■ यादव शर्मा

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धमा उतार–चढाव आउनु, विवाद पैदा हुनु या एकता र साझेदारीको स्थिति बन्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जनाधार बढाउने, शक्तिशाली बन्ने, सत्तासम्म पुग्ने र टिक्ने वातावरण बनाउन दलका नेताहरू जहिले पनि यत्नशील रहेकै हुन्छन् । यसर्थमा नयाँ शक्ति (बाबुराम भट्टराई) र सङ्घीय समाजवादी फोरम (उपेन्द्र यादव) बीचको एकतालाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यो एकता घटनालाई तथ्यहरूले सामान्य भएको ठहर गर्दैन, किन ?

तराईका राजनीतिकर्मीहरूलाई काठमाडौंले कुनै न कुनै रूपमा भारतनिकट देख्ने परम्परागत दृष्टिदोषबाट मुक्ति पाइसकेको छैन । २०६३ को परिवर्तनपछि तराई विश्वका कुन–कुन मुलुकको खेलमैदान बनिसकेको छ भन्ने तथ्यको हेक्का राख्ने हो भने त्यहाँ बेग्लै तस्बिर देखिन्छ । हामीले बुझेको भारत नेपालमा ‘मदरसा खेती’ बढेको रुचाउँदैन, अझ सीमावर्ती क्षेत्रमा मदरसा बढ्नुलाई त भारतले आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर चुनौतीकै रूपमा बुझ्दछ ।

दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मदरसाहरूको विस्तारमा आक्रामक ढङ्गले लागिपरेका छन् । मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा बाह्य लगानी सहजै भित्र्याउन सकिने प्रावधान राख्ने काम पनि मूख्यमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको हो । साउदी अरब जस्ता मुलुक नेपालका मदरसाहरूको बढोत्तरीका निम्ति अर्बौं लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन् । यो कदापि भुल्नुहुँदैन कि साउदी अरब अमेरिकाको निकटतम मित्रराष्ट्र मानिन्छ ।

त्यस्तै, दुई नम्बर प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार चयन गरेका व्यक्तिदेखि अन्य कैयन त्यस्ता मानिसका गतिविधिमा सरकारी संरक्षण देखिन्छ, जो विगतदेखि नै आईएनजीओहरूको लगानीमा जातीयता र क्षेत्रियतावादी मुद्दा उछालेर सामाजिक सद्भाव बिथोल्न सक्रिय रहिआएका छन् । त्यसो त उपेन्द्र यादव स्वयम् पनि पश्चिमा कनेक्सनमा रहेको उनको हाउभाउले देखाइरहेको छ । वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव बत्तिसमध्ये तीस गुणले भरिपूर्ण मानिन्छन्, महिला र नगदको मामिलामा मात्र उनी पटक–पटक विवादमा आइरहने गर्दछन् र उनको कमजोरी पनि यिनै दुई विषय मात्र भएको ठानिन्छ ।

नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजन गराउन अनेक ढङ्गले कसरतरत राई र श्रेष्ठ उपेन्द्रसँग सहकार्य गर्न पुग्नु संयोग मात्र थिएन र यसप्रकारको एकतामा सायद हाम्रो उत्तर तथा दक्षिणतर्फका छिमेकीहरूको रुचि पनि थिएन ।

यादवको ‘आर्थिक सम्बन्ध’ को–कससँग कस्तो प्रकारको रह्यो भन्ने विषयको चर्चा अर्कै सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ, पछिल्लो समयमा उनको पश्चिमा कनेक्सन बलियो रहेको पक्षलाई चाहिँ भुल्नुहुँदैन । नेपालमा क्षेत्रियतावादी सङ्घर्षलाई उत्कर्षमा पुऱ्याउने मुख्य निमित्तनायक उपेन्द्र यादव तथा उनको समूहमा भेला भएका अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि जातीयताका पक्षधर हुन् । नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजन गराउन अनेक ढङ्गले कसरतरत राई र श्रेष्ठ उपेन्द्रसँग सहकार्य गर्न पुग्नु संयोग मात्र थिएन र यसप्रकारको एकतामा सायद हाम्रो उत्तर तथा दक्षिणतर्फका छिमेकीहरूको रुचि पनि थिएन । जातीयता र क्षेत्रियताका पक्षधरहरूलाई जोड्ने काम कुन शक्तिले गर्दै छ भन्ने नेपालमा नबुझिएको विषयभित्र पर्दैन ।

अब त्यही मोर्चामा थपिन पुगेका छन् भूतपूर्व माओवादी एवम् ‘अभूतपूर्व’ नयाँशक्तिका नेता बाबुराम भट्टराई । आफ्नो सकारात्मक छविको आवरण भजाउँदै देशविरुद्ध सर्वाधिक नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिका रूपमा बाबुरामलाई लिन सकिन्छ । आफ्नो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका निम्ति जस्तोसुकै साधन अवलम्बन गर्न नहिच्किचाउने बाबुरामले यही एउटै चोलामा कतिपटक रङ्ग बदलिसके, गणितमा कमजोर व्यक्ति त्यसको हिसाब राख्न पनि असमर्थ हुन सक्ला ।

२०५२ सालमा तत्कालिक सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको चालिस सूत्रिय मागमध्ये नौ वटा माग भारतका विरुद्ध लक्षित गर्ने यिनै बाबुराम, हिंसात्मक युद्धकालमै साउथ ब्लकको खास हितैषी बनेको र नेपालप्रति सधैं बक्रदृष्टि राख्ने एसडी मुनी नामक व्यक्तिको आज्ञार्थी भूमिकामा रहेको भन्ने चर्चा शुरु भएको थियो । इसाई गुरुहरूबाट दीक्षित बाबुराम एसडी मुनीको सान्निध्यमा पुगेपछि दक्षिण र पश्चिमको समागम बिन्दु पनि बनेका हुन् । एसडी मुनी र ब्रजेश मिश्रमार्फत तत्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदै भारतीय गुप्तचर संस्थाको पाउमा प्रचण्डलाई समेत आत्मसमर्पण गराउन बाबुरामले निर्वाह गरेको भूमिका सदा स्मरणीय छ ।

