राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन नै सुशासन र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएकी छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया’मा उनले आगामी दिनमा हुने निर्वाचनलाई आयोगले अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा हासिल भएका अनुभव, विभिन्न समयमा उठ्ने गरेका सवाल र प्राप्त सुझावलाई मनन गरी सुधारको प्रक्रियाको प्रारभ्भ गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको धारणा थियो । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, मितव्ययी र धान्न सकिने बनाउन निर्वाचन व्यवस्थामा आधुनिक सूचना प्रविधिको बढाई पारदर्शी, पहुँच र विश्वसनीय बनाउँदै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी उचित व्यवस्थासहितको आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन अभियानका सिलसिलामा आचारसंहिताको पालनामा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारसहित कार्यरत जनशक्तिलाई थप दक्ष, लगनशील र उच्च मनोबलका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन र कार्यालयलाई निरन्तर रुपमा क्रियाशकील बनाउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिइन् ।

मतदानमा आमजनताको व्यापक सहभागिता बढाउनु निर्वाचनको महत्वपूर्ण कडी हो भन्दै उनले यसका लागि आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप व्यवस्थित र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिइने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘निर्वाचनसम्बन्धी विवादको समाधानमा कानून, नियम र प्रचलनबमोजिम एकरुपता र स्पष्टता काम गरी निर्वाचन प्रणालीलाई निर्विवाद तुल्याउन निर्वाचन विधिमा सबैको स्वीकार्यतालाई व्यापक बनाउनुपर्दछ’, उनले भनिन् ।

उपनिर्वाचनको तयारी
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको हरेक निर्णयमा सरकारले कुनै पनि दवाव नदिने बताए । ‘सरकारको तर्फबाट कुनै पनि काम गर्नका लागि गैरकानूनी दवाव दिइने छैन’, उनले भने, ‘आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्दछ ।’ उनले चाँडै सरकारले आयोगको समन्वयमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको समेत जानकारी दिए ।

उहाँले विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गरिने प्रणाली अलि विवादास्पद हुन सक्छ भन्दै सबैको सहमतिमा भने यन्त्रबाट मतदान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका बेला खटिने कर्मचारीको मतदानको अधिकार दिलाउन सरकार लागिपरेको समेत बताउनुभयो । उनले चुनावमा हुने खर्चको स्थिति गम्भीर रहेकाले यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले स्थानीय तहबाट नै खर्च रोक्नुपर्ने बताए । उनले विद्युतीय यन्त्र प्रणाली राम्रो भएकाले यसलाई सबैको सहमतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिला र दलितका लागि छुट्टै आरक्षण छुट्टाउनका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आदेश दिएको बेला अबको निर्वाचनमा प्रवासीलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन खर्चिलो भएकाले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र मतदानस्थलमा नै मतगणना गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शितामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति सार्वजनिक गर्दै आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाइने दृढता व्यक्त गरे ।