■ देवप्रकाश त्रिपाठी

क्षमताविहीन मानिस ‘चोर’ पनि बन्न सक्दैनन्, कुनै पनि क्षेत्रको अगुवा या नायक बन्नका निमित्त क्षमता अपरिहार्य मानिन्छ । कृष्ण, बुद्ध, रजनीश, कन्फुसिएस, सोक्रेटस र प्लेटो हुन् या चाणक्य, हिटलर, स्टालिन, माओ, नेपोलियन, दाँते, देकार्त नित्से र फायरबाख हुन् या नरेन्द्र मोदी, सी जिनपिङ र पुटिन, सबै आ–आफ्ना क्षमताका कारण स्थापित भएका हुन् । क्षमता भएर नै नटवरलाल ठगीको पर्याय बनेको र, चाल्र्स शोभराज, फुलनदेवी, वीरप्पन या प्रचण्ड र बाबुराम पनि तिनको क्षमताले साथ दिएर आ–आफ्नो क्षेत्रका ‘मसहुर’ बनेका हुन् ।

पचहत्तर वर्षको उमेर पार गरिसकेपछि करिब साढे तीन दशकअघि एकपटक पक्राउ परेका नटवरलालले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘भारतले मेरो क्षमताको परख गर्न सकेन, यदि मेरो क्षमताको उपयोग गर्न सकेको भए भारत आज विश्वकै धनी देश बन्ने थियो ।’ नटवरलालको यो अभिव्यक्तिले संसारलाई हँसाएको भए पनि उनका कुरा एक अर्थमा गलत मान्न सकिँदैन, राम्रो कामका निम्ति मात्र होइन नकारात्मक भूमिकामा टिक्न पनि क्षमताको अपरिहार्यता रहन्छ ।

सकारात्मक परिणामका निम्ति सकारात्मक साधन मात्र प्रयोग गर्न सक्नुलाई उत्तम मानिन्छ भने सकारात्मक परिणामका लागि नकारात्मक साधन अवलम्बन गर्नुलाई मध्यम कार्यका रूपमा लिइन्छ । तर, साधन र साध्य दुवै नकारात्मक रहेको अवस्थालाई भने दुष्कर्म भनिन्छ । निजी आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न हिंसाको सहारा लिनुलाई सभ्य समाजले कहिल्यै पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छैन, चाहे त्यो जनक्रान्तिका नाममा भएका हिंसा हुन् या शोभराज शैलीमा निजी आत्मिक तुष्टिका निम्ति गरिएका दुष्कर्म ।

रेशम चौधरी प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्, खासगरी गीत, सङ्गीत र सञ्चार क्षेत्रमा उनको उपस्थिति विशिष्ट थियो । रेशमको गतिशीलता र केही गरेर देखाउने चाहनाले उनी साधारणभन्दा केही भिन्न मानिस भएको महसुस उनका हितैषीहरूले गर्ने गर्दथे । तर, आफ्नो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न उनले चारु मजुमदार र प्रचण्ड–बाबुरामहरूले झैँ हिंसाको सहारा लिने अनुमानचाहिँ पहिले कसैले पनि गरेका थिएनन् । प्रचण्ड–बाबुरामहरूले प्रधानमन्त्री पदलाई साध्य बनाएर जसरी हिंसात्मक साधन अवलम्बन गरे र उनीहरूलाई जुन शैलीमा ‘रेडकार्पेट’ बिछ्याएर सिंहदरबारमा स्वागत गरियो, त्यसले आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न हिंसाको सहारा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

माओवादी हिंसात्मक क्रियाकलाप र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले धेरै मानिसमा अस्वाभाविक प्रभाव पारेको भए पनि रेशम चौधरी एक कलाकार र महत्वाकाङ्क्षी व्यक्ति भएको हुनाले उनी अलिक बढी नै प्रभावित बनेको उनको आफ्नै क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । कलाकारहरू ‘सेन्टिमेन्टल’ र ‘इमोसनल’ हुन्छन्, कुनै कलाकारमा उच्च राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा जाग्यो भने कतिसम्म खतरनाक बन्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण जर्मनीका हिटलरले दिएका छन् । हिटलर चित्रकार थिए र ज्यादै ‘सेन्टिमेन्टल’ पनि । ग्यास च्याम्बरमा हालिने मानिसको विवरण हिटलरसमक्ष उपलब्ध गराइँदा जहिलेसुकै उनी भावुक बन्ने गर्दथे, मान्छेको पीडा महसुस गरेर उनी रोएका हुन्थे । हिटलरलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उनलाई औधी मनपर्ने सङ्गीत बजाइन्थ्यो र उनको मन बहलाइन्थ्यो ।

