■ विनोद नेपाल

त्यसो त सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकको विरोध भएको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकालाई गुठी विवादले गज्जबसँग आन्दोलित बनाइदिएको छ । मन्त्रीमार्फत गरिएको विधेयक फिर्ताको घोषणा ‘जालझेलयुक्त’ ठहरका साथ दैनिकजसो भेला, जुलुस चलिरहेकै छ । चर्का भाषणहरू भएका छन् । चेतावनी दिने क्रम जारी छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि यस विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको कार्यान्वयन हो । सँगसँगै जनताका लामो समयदेखिका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि छ । सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएको छ । विभिन्न किसिमका आर्थिक उपलब्धिका लक्ष्य राखेको छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुरा पनि गर्दै आएको छ । तर, हालसम्मका कामकारबाहीले सरकारले लिएको बाटो नै ठीक होइन कि भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न हुन थालेको छ ।

यसको उदाहरणको रूपमा सरकारले संसद्समक्ष छलफलका लागि पेस गरेका विधेयकलाई लिन सकिन्छ । हालसम्म बनेका प्रायः सबै विधेयक विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समय मिडियासम्बन्धी विधेयक र गुठी विधेयकले त सरोकारवालाहरूलाई सडकमै उतारिदियो । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुने गरी नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने मनसायका साथ विधेयक ल्याइएको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

यसैगरी विवादित गुठी विधेयकको सन्दर्भमा संस्कृति, परम्परा, पहिचान अनि सामाजिक मूल्यमान्यता तथा समग्रमा इतिहास र पहिचान नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्रअनुरूप योजनाबद्ध तवरमा गुठी विधेयक ल्याइएको भन्दै गुठियार तथा संस्कृति र परम्पराप्रेमी राष्ट्रवादीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यस आन्दोलनलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन् भने यसबारे कतिपय मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाकै सांसदले समेत राजीनामा मागेका छन् ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यस आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । काङ्ग्रेसका राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सांसद र नेताहरूका साथै सभापति शेरबहादुर देउवालगायत समेतले विधेयकमार्फत संस्कृति, परम्परा र प्रचलनमाथिको आक्रमणको रूपमा लिँदै मुलुकको पहिचान नै मेट्न भएको प्रयासको निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । गुठी विधेयकविरुद्ध काङ्ग्रेसले समेत काठमाडौंमा सभा नै गरेको छ ।

राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन– समाज हो, संस्कृति र परम्परा हो । यसको जीवन्तता नै राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षक हो । यस कुरालाई हरेक सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ चाहे त्यो जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस् ।

वास्तवमा परम्पराहरूले नै इतिहासलाई जीवन्त राख्छन् । सभ्यतालाई जोगाइराख्छन् । यी गौरवका विषय हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा, जहाँ नेवार समुदायको बाहुल्य छ, जसले आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राखेको छ । त्यसैकारण विभिन्न जात्राका अवसरमा यहाँ, अर्थात् राजधानीमा हालसम्म सार्वजनिक बिदा नै दिएर उत्सवको रूपमा मनाउने परम्परा रहिआएको छ । त्यसका पछाडि ठूलो ऐतिहासिक, सामाजिक कारण छ जसलाई हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासन क्षेत्रले राम्ररी बुझेको छ । यी जात्रा, पर्व र उत्सवमा राज्यले गर्ने सहयोगको आफ्नै पक्ष छ, तिनको निरन्तरताका लागि गुठीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । बाहिर मोफसलका विभिन्न स्थानमा पनि जात्रा पर्वको प्रचलन छ, जुन युगौँदेखि निरन्तर चलिरहेका छन् ।

यिनको आधार समाज हो । यिनको संरक्षणका लागि राखिएको गुठी हो । गुठीको आयस्ताले यिनको अस्तित्व धानेको छ । यस किसिमले परम्परा धान्न तथा हाम्रा प्रचलन र संस्कारहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि मठमन्दिरका नाममा अचल सम्पत्ति रहेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापनको नाममा अहिले तिनको व्यापार गर्ने नियतका साथ विधेयकमा व्यवस्था गरियो भन्ने आरोप गुठीका पक्षधरहरूको छ ।

सरकार शक्तिशाली छ भन्नेमा दुईमत नै छैन । तर, सरकारले बनाउने कानुन भनेको जनताको भावनामा चोट पुग्ने खालको हुनुहुँदैन । बहुमतको बलमा परम्परा, संस्कार तथा संस्कृति र पहिचान नै मेटिने खालका कानुन निर्माण गर्न जनताले कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको होइन । जनभावना नबुझ्नु जनताको अपमान हो । काङ्ग्रेस नेता गगन थापाका अनुसार त सरकारले शक्तिको नाममा जबर्जस्ती गर्न खोज्दै छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामतिर मात्र आफूलाई लगाउँदै छ । संविधानमा गुठीका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनाउनु छ भने गुठीको मूलभूत मान्यतालाई चलाउन सकिँदैन भनिएको छ । सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकार संविधानको भावनाविपरीत सङ्ख्याको बलमा जबर्जस्ती गर्न खोजिरहेको छ । वास्तवमा देखिएको पनि यस्तै नै छ ।

राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन– समाज हो, संस्कृति र परम्परा हो । यसको जीवन्तता नै राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षक हो । यस कुरालाई हरेक सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ चाहे त्यो जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस् । अझ समावेशितालाई आधार मान्दै विभिन्न संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा, लिङ्ग आदिलाई समेत यथोचित स्थान र अवसर दिने हाम्रो संविधानको भावना छ । यस्तो अवस्थामा यी सबै कुरालाई बिर्सेर सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता नै खलबलिने, प्रभावित हुने गरी सरोकारवाला पक्षलाई सुइँकोसम्म नदिई विधेयक तयार गर्नु र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसदमा दर्ता गराउनुको नियत सही हुन सक्दैन । विगतका अभ्यासलाई हेर्दा पनि जसरी विधेयक संसद्मा छलफलमा आएकै छैन भन्दै बचाउ गर्ने जुन प्रयास गरियो, यसलाई षड्यन्त्र नै मान्न सकिन्छ ।

यस्ता विषयमा सरकारले हठ लिने वा कुनै खास पक्षको हित हुने गरी परम्परालाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ अनुचित प्रावधानसहितका कानुन बनाउने होइन, त्यस्ता व्यवस्थालाई खारेज गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी त्यस पक्षको सहमतिमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । अन्यथा दुईतिहाइ र शक्तिशाली हुनुको दम्भलाई जनताकै शक्तिले परास्त गरिदिनेछ ।