माओवादीद्वारा आयोजित आमहडतालमा आफ्नो नैतिक र्समर्थन रहेको घोषणा गरेपछि मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयम् सङ्कटमा पर्नुभएको छ । पार्टीमा सामान्य छलफल पनि नगरीकन माओवादी आन्दोलनमा अध्यक्षले सहमति जनाउँदा फोरमका अन्य नेताहरूले आफूहरू उपेक्षित भएको महसुस मात्र गरेका छैनन् राजनीतिक रूपले समेत गल्ती भएको ठानेका छन् । पार्टीका सर्वाधिक प्रभावकारी नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पार्टीका अधिकांश नेताहरूले साथ दिएका छन् । गुप्तासहित पार्टीका नेताहरूले अध्यक्ष यादवलाई गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्न र माओवादीको पिछलग्गु नबन्न दबाब दिइरहेका छन् । यसरी पार्टीभित्र आफ्नाविरुद्धको गतिविधि तीव्र हुन थालेपछि गल्ती सच्याउनुको सट्टा यादव उल्टै प्रचण्डको शरणमा पुगे । जेपी गुप्तालाई बोलाएर सम्झाई-बुझाई गरे विवाद मत्थर हुने थियो भनी यादवले प्रचण्डलाई सुझाएपछि मंगलबार प्रचण्डले यादव र गुप्ता दुवैलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थाहा हुन आएको छ । तर, प्रचण्डले जे-जति प्रयास गरे पनि उपेन्द्रको फोरमभित्र पैदा भएको विवाद सहजै साम्य हुने स्थिति छैन । उत्पन्न विवाद उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर या पार्टी विभाजन भएमा मात्र अन्त्य हुन सक्ने ठानिएको छ । पार्टीभित्र उपेन्द्रमाथि माओवादीको आरोप लाग्ने गरेकोे छ ।

दुई शत्रु सडकमै फेला परेपछि…
अतिवादी ठानिने माओवादीको दृष्टिमा सबैभन्दा ठूलो शत्रु रहेका दुई नेताहरूलाई गत सोमबार दिउँसो उनीहरूले सडकमै फेला पारे । सोमबार मध्याह्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित १० सत्तारुढ दलको बैठकमा भाग लिन वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएकी एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी दुई अलगअलग गाडीमा बालुवाटारतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो । सुरक्षा साथ त्रिपुरेश्वर हुँदै लाजिम्पाट भएर बालुवाटार जान लागेका नेताहरूको गाडी त्रिपुरेश्वरचोकमा पुगेपछि माओवादीको भीडले विद्या भण्डारी चढ्नुभएको गाडीलाई घेरा हाल्यो । खोइ विद्या भण्डारी भन्दै केही माओवादी जब गाडीमा र्सच गर्न अघि बढे, तब सुरक्षामा रहेका प्रहरी तथा सेना सडकमा ओर्लिएर भीडलाई हटाउने प्रयासमा लागे । मन्त्री भण्डारीभन्दा पछाडि रहेको नेता ओलीको गाडी पनि त्यसैगरी भीडको चङ्गुलमा परिसकेको थियो । तर, उहाँहरूमाथि आक्रमण हुनु अगावै सुरक्षाकर्मीहरूले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै पोजिसन लिए । त्यसरी सुरक्षाकर्मीहरूले गोली नै चलाउने स्थिति देखेपछि माओवादीहरू पछि हटेका थिए । त्यसपछि त्रिपुरेश्वरको भित्रीबाटो हुँदै आर्मी हेडक्वार्टर भएर उहाँहरू बालुवाटारतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
सुरक्षाका कारण कालो सिसा भएको गाडीमा रहनुभएका उहाँहरू त्रिपुरेश्वर भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना माओवादीलाई कसले उपलब्ध गराएको हो यो भने रहस्यको विषय बनेको छ । जे होस्, माओवादीको कालो सूचीमा पर्नुभएका दुई नेताहरू यसपटक उनीहरूको आक्रमणबाट कुशलतापूर्वक जोगिनुभएको छ ।

छिर्के हान्न खोज्दा दुवै नेता टुप्लुक्क