त्यस्तै, देशको जातीय एकता भङ्ग गराउनेजस्तो कठोर तथा निर्मम ‘कर्म’मा सक्रीय रहेका पद्मरत्न तुलाधर कति ‘सेन्टिमेन्टल’ थिए भने मानवीय संवेदनाका सानातिना कुराले पनि उनलाई बिझाउँथ्यो र रुने गर्थे । सत्ताका निम्ति जस्तोसुकै हिंसात्मक घटनाको ‘व्यूह रचना’ गर्न तयार प्रचण्ड पनि बेलाबखत ‘सेन्टिमेन्टल’ अवतारमा देखापर्ने गर्दछन् । त्यसैले कोमल हृदयका झैँ देखिने मानिस कठोर, नृशंस र हिंसात्मक प्रवृत्तिका हुँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो गलत सिद्ध हुन सक्छ । रेशम चौधरी व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै राम्रो देखिए पनि न्यायालयले उनको कर्मलाई जघन्य अपराध ठहर गरिसकेको छ र, निर्वाचनमा विजयी बनेका भए पनि उनी कानुनी दृष्टिमा केवल एक अपराधी मात्र हुन् ।

के प्रहरी सधैँ अपमान, उपेक्षा र प्रताडना व्यहोर्नकै निम्ति जन्मिएका हुन् ? के उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुगेपछि तड्पाएर र विपक्षमा रहँदा भालाले रोपेर मारिरहनुपर्ने हो ? के प्रहरीमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई सधैँ सत्ताको पुरस्कार मात्र प्राप्त भइरहनुपर्ने हुन्छ ? के प्रहरी मानिस होइनन् ? कि खाकीका पोसाक मात्र हुन् प्रहरी ? अरू मारिँदा सर्वस्वसहित आजीवन जेल सजाय हुने, प्रहरी मार्नेहरूचाहिँ सांसद र मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने हो ? यस्ता अनेक प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ अब ।

कुनै मानिस असल या खराब र सत्जन या अपराधी भनी छुट्याउने माध्यम निर्वाचन होइन, हुन सक्दैन । संसारको कुनै पनि कानुनले अपराधी र सत्जन छुट्याउने साधनका रूपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको छैन । भारतमा कुख्यात चन्दन तस्कर एवम् हत्यारा वीरप्पन चुनावमा सहभागी हुने चर्चा चल्दाचल्दै उनी प्रहरी कारबाहीमा मारिए । दस्यु सुन्दरीका रूपमा चिनिएकी डाकु फुलनदेवी पनि निर्वाचनमा विजयी भएर सांसद बनेकी थिइन् । आज पनि भारतीय राजनीतिमा कैयन सांसदको पृष्ठभूमि आपराधिक भएको बताइन्छ । चुनाव जितेकै आधारमा जसरी कोही योग्य प्रमाणित हुन सक्दैन त्यसैगरी सत्जन ठहर हुन पनि सक्दैन ।

नेपालको सबै नेता र सांसदहरू सत्जन भएको प्रमाण तिनको आफ्नै क्रियाकलाप, व्यवहार र कार्यपरिणामले दिइरहेको छैन । त्यसैले निर्वाचनमा विजयी भई सांसद या मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नुलाई असल र योग्य हुनुको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन र, राजनीतिक आवरणमा हुने/गरिने अपराधलाई जायज या स्वाभाविक मान्नु पनि हुँदैन ।

विगतमा पनि राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटना भए, सयौँ निर्दोष प्रहरी मारिए । त्यतिबेला अपराधकर्ममा संलग्न रहेकाहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । गणतन्त्र स्थापनाको लागि भएको घटना भन्दै दोषीहरूलाई उन्मुक्तिको प्रयास भइरहेको छ । गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि चाहिँ ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको हत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । यद्यपि, हत्या जसले जुनसुकै निहुँमा गरे पनि त्यो केवल अपराध हो र त्यस्ता व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउनैपर्ने हुन्छ । प्रश्न रेशम चौधरीको नभएर कानुनीराजको हो ।

