प्रदेश २ ले सञ्चारकर्मीमाथि पचास लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना लाग्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरिएको सन्दर्भलाई ‘प्राविधिक त्रुटीवश’ भन्दै सच्च्याउने सङ्केत गरेको छ ।

सो प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश संसदमा विचाराधीन सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति सञ्चार क्षेत्रले दर्शाएको चासोप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाख देखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले यसलाई सञ्चारकर्मीहरूको परामर्शवाट संशोधन र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ भन्दै उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको यहाँहरूलाई विदितै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र सञ्चारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्– ‘उपेक्षा, बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहमा सञ्चारकर्मीहरुको उल्लेख्य र अनुकरणीय योगदान रहँदै आएको यथार्थ छ । हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरणका सारथीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौँ भन्नेमा दढ़ छौँ । साथै पत्रकार र सञ्चारगृहहरूको गुणवत्ता वृद्धि गर्न गम्भीर छौँ भन्ने जानकारी समेत गराउँदछौँ ।’

विधेयक संसदमा दर्ता गराउनसम्मका प्रक्रियामा विभिन्न पक्ष र सरोकारवालाहरूको समेत धारणा, दृष्टिकोण र बुझाइहरू लिई समेटिएका उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता पेसा नैतिक मूल्यमा आधारित भएकोले स्वनियमको सिद्वान्त अंगीकार गर्ने कुरामा संशय गरिरहनु नपर्ने र प्राविधिक त्रुटीवश परेका वाक्यांश सञ्चारकर्मीहरूको परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।