■ प्रकाश केसी, लण्डन

सन् २००२ पछि, अर्थात् १७ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली लण्डन आएका छन् । गत शनिबार स्विट्जरल्यान्डको जिनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरेका प्रम ओली बेलायतकी कामचलाउ प्रधानमन्त्री टेरेसा मेईको निमन्त्रणामा तीनदिवसीय भ्रमणको क्रममा लण्डन आएका हुन् । यसको लगत्तै उनी भोलि बिहीबार (१३ जुन) फ्रान्समा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनद्वारा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्न भूमिगत रेल यात्रा गरेर बुधबार नै त्यसतर्फ लागेका छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्सका आफ्ना समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा वार्ता गर्ने र अन्त्यमा युरोपमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् । ३५ जनाको जम्बो टोलीमा आएका प्रधानमन्त्रीको यस युरोप यात्रा कति फलदायी, कति सान्दर्भिक अनि कति सफल रह्यो भन्नेबारे सर्वत्र चर्चा चलेको छ ।

आफ्नो तीनदिने बेलायत भ्रमणको शुरुवातमा अर्थात् गत सोमबार बेलुका अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयस्थित विद्यार्थी युनियनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो दलभित्रको राजनीतिबारे टिप्पणी गरेका थिए् । ‘के तपाईं अढाई वर्षपछि सरकार छोड्नुहुन्छ त ?’ भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वामपन्थी दलहरू एकीकरण गर्दा भएका सहमतिबारे अब सत्तारूढ दलले निर्णय गरेअनुसार हुने बताए । दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार आलोपालो नेतृत्व गर्न सत्तारूढ नेकपा (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले स्मरण गराइरहँदा ओलीको त्यस्तो भनाइ यतिबेला प्रकाशमा आएको हो ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा ओली र प्रचण्ड दुवै जना अध्यक्ष हुन् र सरकारलाई हवाइजहाजमा दुईजना पाइलटहरूले चलाएजसरी चलाउने व्यवस्था आफ्नो एकीकृत पार्टीले गरेको बताउँदै आएका छन् । अक्स्फोर्डमा ‘शान्ति, लोकतन्त्र र विकास’ विषयमा प्रवचन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपालको यात्राको चर्चा गरेका थिए । उनले आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याएसम्म राजनीतिक परिवर्तन दीर्घकालीन हुन नसक्नेमा पनि जोड दिए ।

मंगलबारकै बिहान नेपाली दूताबासमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुसित भएको भेटवार्तामा भेटघाटमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका संस्थाहरू गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), गोर्खा सत्याग्रह र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (नेसा) सहभागी रहेको थियो । सो अवसरमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई र गोरखा सत्याग्रहका तर्फबाट निर्देशक ज्ञानराज राईले गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र उनको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । सभापति राईका अनुसार सो अवसरमा गोर्खाहरूले गत वर्ष प्राविधिक समितिले बनाएको १३बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुईपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसित माग गरेका थिए । गोर्खाहरूको भनाइपछि आफ्नो कुरा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना बेलायती समकक्षीसित गोर्खाहरूको समस्या उठाउने आश्वासन दिए । उनले गोरखा भर्ती नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा हुँदै आएकोमा अब नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौताबाट गोरखा भर्ती हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

गुर्खाहरुसँगको भेटपछि दूतावासमा गैरआवासीय नेपाली संघसगको भेटमा संस्थाले अभिनन्दन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा एनआरएन आईसीसीका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालमा लगानी भित्राउन गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै ‘एकपटकको नेपाली संधैको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रअनुरुप भावी पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोडी राख्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनलाई उदार र व्यवहारिक बनाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।

