेशमा रोक लगाइएको आमजनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् ।

प्राविधिक जनादेशको नाममा सरकारले मतदाताको भावनासँग खेल्ने कार्यलाई कानुनी र संवैधानिक अधिकार मान्छ भने मतदाताले विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने बुझ्न ‘डाक्टर लोहिया’को वजनदार भनाइ सुन्नैपर्दैन । सरकारको आफ्नै सोच र कार्यशैली मुलुक निर्माणको निम्ति कति बाधक बन्दै छ ? कम्तीमा कुर्सी नगुमेसम्म सरकारले बुझ्ने छैन ।

मुलुकको राजनीतिले असङ्ख्य आन्दोलन, सयौँ विद्रोह, ठूलो कुर्वानीपश्चात् प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिले सर्वसाधारण मानिसको अनुहारमा चमक ल्याउन सकेन । राणाशासन र पञ्चायतलाई समेत राम्रो भन्न बाध्य पार्ने लोकतन्त्रले निर्माण गरेका नकारात्मक सूचकाङ्कमार्फत बुझ्न र देख्न सकिने लोकतन्त्रका समस्यैसमस्या वास्तवमा समस्या होइन । स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका स्वतन्त्र नागरिक गुलामहरूको गुलामी गर्दै अनाहकमा मर्न बाध्य हुनुको प्रमुख कारण ‘नालायकहरू लायक पदमा पुग्नु’ हो भन्न थप अध्ययनको जरुरत पर्दैन ।

पढ्नमा भन्दा चिट चोरेर पास हुने सोचमा रम्दै गरेको सरकार बहादुरीपूर्वक पछाडि हट्दै छ । आवधिक निर्वाचन र जनादेशले सरकारलाई जनताप्रति वफादार बनाउँछ भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता बुझ्दाबुझ्दै अङ्कगणितको दबाबमा गरिएको सहमति र भागबन्डाको चेपुवामा परेको बुझ्न सकिन्छ । प्राविधिक जनादेशको नाममा सरकारले मतदाताको भावनासँग खेल्ने कार्यलाई कानुनी र संवैधानिक अधिकार मान्छ भने मतदाताले विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने बुझ्न ‘डाक्टर लोहिया’को वजनदार भनाइ सुन्नैपर्दैन । सरकारको आफ्नै सोच र कार्यशैली मुलुक निर्माणको निम्ति कति बाधक बन्दै छ ? कम्तीमा कुर्सी नगुमेसम्म सरकारले बुझ्ने छैन । स्वदेशी दलाल, बिचौलिया, स्वार्थ केन्द्र मात्र होइन विदेशी स्वार्थको घेराबन्दीमा परेको सरकार आफ्नो असली तागत पार्टी र जनता हुन् भन्ने आजसम्म स्वीकार नगरेको परिणाम हातखुट्टा बाँधेर दौड प्रतियोगितामा भाग लिँदै प्रथम हुने लफ्फाजीमा उत्रिएको छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम छुट्याउन नसकेको, राम्रो काम गर्दासमेत पार्टी र संसदीय दललाई बुझाउन आवश्यक नसम्झेको, अनुपयुक्त झमेलामा आफैँ संग्लन हुन हतारिएको सरकार आफ्नै कमजोर कार्यशैलीको सजाय भोग्दै छ । मुलुकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दक्षिणको प्रतिनिधि हटाउने, कम्पनी नोट हटाउँदै नेपाली मुद्रा चलाउने, पूर्व–पश्चिमको बाटो र उत्तरसँग नाका खोल्ने, मुलुकलाई पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गर्ने, देशका विभिन्न स्थानमा रहेका छिमेकी देशका सुरक्षाकर्मी हटाउँदै आफ्नै सुरक्षाकर्मी खटाउनेहरू ‘राष्ट्रघाती’ बन्न अभिसप्त हुने देशमा ‘राष्ट्रवाद’को नारामा चुनाव जित्ने सरकार जनतालाई पैसा तिरेर विषादी खानबाट रोक्न सकेन । छिमेकी देशबाट निर्वाध रूपमा आइरहेको विषादी युक्त तरकारी र फलफूल खाँदा मिर्गाैला, मुटु, कलेजो, क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगहरूबाट मुलुकवासी जोगाउने सरकारी प्रयास चर्को दबाब थेग्न सकेन । राम्रा कुराको उठान गर्दासमेत रक्षात्मक बन्न तयार हुने सरकारको सोचपछि समृद्धि एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ ।

खर्बौं लागतका राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र बन्ने, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व प्राकृतिक स्रोत र साधन लुट्न प्रयोग गरिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै सुशासनलाई अपाङ्ग बनाउने, पार्टी ठूलो बनाउने नाममा अपराधलाई सामान्य सम्झने र अपराधीलाई पुरस्कृत गर्ने सोचका पछि कानुनको पालना गराउने निकाय जानाजान दण्डहीनता संस्थागत गर्न हतारिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषिमा आधुनिकीकरण, ज्येष्ठ नागरिक बिमालगायतका कार्यक्रम राम्रो हुँदा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अत्यन्त फितलो भएको प्रधानमन्त्रीले देख्न भ्याएका छैनन् । कागजी सफलतामा रमाउने सिंहदरबारको रोगले सताइएका प्रधानमन्त्री अत्यन्त हलुका भाषामा कमेन्ट गर्न उत्रिएको पछिल्लो घटनापछि लायक मानिसहरू नालायक कुरा नसुन्ने भन्न बाध्य भएका छन् ।

विरोधलाई व्यवस्थित कानुनमार्फत गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री विचित्रको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । बन्द समाज होस् कि खुला समाज विरोध अनिवार्य र अपरिहार्य हुन्छ भन्ने ज्ञानले भरिपूर्ण प्रधानमन्त्री कडा कानुनमार्फत समाज नियन्त्रण गर्न लम्किन तयार हुँदा जन्म लिएको विधेयकको सिकार आफैँ हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । मुलुकभित्र झाँगिएको तमाम बेथितिको जिम्मेवार को हो ? यसको समाधान कडा कानुनबाट मात्र सम्भव छ वा अन्य विकल्प पनि छन् । सरकारले सामान्य अन्तरक्रिया र छलफल पनि गर्न चाहेन । केवल लहड र मनोगत भावनाबाट चल्दा राम्रा कुरा पनि विवादमा आउने अवस्था पछि प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता ‘सेयर बजार’जस्तो ओरालो लाग्दै छ ।

जनताको मुक्तिको खातिर राज्यसत्ता कब्जा गर्न व्यक्तिहत्या गर्न पछि नपर्ने सोचले भरिपूर्ण प्रधानमन्त्री समृद्धिको निम्ति तमाम नियोजित अडचन समाप्त गर्न दुईतिहाइको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने जनताको सोचाइ १६ महिने कार्यकालमा ‘कर्कलाको पानी’ बन्न पुगेको छ । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, घेराबन्दी, अनुपयुक्त देशी–विदेशी हस्तक्षेपलगायत तमाम समस्यालाई फाँडेर अघि बढ्ने ‘लोहिया’को खोजी लोकतन्त्रले गरेकै हो । कार्टुनिस्ट शङ्करले प्रस्तुत गरेका बिहान मन्त्री बन्ने साँझ राजीनामा दिने ‘लोहिया’जस्ता नेता त पाइएन, तर बिहान एउटा निर्णय गर्ने साँझ फिर्ता लिने सरकार भने नेपाली लोकतन्त्रले पाउन सफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया