■ यादव शर्मा

हामी नेपालीले स्थिर सरकार स्वीकार गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छौँ शायद, वर्षौंसम्म घन्टौँ लोडसेडिङमा बाँचेका हामीलाई चौबीसै घन्टा नियमित उज्यालो पाउँदा पनि कैयन दिनसम्म पत्याउन गाह्रो परेको थियो, निरन्तर बत्ती आइरहँदा आश्चर्य लाग्दथ्यो । आठ–दश महिनामा अनेक आकार–प्रकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री हेर्ने संस्कार बसिसकेका हामीलाई पाँच वर्षका निम्ति बनेको सरकार कुनै पनि बेला बदलिएको हेर्ने हतारो छ । आफूहरू बदलिनुपर्ने कुरामा रुचि नराख्ने, तर सरकार बदलिएकोमा रमाउने हाम्रो नियति भएको छ ।

सरकारले राम्रो काम गर्नु र सरकार टिक्नु भिन्न विषय हुन्, राम्रो काम गर्दैमा सरकार टिक्ने र कुनै सरकार टिकाउ हुँदैमा राम्रो काम गर्ने भन्ने पनि होइन । तर, शान्ति र विकासको एउटा न्यूनतम सर्तचाहिँ स्थिर सरकार हो । नेपालीले खोजेको ‘यस्तै’ सरकार नहुन सक्छ, तर स्थिर सरकारचाहिँ अवश्य खोजिएको हो र, प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकारलाई स्थिर मानिन्छ ।

केपी शर्मा ओली दुईतिहाइ बहुमतको साथ रहेका प्रधानमन्त्री हुन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यनीतिक अन्तरको दूरी ‘मेन्टेन’ गर्नेहरूका लागि पनि प्रधानमन्त्री उनै हुन् । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नबित्दै कैयन मानिसलाई पट्यार लाग्न थालेको छ, रातारात सकारात्मक परिणाम खोज्ने हामीलाई तत्काल सुखको अनुभूति दिलाउने प्रधानमन्त्रीको खाँचो भइसकेको छ ।

नेतृत्व, प्रणाली, सोच र शैलीमा एकसाथ परिवर्तन नआएसम्म देश बन्ने प्रक्रियाको शुरुवातसम्म हुन असम्भव रहेको तथ्यबोध भइरहेको छैन । अनेकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने रहर भएका, कुशल नेतृत्वमा हुनैपर्ने तत्वगुण न्यून रहेका या हुँदै नभएका व्यक्तिहरूलाई जटिपटक मौका दिए पनि तिनले मुलुकमा तात्विक परिवर्तन गराउने विश्वास अब गर्न सकिँदैन ।

तर, यही प्रणाली, यिनै नेता र विद्यमान प्रक्रियाबाट हामीलाई उपलब्ध हुने केपीको विकल्पबारे हामी आफैँलाई ढाँट्न खोज्छौँ । यो प्रणाली कायम रहँदा केपीभन्दा पछाडि सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुन सक्ने व्यक्तिहरू भनेका यिनै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा या बाबुराम भट्टराई आदि हुन्, जसलाई हामी दशकौँदेखि व्यहोर्दै छौँ र पटक–पटक यिनको परीक्षा पनि लिइसकेका छौँ । यिनै नेताहरूबाट देशमा कायापलट हुन सक्ने ठानिएको हो भने योभन्दा ठूलो भ्रम अर्को नहोला ।

नेतृत्व, प्रणाली, सोच र शैलीमा एकसाथ परिवर्तन नआएसम्म देश बन्ने प्रक्रियाको शुरुवातसम्म हुन असम्भव रहेको तथ्यबोध भइरहेको छैन । अनेकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने रहर भएका, कुशल नेतृत्वमा हुनैपर्ने तत्वगुण न्यून रहेका या हुँदै नभएका व्यक्तिहरूलाई जटिपटक मौका दिए पनि तिनले मुलुकमा तात्विक परिवर्तन गराउने विश्वास अब गर्न सकिँदैन, स्यालले जतिपटक मौका पाए पनि उसले चोर्ने भनेको कुखुरासम्म मात्र हो, हात्ती लडाउन सक्दैन । तर, नेतृत्व मात्रको परिवर्तनले देशलाई निकास दिने अवस्था पनि अब रहेन ।

संविधानका केही अन्तर्वस्तु नै देशमा समस्या पैदा गर्ने मुख्य कारण बनेको छ । विद्यमान सङ्घीय संरचना विस्थापित गरी विकेन्द्रीकरणसहितको एकीकृत सार्वभौमिकताका पक्षमा देशलाई लैजानुपर्ने आजको प्रथम आवश्यकता हो । ट्रेड युनियनहरूलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने मौलिक अधिकार दिइनु र स्थानीयलाई हरेक योजना–परियोजनामा अग्राधिकार दिनुले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था पैदा गरिदिएको छ । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटिँदा बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा चोट पुगेको छ ।

विदेशीहरू देशभित्रका कमजोर र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि ०६२ को परिवर्तनपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई माथि उठाउने नाममा बहुसङ्ख्यकलाई चिढ्याउने काम हुँदै आएको छ ।

जब अल्पसङ्ख्यकलाई माथि उठाउने निहुँमा बहुसङ्ख्यकको अपमान र उपेक्षा गरिन्छ, त्यसको परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हेर्न रुवाण्डा, बुरुण्डी र अफगानिस्तानको इतिहास अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । विदेशीहरू देशभित्रका कमजोर र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि ०६२ को परिवर्तनपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई माथि उठाउने नाममा बहुसङ्ख्यकलाई चिढ्याउने काम हुँदै आएको छ । जात, भाषा र धर्मका नाममा शुरु गरिएको राजनीतिले देशको आन्तरिक एकतालाई जगैदेखि कमजोर बनाएको छ । यही नेतृत्व, यस्तै अवस्था, व्यवस्था र नीतिले थप केही समय निरन्तरता पाउने हो भने देशको अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पर्ने त्रास बढाउँदै छ ।

नेपालको आन्तरिक स्थितिलाई लिएर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनसमेत चिन्तित बनेका हुन् भने उनीहरूले यो बुझ्न आवश्यक देखिन्छ कि नेपालमा नेतृत्व मात्र बदलेर समाधानको प्रारम्भ हुनेछैन, अवस्था र प्रणाली नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । सरकार या दलका नेता मात्र परिवर्तन गर्ने इच्छा र योजना कसैले राखेका छन् भने त्यसले नेपालमा अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनेसम्मको ‘सफलता’ हासिल गराए पनि अन्य उपलब्धि हात लाग्न असम्भव देखिन्छ । नेपालमा शान्ति र स्थिरता नेपालीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको कारण त बन्ने नै छ, भारत र चीनले समेत सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछन् ।

हामीले बुझेको यो न्यूनतम तथ्यबारे भारत र चीन बेखबर छन् भन्ने होइन । नेपालमा दिगो शान्ति र स्थिरतामा जे–जस्ता कारणहरूले व्यवधान पुऱ्याएका छन्, त्यसको पहिचान गरी निदान खोज्न विलम्व भइसकेको छ । जातीयता, क्षेत्रीयता, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई मात्र विस्थापित गर्न सकियो भने पनि नेपालले सही दिशा तय गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । होइन भने नाइजेरियाली र अफगानीझैँ पुस्तौँपुस्तासम्म तनाव, अशान्ति, युद्ध र विवादको सामना गर्न हामी मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अस्तित्व रक्षा कसरी हुन सक्ला, मूल चिन्ताको विषय यो बनेको छ ।