सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशलाई करिब १७ हजार मेगावाटबराबरको विद्युत् बिक्री गर्न सकिने जनाएको छ । आन्तरिक रूपमा नै उद्योग स्थापना गरी विद्युत् खपत बढाएको खण्डमा स्वदेशमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसो नभएको खण्डमा भने विदेशमा बिक्री गर्न सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका तर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पाँच हजार ५ सय ५७ मेगावाट रहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले अनुमति लिई अध्ययनमा रहेका आयोजनाको क्षमता ११ हजार २८९ मेगावाट रहेको छ ।

सरकारी कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले हाल निर्माण गरिरहेका करिब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा तत्कालका नेपालको माग सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसबाहेकका अन्य आयोजनाको विद्युत् बिक्रीका लागि उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुनेछ । हालसम्म एक हजार १७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध छ । आगामी आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुँदा आन्तरिक रूपमा नै दुई हजार १७० मेगावाटबराबरको विद्युत् उपलब्ध हुन्छ । सरकारले तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । ०७५ देखि ०८५ सम्मलाई सरकारले ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । इपानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रले दुई हजार ५८२ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै, दुई हजार ९१० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता भई निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

हाल नेपालको कुल विद्युत् माग एक हजार ३०० मेगावाट रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष विद्युत् माग १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत नहुने अवस्थामा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको बजार खोज्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पहल गरेको बताए ।

इपानको प्रतिनिधिमण्डलले यही असार ३ देखि ५ गतेसम्म क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भाव्यता तथा कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न भारतको भ्रमण गरेको थियो । सोही भ्रमणका क्रममा भारतीय अधिकारीले नेपालको सरकारसँगै निजी क्षेत्रसँग समेत मिलेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गुरागाईंले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा आफूहरू पनि विद्युत् व्यापारका लागि तयार रहेको जनाएको बताए ।

नेपालमा जलविद्युतको कुल ८३ मेगावाट क्षमता भए पनि सम्भाव्य रूपमा ४३ हजार मेगावाट निर्माणमा लागि उपयुक्त देखिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका आधारमा क्षमतामा अझै वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ ।

भारतीय पक्षले नेपालको निजी प्रवद्र्धकले अध्ययन तथा विकास गरिरहेका आयोजनाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको जलविद्युत् भारतको बजारका सामु एउटा नयाँ सम्भावनाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युत् भारतीय ऊर्जा बजारका लागि खुला रहेको आफूहरूसँगको भेटमा जानकारी गराएको इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए ।

नेपालका धमाधम आयोजना निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन सहज रूपमा निर्माण भएको खण्डमा विद्युत् व्यापारका लागि भौँतारिनु नपर्ने अवस्था आएको पाण्डेको भनाइ छ । भारतीय ग्रिडमा उत्पादन मिश्रणमा जलविद्युतले जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै हिस्सा रहेको छ । त्यो हिस्सालाई बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । नवीकरणीय तथा अन्य ऊर्जाको मात्रा २२ प्रतिशत रहेको छ । भारतीय ग्रिडलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन नेपालको जलविद्युत् उपयुक्त हुने आफूहरूलाई बताएको ऊर्जा उद्यमी आशिष गर्गको भनाइ छ ।

त्यस्तै विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले हालै मात्र नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड स्थापना गरेको छ । सो कम्पनीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा कुल ५२९ मेगावाटबराबरको विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आवेदन दिएको छ । कम्पनीले भारत, बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २२ को २ अनुसार स्वीकृति प्रदान गरिदिन आग्रह गरिएको सोही कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका गर्गले जानकारी दिए ।

इपानले नेपाल र भारतबीचको संयुक्त संयन्त्रको आगामी बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइए भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउन माग गरेको छ । त्यसो त हालै सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जासचिवको बैठकमा समेत दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार बनाउने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा डेडिकेडेट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

इपानले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि रहेको कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता हटाउनसमेत आग्रह गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय समृद्धिको वाहकका रूपमा जलविद्युतलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा आन्तरिक माग पूरा भएपछि नेपालको विद्युतको बजार क्षेत्रीय विद्युत् बजार नै भएकाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन इपानको आग्रह गरेको हो ।
रमेश लम्साल (रासस)