मौकामा छिर्के हान्न माहिर मानिएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली देशमा नभएको मौका छोपेर झन्डै महत्वपूर्ण तर विवादास्पद निर्णय गराइसकेका थिए । पछिल्लो समयमा माओवादीसँग अलिक निकटको सम्बन्ध राख्दै आउनुभएका झलनाथ खनाल सबैको ‘मान्य’ भएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । यस क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट उधारो आश्वासन पाइसक्नुभएका खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएपछि आफूलाई उक्त पद मिल्ने आशा राख्नुभएको बुझिन्छ । त्यसैले अघिल्लो दिन प्रचण्डसँग भएको सहमतिबमोजिम खनालले गत शनिबार (वैशाख १७) दिउँसो एक बजे एमाले पोलिटब्युरोको बैठक राख्नुभएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री नेपाल थिम्पुमा आयोजित र्सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै हुनुहुन्थ्यो भने केपी ओलीचाहिँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा । दुई प्रमुख नेताहरू विदेश भएको मौका पारेर पोलिटब्युरोको बैठक बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य माधव नेपाललाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु अर्थात् राजीनामा गराउने निर्णय गर्नु थियो । त्यस्तो निर्णय माधव र केपीको उपस्थितिमा हुन सम्भव थिएन । त्यसैले उहाँहरू नभएको मौका पारेर खनालले बैठक राख्नुभएको थियो । केपी र माधव नभएको बेलामा बैठक गर्दा उहाँका र्समर्थकहरूलाई पनि लट्पट्याएर आफ्नो तहमा ल्याउन सकिने विश्वास सम्भवत: खनालमा थियो । दिउँसो एक बजे हुँदा थाहा पाएर दुवै नेताहरू बैठकमा भाग लिन पो आइपुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले खनालद्वारा बैठक समय बिहान दस बजे सारियो । तर, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेता केपी ओली बिहान दस बजेभित्रै स्वदेश आइपुग्नुभयो । यसरी अप्रत्यासित रूपमा केपी र माधव स्वदेश फर्किएको थाहा पाएपछि पोलिटब्युरोको निधारित बैठक त्यत्तिकै स्थगित गरियो ।
हुन त उक्त बैठक सम्पन्न हुन पाएको भए पनि झलनाथ खनालले आफ्नो इच्छाअनुरूपको निर्णय गराउन सक्ने अवस्था थिएन । २९ जनाको पोलिटब्युरोमा केपी र माधवका पक्षमा कम्तीमा सोह्रजना रहेको विश्वास गरिन्छ भने खनालका पक्षमा बढीमा तेह्र । तेह्रमध्ये पनि अमृत बोहोरालाई मताधिकार छैन । खनालका पक्षमा पोलिटब्युरो सदस्यहरू अशोक राई, वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाश ज्वाला, सुरेन्द्र पाण्डेर्,र् इश्वर पोखरेल, रामचन्द्र झा, पशुपति चौलागाईं, भरतमोहन अधिकारी, केशव बडाल रहेको विश्वास गरिन्छ । उता केपी-माधवका पक्षमा भने विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल, काशीनाथ अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप नेपाल, रविन्द्र श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, उर्मिला अर्याल, महेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने र राजेन्द्र पाण्डे दृढतापूर्वक उभिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा भरतमोहन अधिकारी पनि झलनाथको विपक्षमा उभिन सम्भव मानिन्छ । बहुमत आफ्नो पक्षमा नभएकै कारण झलनाथ खनाल ज्यादा छटपटिने गर्नुभएको बताइन्छ ।

सत्ता नमिले सभा नछोड्ने रणनीति
साढे चार वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता हुनुअगावै स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरूमा दलहरूले हेलचेक्र्याइँ गर्नुको परिणाम अहिले प्राप्त हुन थालेको छ । सात दलले त्यसबेला गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि मात्र माओवादीलाई आफ्नो साथ चाहिएको हो भन्ने बुझ्न सकेनन्, लामो समयसम्म उनीहरू शान्ति र प्रजातान्त्रिक मूलधारको राजनीतिमा माओवादी आएको या आउने भ्रममा रहिरहे । माओवादी लडाकुको विघटन र व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, लोकतान्त्रिक राज्य-प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नेजस्ता विषयहरूमा पहिले