विधेयकको अध्ययनपछि गुठीयारहरूले बुझे कि यो त नेवार समुदायको धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजलाई सिध्याउने उद्देश्यले पो ल्याइएको रहेछ ! गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपूर्व मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुको पछाडि लुकेको रहस्य अब खोतल्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

■ इन्द्रबहादुर बराल

देशमा अहिले हिंसाको राजनीतिबाट जन्मिएका दुई ठूला कम्युनिस्टको पार्टीको सरकार छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई मूलधारका कम्युनिस्टले गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल भए । चुनावपछि ती दुवै पार्टी एकीकृत पनि भए । जसलाई स्वाभाविक पनि ठानिन्छ । तर, कम्युनिस्ट अध्येताहरूको भनाइ कम्युनिस्ट हुनको लागि मूलभूत रूपमा दुईवटा पक्ष अनिवार्य सर्त हुन्छ । एक उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण र दोस्रो राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्था । तर, यहाँ ती दुवै सर्त विद्यमान छैन । वर्तमान अवस्था न त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झापा विद्रोहको नाममा निर्दोष मानिसको गर्धन छप्काउँदाको होस् न क. प्रचण्डले जनयुद्धको नाममा हजारौँ नेपालीको नरसंहार गर्दाको उद्देश्य नै पूरा भएका छन् । यसर्थ ती नृशंस हत्याबाट जन्मेका शक्तिहरू अहिले किंकर्तव्यविमुढ हुनु सामान्य नै मानिन्छ ।

त्यस्तै प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र जप्ने शक्ति पनि अहिले प्रतिरक्षाको अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रको राजनीति यी दुई शक्तिको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्र अहिले आफैँ अलमलमा परेको महसुस हुन्छ । यसको पछाडि मूल कारण राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन नै हो । सामान्यतया कम्युनिस्टहरू आलोचनाको घेराभित्र बस्न पटक्कै चाहँदैनन् । त्यो उनीहरूको राजनीतिक चरित्र पनि होइन ।

त्यसैले कम्युनिस्टहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्रको मौलिक अधिकार घाँडो महसुस भएको हुनुपर्छ । जनतालाई चुनावमा अथाह सपना बाँडियो, तर अहिले केही हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्था छ । यही मौका छोपेर राज्य निरङ्कुशतातर्फ उद्यत् देखिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा पछिल्लो घटनाले नेकपाको सरकारले चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको झस्का दिन खोजेको आभाष मिल्छ ।

धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने दर्शनबाट निर्देशित हाम्रा कमरेडहरू अहिले जसरी काठमाडौंका नेवार समुदायको धार्मिक आस्था र ती आस्थालाई निरन्तरता दिनको लागि व्यवस्था गरिएको गुठीलाई समाप्त पार्ने चालले सांस्कृतिक क्रान्तिको झझल्को दिन्छ । सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सिङ्गो नेवारी समुदायको धार्मिक आस्था र संस्कृतिमाथि निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । यो कम्युनिस्टहरूको छलनीतिलाई अब काठमाडौंवासी नेवार समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने अवस्था आएको छ । यदाकदा उपत्यकावासीमा शाहवंशीय राजाप्रति पनि कतै गुनासो त कसै आक्रोश पनि सुन्ने गरिन्थ्यो । अब अवस्था पनि छैन ।

सबै नेपालीको चाहना स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायपूर्वक, समाज निर्माणको दिशा सुनिश्चित गर्नु नै हो । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भलाई लिएर केही नकारात्मक धारणाहरू पनि काठमाडौंवासीबाट सुनिने गरिन्थ्यो । त्यही धारणालाई समातेर नेपालका कम्युनिस्टहरूले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई कम्युनिस्टको गढ पनि मान्दै आएको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्ला अर्थात् नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लोकतन्त्रको जग बलियो बन्दै आएको छ ।

चाहे जे होस्, उपत्यकावासी नेवार समुदायको नाडी छाम्ने काम वर्तमान नेकपाको ओली सरकारबाट भएको छ । विधेयकको अध्ययनपछि गुठीयारहरूले बुझे कि यो त नेवार समुदायको धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजलाई सिध्याउने उद्देश्यले पो ल्याइएको रहेछ ! गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपूर्व मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुको पछाडि लुकेको रहस्य अब खोतल्दै जानुपर्ने देखिन्छ । गुठीयारहरूले स्थापना गरेको गुठीको जेथा राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफूखुसी गर्न खोजेको प्रस्ट भएपछि मात्र सरकारको त्यो विधेयकको विरुद्धमा आवाज उठाएका हुन् ।

