• गोपाल पराजुली

नेपाल इतिहासको कालखण्डमा पटक–पटक निरंकुश शासनबाट जकिडएको मुलुक हो । चाहे राणाकाल होस वा पञ्चायती व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएकै कारण जनआन्दोलनका माध्यमबाट ती व्यवस्था बढारिएर गएका छन् । राणाकालमा लेखेवापत हात काटिएका, जञ्जीर र हतकडी लगाएका असङ्ख्य उदाहरण छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन । प्रेस नियन्त्रित थियो । ढुक्क भएर सत्य कुराको अभिव्यक्ति दिनबाट मानिसहरू डराउँथे । गैरकानुनी तवरबाट कसैलाई यातना, पीडा र सजाय दिइरहँदा त्यस कुराको प्रकाशन गर्ने आँट कमै मानिस वा छापामाध्यममा थियो ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपश्चात मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा लिन थालिएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्तसञ्चार पनि मानिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक सशक्त माध्यम भएका कारण नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरह संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरिएको हो । तर, यसो भन्दैमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवम् प्रेस स्वतन्त्रताको निरपेक्ष रूपमा असिमीत विस्तार भएको हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको नाउँमा देशको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता एवम् जातजाती र सम्प्रदायवीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने र राज्यद्रोह, गाली बेइजति, अदालतको अवहेलना हुने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूलको कार्य, अभिव्यक्ति वा प्रकाशनहरू कुनै पनि समाजमा स्वीकार्य मानिदैन । त्यसैकारण यस्ता अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन बनाउन सकिने गरी संविधानमा नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा सीमा बन्देज लगाएको पाइन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो तर यो निरपेक्ष हुँदैन ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवम् छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, कानुनको शासन एवम् सभ्य समाजका लागि परस्पर हटक नभई एकापसमा परिपुरकका रूपमा रहेका हुन्छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनसक्छ । कैयनपटक पत्रपत्रिकाउपर राज्यबाट हुनगएका हस्तक्षेपमा तिनको स्वतन्त्रता बचाउन न्यायालयले भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खम्बा भनेकै विधिको शासन, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, आवधिक निर्वाचन, सुशासन र स्वतन्त्र न्यायालय हुन् भन्नेमा विवाद छैन । विधिको शासनभित्र संविधान, कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा हुने शुद्धता पर्दछ भने प्रेस स्वतन्त्रताभित्र संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर विवेक, सत्य, तथ्य र वास्तविक सूचनाद्वारा मुलुक र नागरिकलाई सुसूचित गराउने कार्य पर्दछ । यी कार्यहरू गर्दा यदाकदा कार्यकारी शक्तिसँग भएको व्यापक अधिकार क्षेत्रबाट शक्तिको दुरूपयोग हुने हुँदा त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा न्यायालय र मिडियाले उपयुक्त उपचारको कदम चालेका हुन्छन् । मिडियाले सुसूचित गरेर अनि न्यायालयले सजाय वा निर्देशन गरेर ।

प्रेसजगतले प्रकाशन गरेका सत्यमा आधारित तथ्ययुक्त्त समाचार र सूचनाहरूले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सत्य तथ्य सूचना पाठक समक्ष पुऱ्याउनुपर्ने भएकाले नै प्रेस जगतको निष्ठा, इमानदारिता र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको सर्वत्र सर्वथा अपेक्षा गरिएको हुन्छ । प्रेस जगतप्रति सम्मान व्यक्त गरिनुको कारण पनि यही हो । तर उक्त्त सम्मानभित्र प्रेस जगतको सामाजिक दायित्व सन्निहित छ भन्ने कुराको हेक्का यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रले राख्नैपर्छ ।

पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तुलाई नै प्रथम दृष्टिमा सही सत्य ठानी विश्वास गर्ने हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा त स्थापित एवम् व्यवसायिक सञ्चार संस्थाहरूको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा असर पर्ने, व्यक्तिको मनोभावना, प्रतिष्ठा र मर्यादामा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने र व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास र आस्थामा चोट पर्नसक्ने समाचारको सम्प्रेषणमा सधैं नै विविध पक्षबाट विष्लेषण हुनु आवश्यक छ । किनभने, संस्थागत जनआस्था, ख्याती र प्रतिष्ठामा पर्ने चोट र असरको उपचारका लागि समाजलाई अत्यन्त लामो अवधि आवश्यक पर्न सक्छ ।

अदालतमा विचाराधीन विवादमा पत्रिकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भनेको सो विषयमा मिडिया ट्रायल गरी जनमत तयार पार्ने अभियान नै हो । मिडिया ट्रायलको अभीष्ट न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो अन्तःस्करणबाट देखेको न्यायको आवाज अभिव्यक्त गर्न अवरोध पुऱ्याउनु रहेको हुन्छ ।

शताब्दियौँको लगानी र क्रियाशीलताबाट आर्जित कुनैपनि सँस्थाप्रतिको विश्वास, आस्था र सम्मानलाई केही अध्यायका नकारात्मक सन्देशप्रेरित प्रकाशन, प्रसारण र संप्रेषणले छियाछिया बनाउन बेर लाग्दैन । जुन अवस्था तत्काल हेर्दा कुनै व्यक्ति विशेष वा समुहप्रतिको प्रहार जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालिन रूपमा पद्धती र प्रणालीलाई धरासायी पार्ने धमिरा सिद्ध हुनसक्छ । तसर्थ, प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने प्रकाशन र प्रसारणका बारेमा घोरिएर सोच्नै पर्दछ । यसमा संयमता र सदाशयता अपनाउनै पर्दछ । किनभने, यो बृहत सार्वजनिक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित कुरा हो ।

कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो । कानुनबमोजिम बाहेक कोही पनि दोषी करार हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मानव अधिकारको घोषणापत्र र राष्ट्रभित्र हाम्रै संविधानले यसको सूनिश्चितता गरेको छ । यस तथ्यलाई नबुझी कुनै पनि व्यक्तिका उपर उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी मिडियाले लेख्न, छाप्न, प्रशारण गर्न र त्यसलाई पटक-पटक पुनरावृत्ति (Repetition) हुने गरी लक्ष्य (Mission) बनाउने काम गर्नु भनेको संविधान र कानुन नभएको मुलकमा एकलौटी अधिकार जमाउनु जस्तो हो ।

स्वतन्त्र प्रेसको जति महत्व छ, स्वतन्त्र न्यायालय त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित छ । तर न्यायको परिधि समाजमा मानव जातिको अस्तित्वसँग नै अन्तरनिहीत रहन्छ । यसो भनेर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वलाई गौण मान्ने पक्षमा पङ्क्तिकार छैन । तर स्वतन्त्र न्यायालयको कसीमा हेर्दा यो कहिलेकाहीँ परस्पर विपरीत स्वार्थ जस्तो प्रतीत हुन सक्छ । सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा सैद्धान्तिक धरातलमा Free Press / Free Trial दुवैको समानान्तर अस्तित्व देखिन्छ । यद्यपि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकल्प प्रेस जगत हुन सक्दैन ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सबै र सधैं सत्य र साँचो नै हुने तर न्यायालयजस्तो स्थापित र अपरिहार्य संस्था अनि त्यहाँ कार्यरत न्यायकर्मी झुठा हुन्छन् भन्ने चिन्तनबाट कतिपय मिडिया ग्रसित भएका देखिन्छन् । यस्तो चिन्तनले अन्ततः समाज र जनता नै प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुने हो । यही कारण निष्पक्ष सुनुवाई प्रभावित तुल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ । तसर्थ, न्याय प्रशासनमा अनुचित पूर्वाग्रह सिर्जना नगरेको हदसम्म यसले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, यसो गर्दा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताको अधिकार दुरूपयोग हुन नहुने तर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रकै भए तापनि सञ्चारमाध्यमले कुनै लक्ष्यमुखी पत्रकारिता (Mission Journalism) को अभ्यास गर्ने, राज्य संयन्त्रमा कुनै राजकीय शक्तिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक प्रभाव राख्ने जस्ता कार्य गर्नुलाई पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता र दर्शनविपरित मान्नुपर्दछ । संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था र अदालतबाट निरूपण भइसकेको भन्ने सन्दर्भको उल्लेख नगरी पूर्णतः असत्य र आफ्नो उद्देश्य अनुसार तथ्यको छनौट गरी हर हालतमा आफ्नो उद्देश्य स्थापित गराउने लक्ष्य (Mission) बाट अमुक मिडिया अभिप्रेरित भएको पनि देखिन्छ । अझ न्यायपालिकाप्रति घृणा द्वेष र अनास्था पैदा गर्ने कार्य र त्यसको अविच्छिन्नताबाट त अन्ततः न्याय सम्पादनको कार्यमा नै अवरोध उत्पन्न गराइदिन्छ जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनपेक्षित प्रयोग र स्वतन्त्र पत्रकारिताको चरम दुरूपयोग पनि हो ।

