गुठी विधेयकबाट पछि हट्दै सरकार

गुठी विधेयकबाट पछि हट्दै सरकार


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । उनले सोमबार काठमाडौंँ उपत्यकाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा नगरप्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेका हुन् ।

गुठी विधेयकलाई लिएर आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित छलफलमा विधेयकका विषयमा विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्नो राय व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता दीनानाथ शर्मा, सांसद पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ र अञ्जना बिसङ्खे, काठमाडौंँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतले विधेयकका विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले गुठी विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । केहीले भने स्थगनको बाटो सुझाएका छन् । ‘साँसददेखि वडाध्यक्षसम्मले विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ । नभए थेगिनसक्नुको आन्दोलन हुन्छ भनेका छौं’ छलफलमा सहभागी नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता नभए ४ गते माइतीघर मण्डलामा हुने प्रदर्शन थेगिनसक्नुको हुन्छ ।’

विधेयक स्थगित गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री
बैठकमा जनप्रतिनिधिको सुझावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गरिरहेको र यसबारे सरकारले चाँडै यथोचित निर्णय गर्ने बताएका छन् । युरोपबाट फर्किए लगतै उनले गलत ढंगले फाइदा लिन नदिने बताएका थिए । उनले क्याबिनेटबाट आवश्यक निर्णय लिने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई फकाएका छन् ।


विधेयक खारज नभए आन्दोलन चर्काउँछौं : सत्तापक्ष सांसद
प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयकलाई स्थगित गर्ने भन्दा पनि खारेज गर्नुपर्नेमा नेकपाका नेता तथा सांसदहरुको भनाई छ । उनिहरुले गुठी विधेयक स्थगित गर्दैमा आन्दोलन नरोकिने तर्क गर्छन् । उपत्यकामा केही दिनदेखि गुठी मास्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रदर्शन हुँदै आएको छ । आन्दोलन पक्षले ४ असारमा माइतीघर मण्डलामा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालसँग सांसदले गरे बिलौना
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नं २ का सांसद माधवकुमार नेपालले सोमबार प्रस्तावित गुठी विधेयकका बारेमा काठमाडौँबाट निर्वा्चित सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदबारस्थित कृषि समितिका हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले जनताको सांस्कृतिक भावनामाथि चोट पुगेको र विधेयकका कारण जनतामा आक्रोश पैदा भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनका लागि पहल गर्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गरेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।