■ बबिता बस्नेत

रोजगारको अर्थ हुन्छ, जीविका या इलम, उद्योगका निम्ति गरिने कुनै काम, व्यवसाय । हामीकहाँ अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकमा कहिल्यै नदेखिएका दृश्यहरू देखिइरहेका छन् । हातमा बेल्चा बोकेर कतै मकै गोड्दै गरेका त कतै ज्याकेट र हेल्मेट लगाई सडक वरिपरिका झार टिप्दै गरेका अधबैंसे महिला, पुरुषका फोटाहरूले सामाजिक सञ्जाल मात्र भरिएका छैनन्, मिडियामा पनि त्यत्तिकै स्थान पाइरहेका छन् । रोजगारी पाएका भनिएका मानिसहरू अप्ठ्यारो मानेर लजाइरहेकाजस्ता देखिन्छन् । असारे विकास विगतमा सडकमा देखिन्थ्यो । अहिले सडकमा असारे रोजगारी छरपस्ट देखिँदै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको तीन अर्ब रकम सडकवरिपरि झार उखेल्ने काममा खर्च गर्दैै गर्दा कुनै पनि सचेत नागरिकको मनमा आहा…भन्ने लागेको छैन, कठै…र लौन…के हो यस्तो ? शब्द नै मुखबाट निस्किएको छ । नौ दिन बाँचे नौ रङ देख्न पाइन्छ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले मुलुकमा विभिन्न रङ देखाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सरकारले घोषणा गरेपछि भारतमा जस्तै गज्जब हुने भो भन्ने ठानिएको थियो । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त योजनाअन्तर्गत ससाना व्यवसाय गर्नका लागि युवा र महिलालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । महिलाले व्यावसायिक रूपमा पेन्टिङ गरेर आय आर्जन बढाएको, कुमालेले माटोका भाँडा बनाएर बजार विस्तार गरेको, खादीका थान लगाई कपडा उत्पादन गरेको, महिलाले घरमै ससाना उद्यम गरेर आफ्नो सीपलाई बजारसम्म पुऱ्याएको रिपोर्टिङ र फोटोहरू प्रसस्त देखिन्छ । साथै प्रधानमन्त्री योजनाअन्तर्गत उद्यम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्रीले ती उद्यम स्थलहरूको भ्रमण र अवलोकन गर्ने गरेको मिडियामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री योजनालाई मूर्तरूप दिन ‘सरकारी बिजनेस लोन’ शीर्षकमा ‘यदि तपाईं आफ्नो व्यापार शुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ’ भनी मिडियामार्फत विज्ञापन पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सिर्जनशील, काम गरेर खान चाहने, तर हातमा पैसा नभएकाहरूका लागि आफ्नो सपना साकार बनाउने योजना बनेको छ, तर दुःखलाग्दो कुरा हामीकहाँचाहिँ सोही रूपको कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ताका लागि पैसा बाँड्ने असारे योजना बन्न पुग्यो । अलिकति मात्रै ‘भिजन’ राखेर अगाडि बढाइएको भए यो कार्यक्रम महिला र युवाका लागि दिगो आर्थिक टेको या भरथेग हुन सक्थ्यो । तर, अहिले जे गरियो, गरिँदै छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको छवि बिगार्न थप मद्दत मात्र गरेको छैन, राज्य संरचनामा बस्नेहरूको नियत पनि प्रस्ट बनाएको छ ।

रोजगारी पाएका भनिएका मानिसहरू अप्ठ्यारो मानेर लजाइरहेकाजस्ता देखिन्छन् । असारे विकास विगतमा सडकमा देखिन्थ्यो । अहिले सडकमा असारे रोजगारी छरपस्ट देखिँदै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको गाईजात्रे तालले यो देशमा नीति नै बनाएर कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ । ०७५ फागुनमा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा युवाको वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको थियो । यसको निर्देशिका पनि राम्रो बनाइएको छ । कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचमा ‘ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रम शक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक सवृद्धि हासिल गर्ने’ भनिएको छ । साथै स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । यो नीति र अहिलेकोे व्यवहारलाई हेर्दा कतै पनि मेल खाएको देखिँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाअन्तर्गत जस–जसले काम पाएका छन्, तिनले के चाहिँ सिर्जनात्मक काम गर्न पाए ? सेल्फीलाई नै सिर्जना मान्ने हो कि ? उनीहरूलाई सिर्जनात्मक कामका लागि प्रस्ताव कहिले आह्वान गरियो ? जसले जुन प्रकारको काम पाए तिनले यो लक्ष्य र दीर्घकालीन सोचलाई कसरी पूरा गर्छ ? प्रश्नहरू धेरै छन् ।

