चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेको नेपालमा रेडक्रसजस्तो विशुद्ध सामाजिक संस्थासमेत पार्टीका कार्यकर्ताको ‘खाने–खेल्ने’ ठाउँ बनेको पाइएको छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यसै महिना सम्पन्न हुने अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको अन्तरदृश्यले यो सामाजिक संस्थाभन्दा बढी पार्टी कार्यकर्ताको क्रीडास्थल भएको पुष्टि गर्दछ । देशभरि रहेका सोसाइटीका जिल्ला समितिहरूमध्ये बीस जिल्लामा ‘एमाले’, तीन जिल्लामा ‘माओवादी’ र बाँकी सबै जिल्लाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस रहेको छ । यसरी हेर्दा रेडक्रसमा नेपाली काङ्ग्रेसको निकै बलियो पकड भएको देखिन्छ ।

तर, अब उक्त सामाजिक संस्थालाई काङ्ग्रेसबाट मुक्त गरी आफ्नो काबुमा ल्याउन नेकपासम्बद्ध व्यक्तिहरू रणनीतिक योजनाका साथ लागिपरेका छन् । काङ्ग्रेससमर्थकहरू एकजुट भएको अवस्थामा नेकपासमर्थकहरूले फेरि पनि ठाउँ नपाउने देखिएपछि उनीहरू काङ्ग्रेससमर्थकहरूमा ठूलो विभाजन ल्याउने र आफूहरूका निम्ति अनुकूल परिस्थिति बनाउने योजनामा लागेका छन् ।

हाल रेडक्रसको केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका सञ्जीव थापाको स्थिति निकै बलियो मानिन्छ । सञ्जीवविरुद्ध उम्मेदवारी दिन हिम्मत गर्ने कुनै काङ्ग्रेससमर्थकलाई अघि लगाएर हिँड्ने तयारीमा कम्युनिस्ट रेडक्रसकर्मीहरू जुटेका छन् । सञ्जीव थापाले संस्थामा धेरै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप कम्युनिस्ट समर्थकहरूले लगाएका छन् । थापाद्वारा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सूचना पाएपछि रेडक्रसको प्रधान कार्यालय जेनेभाबाट नै प्रतिनिधिमण्डल आएर छानबिन गरेको बताइन्छ ।

समाज कल्याण परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि थापाका विरुद्ध उजुरी परेको बुझिएको छ । यिनै उजुरीको मुद्दालाई चर्काउने, थापाविरुद्धको वातावरण बनाउने र कुनै काङ्ग्रेससमर्थकलाई अघि सारेर थापाको हालिमुहाली सिध्याउने योजनामा कम्युनिस्टसमर्थकहरू रहेका छन् । यसरी यसपटक थापालाई विस्थापित गर्न सकियो भने अर्कोपटक पूरै सङ्गठन आफ्नो काबुमा आउन सक्ने विश्वास कम्युनिस्टसमर्थक रेडक्रसकर्मीहरूले गरेका छन् । रेडक्रसमा धेरै ठूलो बजेट हुने र त्यतातिर बाहिरी संसारको आँखा नलाग्ने हुनाले बेरोजगार पार्टी कार्यकर्ताहरू रेडक्रसतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । काभ्रेजस्तो एउटा जिल्लाको सभापतिले मात्र एक अर्ब बीस करोडको काम गरेको विवरण प्राप्त भएपछि रेडक्रसको नाममा वर्षेनी अर्बौँको कारोबार हुने बताउन थालिएको छ ।