त्यस्तै, एनआरएन यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामीले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन लगायतका समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारसंग उच्चस्तरीय वार्ता टोलि बनाउन पहल गर्न, गोर्खा सैनिकहरू त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार बेलायत आएको हुँदा उहाँहरुको नागरिकताको विषयलाई अलग ढंगले सम्बोधन गर्न आग्रहका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने तथा भिजिट नेपाल इएर २०२० को प्रवर्द्धन गर्न जतिसक्दो चाँडो नेपाल वायु सेवा निगमको लन्डन–काठमाडौं सीधा उडानको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका थिए ।

हिजो मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मेलाई भेटेका छन् । बेलायत नेपालको पहिलो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र बेलायती समकक्षीबीच दुई देशको विकास साझेदारी, पर्यटन प्रवर्धन र बृटिश गोर्खाको विषयमा कुराकानी भएको जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार बृटिश गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धी पुरानो भएकोले अब भर्ती, अवकाश तथा अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, अब नेपाल र बेलायतबीच दुईपक्षीय सन्धी गर्नुपर्ने प्रम ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै लण्डनको क्याभाल्री क्लबमा आयोजित कार्यक्रमा व्यापारिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल लगानीको लागि आकर्षक स्थल रहेको र अहिले आर्थिक नीति र नियमहरु अल्मल्याउने खालका नरहेको, महत्वपूर्ण कानूनहरु संसदले पास गरेको र लगानी संरक्षण हुने भन्दै लगानीको लागि आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै बेलायतका विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिनसँग समेत भेटेका थिए । दुबैबीच लोकतान्त्रिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । बेलायती प्रधानमन्त्री मेसँग प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको भेट दोस्रो हो । यसअघि दुई प्रधानमन्त्रीको भेट गएको सेप्टेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औं महासभाका क्रममा भएको थियो ।

राजकुमार ह्यारीसँग किंजिंटन प्यालेसमा प्रम ओलीले छोटो भेट गरेका थिए । ह्यारी अफगानिस्तानमा तैनाथ ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूसँगै केही दिन बिताएका राजकुमार ह्यारीले सार्वजनिक रूपमै गोर्खा सैनिकहरुको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लोपटक गएको भूकम्पपश्चात् नेपाल गएर फर्कने म्यादसम्म बढाई स्कुल बनाउने कार्यमा संलग्नता राखेका ह्यारीको नेपाल तथा नेपालीमाथिको प्रेम सर्वत्र देखिएको थियो । निजी भेटको क्रममा दुईबीच नेपालको विकासको बारेमा केही चर्चा भएको बताइन्छ ।

बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिने र त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उक्त अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले निकै योगदान दिएको बताउँदै यो वर्ष एक करोडभन्दा बढी रुख रोप्ने अभियान चलाइने जानकारी दिएका थिए जहाँ उनले भने– ‘हामीले २५ लाख रुख काट्यौँ भने ५० लाख रुख रोप्न सक्छौँ । हामी नदीका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूमि हिउँले ढाकेको छ, १३ प्रतिशत भूमि सबै मौसममा हिउँले ढाकेको हुन्छ । यसले पानी पुनः भण्डार र सञ्चयमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले वायु र भूमिलाई चिसो पनि बनाइरहेको छ ।’

कार्यक्रमको आरम्भमा नवीनसिंह खड्काको सगरमाथा चढ्न जाने यात्रुको लामो लाममा आरोहीले घण्टौँ पर्खनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुति थियो । यस वर्ष ११ आरोहीको मृत्यु भएको समाचारमा देखाइएको थियो । प्रस्तुतिमा एक आरोही अलन आर्नेटले सगरमाथामा यस वर्षको घातक अवस्थाका तीन कारण– सीमित उपयुक्त मौसम दिन, बढी अनुमति तथा बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनमूल्य रहेको बताए ।