नै सुस्पष्ट सहमति हुन सकेको भए अहिले यसरी द्वन्द्वको अवस्था पैदा हुने थिएन । संविधान निर्माणको निर्धारित अवधि सकिनै लाग्दा माओवादी सत्ता प्राप्तिका लागि निर्णयक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ भने अन्य दलहरू दिगो शान्तिका लागि माओवादीले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू अघिसार्दै छन् । माओवादीद्वारा आयोजित सङ्घर्षलाई जसरी भए पनि ‘क्रस’ नगर्नुको एक मात्र विकल्प ‘माओवादीसमक्ष आत्मर्समर्पण गर्नु’ भएकोले सरकार दृढतापूर्वक प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिने अभ्यास गर्दै छ । उता माओवादी पनि माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगराई मैदान नछोड्न दृढ देखिन्छ । माओवादी आफ्ना अडानबाट पछि नहटेको अवस्थामा देशमा तत्काल सहमति होइन द्वन्द्व नै हुने निश्चित छ । तर, निर्णायक र अन्तिम भनेर सुरु गरिएको यस आन्दोलनबाट रित्तो हात र्फकन माओवादीका निम्ति पनि सजिलो छैन । बिनाउपलब्धि फिर्ता भएमा कार्यकर्ताकै प्रहारको निसाना माओवादी नेतृत्वले बन्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै छ । तर, यसपटक शान्ति, संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूपको व्यवहार गर्ने ठोस प्रतिबद्धता लिखित रूपमा जनाउँदै व्यवहारबाट नै त्यसको सुरुवात नभए राज्यले माओवादीसँग यसअघिको जस्तो फोस्रो सम्झौतामा आफूलाई फसाउने सम्भावना छैन । सङ्घर्ष फिर्ता लिएर सम्झौताका निम्ति तयार हुँदा माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न प्रस्ताव ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । सङ्घर्षका माध्यमबाट सत्ता प्राप्त हुनै नसक्ने अवस्था भएमा ‘सभा’को म्याद थप गरेर भए पनि आफ्नो बल वृद्धिमा लाग्ने रणनीति माओवादीले तर्जुमा गरेको बुझिएको छ । आफ्नो औपचारिक एवम् वैधानिक हैसियतलाई निरन्तरता दिनका लागि माओवादीले संविधानसभालाई जीवित राख्न अनिवार्य ठानेको छ । त्यसरी म्याद थप गर्न प्रस्ताव राख्दा ६०१ मध्ये अधिकांश सभासद्को र्समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास माओवादी नेतृत्वको छ । तर, माओवादीद्वारा म्याद थपको प्रस्ताव भए पनि काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातन्त्रवादी दलहरूले त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सम्भव देखिएको छैन । जेठ १० भित्रै लडाकु विघटन तथा व्यवस्थापन गर्न र कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गर्न माओवादी तयार भएको अवस्थामा मात्र अन्य विषयहरूमा सहमति हुन सम्भव ठानिन्छ । चलखेल गर्न र आफ्नो सुरक्षा छाताको रूपमा उपयोग गर्न माओवादीलाई संविधानसभाको निरन्तरता चाहिएको छ भन्ने अन्य दलहरूले बुझेका छन् । त्यसैले माओवादीका तर्फबाट म्याद थपको प्रस्ताव आएमा अन्य दलहरूले शान्ति र संविधानका निम्ति फेरि पनि आफ्ना सर्तहरू अघि सार्ने सम्भावना छ । निश्चित समयमै लडाकु विघटन एवम् व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मान्नुपर्नेलगायतका सर्त पालना गर्न माओवादी मञ्जुर भएको अवस्थामा मात्र सर्वपक्षीय सहमति हुने र संविधानसभाको कार्यकाल पनि थप हुन सक्नेछ । सत्ता गठबन्धनका दलहरू यतिबेला माओवादीसँग कुनै हालतमा नझुक्न दृढ छन् । यो दृढता कायम रहेमा माओवादीले जेठको पहिलो साता नपुग्दै आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर म्याद थपको प्रस्ताव अघि सार्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । दलहरू तथा राज्यको सम्पूर्ण सर्त स्वीकार गर्न माओवादी मञ्जुर नहुने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल थपिन