विगतको आफ्नो आपराधिक कार्यका निम्ति दण्ड–सजायको भागी नबनाइयोस् भनी उन्मुक्तिका अनेक उपायहरूको खोजी गरिरहेका मानिसले रेशम चौधरीलाई पनि ‘निर्दोषिताको प्रमाणपत्र’ उपलब्ध गराउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, कानुनी शासन स्थापित भएको मान्ने हो भने न्यायालयले अपराधी किटान गरिसकेको व्यक्तिलाई प्रहरीले कानुनसम्मत व्यवहार गर्नुलाई अस्वाभाविक ठान्नु नै अस्वाभाविक छ । उम्मेदवार बनाउने र मतदान गर्नेहरूको दृष्टिमा रेशम चौधरी सांसद होलान्, तर कानुन र न्यायालयले उनलाई केवल अपराधी देखेको छ । त्यसैले कानुनको रक्षक मानिएको प्रहरीले उनलाई सामान्य अपराधीलाई सरह व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय मान्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले सांसद, मन्त्री या प्रधानमन्त्रीबाट कसैको हत्या भएमा त्यस्ता सांसद, मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य अपराधीलाई भन्दा भिन्न र विशिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेकोले पनि रेशमलाई काबुमा राख्न प्रहरीले अपनाएको तरिकालाई नाजायज मानिनु नपर्ने हो । राज्यको आदेशमा कानुनबमोजिम ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई बर्दीमा आगो सल्काएर, भाला र तरबारले घोची–घोची मार्ने व्यक्ति सांसद होइन ‘सिकन्दर’ नै बने पनि तिनलाई सत्जनलाई झैँ व्यवहार गर्नुपर्ने अवश्य थिएन । अत्यन्त ‘सातिर’ व्यक्ति जो आपराधिक घटना भएलगत्तै फरार भएका थिए, त्यस्ता व्यक्ति अस्पतालबाटै भाग्ने थिएनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन सक्ने ?

अस्पताल जाने निहुँमा बाटैबाट या अस्पतालबाट बिरामी भागेका अनेक घटना यसअघि भइसकेका छन् । सयपत्री फूलको मालाले बेरेर राख्दा चुँडाएर भाग्न सक्ने हुनाले नै अपराधीहरूलाई कारागारदेखि बाहिर लैजानुपर्दा हथकडी या गोडामा सिक्री लगाउने कानुनसम्मत प्रचलन हो । आँखा छलेर भाग्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनको दृष्टिका एक अपराधीलाई सिक्रीको बन्धनमा राखिएको घटनालाई यहाँ अमानवीयताको उग्ररूप भनेर प्रचार गरियो । सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियामा भएका टीका–टिप्पणीबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उर्दी जारी गरिदिनुभयो, ‘तत्काल सिक्री खोलिदिनू र सिक्री लगाउने प्रहरीलाई कारबाही गर्नू ।’ यसरी उर्दी जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीले कानुनको हेक्का गर्नुभएन, न प्रहरी सङ्गठनमा यसको कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्नेतर्फ नै विचार पुऱ्याउनुभयो !

कुनै समय माओवादी मार्न नसकेबापत दण्डित भएका प्रहरी त्यसपछि माओवादीलाई मारेको आरोपमा सजाय भोग्न थाले । अब आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनोचित व्यवहार गरेबापत समेत कारबाहीमा पर्नुपर्ने जुन नजिर बनाइँदै छ, यसले ‘विद्रोह’ पैदा गरेन भने पनि प्रहरीको मनोबल दुर्बल तुल्याउने र सङ्गठनलाई निकम्मा बनाउने निश्चित छ ।

