–छविलाल बगाले
निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै सरकारसँग १ खर्ब बढि भुक्तानी पाउनुपर्नेछ । विल पेस गरेको लामो समय वितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

मुलुकभरका १५ हजार निर्माण व्यवसायीले २० हजार बढि योजनामा काम गरेका छन् । जसको भुक्तानी सरकारले रोकेको छ । तर रकम भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्ने तयारीमा बसेका निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ का विवादित बुँदाका कारण आन्दोलनमा छन् । जसका कारण उनिहरु दोहोरो मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेवापत सरकारसँग १ खर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।’ उनले भने, ‘रकम निकासा हुने आशमा बसेका निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानीको एजेन्डा छाडेर सार्वजनिक खरिद ऐनको विवादित विषयतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावलीप्रति असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीलाई एकातिर रकम उठाउने चिन्ता छ भने अर्कोतिर सरकारको कडा नियमकाबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी रोकिएको स्विकार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको स्वीकृत विना केही मन्त्रालयले आफुखुसी तोकिएको सिलिङभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लगाएर काम गरेकोले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढि भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताए । उनकाअनुसार व्यवसायीहरु भुक्तानीका लागि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयले धाएपनि अहिलेसम्म पनि निकासा हुन सकेको छैन ।

आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर निर्माण व्यवसायीहरु निकै ब्यस्त हुने समय हो । असारे विकास र नियमित विकासका काममा लाग्ने समयमा आफ्नै हितको वकालत गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण व्यवसायीलाई छ । व्यवसायीले सडक, भवन, खानेपानी, विद्युत लगायतका क्षेत्रबाट रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

समयमा भुक्तानी नपाउँदा मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन समस्या परेको गुनासो व्यवसायीको छ । व्यवसायीहरु खरिद नियमावलीका कारण भुक्तानीको विषयलाई थाती राखेर आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनिहरुले नियमावलीका कारण कुनै पनि टेण्डर हाल्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।