मुस्किल छ । कार्यकाल पनि थप नहुने र जेठ १४ भित्र संविधान पनि नबनेको -जुन सम्भावना अब छैन) अवस्थामा वर्तमान सरकार र राष्ट्रपति, दुईवटा वैधानिक निकायले मात्र निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि संविधानसभा या संसद्को निर्वाचन गराउने या संविधान आयोगमार्फत संविधान निर्माण गरी सोहीबमोजिम संसदीय निर्वाचनमा जानु सरकार तथा सत्ता गठबन्धनका लागि बाध्यता हुनेछ । यस्तो स्थिति सिर्जना भएमा माओवादीका लागि भने युद्ध लड्नु या प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसमक्ष आत्मर्समर्पण गर्नु दुई मात्र विकल्प बाँकी रहनेछ ।

बिचरा वामदेव यता न उता †
कुनै समय माओवादीलाई मार्न कानुनले रोक्यो भनेर छटपटिएका वामदेव गौतम अहिले एमालेमा खटिएर माओवादीका निम्ति काम गर्ने सर्वाधिक नजिकका ‘सिपाही’ भएका छन् । तर, गौतमले एमालेमा बसेर माओवादीका निम्ति काम गर्ने अवसर भने अब धेरै दिनसम्म पाउने देखिँदैन । गौतमलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने माग एमालेभित्र तीव्र रूपमा उठेको छ र त्यहाँ कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया सुरु पनि भइसकेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीका रूपमा सामेल भएयता वामदेव गौतम माओवादीसँग ज्यादै नै लहसिनुभएको छ र यसरी लहसिनुभएको छ कि उहाँ आफ्नै मातृ पार्टी एमालेप्रति माओवादीजत्तिकै कठोर तथा आक्रामक देखिनुहुन्छ ।
वामदेव गौतम २०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहनुहुँदा उहाँ माओवादीलाई बल प्रयोग गरेर सिध्याउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यस निम्ति कानुन बाधक भएकोले उहाँले नयाँ कानुन निर्माण गरी संसद्बाट पारित गराउन प्रयास गर्नुभएको पनि थियो । तर, काङ्गे्रस-एमालेलगायतका दलहरूको विरोधका कारण उहाँले उक्त कानुन लागू गर्न पाउनुभएको थिएन । पछि गौतमले एमाले विभाजन गरी माले नामक पार्टी गठन गरेपछि भने उहाँ क्रमश: माओवादीसँग नजिक हुँदै जानुभएको हो । एक समय गौतमको तत्कालिक राजा वीरेन्द्रसँग पनि निकै नजिकको सम्बन्ध थियो । तत्कालिक शाहज्यादा पारसले हाँकेको भनिएको गाडीको ठक्करबाट लोकप्रिय गायक प्रवीण गुरुङको मृत्यु भएपछि वीरेन्द्रले वामदेव गौतमलाई पारसविरुद्ध दस्तखत गराई दरबारमा बुझाउन भन्नुभएको थियो । वीरेन्द्रको आदेश शिरोधार्य गरी पारसको पदवी ‘श्री ५’ हटाउन माग गर्दै पाँच लाख दस्तखत नारायणहिटीमा बुझाउने ‘क्रान्तिकारी’ कार्य पनि वामदेवले गर्नुभयो । वि.सं. २०५७ सालको हिउँदमा पाँच लाख दस्तखत बुझाएपछि २०५८ सालको मध्यतिर ‘कु’ गर्ने योजनामा रहेका वीरेन्द्रले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने विश्वास दिएका थिए र वामदेव २०५८ मा प्रधानमन्त्री -कि तुलसी गिरी) बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । उहाँको यो सपना वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि चकनाचुर हुन पुगेको थियो । वीरेन्द्रको मृत्यु भए पनि वामदेवको दिल-दिमागमा अहिले पनि वीरेन्द्र ज्युँदै छन् ।
व्यक्तिगत रूपले सरल, सहज र व्यावहारिक भए पनि वामदेव गौतम तीव्र महत्वाकाङ्क्षी मानिसका रूपमा चिनिनुहुन्छ । पद, प्रतिष्ठा र पैसासँग विशेष लगाव राख्ने गौतमका बारेमा मदन भण्डारीले एक समय भन्नुभएको थियो, ‘वामदेवबिनाको पार्टी लुलो हुन्छ, वामदेवको जिम्मा दिए पार्टी धुलो हुन्छ ।’ तर, अहिले वामदेव रहेकै कारण एमाले पार्टी लुलो हुन सक्ने त्रास बढेको छ । त्यसैले गौतमलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर एमाले बलियो र एकीकृत तुल्याउन पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, झलनाथ भने वामदेवमाथि कारबाही गर्दा आफ्नै हात कमजोर हुने ठानेर कारबाही नगरी छलछाम गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । उता वामदेव गौतमचाहिँ आफूमाथि कारबाही भए माओवादीमा प्रवेश नगर्ने बरु बेग्लै पार्टी गठन गर्ने सोचमा रहनुभएको बताइन्छ । माओवादीले वामदेवलाई उपयोग गर्ने गरे पनि आफ्नो पार्टीमा उहाँलाई भित्र्याउन चाहेको भने देखिँदैन । आफ्नो पार्टीमा बसेर अर्काको सेवा गर्ने प्रवृत्तिलाई माओवादीमा प्रवेश निषेध रहेको माओवादीकै एक वरिष्ठ नेताले घटना र विचारलाई बताए । यस प्रकरणले वामदेव गौतमको राजनीतिक छवि र भविष्यलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ । तर, गौतम भने आफूले गृहयुद्ध रोक्न ‘यस्तो’ भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ।
यसैबीच गौतमले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी लेखिएको कथित ज्ञापन-पत्रप्रति प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतका अध्यक्ष खेमचन्द्र ढकाल र अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष युवराज बाँस्कोटाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
पार्टीको अनुशासन आयोगले त्यस प्रकरणको गहिरो अध्ययन गर्न आयोग अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीविरोधी गतिविधि गर्ने एवम् निर्णय-प्रक्रियालाई लत्याउँदै निर्णीत राजनीतिक विषयवस्तुका विरुद्ध उभिएर माओवादी हिंस्रकहरूको पक्षपोषण गर्दै हिँड्ने गौतमलाई शीघ्रातिशीघ्र कारबाहीको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

इलामको महेन्द्ररत्नलाई करोडौँ अनुदान
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र इलाम जिल्ला विकास समिति तथा त्यहीँको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसबीच तीनतले क्याम्पस भवन र फर्निचर प्रबन्धका लागि तीन करोड ६२ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हिजो मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ । भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सो सम्झौता भएको हो ।
सन् १९६० मा इलाममा स्थापना भएको सो क्याम्पस स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको थियो । क्याम्पसले सन् १९६८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी आर्टस्, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र नेपाली विषयमा स्नातक तहका कोर्सहरू अध्यापन गर्न सुरु गरेपछि बहुमुखी क्याम्पसका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । ३५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी-सङ्ख्या रहेको सो क्याम्पसको विद्यमान संरचना पुरानो तथा वर्तमान आवश्यकतालाई पूरा गर्न अपर्याप्त रहेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा अब निर्माण गरिने फर्निचर सुविधासहितको तीनतले नयाँ क्याम्पस भवनले क्याम्पसलाई विद्यार्थीको बढ्दो चापलाई सहुलियत रूपमा शिक्षा प्रदान गरी उच्च गुणस्तरको संस्थानको रूपमा विकसित हुन सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पारसको वीरगञ्ज यात्रा उपलब्धिमूलक
