‘आईफा’को लागि किन मरिहत्ते ?





■ राजन घिमिरे

कुनै ठोस नीति तथा कार्य योजना बिना नै ‘आइफा अवार्ड’ आयोजनाबारे हचुवा शैलीमा उदघोष गरेर नेपाल सरकारले नदुखेको कपाल दुःखायो र आईफाको विज्ञापन मात्र गऱ्यो । विरोध या समर्थन जे गरे पनि विज्ञापन हुन्छ आजकल र, त्यो अवसर मज्जैले पाएको छ आईफाले । यो अवार्डको बारेमा पहिले कुनै जाकारी नभएकाहरूले पनि यतिबेला यसबारेमा ब्याख्या गर्न थालेका छन् । आईफाको यति धेरै चर्चा भयो कि नेपालको आफ्नो अवार्ड र महोत्सवहरूको बारेमा यति धेरै चासो कसैले कतै कहिले गरेनन् । क्या बात आईफा !

भारत जस्तो विश्वको ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तै बाहिरको अवार्ड र विश्वसुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लाग्दा प्रतिष्ठित कलाकार अमिताभ बच्चनको कम्पनी नै चुर्लुम्ब डुबेको थियो । त्यतिबेला अमिताभ बच्चनले मिस वर्ड प्रतियोगिता आयोजना गर्न लाग्दा बिपक्षी नेताहरूले मुलुकको शान र दाम गुमाएर यस्तो कार्यक्रम गर्नुको औचित्य छैन भनी आवाज उठाए । कतिले त आत्मदाह गर्छु सम्म पनि भने । बैंंगलोरमा हुलदङ्गा र एअरपोर्टमा आक्रमण नै भयो । अन्ततः अमिताभ बच्चनले देशको हित, चिन्ता र नैतिकताका कारण कार्यक्रम रद्द गरे । यस्तो अवस्था यहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न । दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला सेफ ल्याण्डिङको बारेमा पनि सरकोकारवालाले बेलैमा सोच्नैपर्छ ।

यस्ता ठूला कार्यक्रम हुन नदिने वा सरकारलाई सहयोग नगर्ने भन्ने होइन, नेपालमा कुनै पनि ठूलो इभेन्ट हुनु भनेको नराम्रो हुँदैहोइन । सकिन्छ भने त ओस्कार अवार्ड नै ल्याऔँ, मिस वर्ड प्रतियोगिता नै ल्याउंने कोशिश गरौँ न ! तर, यस्तो कार्यक्रम गर्दा मुलुकलाई के फाइदा पुग्छ ? हानी के हुन्छ ? थ्रेट के हुन्छ ? हाम्रो गक्ष वा क्षेमता अनि कमजोरी के छ ? यसतर्फ केही नसोची हावाकै भरमा चाहिँ मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्न मिल्दैन । केही होटलहरूको ब्यापार चल्ला । मिनरल वाटर कम्पनीहरू केही दिन फष्टाउलान् । तर त्यो पैसा त भारतबाट आउने होइन, नेपालकै पैसा हो । हाम्रो लगानीमा कुनै विदेशी प्राइभेट कम्पनीलाई मस्ती मार्न किन दिने ?

नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भनिएको छ, तर नेपाला एक पर्यटकीय मुलुक हो भन्ने बारेमा सिएनएन, बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरूमा धेरै समाचार आइसक्यो । यो स्थानको बारेमा जानकारी दिन आईफाको आवश्यकता नै छैन । हाम्रो देशका सुटिङ गर्नलायकका पोखरा, जोमसोङ, धुलिखेल, नारकोट, लुम्बिनी, लमजुङ पो देखाउने हो कि ?

