■ इन्द्रबहादुर बराल

मुलुक काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी दिशामा अग्रसर छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू त्यही दिशामा केन्द्रित छन् पनि । यसो भनिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले अब गम्भीरतापूर्वक विचार पुऱ्याउन नसके आफ्नो हातबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादरूपी हतियार अर्कैको हातमा पुग्न सक्छ ।

आजको दुनियाँ लोकतान्त्रिक समाजवादलाई त्यागेर मार्क्सवादी समाजवादमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले सबैखाले वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग बनाउन थालेका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल नेकपा बीचबीचमा संविधानमा भेटिएको छिद्र ‘समाजवादउन्मुख’ पदावलीलाई मूलमन्त्र बनाउन खोजेझैँ गर्दछ । तर, त्यो समाजवादउन्मुख अर्थराजनीति केवल सोझासाझा मतदातालाई ‘हामी कम्युनिस्ट नै हौँ’ भन्ने भ्रम पार्नको लागि मात्रै हो ।

हिजोको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको मार्क्सवादी समाजवाद अहिलेको युग र चेतनाले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले चाहे को सत्तासीन पार्टी नेकपा (नेकपा) होस् वा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी– दुवैले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै अर्थराजनीतिको मूल आधार बनाएको सन्दर्भमा केही गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक छ– काङ्ग्रेसको लागि ।

६ दशक पहिले नै काङ्ग्रेसले लिएको अर्थराजनीति आज उग्रवामपन्थीहरूले पनि त्यही बाटो समाएका छन् । यस अर्थमा काङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक हिसाबले ठूलो सफलता ठान्नुपर्छ । साथसाथै विचारले विजय हासिल गरे पनि पार्टी पराजय हुँदै जाँदा काङ्ग्रेसको अर्थ–राजनीति आफ्नो हातबाट फुत्कन सक्ने स्थिति देखिँदै छ ।

राजनीतिमा आधुनिक युगको बलियो हतियार नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । यही समाजवाद काङ्ग्रेसको हातबाट फुत्काउन अनेक प्रपञ्च भइराखेका छन् । काङ्ग्रेसका चर्चित र प्रखर नेता एवम् सांसद प्रदीप गिरिबाट व्यक्त विचारहरू विचारणीय छन् । धान र गहुँ छुट्याउन नसक्ने विदेशमा पढेका विद्वान्हरूले लिएको अर्थनीतिका कारण काङ्ग्रेसको यो हविगत हुन गएको भन्नु सान्दर्भिक ठर्हछ । लोकतान्त्रिक समाजवाद आफैँमा त्यति सजिलो अर्थराजनीति होइन ।

धेरै सुझबुझ र सतर्कतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने अर्थनीति धेरै उदारीकरण र निजीकरणले त्यसको स्वरूप नै बिग्रिएको हो भन्ने ठहर प्रदीप गिरिको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको कार्यान्वयन ‘बाघ, बाख्रो र घाँस’ एक–अर्काबाट जोगाएर सँगै हिँडाउने जस्तो हो अर्थात् ‘बिच्छी, सर्प र भ्यागुतो’जस्तै एक–अर्काबाट जोगाएर एकैसाथ हिँडाउनु हो । सन्तुलित र संयमित भएर हिँड्न जानिएन भने कुनै एकले अर्कोलाई समाप्त पार्न सक्छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद सँगै हिँड्न नसक्ने पनि भन्ने गरिन्थ्यो । तर, आजको त्यो अर्थराजनीति अपरिहार्य भइसक्यो । त्यसैले नेपालको परिवेशमा १० वर्षे जनयुद्ध लडेर माओवादीको परिकल्पना गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक समाजवादरूपी अर्थराजनीतिको विकल्प भेट्टाएनन्, तत्कालको एमालेको त कुरै छाडौँ ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समसामयिक राजनीतिका प्रेरणाका स्रोत हुन् । नेपालको सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र जातिको बृहत्तर हित र लोककल्याणकारी अर्थराजनीतिको सूत्रधार नेपाली काङ्ग्रेसलाई घेराबन्दीमा पारिँदै छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासकै अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ । यसको पछाडि वंशवादको धङधङी पनि केही जिम्मेवार देखिन्छ । राजनीतिमा बाबुबाजेको नाम जपेर अघि बढ्ने कुरा होइन । राजनीतिमा त विचार र दृष्टिकोण चाहिन्छ । जतिखेर जे मन लाग्यो, त्यही बोलेर–गरेर सही गन्तव्यमा पुगिँदैन । त्यसैले संविधान निर्माण गर्दा विचार नपुऱ्याउने अनि अहिले आएर धर्मभीरू देखिनु गोहीले आँसु चुहाएजस्तै हो ।