आँखा अस्पताल उद्घाटन एवम् माईस्थान मन्दिरको दर्शनलगायतका धार्मिक तथा सामाजिक सेवाको उद्देश्यले पूर्वअधिराजकुमार पारसद्वारा केही दिनअघि गरिएको वीरगञ्ज यात्रा फलदायी रहेको भन्दै यस्तै भ्रमण मुलुकका अन्य जिल्लामा पनि हुनुपर्ने ठहर राष्ट्रिय सरोकार मञ्च नेपाल नामक संस्थाले गरेको छ । सो संस्थाका अध्यक्ष पीबी सिंहले हिजो मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस वक्तव्यका अनुसार पारस शाहको वीरगञ्ज भ्रमण नेपालको राजसंस्थाबारे फैलाइएको भ्रम चिर्ने सवालमा फलदायी रहेको र राजसंस्था र जनताबीच सम्बन्ध जोड्ने कडी बन्न पुगेको छ । क्षेत्रीय विखण्डनवादबाट आक्रान्त बन्न पुगेको स्थानमा पूर्वयुवराज त्यस रूपमा पहिलोपटक पुग्दा हासिल भएको भव्य स्वागतले राजसंस्थाको महत्व एवम् अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको अध्यक्ष सिंहको दाबी छ । सिंहले सोही विज्ञप्तिमार्फत माओवादीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनलाई फगत ‘सडक दबाब’ ठानेर उपेक्षा नगरी शान्ति र सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणका लागि सत्तापक्षले त्याग देखाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । २ सय ४० वर्षको राजसंस्था मुलुकमा रक्तपात नमच्चियोस् भनी पूर्वराजाद्वारा सजिलै त्याग गरिएको अनुपम उदाहरणको अनुकरण सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष सिंहले जोड दिएका छन् ।

उपलब्धि जोगाउन अमेरिकी सरकारको आग्रह
प्रदर्शनमा आत्मसंयम अपनाउन, सहमतिका लागि कार्य गर्न र वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास वैधानिक रूपबाट खोज्न अमेरिकी सरकारले आग्रह गरेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिलिसीले विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकी सरकारको सो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । दलीय सहमतिले संवैधानिक सङ्कट रोक्ने र शान्तिप्रक्रियामा अहिलेसम्म लगानी भएको परिश्रमलाई फलदायी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुनिश्चित गर्ने तर्क गर्दै उहाँले बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात् नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको र उपलब्धिलाई खेर जान दिन नहुने सुझाव दिनुभएको छ । एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरू मिलेर स्थायी शान्तिका लागि कार्य गर्नु तथा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेजस्ता राष्ट्रले सामना गरिरहेका जटिल विषयहरू सुल्झाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको राजदूत डिलिसीको जिकिर छ ।
यसैबीच अमेरिकी जलसेनाका प्रमुख तथा अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डर रोबर्ट एफ विलर्डले नेपालको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरू, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी र गृहमन्त्री भीम रावलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको बताइएको छ ।

सिटिजन्सको अध्यक्षमा कुलचन्द्र
संयुक्त राष्ट्र संघको उच्च तहमा रही लामो समय काम गरेर आर्थिक-सामाजिक विकास, मानवअधिकार, बालकल्याण र गरिबी निबारणका क्षेत्रमा विशेष अनुभव हासिल गर्नुहुने कुलचन्द्र गौतमलाई सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.को अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ । यसअघिका अध्यक्ष डा. शंकर शर्मा अमेरिकाका निम्ति नेपाली राजदूत नियुक्त भएपछि गौतमलाई सिटिजन्स भित्र्याइएको हो ।
नवनियुक्त अध्यक्ष गौतमले छोटो समयमै उच्च प्रगति हासिल गर्न सक्षम बैंकको अध्यक्ष बन्न पाउँदा आफू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने गौतमजस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई आफ्नो अध्यक्ष पाएर सिटिजन्स बैंकले पनि गौरव महसुस गरेको बैंकका कार्यकारी प्रमुख राजनसिंह भण्डारीले जनाउनुभएको छ ।

एचटीसीको नयाँ लिजेन्ड मोबाइल नेपाली बजारमा