पहिले पनि भिजिट नेपालको बहाना गर्दै ‘टुरिष्ट बढ्छन्’ भन्ने हौवा चलाएर नेपाल सरकारले भारतीय चलचित्रलाई सुटिङको लागि नेपाल बोलाएको थियो । त्यतिबेला दुइवटा फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आएका थिए– घरवाली बाहरवाली र बनारसी बाबु । घरवाली बाहरवाली बनेर गएपछि त्यो चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन हुँदा न्युरोडको पिपल बोटमुनि पछि त्यो फिल्मको रिलमा आगो लगाइएको थियो । किनभने उक्त फिल्मले नेपाल र नेपालीको छविलाई पूरै नकारात्मक रूपले प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कुरा समकालीन नेपालीजनले भुलेका छैनन् । त्यतिबेलाको आन्दोलनल सयौँ दिन नेपाली मिडियामा हिन्दी गित बज्न रोकिएको थियो भने हलमा हिन्दी चलचित्रहरू प्रतिबन्धित भएका थिए । अवार्डको आयोजना गरेर देश–देशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कि भएको सम्बन्धलाई बिगार्ने ? यत्रो विवाद हुँदा पनि जबर्जस्ती कार्यक्रम आयोजना गर्दा पछि विवादले उग्र रूप लियो भने के हुन्छ ? यसतर्फ बेलैमा सोच्ने कि ?

भारतीय अभिनेता धर्मेन्द्रको फिल्म नेपालमा १९ वर्षसम्म चल्न दिइएन । एक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएको बेला धर्मेन्द्र–पत्नी हेमामालिनीले सार्वजनिक तवरले निकै बिन्ती गर्दै भनिन्– ‘मेरो श्रीमानको फिल्म चल्न दिनुहोला । उहाँको तर्फबाट म माफी माग्छु ।’ जन समर्थनबिना या जनमत नबुझी यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दा परिणाम गलत देखिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्, यो बुझौँ ।

सञ्चारमन्त्री आईफाको लागि देशको लगानी हुंदैन भन्दै हुनुहुन्छ, तर कसले पत्याउँछ यो कुरा ? पर्यटन बोर्ड कसको– भारतको हो ? त्यसले खÞर्च गर्ने रकम के पर्यटन बोर्ड आफैले छाप्छ ? लगानी त अहिले नै शुरू भैसक्यो, यसको बारेमा जानकारी गराउन सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खर्च भएन र ? भित्र–भित्र मिटिङको नाममा कति खर्छ भयो होला कसले हिसाब राख्ने ? यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पैसा नदिने र दिने निर्णय भएको छैन भन्दैहुनुहुन्छ । उहाँ गर्भनर हुँदा र अन्य समयमा ‘फिल्म त म हेर्दै हेर्दिनँ । मलाई सिनेमाको ज्ञान र योतर्फ चासो नै छैन’ भन्नुहुन्थ्यो । अर्थात् सिने–विधालाई उहाँ हेयको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ ।

जुन देशका नेता या ठूला ओहदावालालाई सिनेमाको ब्यापकता र यो क्षेत्रको बारेमा थाहा छैन, उहाँहरू अवार्डको आयोजक कसरी ? किन ? त्यसैले, यसरी ‘मोहरा’ मात्र नबनौँ । हाम्रा आयोजकको काम भनेको भारतीय कलाकारहरूसँग सेल्फी खिच्नु बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन । जुन देशको सरकारलाई आफ्नै देशको चलचित्रप्रति चासो छैन र ज्ञान छैन, त्यो देश अरूको चलचित्र र भाषाको फिल्म अवार्डको आयोजक बन्छ भने यो भन्दा हास्यस्पद अनि विडम्बनाको कुरा अरू के हुन सक्छ ?

यस्तो अवार्ड कार्यक्रमको आयोजनाबाट भारतीय चलचित्र चलाउने हल, वितरक र प्रदर्शकको मात्र विकास हुन्छ । यस्तो अवार्ड श्रीलंकामा हुँदा केही ठूला हल खुले अनि त्यहाँ भारतीय चलचित्रहरूको विकास र विस्तार भयो । पछि श्रीलंकाका जनताहरू हिन्दी भाषा र चलचित्रको विरूद्धमा आवाज उठाउन बाध्य भए । आज त्यो देशमा हिन्दी चलचित्रको बर्चश्व कायम नै छ । त्यतिबेलाको गल्तीप्रति आज पनि त्यहाँको सरकार दुःख प्रकट गरिरहेको हुन्छ ।

यो सबै बुझेपछि पनि अर्बौं लगानी गरेर सरकार र निजी क्षेत्र यो अवार्डको लागि किन चिच्याई–चिच्याई मरिहत्ते गरिरहेको छ ? कुरा बुझ्न सकिएको छैन । त्यो लगानी नेपालमै फिल्म स्टूडियो, फिल्म ऐकेडेमी निर्माणमा दिए हुन्न र ?

प्रतिक्रिया