कतै आगलागी हुँदा प्रहरी गुहारिन्छ, बाढीपहिरो गयो भने उद्धारमा खटाइन्छन् प्रहरी, भूकम्प या आँधीबेहरीले क्षति पुऱ्याउँदा पनि सबैभन्दा पहिले प्रहरीले नै खट्नुपर्ने हुन्छ । घरमा चोरी हुँदा सहयोग गर्नुपर्ने प्रहरीले, गुण्डाले दुःख दियो प्रहरीको खोजी हुन्छ, डाँका लाग्दा प्रहरी, तस्करी हुँदा प्रहरी, सडक अवरुद्ध हुँदा प्रहरी, मानिस हराउँदा प्रहरी, बाटो भुल्दा प्रहरी, भूतले तर्साउँदा प्रहरी, बेवारिसे लास फेला पर्दा प्रहरी, लास फेला नपर्दा पनि प्रहरी र जीवनको पाइलापाइलामा सेवा पुऱ्याउने प्रहरी नै हुन्छन् । रात र दिन, झरी, बादल र घाम, उकालो र ओरालो, गाउँ, शहर र जङ्गल, भोक र निद्रा केही नभनी ड्युटी गर्नुपर्ने प्रहरीले, अरू त अरू देश बर्बादीका निम्ति जिम्मेवार ठहरिएका शासक–प्रशासकलाई सुरक्षा दिनसमेत प्रहरी नै खट्नुपर्ने हुन्छ । अनि प्रहरीलाई सुरक्षा दिनचाहिँ कसैले नपर्ने ? के प्रहरी सधैँ अपमान, उपेक्षा र प्रताडना व्यहोर्नकै निम्ति जन्मिएका हुन् ? के उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुगेपछि तड्पाएर र विपक्षमा रहँदा भालाले रोपेर मारिरहनुपर्ने हो ? के प्रहरीमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई सधैँ सत्ताको पुरस्कार मात्र प्राप्त भइरहनुपर्ने हुन्छ ? के प्रहरी मानिस होइनन् ? कि खाकीका पोसाक मात्र हुन् प्रहरी ? अरू मारिँदा सर्वस्वसहित आजीवन जेल सजाय हुने, प्रहरी मार्नेहरूचाहिँ सांसद र मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने हो ? यस्ता अनेक प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ अब ।

वास्तवमा नागरिकको सुरक्षा प्रहरीको दायित्वभित्र पर्छ भने प्रहरी सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो, तर यहाँ राज्यसमेत प्रहरीप्रति पूर्वाग्रही देखियो । यदि प्रहरी सङ्गठन र सेवाको उपयोगिता नरहेको हो, ‘चाविष्टा’हरूबाट नै काम चलाउने अवस्था आएको हो भने प्रहरी सङ्गठनको विघटन गरिदिँदा पनि हुन्छ । होइन भने प्रहरी र प्रहरी सङ्गठनप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने देखियो । विपक्षमा हुँदा ढुङ्गा हान्ने र सरकारमा हुँदा प्रहरीलाई अनेक ढङ्गले कोर्रा नै लगाउने व्यवहार जुन राजनीतिक वृत्तबाट भइरहेको छ यसले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र समाजमा अमनचैनको स्थिति बनाउन सहयोग पुऱ्याइरहेको छैन । राज्यका तर्फबाट गरिने यस्ता व्यवहारले प्रहरीलाई विद्रोहको तहसम्म पुऱ्याउने खतरा बढाउने कुराको समयमै हेक्का राखिनुपर्छ । कुनै समय माओवादी मार्न नसकेबापत दण्डित भएका प्रहरी त्यसपछि माओवादीलाई मारेको आरोपमा सजाय भोग्न थाले । अब आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनोचित व्यवहार गरेबापत समेत कारबाहीमा पर्नुपर्ने जुन नजिर बनाइँदै छ, यसले ‘विद्रोह’ पैदा गरेन भने पनि प्रहरीको मनोबल दुर्बल तुल्याउने र सङ्गठनलाई निकम्मा बनाउने निश्चित छ ।

पछिल्लो दशकमा कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय सुनाउन न्यायाधीश इच्छुक हुँदैनन् भन्ने ठानिएको छ । वकिलको बहस, घटनाका तथ्य विवरण र साक्षी–प्रमाणका कुरा सुनेरभन्दा झ्यालबाहिरको वातावरण हेरेर मात्र निर्णय सुनाउनुपर्ने बाध्यतामा न्यायमूर्ति पुग्छन् भने त्यस्तो मुलुकमा न्यायिक वातावरण जीवित रहेको मान्न सकिँदैन । देशको कार्यकारी प्रमुखले समेत कानुन र तथ्यलाई भन्दा बाह्य वातावरणलाई हेरेर निर्णय गर्न थाले भने त्यस्तो मुलुक मानिस बस्नका निम्ति कसरी उपयुक्त हुन सक्ला, गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले समयमै यसतर्फ विचार पुऱ्याउनुपर्ने देखिएको छ । चुनाव जितेका, सांसद, मन्त्री बनेका या प्रतिभाशाली रहेको भन्नेजस्ता आधारमा कसैलाई बेग्लै व्यवहार गरिने हो भने यसले मुलुकमा कानुनी शासनको अनिश्चितता मात्र बढाउनेछ ।