जति पनि राजनीतिक शक्ति उदीयमान भएर आएका छन्– सबैले नै काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीति नै पछ्याएका छन् । यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई घेराबन्दीमा पारिँदै छ । अर्थात् चौतर्फी त्यो अर्थ–राजनीतिमाथि आक्रमण हुँदै छ ।

बीपी कोइरालाको नाम भजाएर राजनीतिमा हामफालेकाहरूले एकपटक पछाडि फर्केर हेर्नुपऱ्यो– बीपीले अर्थराजनीतिका अतिरिक्त धर्मको बारेमा के बोल्दै–लेख्दै आएका थिए ? यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादरूपी अर्थराजनीतिलाई कडा सुरक्षाघेरामा राख्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ । एकपटक तात्कालिक नेकपा एमालेमा एउटा बहस भनौँ वा छलफलमा भाग लिँदै प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भनेका थिए– ‘अब माक्र्सवादी समाजवादको औचित्य छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित अर्थ–राजनीति नै सान्दर्भिक हुन्छ । हाम्रो वर्तमान वा समसामयिक राजनीतिको अर्थ–राजनीति लोकतान्त्रिक समाजवादको विकल्प नै छैन ।’

केही समयअघि मात्रै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भई निर्माण भएको पार्टीको नामसमेत समाजवादी राखिएको छ । यसबाट पनि प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीति नै अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यद्यपि शब्दजालमा खेल्न अभ्यस्त कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएकाहरूबाट भने होसियार हुनैपर्छ । परिस्थिति अनुकूल नभएकाले रणनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्वीकार गरे पनि सिद्धान्ततः के हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जे होस्, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीति र अर्थनीतिको चुरो लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पारिँदै गरेको घेराबन्दीबाट बचाउन निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ । पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण कार्यक्रममार्फत लोकतान्त्रिक समाजवादको राम्रो प्रशिक्षण गराउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादरूपी अर्थ–राजनीतिको कुनै विकल्पै छैन । जुन अर्थ–राजनीति नेपाली कांङ्ग्रेसले वि.सं. २०१२ सालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

अहिले जति पनि राजनीतिक शक्ति वा पार्टीहरू छन्– ती सबैले कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटोलाई पछ्याउँदै छन् । जो त्यही अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सफल कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर देखिन्छ, त्यसैलाई जनताको विश्वास प्राप्त हुन्छ । असल हतियार हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही प्रयोग हुन नसक्दा नेपाली काङ्ग्रेसको यो अवस्था भएको हो । यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने जति पनि राजनीतिक शक्ति उदीयमान भएर आएका छन्– सबैले नै काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीति नै पछ्याएका छन् । यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई घेराबन्दीमा पारिँदै छ । अर्थात् चौतर्फी त्यो अर्थ–राजनीतिमाथि आक्रमण हुँदै छ । यस्तो परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै जारी राष्ट्रिय जागरण अभियान र दोस्रो तथा तेस्रो चरणका अभियानलाई भरपूर रूपले गतिशीलता दिनुपर्छ ।

काङ्ग्रेसको बलियो ‘अस्त्र’ लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्य राजनीतिक पार्टीको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यस मामलामा नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थ–राजनीति लोकतान्त्रिक समाजवादजस्तो बलियो आधार आफ्नो हातबाट फुत्कियो भने नेपाली काङ्ग्रेस जिल्लाराम पर्नुको विकल्प रहँदैन । तसर्थ, समाजवादलाई घेराबन्दीबाट जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्तै सचेत र सावधान हुनैपर्छ ।