संविधानले निम्त्यायो गहिरो सङ्कट
नयाँ संविधान जारी भएपछि शान्ति, स्थायित्व र सुव्यवस्था प्राप्त हुने विश्वासमा रहेका जनता मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण सङ्कट र अन्योलमा परेका छन् । सात दिनभन्दा बढी समयदेखि नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका जनता विद्यमान सङ्कटबाट कहिले र कसरी मुक्ति पाइने हो भनी व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, तर यो समाचार तयार पारिन्जेलसम्म सङ्कटमोचनका निम्ति कुनै परिणाममुखी पहल भइरहेको छैन । नाकाबन्दीको ६ दिनपछि मधेसमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले एउटा वार्ताकमिटी त बनाएको छ, तर त्यसले पनि कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । भारतसँग परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारद्वारा समाधान खोज्न पनि प्रमुख नेताहरू उदासीन देखिएका छन् । नयाँदिल्लीमा कूटनीतिक पहल गरेर बस्नुपर्ने भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमेत यतिबेला काठमाडौंमा घु्मिरहेका छन् । नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारले भारत झनै भड्किने खतरा देखापरेको छ । विद्यमान परिस्थितिले भारत विरोधलाई राष्ट्रवादको आधार बनाउनेहरू उत्साहित भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चिस्याउने र जटिल बनाउने काम गरेको छ । उत्पन्न तनावसँगै नेपालभित्र भारतविरोधी भावना नराम्रोसँग भड्किएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता खस्किएको छ । नेपाली नेताहरूले यसो हुनुलाई ठूलो ‘उपलब्धि’ मानेका छन् । त्यसैले नाकाबन्दी हटाउने र जनजीवनलाई सहज बनाउन प्रभावकारी एवम् परिणामुखी कूटनीतिक पहल नेपाली नेताहरूबाट भइरहेको छैन ।
तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन रोक्न आन्दोलनकारी पक्षले कम्तीमा तीनवटा माग पूरा हुनुपर्ने अडान लिएको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने र प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले तत्काल संविधान संशोधन गरी उपर्युक्त व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भए आन्दोलनबाट फिर्ता हुने बताएका छन् । यी मागहरू पूरा गर्ने मानसिकता प्रमुख दलका नेताहरूले अहिलेसम्म बनाएका छैनन् । अनौपचारिक तवरमा काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा वार्ता हुँदा सहमति बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका थिए । वार्ताका क्रममा महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाइने, राष्ट्रपति आपसी सहमतिबाट नै तय गर्ने र समानुपातिक समावेशी बनाइने तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । महन्थ ठाकुरसँगको संवाद सकारात्मक भएको ठानिएपछि आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारी तहमै समिति बनेको हो । तर, आन्दोलनकारीका ‘तीन सर्त’ स्वीकार नगरिएसम्म सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन । आन्दोलनकारीका सर्त अस्वीकार गर्नभन्दा स्वीकार गर्न कठिन हुने ठहर प्रमुख नेताहरूको छ ।
सरकारले आन्दोलनकारीलाई सहमतिमा ल्याउन गरेको अहिलेसम्मका प्रयासहरू असफल भएको छ भने भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समझदारी बनाउन कुनै प्रभावी पहल हुन सकेको छैन । आपूर्तिमन्त्री सुनील थापालाई नयाँदिल्ली पठाइएको भए पनि उनी आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सकेनन् । दिल्लीलाई समझदारीमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट विशेष प्रयास हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट कुनै प्रकारको तत्परता लिइएको छैन । जनदृष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा समेत ‘होपलेस’ ठहरिएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले पहल नै गरे पनि त्यो कामयावी हुनेमा शङ्का छ । त्यसैले यतिबेला मुलुक इतिहासकै सर्वाधिक जटिल मोडमा पुगेको छ ।
यसरी मुलुक जटिलतम् अवस्थामा पुगेको बेला देशमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बदल्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता आइलागेको छ । असोज १५ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भएलगत्तै सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । तीन दलको पूर्वसहमति (अनौपचारिक) अनुसार सुशील कोइराला राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैँ पार्टीमा छलफल नगरीकन सुशील कोइरालाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिए भने ओली प्रधानमन्त्री र सुशील राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि छ । यदि काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा निर्णय फरक आउनसक्ने सम्भावना छ । काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्य अबको सरकार पनि काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ६ महिनापछि स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले पनि सरकारको नेतृत्व छोड्न नहुने उनीहरूको धारणाा छ । काङ्गे्रसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्नु भनेको एमालेसँगको सहकार्य तोड्नु हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले विपक्षमा बस्ने र एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चासहितको सहमतिको सरकार गठन हुने देखिन्छ । केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएको अवस्था मधेसी मोर्चा र भारतका लागि समेत अनुकूल हुनसक्ने र त्यसपछि विद्यमान सङ्कटमोचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास एकथरी विश्लेषकको छ । यसो नभई तीनदलीय गठबन्धन (काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादी) कायम रहेको या सुशील कोइरालाको एकल निर्णयबाट केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको अवस्थामा भने ओलीले समस्या समाधानको लागि ‘कठिन परिश्रम’ गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले तराई आन्दोलनको भविष्य र भारतसँगको समझदारी सीधै नेपालको सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएको छ । यतिबेला भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको नाम उच्च तहमा चर्चा रहेको छ । त्रिदलीय गठबन्धन टुटेको अवस्थामा देउवा वा पौडेल दुईमध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ । आफूले राष्ट्रपति बन्न नपाएको अवस्थामा सुशील कोइरालाको भूमिका प्रधानमन्त्री चयनमा महत्वपूर्ण हुनेछ । भनिन्छ, कोइराला देउवाप्रति पहिलेजत्तिकै पूर्वाग्रह राख्दछन्, त्यसैले देउवालाई रोक्न कोइरालाले पौडेललाई अघि सारे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । हुन त कोइराला पार्टी सभापति, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देउवा र पौडेल दुवैलाई स्वीकार गर्ने मानसिकतामा छैनन् । तर, दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपरेमा कोइरालाको साथ पौडेललाई रहनेमा शङ्का गरिँदैन ।
भावी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले मुलुकको विद्यमान सङ्कट समाधान कुन रूपमा हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले सत्ताको टुङ्गो लागेपछि मात्र मुलुकको वर्तमान सङ्कट गहिरिने या समाधान हुने देखिएको छ ।