राज्यको न्यायपालिका लगायत समग्र संयन्त्र नै आफ्नो रूचि र स्वार्थअनुकूल चल्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्ने र आफ्नो रूची र स्वार्थको सम्बोधन नभएको स्थितिमा भ्रामक र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतीबाट तुष्टि लिने सङ्कीर्णता आफूलाई अब्बल ठान्ने सञ्चार संस्था विशेषको हकमा स्पष्ट देखिएको छ । खास विषयवस्तुमा आफ्नो के रुचि छ र के गर्दा आफ्नो अनुकूल हुन्छ भन्ने आधारमा समाचार वा सूचनाको प्रस्तुतीकरण भएको देखिन्छ । अदालतले कानुन र न्यायका मान्यताका आधारमा आफु समक्ष आएका विवादहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा निरूपण गर्न पाउनुपर्छ । विवादको निरूपणका क्रममा प्रेस वा अन्य कुनै पनि बाह्य तत्वको आग्रह वा अनुचित दवाब प्रभाव प्रलोभन वा लोकप्रियताको अभिलाषाबाट अभिप्रेरित भई फैसला वा आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो ।

अदालतमा विचाराधीन विवादमा पत्रिकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भनेको सो विषयमा मिडिया ट्रायल गरी जनमत तयार पार्ने अभियान नै हो । मिडिया ट्रायलको अभिष्ट न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो अन्तःस्करणबाट देखेको न्यायको आवाज अभिव्यक्त गर्न अवरोध पुऱ्याउनु रहेको हुन्छ । संसारभरी नै मिडिया ट्रायलको यो अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीर अवहेलनाजन्य कार्यका रूपमा लिने गरिएको छ । तर केही नेपाली मिडियाले पत्रकारिताको यो आधारभूत र न्यूनतम मान्यतालाई ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।

समाचार बन्ने वा बनाउने उद्देश्यले अदालतले कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा प्रेसले रुची देखाउनु वा आग्रह राख्नु दुवै अनपेक्षित परिस्थिति हो । समाचारको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कार्य स्वतन्त्र प्रेसबाटै हुनुपर्छ भने विवादको निरूपण गर्ने कार्य अदालतको हो ।

अदालतबाट भएका फैसला र आदेशको सामयिक रूपमा गरिने प्राज्ञिक समिक्षाले विधिशास्त्र को विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यो सदा स्वागतयोग्य कदम पनि हो । तर नेपालका कतिपय मिडियाले कुनै फैसलाले कुनै खास सन्दर्भमा उल्लेख गरेको व्यहोरालाई आफ्नो निहित आग्रह अनुरूप अपव्याख्या गरी अदालतप्रती अनास्था पैदा गर्ने अकण्टक प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कुनै विवादको स्वतन्त्र निरूपणमा प्रेसको अनुचित हस्तक्षेप अदालतले महसुस गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताको प्रतिकूल हो । अदालतका काम कारवाईहरू उपर हुने स्वच्छ टिप्पणी न्यायपालिकाका लागि स्वागतयोग्य मानिन्छ तर न्याय सम्पादनको कार्यमा हुने कुनै पनि दखललाई प्रकाशकीय स्वतन्त्रताका रूपमा हेर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासनमा कुनै पनि किसिमको अनुचित आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था सृजना गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्राधिकार वाहिरको परिस्थिती हो ।

