राष्ट्रियसभाका सांसदले गुठीसम्बन्धी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयकका कमजोरी सच्याएर अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले यसलाई फिर्ता लिन माग गरे ।

बैठकमा सांसद जीवन बुढाले वर्षायाम शुरु भएसँगै कर्णालीमा दुःखका दिन आउने भएकाले विकास निर्माणमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै सहज बाटो नभएको, राम्रो अस्पताल नभएको, बाटोका कारण राम्रो अस्पतालमा पुग्न नसकिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुने र एम्बुलेन्ससमेत नपाइने कर्णालीको चित्र बैठकमा प्रस्तुत गरे ।

गुठी विधेयकबारे छलफल अघि बढिरहँदा सडकमा विरोध किन भइरहेको भनी उनले प्रश्न पनि गरे भने सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गुठी विधेयक प्रस्तुत हुँदादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको स्मरण गराए ।

‘सामान्य बिग्रिएको कपडामा मात्र रफु गर्न मिल्छ, भ्वाङ परेकामा रफु गर्न मिल्दैन । एक हजार ५०० वर्ष अघिदेखिको गुठी, परम्परामा सहकार्य चाहिन्छ भन्ने भावनाले राखिएको जग्गा गुठी हो, गुठी परम्परा जन्मेदेखि मरेसम्ममका संस्कार गर्नाका लागि उब्जनीलाई आयस्रोतका रुपमा राखिएको हो, यसलाई मास्न पाइँदैन’, उनले तर्क गरे ।

गुठी प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने तर्क गर्दै सांसद पाण्डेले विसं १८६२ मा रणबहादुर शाहले गुठी मास्न खोजेजस्तो अहिले भएको जिकीर गरे । लोकतन्त्रमा सच्चिनेले निरन्तरता पाउने भएकाले गुठी विधेयक पेश गरेको बिन्दुबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गोष्ठीबाट गुठी बनेकाले प्राचीनकालको लोकतान्त्रिक संस्कारका रुपमा गुठी संस्कृति आएको बताए ।

उता सांसद खेमराज नेपालीले आदित्य दाहाललाई देवत्वकरण गरिनाका कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराए । प्रकृतिमा आश्चर्य लाग्दा घटना हुने गरेको, फरक मस्तिष्कलगायत फरक संरचनाका विचित्र बालबालिका जन्मने गरेकाले उनी ऋषि तर देवता होइनन् भन्ने धारणा उनले अघिसारे ।

यस्तै, सांसद अनिता देवकोटाले भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गुठी विधेयकका २२, २३ र ६४ नं बुँदा आएको बताइन् । दाङ र प्यूठानमा स्वर्गद्वारीका नाममा गुठी जग्गा रहेको चर्चा गर्दै उनले विसं २०५२ देखि त्यहाँ झण्डा गाडी अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई वैधानिकता दिन विधेयक आएको तर्क गरिन् ।

विधेयक फिर्ता लिई सरोकार भएकासँग छलफल गर्न माग गर्दै सांसद देवकोटाले दुई जिल्लामा गरी एक हजार १०० बिघा जग्गा स्वर्गद्वारीको गुठीका नाममा तर वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट भए पनि सत्ता कम्युनिष्ट नभएकाले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गरिन् ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले योग्यताका आधारमा कर्मचारी सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगले ख्याति कमाएकाले विज्ञापन रद्द नगरी परीक्षा लिइनुपर्ने भनाई राखिन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा काम नभएकाले पदपूर्ति गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रामप्रीत पासवानले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाको अधिकार हनन् हुने गरी लोकसेवाले विज्ञापन गरेको आरोप लगाए भने सांसद विमला राई पौडेलले प्रदेश नं २ को एक समाजवादी दलका एक नेताले सार्वजनिक स्थलमा आफ्नी श्रीमतीलाई पिटेका कारण उहाँ अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ, त्यस्ता नेतालाई के कारवाही भइरहेको छ, जवाफ दिइयोस् भनी प्रश्न राखिन् ।