सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गराएपछि पत्रकारिता क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएसँगै तरङ्ग पैदा भएको हो । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर अहिले जुन प्रकारको विवाद उत्पन्न भएको छ, त्यसले उक्त विधेयकप्रति सर्वत्र चासो पैदा गराएको छ । विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधान छन् जसले विवाद उत्पन्न गरायो, त्यसबारे उत्खनन गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि र आचारसंहिताको पालना तथा कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर कतिपयले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक भई पत्रकारितामा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर, काउन्सिलको सदस्य बन्न भने स्नातक भएर पन्ध्र वर्ष निरन्तर पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी राखिएको प्रावधानलाई अस्वाभाविक ठानिएको छ । त्यसैले उक्त प्रावधानमा सुधार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा पैंतीस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकले गरेको छ ।

विरोध या असहमति जनाउनेहरूले पत्रकारका नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई भर्ती गरी दुःख दिने काम हुन सक्छ भन्ने आशङ्का गरेका छन् । त्यस्तै, विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि खास अवस्थामा त्यसअघि नै पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई कमजोर र सरकारको निर्देशन मात्र पालना गर्ने निकायमा परिणत गर्ने शङ्का पनि असहमति जनाउनेहरूको छ ।

विधेयकको सबैभन्दा आपत्ति जनाइएको विषय जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधानको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा ‘….कसैको मर्यादा या प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यहोरा उल्लिखित छ । यो प्रावधानले केही अस्पष्टता र भ्रम पैदा गरेकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको हकमा यो प्रावधान सक्रिय नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । कस्तो अवस्थामा मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहरिने हो सोको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग भएको छ । तर, एकथरीले चाहिँ पत्रकारहरूलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुनै नहुने भनिरहेका छन् । यस्तो मागमा भने सबैतिरबाट असहमति प्रकट भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस मात्र भएको छ र त्यसमा सुधार तथा परिमार्जनको गुञ्जाइस पर्याप्त छ । तर, एकथरी मानिस अहिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नै रोक्न सक्रिय भएका छन् । त्यसमा विदेशी साझेदारसमेत रहेको एउटा मिडिया हाउसका मालिक विधेयकका विरुद्ध सबैभन्दा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन् । यसरी खास मिडिया कम्पनीका मालिक प्रस्तावित विधेयकलाई निहुँ बनाएर आतङ्क फैलाउन सक्रिय हुनुको कारण भने बेग्लै देखिएको छ । विगतमा पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताविपरीत अनेक सामग्री सम्प्रेषण गरी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने, एउटै व्यक्तिका विरुद्ध महिनौँसम्म समाचार लेखिरहने, कानुनविपरीत विदेशी लगानी गराउने, समाचारलाई कमाइको साधन बनाउने, राज्यको निर्णयप्रक्रियामा दख्खल पुऱ्याउँदै आफ्नो स्वार्थअनुरूपको निर्णय लिन बाध्य तुल्याउने र समाजमा एकप्रकारको डर, धाक एवम् त्रास पैदा गर्ने कार्य गर्दै आएको ती मिडिया व्यापारी प्रस्तावित विधेयक पारित भए आफूलाई असर पर्ने भन्दै ज्यादा आतङ्कित भएका छन् र विधेयकविरुद्ध सङ्घर्षको वातावरण बनाउन उनी सक्रिय भएका छन् ।

पत्रकारको काँधमा बन्दुक राखेर ‘सिकार गर्न’ माहिर मानिने मिडिया व्यापारी प्रस्तावित विधेयकले प्रकाशकलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखेकोले ज्यादा आतङ्कित भएको पाइन्छ । यद्यपि मिडिया व्यापारी त्यति मात्र कारणले आतङ्कित बनेका भने होइनन् । यसअघि संसद्ले विज्ञापन विधेयक पारित गरेको छ र उक्त विकेयकले देशभरिका सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपले सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकाध मिडिया हाउसको मात्र एकलौटी स्रोत बनेको सरकारी विज्ञापन अन्य मिडियाले समेत प्राप्त गर्ने भएपछि निश्चित मिडियाहाउसका लगानीकर्तामा व्यापक छटपटी पैदा भएको छ ।

त्यस्तै, पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर पनि केही मिडियाका लगानीकर्ताहरू क्रूद्ध भएका छन् । यसरी आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुगेका कारण असन्तुष्ट बन्न पुगेका व्यापारीहरू मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेको दण्ड–जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकार र पत्रकारितालाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै आन्दोलन चर्काउन प्रयत्नशील रहेका छन् । मिडियाका केही लगानीकर्ताहरू विधेयकविरुद्ध सक्रिय हुन खोजिरहेकै बेला पत्रकार महासङ्घसमेत उनीहरूकै इच्छाअनुरूप देखापर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।