व्यक्तिगत लाञ्छनायुक्त समाचार वा टीकाटिप्पणीहरू जोसुकै व्यक्तिका विरुद्ध भएता पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य मानिदैन । प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले समेत प्रत्याभूत गरेको छ । गाली बेइजतिपूर्ण काम कारवाहीमा निजी अधिकारको रक्षाको लागि उपचारको खोजी गरिन्छ भने त्यस्ता काम कारवाहीबाट सार्वजनिक न्याय सम्पादनमा पुग्न गएको क्षतिलाई अदालतको अवहेलनाको आयामबाट संवोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । आम नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था र अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने हक अविच्छिन्न कायम राख्नका लागि न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न न्यायाधीहरूउपर गरिने Defamatory कार्य समेत अवहेलना हो । विश्वका सबैजसो क्षेत्राधिकारहरमा न्यायाधीशहरूको वेइज्जतीपूर्ण प्रचार प्रसारलाई अदालतको अवहेलनाका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा क्षति पुऱ्याउनुका अतिरिक्त सँस्थागत रूपमा न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश पद तथा समग्र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा न्यायाधीशको मनोबल कमजोर पार्ने, अविश्वास उत्पन्न गराउने र न्यायका सेवाग्राहीलाई अविश्वास उत्पन्न गराई न्याय सम्पादनमा अहोरात्र खटिएका न्यायाधीश एवं समग्र न्यायकर्मीलाई सामाजिक रूपमा लज्जित तुल्याउन सकियोस र न्यायिक प्रक्रियालाई पथविचलित पार्न सकियोस भन्ने जस्तो निकृष्ट उद्देश्य अन्तरनिहित राखी दैनिक पत्रिकामा निरन्तर रूपमा न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा समाचार छाप्नु अदालतको अवहेलना नै हो । आफ्नो रुचि वा स्वार्थका विवादहरूमा न्यायपालिकाबाट आफ्नो रुची अनुकूल सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने आग्रह मिडियाका पाठ्यसामाग्रीहरूको प्रस्तुतिकरणमा झल्कन्छ भने यस्ता कार्यहरूले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध (Obstruction to Justice)  सृजना गरी अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका सीमाहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक शिष्टाचार प्रतिकूलका अभिव्यक्ति सरह नै अदालतको अवहेलना हुने कुनै पनि कार्यहरू प्रेस स्वतन्त्रताभित्र पर्न नसक्ने गरी संवैधानिक सीमा बन्देज उल्लेख गरेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलना हुने गरी कुनै पनि अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्न नहुनुको औचित्य व्यक्तिको न्याय पाउने हकको संरक्षणका दृष्टिले आवश्यक ठानिएको हो । यस अर्थमा हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना परस्पर विपरित अवस्था जस्तो देखिएता पनि दुवै मान्यता सार्वजनिक न्यायका दृष्टिले अपरिहार्य छ । समाचार बन्ने वा बनाउने उद्देश्यले अदालतले कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा प्रेसले रुची देखाउनु वा आग्रह राख्नु दुवै अनपेक्षित परिस्थिति हो । समाचारको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कार्य स्वतन्त्र प्रेसबाटै हुनुपर्छ भने विवादको निरूपण गर्ने कार्य अदालतको हो । यसले स्वतन्त्र रूपमा निरूपण गर्न पाउनुपर्छ ।

