दुई देशका सरकार सरकारबीच (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न सम्झौता भए पनि नेपाली पक्ष जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न नचाहेको बुझिएको छ ।

खासगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी नै जीटुजी नचाहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दूतावास स्रोतका अनुसार, कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीकै आनाकानीले जीटुजीमार्फत मल ल्याउने योजना अलपत्र परेको जनाइएको छ । गत जुलाई २०१८ मा नेपालले भारतलाई दीर्घकालीन जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न समझदारी (एमओयू) भयो ।

त्यसपछि जनवरी २०१९ को संयुक्त सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले प्रस्ताव गरेको एमओयूमाथि चाँडै प्रतिक्रिया दिन नेपाली पक्ष सहमत भयो । तर, नेपाली पक्षले ६ महिना ढिला गरी अर्थात् मे २०१९ मा मात्रै प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यता, जीटुजी सम्झौताको ड्राफ्ट एमओयू प्रपोजलको प्रतिक्रियाबारे कृषि मन्त्रालय र वैदेशिक मामिला मन्त्रालयमा निरन्तर ‘फलोअप’ गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको दुतावास स्रोतको दाबी छ । कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीले जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न नचाहेको दूतावासको निष्कर्ष छ ।

दीर्घकालीन सम्झौतामा ढिलाइ भए पनि यस वर्षका लागि जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिकटन मल दिन भारतले चाहेको थियो । तर, नेपालले त्यसअनुसार मलका लागि पहिले नै ग्लोबल टेन्डर गरेको दूतावास स्रोतको भनाइ छ ।

दूतावास स्रोतले भनेको छ, ‘कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न चाहँदैनन् । किनकि यसको रकम सीधै भारत सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसमा कमिसन हुँदैन् ।’ नेपालले भारतीय कम्पनीलाई जिटुजीअन्तर्गत मल आपूर्ति गर्न एक महिना पनि समय नदिएको बताएको छ ।

जीटुजीमार्फत ल्याउन भनिएको ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार टन डीएपी मलका लागि ग्लोबल टेन्डर गरिएको दूतावास स्रोतको भनाइ छ । मलको अन्तर्रा्िष्ट्रय मूल्य बढेकाले तत्काल जीटुजीमार्फत मल खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अच्युत पौडेलले बताए । कम्पनीले जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति चाहे पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुन पुगको तर्क गरे ।

‘अन्तर्रा्िष्ट्रय मूल्यका कारण केही समस्याले मल आपूर्तिमा समस्या आएकै हो,’ उनले भने, ‘तर, जीटुजीमार्फत मल ल्याउन नचाहेको भन्ने होइन । प्रस्ताव पठाइसकेका छौं ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानबापत मलका लागि झन्डै ६ अर्ब र थप ३ अर्ब रुपैयाँ गरी ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । हालसम्म साढे २ लाख टन मल मात्रै खरिद भएको छ ।

यस वर्ष जीटुजीमार्फत ५० हजार टन मल ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृित दिइसकेको छ । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि सरकारले पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०६९/०७० सम्मका लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने प्रस्ताव भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त प्रस्तावअनुसार चालू आवमा डेढ लाख मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फ खरिद गर्ने भनिएको थियो ।

तर, चालू आवको नौ महिना बितिसक्दा पनि ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन मल आउन सकेको छैन । फलस्वरुप, यस वर्षको वैशाखदेखि नै किसानले मलको समस्या भोगिरहेका छन् ।