माओवादी पार्टी कि भूपूमन्त्री कारखाना ?





प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर गत साता एनेकपा माओवादीले मन्त्रिमण्डलमा झन्डै दर्जनको सङ्ख्यामा मन्त्री थपेपछि उसले निकट भविष्यमै सम्भवत: सबैभन्दा धेरै भूपूमन्त्री भएको दलको परिचय हासिल गर्नेछ । हुन त दोस्रो जनआन्दोलन भनिएको आन्दोलन सफल भएयता देशले छोटो कालखण्डमै प्रशस्त भूपू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्रीहरू पाएको छ । सङ्क्रमणकालको बहानामा मुलुकको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट भएको छ । यस लुटको परिणामस्वरूप अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ, उत्पादनमा ह्रास आएको छ र रोजगारीको अवसर शून्य हुँदै गएको मानकले देखाएको छ । अहिलेका परिवर्तनकारी भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूको कृपापात्र भएका केही सय या हजार व्यक्ति रातारात अर्बपति, खर्बपति भएका छन् भने अधिकांश या यसअघि दुईछाक होलो-खुकुलोसँग र्टार्न सक्ने हैसियत भएकाहरूचाहिँ एकछाक र्टार्न पनि धौ-धौ पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी गरिब र धनीबीचको अन्तर झन्-झन् फराकिलो भएर गएको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर शून्य हुँदै जाँदै छ तर राजस्वबाट खर्च पाउनेहरूको सूची लम्बिँदो छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा, सङ्क्रमणकालको नाममा आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई सातपुस्ताको जोहो गर्न राजस्वबाट रकम पाउने गरेर नयाँनयाँ पद सिर्जना गरी बाँडिँदै छ । एक घन्टा पनि पदमा बस्यो भने यसको निवृत्तिभरण पक्का भयो । सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने निवृत्तिभरण पाउन लामो समय काम गर्नुपर्छ । तैपनि राज्यलाई भार हुने भयो भनेर आफ्नो काम गर्न सक्ने अवधि सरकारी सेवामा बिताएकालाई अशक्त र बूढो भएपछि पनि निवृत्तिभरण दिन नपरोस् भनेर आफ्नो कार्यकालमै आपैले पाउने रकमबाट कटाएर पेन्सन फन्ड बनाउनेजस्ता कुरा पनि गर्ने गर्छन् ।
जेठ चौधमा संसद्मा छिट्टै राजीनामा गर्ने वाचा गरेर आएको यो मन्त्रिमण्डलले कुनै पनि बेला राजीनामा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यस अर्थमा यो कामचलाउ मन्त्रिमण्डल हो । यसैमा पनि एक दिनको निमित्त वा केही घन्टाको निमित्त भए पनि मन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेर अड्डी लिनुको एउटै अर्थ हुन्छ- मन्त्रीको पेन्सन खाने । आफ्ना सबै नाम चर्चामा आएका नेताहरूलाई भूपूमन्त्री बनाउने दाउमा माओवादी लागेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । लाजै पचाएर विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलले भागबण्डा लगाएका छन्, संस्थान, अस्पताल, खेलकुदका संरचना सबैतिर आज योग्य व्यक्तिलाई तिरस्कार छ, आफ्ना दलका कार्यकर्ता हुनु एकमात्र न्यूनतम योग्यता भएको छ ।
त्यसैले त कुनै पनि ठूला भनिएका प्रभावशाली नेताहरू रुघाखोकीको उपचार गर्न पनि विदेश जान्छन् । के थाहा यहीँ इलाज गर्दा कसैको कोटामा परेको चिकित्सकको हातमा परिएला र ज्यान जोखिम होला ! आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा हासिल गर्न विदेश पठाउँछन् । एक नेताले चीन पढ्न पठाएको छोरालाई नेपालमै पढाउने कुरा गरेर सञ्चारकर्मीको ध्यान ताने । तर, उनलाई नेपालमा पढाए छोराको भविष्य ब्रि्रने डर थियो र प्रचण्डबाट भिटो प्रयोग गराएर छोरालाई पुन: चीन नै पठाए । जनताका नेता, अझ आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका सर्वहाराहरूको हैसियत बिमारी परेमा सिङ्गापुरमा इलाज गराउने, सन्तानलाई विदेशका महङ्गा शिक्षालयमा पढाउने स्तरको हुने रहेछ ! लौ, यही सर्त हो भने त आज बहुसङ्ख्यक नेपाली आफ्नो भएभरको सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार नै हुनेछन् ।
जनताले तिरेको राजस्वको ठूलो भाग आज एनेकपा माओवादीका कार्यकर्तामा जान्छ, सम्भव छ यसबापत ती कार्यकर्ताले पार्टीलाई लेबी पनि बुझाउँदा हुन् । त्यसै लेबीबाट पार्टी सञ्चालनको खर्च साथै नेताहरूको विदेश इलाज खर्च, सन्ततिहरूको विदेश पढाइ खर्च धानिँदो हो । त्यो अपुग भएको हुन सक्छ । त्यसैले मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएर आम्दानी बढाउने, मन्त्रीहरूको पेन्सनले स्थायी आम्दानीको मेलो बढाउने मनसाय होला । यसको निमित्त ठूलो बहाना खोज्नैपर्दैन, सदावहार कारण छँदै छ, समावेशी बनाउन एक घन्टालाई भए पनि मन्त्री बनाउनुपर्‍यो ! जनताको ढाड दलका यी महङ्गा नेतालाई पाल्न राजस्व तिर्दैमा भाँचिन आँटेको छ । जनताले अब ‘यो महङ्गो बोझ बोक्न सक्दैनौँ’ भनेर उद्घोष गर्दै विद्रोहमा नउत्रिए बाँकी रहेका हाडछाला पनि सकिनेछन् । त्यसैले अब जनताले भन्नैपरेको छ, ‘मन्त्रिमण्डल चाहे दुईजनाको बनाऊ वा दुई-चार हजारको, तर एक पैसा पनि हाम्रो राजस्वको खर्च नगर ! संविधानसभाको म्याद आजीवन नै बनाऊ तर एक पैसा पनि हामी दिँदैनौँ, यदि मान्दैनौ भने हामी तिमीहरूलाई पोस्नकै लागि किन कर तिर्छौं ? तिर्दैनौँ !’
-स्वयम्भुनाथ कार्की, विराटनगर

प्रतिक्रिया