–छविलाल बगाले
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेपनि आयोजना कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमै छ । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्चीको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत नजिक रहेपनि अधिकांशको प्रगति निराशजनक नै छ । गौरवका आयोजना दुहुनो गाई बनाइरहने सरकार आयोजना कार्यन्वयनमा बेखबर बनेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कछुवा गतिमा छ । दुई तिहाइको बलियो सरकारसँगै आयोजना निर्माणले तिब्रता पाउने धेरैको विश्वास थियो । सरकारको प्राथमिकतामा राखिएका २१ आयोजनामध्ये दुईवटाको प्रगति सन्तोषजनक रहेपनि अन्यको भने निराशजनक नै छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले दुईवटा आयोजनाको प्रगति शून्य देखाएको छ भने दुई वटा आयोजनाको प्रगति सम्पन्न हुने तयारीमा छन् । गौरवका आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको विकास समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काको स्विकार छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १८ ठूला आयोजनाका लागि सरकारले रू. ८७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये वैशाख अन्तिम सातासम्म कुल रू. ३० अर्ब २० करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च कुल विनियोजित रकमको ३४ प्रतिशत मात्रै हो ।

गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति :

आयोजना भौतिक प्रगति
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग ४५%
मेलम्ची खानेपानी आयोजना ९६%
सिक्टा सिंचाई आयोजना ५७%
रानीजमरा सिंचाई आयोजना ४०%
भेरी बबई डाइभर्सन ३५%
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ५० %
निजगढ अन्तरष्ट्रिय विमानस्थल ०.२५ %
पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल १५%
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ४०.२%
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ८०%
माथिल्लो तामाकोशी जविआ ९८.७ %
काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग ४.६८%
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ३५%
कालीगण्डकी कोरिडोर १०%
हुलाकी राजमार्ग २५%
रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल विकास आयोजना १३.७%
बबई सिंचाई आयोजना ५९.५%
गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक १८.११%
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
बुढीगण्डकी जविआ ११%

गौरवका आयोजनामध्ये केहीको मात्रै सन्तोषजनक प्रगति भएपनि अधिकांश बिरामी अवस्थामा रहेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको ठहर छ । समितिले आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिक सभापति दिलकुमारी रावल, थापाको भनाई छ ।

आयोजनाको प्रगति विगतभन्दा खासै भिन्न देखिएन
प्रगति सुस्त रहेका आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरणभन्दा अघि बढेको देखिँदैन । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानूनी कमजोरी त्यसको प्रमुख कारण रहेका छन् । सरकारले ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास एकाइ बनाएको छ । तर पनि आयोजनाको प्रगति विगतभन्दा खासै भिन्न देखिएको छैन ।