मोबाइल फोनको अनुसन्धाता एवम् डिजाइनमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको विश्वकै प्रख्यात स्मार्टफोन निर्माता एचटीसी कर्पोरेसनले नयाँ एचटीसी सेन्स एक्सपिरियन्स बजारमा ल्याएको छ । एचटीसीको च्यानल पार्टनर नेपालकै एट्लान्टिक कम्प्युटर प्रा.लिले गत सातादेखि एचटीसी लिजेन्ड नाम गरेको सुविधासम्पन्न तथा आकर्षक डिजाइनको मोबाइल सेट नेपाली बजारमा ल्याएको हो ।
एउटै आल्मुनियमको ब्लकबाट कम्प्याक्ट फ्रेममा निर्मित एचटीसी लिजेन्डको बनावट मात्र आकर्षक नभई सर्फेस चिल्लो एवम् सानदार भएकोले अति आकर्षक देखिने ३.२ इन्चको डिस्प्लेले समग्र बनावटमा थप आकर्षण प्रदान गरेको छ । यसको अनुपम डिजाइनलाई नबिगारीकन प्रयोगमा ल्याउन अझ सजिलो हुने गरी न्यारो बटनहरू राखिनुका साथै प्रयोगमा आइरहेको ट्रयाकलाई अप्टिकल जोयस्टिकले प्रतिस्थापन गरेको छ ।
यस एचटीसी सेन्स एक्सपिरियन्स प्रयोगकर्ताको महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने कुरामा केन्द्रित रहेको छ, जुन फ्रेन्ड स्ट्रेम भनिने नयाँ एचटीसी एप्लिकेसन र विड्गेटबाट सुरु हुन्छ- कम्पनीले जनाएको छ । यसले सहज रूपले पहिले भन्दा सरल तरिकाले प्रयोगकर्ताले आफ्ना साथीहरू के गर्दै छन् देखि लिएर उनीहरूले सेयर गरेको लिङ्क एवम् आकृतिहरू हेर्न पनि सक्ने बनाउने दाबी पनि गरिएको छ । यसको मूल्य ४१ हजार ८ सय ८८ तोकिएको छ भने एउटा एचटीसी लिजेन्ड प्याकेजको साथमा २ जीबी माइक्रो एसडी कार्ड पनि उपलब्ध गराइनेछ ।

किराँतका नाममा जबर्जस्ती चन्दा
झापाको खुदुनाबारी- ५ बस्ने एक सर्वसाधारणको घरमा जबर्जस्ती चन्दा असुली गर्न पुगेका चारजनालाई गस्तीमा रहेको एपीएफ टोलीले अवैध पेस्तोल, गोली, चन्दा रसिदलगायतका विभिन्न सामग्रीसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा आफूलाई किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीको कार्यकर्ता बताउने झापाको गरामनी १ बस्ने रूपम भुजेल, शनिश्चरेका भरत राजवंशी, इलाम दानाबारी ४ बस्ने उपेन्द्र राई र प्रकाश लिम्बू छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस खुदुनाबारीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उनीहरूलाई एक थान इटालियन पेस्तोल तथा सोको ६ राउन्ड गोली, एक थान म्याग्जिन, तीन थान मोबाइल सेट र सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् उल्लेख भएको एक थान चन्दा रसिदसहित पक्राउ गरेको बताइएको छ ।

बुद्धजयन्ती मनाउन मूल समिति
शान्तिनायक शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्म, सम्बोधिलाभ तथा महापरिनिर्वाण दिवस -२५५४औं बुद्धजयन्ती) यस वर्ष २०६७ साल ज्येष्ठ १३ गते मनाइँदै छ । यसका लागि सङ्घ उपनायक  भिक्षु अश्वघोष महास्थवीरको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षहरूमा भिक्षु धम्ममूर्ति, भिक्षु कोण्डन्य, रमेश मानन्धर र गौतम शाक्य रहनुभएको छ । त्यसैगरी महासचिवमा सङ्घरत्न शाक्य, सचिवमा शंकरराज सिंह, सहसचिवमा विजयरत्न ताम्राकार, कोषाध्यक्षमा माणिकरत्न शाक्य तथा सहकोषाध्यक्षमा स्वयम्कृष्ण मानन्धर रहनुभएको छ । कार्यकारिणी सदस्यमा धम्मवती गुरुमां, कुलधर्मरत्न तुलाधरलगायतका १७ जना छानिएका छन् भने सभासद् भिक्षु आनन्द, लोकदर्शन बज्राचार्य, प्रयागराजसिंह सुवाल, प्रा. सुवर्ण शाक्य, लक्ष्मीदास मानन्धर, बुद्धरत्न बज्राचार्य, नानीभाइ स्थापित र श्यामकृष्ण मानन्धर सल्लाहकार रहेका छन् ।

संयुक्त सरकार निर्माणमा जनमोर्चाको जोड