तिनै आवाजलाई निस्तेज पार्न पूर्वतयारीको रूपमा सञ्चारजगत्लाई बन्देज लगाउने षड्यन्त्रमा यो सरकार लागिपरेको छ । यसर्थ नेकपाको ओली सरकार प्रेस जगत्सँग तर्सिएको छ, झस्किएको छ, कतै आफ्नो धोती फुस्काइदिन्छन् कि भनेर । एकपछि अर्को विधेयक दुईतिहाइको दम्भमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार दिनप्रतिदिन नाङ्गिँदो छ । साथसाथै विगतमा भए–गरेका वा गरिएका क्रान्तिका उद्देश्य जनवादी केन्द्रीयता नै ठानेर हुन सक्छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएर धर्म, संस्कृतिको जरो उखेल्न उद्यत् देखिन्छ ओली सरकार । झापा विद्रोहको औचित्य साबित गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओली आज आफैँ भयानक सामन्ती शैलीमा भ्रष्टाचारका दलदलमा फसेका समाचारहरू दिनानुदिन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । के झापा विद्रोहका नाममा सर्वसाधारणका टाउका छप्काउनु तिनै सामाजिक सञ्जालमा रङ्गिनकै लागि थियो ? यसर्थ जनभावनाको विरुद्धमा जतिजति सरकार अघि बढ्दै जान्छ त्यतित्यति सरकार नाङ्गिँदै जान्छ भन्ने तथ्य नबिर्सनु नै राम्रो हुन्छ ।

यसै पनि मुलुक कुशासन, भ्रष्टाचार, महँगी र असुरक्षाले आक्रान्त छ । पहिलेपहिलेका सरकारका पालामा पनि भ्रष्टाचारका गन्धहरू आउने गर्दथे । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारमा त भ्रष्टाचार र कालाबजारीको सरकार हो कि झैँ देखिन थाल्यो भने अर्कोतर्फ चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको झल्को पनि दिने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पोखरा पुगेर भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर छानबिनपछि तथ्यसत्य के हो सार्वजनिक गर्छु भन्नुको सट्टा अमूक व्यक्तिलाई सफाइ दिँदै हिँड्नुले कानुनी राज्यको धज्जी उडाइदिएका छन् ।

एनसेलले त झनै पर्दाफास गरेको छ सत्तारुढ दलको । एनसेल भन्छ– मैले चुनावमा दिएको १०–१० अर्ब फिर्ता देऊ म कर तिर्छु । यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ । तर, यसको जवाफ पनि कतैबाट पाइएको छैन । जनता चाहन्छन् यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ । यतिबिघ्न भ्रष्टाचारको होहल्ला हुँदा पनि सरकार चुपचाप बस्नु भनेको ‘दालमा कुछ काला’ भन्ने बुझ्न अब गाह्रो छैन । तर, सरकार निरङ्कुश शैलीमा सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गरेर अधिनायकवादउन्मुख हुने चेष्टामा छ भन्नु अन्याय हुँदैन ।

दुईतिहाइको दम्भले प्रधानमन्त्री ओली महाराज बन्ने चेष्ठा प्रत्युत्पादक हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन । पाँच वर्ष अकङ्टक शासन गर्ने जिम्मा सुम्पेका छन् मतदानको माध्यमबाट । तसर्थ अब बुझ्नैपर्ने चुरो कुरा के हो भने काठमाडौं उपत्यकावासी गणतन्त्रवादी अवश्य हुन्, तर अधिनायकवादी होइनन् । सरकारको गुठीसम्बन्धी विधेयक चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको झझल्को दिन खोजिएको हो भने सरकार समयमै पछि हट, होइन भने उपत्यकावासीले तरको झिँगा फालेझैँ फालिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब सँगसँगै मुलुक भ्रष्टाचारले खोक्रो भइसक्यो ।

जति पनि भ्रष्टाचारका खबर आइरहेका छन् त्यसको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी जनसमक्ष ल्याउने काम पनि हुनुपऱ्यो । ‘आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्री’ बन्ने खालका अभिव्यक्ति सरकारप्रमुखबाट आउनु लज्जास्पद कुरा हो । कम्तीमा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका पालामा निर्मला पन्तजस्ता छोरीहरूले न्याय पाउनुपऱ्यो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रधानमन्त्री ओलीको गोजीबाट झिकेर दिइएका ठेकेदारको के छ खबर जनता जान्न चाहन्छन् । बालुवाटारको जग्गादेखि वाइडबडी, एनसेल, खुलामञ्चको जग्गामा समेत भूमाफियाले आँखा गाडेको अवस्थालाई छल्न सञ्चारजगत् अवरोधदेखिँदा नियन्त्रणरूपी विधेयकको सहारा लिन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसर्थ सरकारकै कुनै पनि कर्तुत लुकाउन र जनतालाई तर्साएर राख्न चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको झझल्को दिन खोजेको यसै प्रस्ट हुन्छ । सरकार जनताले लाए–अह्राएको काम गर्ने हो, दायाँबायाँ भए खबरदारीको लागि होसियारीपूर्वक बसेका छन् भन्ने बिर्सन भएन ।