सगरमाथा आरोहणको क्रममा ११ जना आरोहीहरुको मृत्युको सन्दर्भलाई नेपाल सरकारले अनियन्त्रित लाग्ने गरेर आरोहणको पर्मिट दिएको र अवरोहणको क्रममा अत्यधिक यात्रुको चापको कारणले प्रतीक्षा गर्ने क्रममा आरोहीहरुको मृत्यु भएको आरोप लागेको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले उक्त अन्तरवार्तामा आगामी दिनमा आरोहीलाई अनुमति दिँदा र सम्बन्धित अधिकृतका विषयमा पनि ध्यान दिइने बताउँदै यातायात अवरुद्ध भएकैले आरोहीको मृत्यु भएको कुरा साँचो नभएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले केही नियममा संशोधन गरेका छौँ । पथप्रदर्शकको सङ्ख्या, अक्सिजन सिलिण्डरको सङ्ख्या, तयारी आवश्यकता, आरोहणको उचित सङ्ख्या आदिका विषयमा हामीले संशोधन गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको आउँदो आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

भ्रमण फगत समर भ्याकेसन !

समग्रमा हेर्दा, प्रम ओलीको ३५ जनाको जम्बो टोलीको यस एक साता लामो युरोप भ्रमण खासै फलदायी देखिएको छैन । बत्ती निभ्नुभन्दा अघि धपक्क बलेको लागेजस्तै यो सन्दर्भ ओली कार्यकालको लगभग-लगभग अन्त्यतिरको कार्य व्यस्तता प्रतीत हुन्छ । प्रचण्डसँगको सहमतिअनुसार उनको आफ्नो पालो सकिन थालेको छ र सोभन्दा अगाडि पदको सकभर लाभ लिने नै मुख्य ध्येय प्रमको रहेको आरोप यतिखेर कुटनीतिक वृत्तमा पनि सुनिँदैछ ।

गुर्खा समस्या, गैरआवासीय समस्यालगायत लगानीको विविध समस्याहरुउपर कुराहरु भए तापनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा यहाँ खासैमा कोही विश्वस्त छैनन् । बोली र बचनमा नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरु अडिग नरहेको प्रमाणहरु बारम्बार आइरहेको सन्दर्भमा बोलीले नै गोली हान्नेमा सक्षमता बटुलेका ओलीले बेलायतमा खासगरी गुर्खाहरुमा आशाका किरणहरु जगाएका छन् ।

त्यसो त गैरआवासीय नेपाली संघको मागको बारेमा र विदेशमा हासिल गर्ने कुराहरु हासिल गरेर नेपाल फर्कन आग्रह गर्ने ओलीले सान्दर्भिकताका साथै आफ्नो पनको अनुभूति जगाएता पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ नगर्नेमा गैरआवासीय नेपालीहरु विश्वस्त छैनन् । ओलीले जताभावी र मात्र शुल्क संकलनको लागि मात्र जस्तै लाग्ने गरी सगरमाथा आरोहण गर्ने अनुमति दिनुले आरोहण र अवरोहणमा उत्पन्न गराएको ट्राफिक जामको कारणले भएको ११ जना आरोहीहरुको मृत्युमा टक्टकिएका छन् । सानो मौकालाई ध्यानमा राखेर उक्लने र ओर्लने गर्ने आरोहीहरुलाई घण्टौं आफ्नो पालो कुरेर ज्यान गुमाउनु परेको घटना पक्का नै अत्यधिक आरोहीको चापले गर्दा भएको हो, जसलाई अमानवीय रुपमा ती आरोहीहरुले नै आफ्नो व्यवस्थामा पूर्ण ध्यान नदिएको भन्ने उत्तर दिनु अमान्य मानिएको छ । अन्य देशमा यो क्रममा सम्बन्धित अधिकारीलगायत मन्त्रीहरुको राजीनामाको समाचार सुनिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री मेईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग वास्तविक रुपमा भएको कुरा तथा सहमति वा असहमति आदिका बारेमा सुनिएको छैन, तथापि मान्न सकिन्छ- कुनै ठोस तथा कंक्रिट कुरा केही भएन । यो साताव्यापी युरोप यात्रा नेपालको प्रधानमन्त्रीको होलीडे यात्रा मात्र हो, अन्तिममा सायद यही मान्न सकिएला ।

(सबै तस्बिर गुगलबाट)