वर्तमान सरकार विघटन गरी नयाँ सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको माग गर्दै एनेकपा माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति जनमोर्चा नेपाल सकारात्मक देखिएको छ । राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्दै वर्तमान जटिल परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिन सहमतिको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि पहल हुनुपर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष दानबहादुर विश्वकर्मा र महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वामपन्थीहरूको साझा सरकारप्रति आफ्नो पार्टीको दृढ र्समर्थन रहने स्पष्ट पारेका छन् । विगतमा पनि जनमोर्चा नेपाल संयुक्त सहमतिको राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी भएको स्मरण गराउँदै नेता विश्वकर्मा र भण्डारीले राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्दै वर्तमान जटिल परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई मुक्ति दिन सहमतिको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि पहल गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति-व्यक्तित्व तथा नागरिक समाजसँग अपिल गरेका छन् । उनीहरूले स्थितिलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न एनेकपा -माओवादी) र सरकारलाई दुवै पक्षलाई अपिल गर्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

साहित्यगृहमा चोरी
काठमाडौं महानगरपालिका-३३ ज्ञानेश्वरस्थित नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रको भवनबाट १५ लाख रुपैयाँ नगद र सुनका विभिन्न गहना करिब २ तोला तथा नेपाल बैंक लि. न्युरोड शाखाको साँचोसहितको लकर १ थान र करिब २० के.जी. तौल भएको सेफ चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन इकाइ नयाँबानेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बारा जिल्ला डुमरवाना गाविस-४ हात्तीसार बस्ने २७ वर्षीय खगेन्द्रप्रसाद नेपाललाई लागूऔषध चरेस २ केजीसहित पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । एन्टी न्यारोटिक एभिएसन स्क्वाडद्वारा गल्फ एयरको जिफ ०६१ मा काठमाडौंबाट बहराइन हुँदै फ्रान्स पठाउने क्रममा तलबाभित्र लुकाइराखेको चरेस बरामद भएको थियो ।

नेजाको नेतृत्व पौडेलको पोल्टामा
नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ -नेजा) को नयाँ अध्यक्षमा रेडियो दोभानका अध्यक्ष नगेन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । न्युजर्सीको एटलान्टिक सिटीमा सम्पन्न सङ्घको दोस्रो साधारणसभाबाट पौडेल आगामी दुई वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भएको प्रयास सफल हुन नसकेपछि पौडेल र यूएसनेपाल अनलाइन डटकमका प्रदीप थापामगरबीच अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
अध्यक्षबाहेक अरू सबै पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको जनाइएको छ । जसअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्ण शर्मा -भर्जिनिया), महासचिवमा आङछिरिङ शेर्पा (न्युयोर्क), सचिवमा शर्मिला उप्रेती (भर्जिनिया) र कोषाध्यक्षमा सहदेव पौडेल (न्युयोर्क) छानिएका छन् । यस्तै, पूर्वी क्षेत्रीय उपाध्यक्षमा विजय पौडेल (न्युयोर्क), पश्चिम क्षेत्रीय उपाध्यक्षमा शेखर ढुङ्गेल (नेब्रास्का) र डिसी मेट्रो क्षेत्र उपाध्यक्षमा विष्णु शीतल (भर्जिनिया) रहेका छन् भने संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूमा अमित शाह (न्युयोर्क), लीलाबहादुर रावत (बोस्टन), विष्णुप्रसाद पौडेल (न्युयोर्क), शिव विष्ट (मेरिल्यान्ड) र नीलम कार्की (न्युयोर्क) छानिएका छन् ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक योगेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा लेखनाथ भण्डारी र किरण सिटौला सदस्य रहेको निर्वाचन उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी दिइएको अमेरिकाबाट गौतम दाहालले बताए ।