अहिले जसलाई काम दिइयो उनीहरूलाई दोष दिने ठाउँ देखिँदैन । उनीहरूका लागि त राज्यले झार उखेल भन्यो सधैँ आफू हिँडिरहेको बाटोमा उम्रिएको झार पैसा पाएर उखेल्न पाउँदा रमाइलै लाग्नु स्वाभाविक नै हो । झार उखेल्नका लागि टोपी र ज्याकेट किन दिइयो होला ? त्यो कसले किन्यो ? कुन प्रक्रियाबाट किनियो ? केका लागि किनियो ? अर्को खोजीको विषय हुन सक्छ । जसलाई बाटो बनाउनमा सामेल गरियो उनीहरूलाई साँच्चीकै बाटो बनाउन भनेर दिइएको काम होइन भन्ने पनि स्पष्ट छ । बाटो बनाउनका लागि विकास बजेट छुट्टै थियो, छ । सडक, खानेपानीलगायतका कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार योजना लागू गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । यो कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्तालाई दुई–चार दिनको मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर साँच्चीकै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्नका लागि गर्न सकेको भए त्यसले युवा र महिलाको आयआर्जनमा साँच्चीकै टेवा पुऱ्याउन सक्थ्यो । यसका लागि दीर्घकालीन सोच दस्ताबेजमा मात्र नभएर व्यवहारमै लागू हुन सक्नुपथ्र्यो ।

गाउँदेखि शहरसम्ममा धेरै मानिससँग पुर्ख्यौली, पारम्पारिक हुँदै नयाँ प्रविधिसम्मको सीप छ, तर पैसाको अभावले ती सीपले मूर्तरूप पाउन सकिरहेका छैनन् । अल्लो, ढाका, मिथिला चित्र, कुमालेले बनाउने माटाका भाँडा व्यवसाय, दुना–टपरी, बत्ती, तरकारी खेती, तरकारीको ढुवानी या पसल, अचारदेखि ड्राइभिङ, अटो वर्कसप, चिया खाजा पसल हुँदै अनलाइन व्यापारसम्म व्यवसाय जे पनि हुन सक्थ्यो । यस्तो गर्न पाएको भए सम्बन्धित व्यक्ति जसले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना पाए तिनले आफू र आफ्नो परिवारको लागि सहज रूपले जीवनयापन गर्न सक्थे । मुलुकमै सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुराको प्रमाण मात्र होइन काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित गर्नमा पनि मद्दत पुग्थ्यो । तर, अहिले जे गरियो, गरिँदै छ त्यो उद्यम, इलम या आफ्नै व्यवसाय होइन ।

यसप्रकारको कार्यक्रमलाई जारी राख्ने हो भने आफ्नो घरवरिपरिको झारपात उखेल्न, सफा गर्न, आफ्नो खेतसम्म जाने कुलो बनाउन मानिसले प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा आएपछि गरुँला भनेर थाँती राख्नेछन् ।

राम्रो उद्देश्यले स्थापना गरिएको भए पनि अहिले व्यवहारमा जे गरिँदै छ त्यसले प्रधानमन्त्री कसको ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सम्बद्ध पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै काम दिइएका समाचारहरू आइरहेका छन् । कामका नाममा यसप्रकारका गलत क्रियाकलापमा सहभागी नहुनु नागरिकका लागि राम्रै कुरा हो, तर राज्यको लगानीमा सबै नागरिकले सहभागिता जनाउन पाउनुपर्ने अधिकारलाई खोस्नुचाहिँ गलत हो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका नाममा स्थापना गरिएका कार्यक्रमहरू व्यक्तिगत नभएर राज्यका भएका हुनाले यस्ता कार्यक्रममार्फत इतर नागरिक निर्माण नगरेकै राम्रो हुन्छ । एक–दुई महिनाको घर खर्च टर्ने पैसा दिएर युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्वरोजगारमा परिणत गरी सोहीअनुरूपका योजनाका लागि लगानी गर्नु आवश्यक छ । यदि असारे खेती नै बनाउने हो भने यसलाई यही वर्षदेखि बन्द गर्नुपर्छ । यसप्रकारको कार्यक्रमलाई जारी राख्ने हो भने आफ्नो घरवरिपरिको झारपात उखेल्न, सफा गर्न, आफ्नो खेतसम्म जाने कुलो बनाउन मानिसले प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा आएपछि गरुँला भनेर थाँती राख्नेछन् । यसले स्वआर्जन होइन, गाउँघरमा श्रमदानबाट हुने कामलाई समेत निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।