यी तिनै बाबुराम हुन् जसले संविधानसभाबाट जातीय पहिचानका आधारमा राज्यहरू पैदा गर्न अनेकौँ प्रयास गरेका थिए । विखण्डनकारी क्रियाकलापमा संलग्न सीके राउतलाई संविधानसभासम्म आमन्त्रण गरेर पहिलोपटक ‘रिकग्नीसन’ दिने कार्य पनि बाबुरामबाट नै भएको हो ।

यी तिनै बाबुराम हुन् जसले संविधानसभाबाट जातीय पहिचानका आधारमा राज्यहरू पैदा गर्न अनेकौँ प्रयास गरेका थिए । विखण्डनकारी क्रियाकलापमा संलग्न सीके राउतलाई संविधानसभासम्म आमन्त्रण गरेर पहिलोपटक ‘रिकग्नीसन’ दिने कार्य पनि बाबुरामबाट नै भएको हो । सीके र बाबुरामबीच अनेकौँ चरणमा अनौपचारिक सम्वाद हुँदै आएको तथ्य अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपनि कालान्तरमा ती अनौपचारिक संवाद र सहमतिका रहस्यहरू खुल्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

महत्वाकाङ्क्षा ठूलो, तर शक्ति र सामर्थ्य सानो भएकोले बाबुराममा एक अनौठो प्रकारको छटपटी सधैँ देखिन्छ । उनको यही छटपटी बाह्य शक्तिको इच्छासँग पटक–पटक समायोजन हुँदै आएको छ । नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, विमलेन्द्र निधि र आरजु राणास्तरकै विरोधी रहिआएका बाबुराम उपेन्द्र यादवको टोलीमा मिसिएपछि नेपालमा जाति र क्षेत्रकेन्द्रित तत्वहरू पुनः सलबलाउन सक्ने खतरा पैदा गरेको छ । भारतमा त्यहाँका राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तारुढ भएमा त्यसको नेपालमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्नसक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर नै जातीयता र क्षेत्रियताका पक्षधरहरूको मोर्चा सुदृढीकरणलाई गति दिन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र मौलिक धर्म–संस्कृति एवम् परम्परा रक्षाको पक्षमा चल्ने आन्दोलनलाई व्यवधान पैदा गर्न सक्ने अस्त्र भनेकै जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्णता हो । किराँत, बौद्धलगायतका मौलिक धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सनातन हिन्दूराष्ट्रका निम्ति चल्ने आन्दोलन र त्यसका लागि हुने कूटनीतिक प्रयासहरूमा अड्चन उत्पन्न गर्ने अस्त्र धारिलो बनाउने उद्देश्यका साथ बाबुराम–उपेन्द्रबीच एकता भएको यथार्थलाई भुल्नुहुँदैन । सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँशक्तिबीच एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी नेपाल बन्ने क्रममा जारी घोषणापत्रले उनीहरू नेपालमा पुनः जाति र क्षेत्रीयतावादी भडकाव सृष्टि गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछ ।

नेपालको मौलिक धर्म संस्कृति र परम्पराको रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, विमलेन्द्र निधि र आरजु राणास्तरकै विरोधी रहिआएका बाबुराम उपेन्द्र यादवको टोलीमा मिसिएपछि नेपालमा जाति र क्षेत्रकेन्द्रित तत्वहरू पुनः सलबलाउन सक्ने खतरा पैदा गरेको छ ।

उनीहरूले जातीय पहिचानका आधारमा नेपाललाई एघार राज्यमा विभाजित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यस्तै संसद्मा समेत जाति (क्लस्टर)का आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाको वकालत गर्दै छन् । संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाइने भनी उनीहरूले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताको सीधा अर्थ संसद्लाई जातीय केन्द्र बनाउने भन्ने हो । नेपाललाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने योजनामा पश्चिमा शक्तिहरू दशकौँ अघिदेखि नै क्रियाशील रहिआएको यहाँ आमजानकारीको विषय हो ।

एमालेमा मिसिएपछि प्रचण्ड जातीय भड्काव पैदा गर्न नसक्ने गरी कुँजिएका छन्, आङ्काजी र भट्टचन आदि नाममा खटाइएकाहरू पनि असान्दर्भिकझैँ बनेका छन् । अन्य कुनै संस्था र व्यक्ति प्रभावी बन्न नसक्ने देखिएपछि बाबुराम–उपेन्द्रको एकता रचिएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन । अब भविष्यको खास अवस्थामा यही समाजवादी जत्था र सीके राउतबीच पनि साझेदारी हुने प्रबल सम्भावनामा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूलवश सीकेलाई उच्च सम्मानका साथ ‘रिकग्नाइज’ गरे, सम्भवतः अब अगाडिको काम सीकेले बाबुराम–उपेन्द्रसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्नेछन् । किनभने जसले बाबुराम–उपेन्द्रबीच एकता गरायो त्यही शक्तिको ज्यालामा खास प्रयोजनका लागि खटिएका पात्र सीके राउत हुन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पश्चिमी प्रभाव रक्षात्मक हुन थालेपछि बाबुराम–उपेन्द्र–सीकेको ‘संयुक्त उफ्रिपाफ्री’ शुरु हुने निश्चित छ, अब प्रतीक्षा गरौँ त्यही उपद्रव क्षणको ।