प्रेसजगत न्यायालयभन्दा माथि रहन्छ भन्ने कुतर्क पनि यदाकदा सुनिन थालेका छन् । यहाँनेर सबैले बुज्नुपर्ने कुरा के हो भने मिडियाले भनेबमोजिम नगर्दा न्यालयमाथि आक्रमण हुने परिपाटी र मिडियाको अनुचित दबाब वा प्रभावमा हुने न्याय सम्पादन कार्य अन्तत: प्रेस जगतकै लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

प्रेस जगतको काम आफ्नो स्वार्थ वा रूचि बाझिएको व्यक्ति वा निकायलाई आपराधिक धम्की (Extortion) वा संवेगात्मक दबाब (Blackmailing)  दिने होइन । पत्रपत्रिकामा यस्ता लक्षण देखिनु स्वस्थ पत्रकारिताको विकासमा निराशाजनक परिस्थिती हो । पत्रकारितामा असहिष्णुता र प्रतिशोधको भावना कदापि अपेक्षित हुँदैन । स्वतन्त्रताको अर्थ सीमाविहीनता अनियन्त्रित हैसियत र सवच्छन्दता होइन । व्यावसायिक विधामा सवतन्त्रता भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कार्यगत स्वायत्तता (Functional Autonomy) सँग सम्बन्धित रहन्छ र यस्तो सवतन्त्रताको अवधारणाले जिम्मेवारीपना उत्तरदायित्व र जवाफदेहित एकसाथ अपेक्षा पनि गर्दछ ।

आमसञ्चारले सार्वजनिक चासोका सबै क्षेत्रको सूचना प्रवाह गर्ने र यसैका माध्यमबाट ती क्षेत्रको रखवारी गर्ने कार्य समेत गरिरहेको हुँदा त्यस्ता संस्था अत्यन्त जिम्मेवार र उदाहरणीय हुनुपर्दछ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामाग्री प्रकाकित गर्दा कहीँकतै असत्य भ्रामक र दोषपूर्ण समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामाग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन भन्ने कुरामा आमसञ्चार जगत सर्वदा सचेत रहनुपर्छ भन्ने न्यूनतम मान्यलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ ।

इतिहासका कालखण्डहरू हेऱ्यौँ भने कसैले आफुलाई प्राप्त अधिकार दुरूपयोग गरेमा अन्ततः उसको पतन अवश्यमभावी देखिन्छ । अधिकारको प्रयोगमा विवेक र न्यायिकपन देखिएन भने त्यही अधिकारकै कारण उसको पतनको श्रृङ्खला प्रारम्भ हुन्छ । अराजकतामा रमाउने र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिलाई ताली बजाउने संस्कृती सभ्यता पनि होइन । यसले त जङ्गलराजको निर्माण गर्छ । अन्ततः मुलुक अशान्त र दिशा विहिन हुन पुग्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताले त सभ्यता जन्माउन सक्नुपर्छ । कसैलाई रिझाउने वा रिझाएवापत प्राप्त शुभलाभबाट धनी हुने वा त्यसबाट आनन्द लिने वा परपीडामा रमाउने अपराधिक मनोग्रन्थीको उपज हो । ठम्याउन गाह्रो छ तर आफू सिसाको महलमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा हान्नेहरूले यो बुझ्न जरूरी छ कि सँधै सबैका सुदिन हुन सक्दैनन् । आफ्नो अधिकारको सीमालाई बुझ्न जरूरी हुन्छ ।

प्रेसजगत न्यायालयभन्दा माथि रहन्छ भन्ने कुतर्क पनि यदाकदा सुनिन थालेका छन् । यहाँनेर सबैले बुज्नुपर्ने कुरा के हो भने मिडियाले भनेबमोजिम नगर्दा न्यालयमाथि आक्रमण हुने परिपाटी र मिडियाको अनुचित दबाब वा प्रभावमा हुने न्याय सम्पादन कार्य अन्तत: प्रेस जगतकै लागि घातक सिद्ध हुनेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्- 

लपेड्दै दपेड्दै निर्भीक न्यायाधीशको हत्यासम्म
https://ghatanarabichar.com/143699