मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भएको एघार वर्ष पूरा भई बाह्रौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । शाब्दिक परिभाषाअनुसार ‘जनताको शासन’ भनेर बुझिने गणतन्त्रमा देशको सर्वोच्च पदमा कुनै वंश–परम्पराको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रविशेष नभई जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि आसीन हुन्छन्, जुन अभ्यास हामीकहाँ पनि शुरु भएको दशक नाघेको छ । गणतन्त्रसँगै नेपाल आज एक ‘लोकतान्त्रिक’ मुलुक पनि हो । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमै सामान्य जनता वा तिनका बहुमतको चाहनाले शासन चल्ने गर्दछ । गणतन्त्र र लोकतन्त्रले मात्र विकासको विकेन्द्रीकरण या विस्तार हुन नसक्ने अवधारणाका आधारमा नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा समेत रूपान्तरण गरिएको छ । यसप्रकार आजको नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

भनिन्छ– गणतन्त्रले राज्य र नागरिकका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्छ । यस्तो सम्बन्ध, जहाँ जनताका हरेक सुख–दुःख राज्यको आँखामा ऐनाजत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ, हुनुपर्छ । सुख–दुःख देख्ने मात्र होइन, नागरिकको सुखमा समाहित हुने र दुःख दूर गराउने दायित्व पनि गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्यले सुनिश्चितताका साथ निर्वाह गर्नैपर्छ ।

यही मान्यताको जगमा उभिएर आज नेपाली जनता स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुरक्षा र स्वनामधन्य अवस्थाको चाहनामा छटपटिरहेका छन् । आफ्ना पक्षमा काम गर्ने–गराउने जनभावना आज बेस्सरी उर्लिएको छ । ‘गणतन्त्र र विकास एक–अर्काका परिपूरक’ भनी नेतृत्व तहबाट बारम्बार सुनाइएको–घोकाइएको यथार्थ पक्रिएर सचेत जनता आज गणतन्त्रको रसास्वादन गर्न तिर्खाएका छन् । यस्तो भोक–तिर्खा खासगरी गणतन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा बढी नै जाग्न पुग्छ । तसर्थ आजको दिन तमाम नेपाली नागरिकमा समृद्धिको भोक विशेष तवरले जागृत हुने दिन पनि हो ।

अब प्रश्न उठ्छ– नेपाली नागरिकमा जागेको यो भोक गणतन्त्रको एक दशक अवधिले कति मेटाइदियो ? भोक मेटाउन पाउँदा सन्तुष्ट, मग्न र मस्त हुनु हरेक प्राणीको विशेषता नै हो । मानव त झन् आफ्ना चाहनाको परिपूर्ति भएको अवस्थालाई उल्लास र उत्सवकै रूपमा मनाउन जानेको ‘प्राणी’ हो । यस आधारमा नेपाली आज कति सन्तुष्ट छन् त ? यो प्रश्नको जवाफसँगै नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको चित्र–चरित्र चरितार्थ हुन्छ ।

निश्चय पनि विकासका लागि जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहिन्छ । आर्थिक उन्नति वा समृद्धिका लागि जनताको साधन–स्रोतको उपयोग जनताका लागि नै गर्ने प्रणालीको सुनिश्चितता आवश्यक पर्छ । तर, यस्तै प्रकारको शासन प्रणाली नेपालमा लागू गरिएको दाबीका बाबजुद आज जनताको सबै तप्का चरम असन्तुष्टिको सिकार हुन पुगेका छन् । आफूलाई आमजनताभन्दा अति उचो वा अति विशिष्ट ठान्ने एउटा ‘वर्ग’ गजबसँग अस्तित्वमा आएको देखिँदै छ । त्यो वर्ग देशको ऐन–नियम, कानुनले समेत आफूलाई छुन नसक्ने सोच हुर्काएर हिजोका कथित निरङ्कुश, अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी शासक वर्गलाई नै बिर्साउन उद्यत् बनेको छ । यसले सामान्य जनतालाई असन्तुष्ट र आक्रोशित तुल्याउनु स्वाभाविक नै हुन्छ ।

तर, जनताको यही असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधलाई ‘शासक’हरू गणतन्त्र नास गर्ने ‘षड्यन्त्र’ भनी परिभाषित गर्न उद्यत् छन् । शासन–व्यवस्था फेरिए पनि शासकको संस्कार र शैली पुरानै रहँदा जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यति नै अस्वाभाविक आरोप अहिले शीर्षस्थ भनिएकाहरू ‘गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गरिँदै छ’ भन्दै नागरिक तप्कामाथि थोपर्दै छन् । बोली–वचन वा भाषणमा अग्रगमनको रटान लगाएर उनीहरू स्वयम् नै प्रकारान्तरले प्रतिगमनको बाटो पक्रिरहेका छन्, अनि उनीहरूको दिग्भ्रमित मति वा गतिका कारण उत्पन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिको अपजशचाहिँ जबर्जस्ती जनताको टाउकोमा बिसाउने दुष्प्रयत्न गरिँदै छ । गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा यतिबेला हरेक सचेत नागरिकले यही तिक्तानुभूति गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि मुलुकमा राजा नरहँदैमा त्यहाँको शासन व्यवस्था ‘गणतन्त्र’ कहलिन सक्दैन यदि त्यहाँ वास्तविक रूपमा जनआवाज मुखरित हुँदैन भने, विधिको कदर गरिँदैन भने, नागरिकको स्वतन्त्रता र समृद्धि–चाहनालाई सम्बोधन गरिन्न भने, अनि समग्र रूपमा जनतालाई आफ्नै शासनको अनुभूति हुन सक्दैन भने । यस कोणबाट वर्तमान नेपालको शासन–शैलीको विश्लेषण जरुरी भएको छ । नागरिक तहबाट मात्र होइन, शासन–सत्तामा रहेका शीर्ष पात्रहरूले छातीमा हात राखेर चिन्तनमनन र यथार्थ आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यतिबेला यदि देश दुख्यो भने बल्ल गणतन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थककता रहला । अन्यथा, सालको एकपटक यो नौटङ्की मञ्चन गरेर जनतालाई जबर्जस्ती ‘गणतन्त्र – जिन्दावाद !’ रट्न लगाउनुको कुनै तुक रहनेमा शङ्कै छ ।