दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधारमा बृहद् लगानी

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधारमा बृहद् लगानी


दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानीको जरुरी रहने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

ठूला भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य हुने र आर्थिक विकासलाई समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०१८’ विषयको छलफलमा दिगो विकासका कूल १७ लक्ष्य, १६१ परिमाणात्मक लक्ष्य र ४७९ सूचकलाई पूरा गर्नका लागि सरकारी, निजी, सहकारी तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि लगानी र सोही अनुसारको क्रियाशीलता जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूति, स्वस्थ जीवन, सबैलाई समान शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ, विश्वसनीय र दिगो ऊर्जाको पहुँच, दिगो आर्थिक वृद्धिजस्ता लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले हालै मात्र पारित गरेको र आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने १५औँ योजनाले समेत महत्वका साथ ती विषय समेटेको छ ।

आयोगका अनुसार समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन, असमानताको अन्त्य, दिगो सहरीकरण, दिगो उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनसँग जुध्नेजस्ता लक्ष्य पनि समेटिएको छ । त्यस्तै सामुद्रिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग, वातावरणको संरक्षण, उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था र विश्वव्यापी विकासका लागि साझेदारी गर्ने जस्ता विषय पनि त्यसमा समावेश छन् ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यले आत्मसात् गरेका केही सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको र केही क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने क्रममा रहेकाले अन्य धेरै लक्ष्यलाई पूरा गरी अल्पविकसित देशबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, वातावरणमैत्री विकासलगायतका क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्ने देखिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले पनि हाल गरिरहेको भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उक्त लक्ष्य भेट्टाउनका लागि वार्षिक रु २० खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी जरुरी पर्ने देखिएको छ । त्यसमा कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात रु ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी लगानी जरुरी पर्दछ ।

सरकारसँग उपलब्ध स्रोत भने रु आठ खर्ब ९३ अर्ब मात्र रहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रले पनि वार्षिक रु सात खर्ब ३९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ तर निजी क्षेत्रले पछिल्लो दिनमा लगानीको मात्रामा विस्तार गरे पनि अपेक्षित रुपमा लगानीका लागि अझै प्रयत्नको जरुरी देखिएको छ ।

आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार आयोगले कूल आर्थिक वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत र कूल उत्पादनमा राजश्वको अनुपात २७ प्रतशित रहँदा उक्त लगानीको मूल्याङ्कन गरिएको हो । आर्थिक वृद्धिदर कम भएको अवस्थामा भने स्रोतमाथि थप चाप पर्ने देखिन्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको तुलना गर्दा सूचना प्रविधि, सहरी विकास पूर्वाधार र उर्जामा बढी हिस्सा रहनेछ ।