आज ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि बजेट ल्याउँदै छन् ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार, सबै प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्षिक बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राब्धान छ । प्रदेश सरकारहरुले खासगरी कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र रोजगारी सिर्जनाजस्ता शिर्षक प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले तोकेको बजेट सिलिङका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशको कूल बजेट करिब २ खर्ब ५४ अर्बको हुने अनुमान छ । आइतबार अपरान्ह प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कुन प्रदेशको बजेट कत्रो ?

प्रदेश १ सरकारले करिब ४२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उसले ३५ अर्ब २ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, प्रदेश २ को बजेट करिब ३५ अर्बको हुने गरी आर्थिक योजना मन्त्रालयले तयारी गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा उसले २९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

उता, प्रदेश ३ सरकारले ४८ देखि ५० अर्बको वीचमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उसले ३५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले २४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

उता, प्रदेश ५ को बजेट करिब ३४ अर्बको बजेट ल्याउने जनाएको छ । उसले चालु आर्थिक बर्षका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसैबीच, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्बको वरीपरी बजेट ल्याउन लागेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारले २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा उसले २५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित बजेट अधिकांश प्रदेश सरकारले खर्च गर्न भने सकेका छैन्न । उनिहरुले कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माण लगायतका कारणले बजेट खर्च नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।