मन्त्रीमाथि आरोपको वर्षा

मन्त्रीमाथि आरोपको वर्षा


othernewsसूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मीनेन्द्र रिजालको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण मन्त्रालय र समग्र पत्रकारिता क्षेत्र नै प्रभावित हुन थालेको अनुभूति गरिएको छ । मन्त्रालयको काममा कुनै चासो नदिने मन्त्री रिजालकै कारण यस अवधिमा मन्त्रालयमा खासै कुनै नयाँ काम हुन सकेनन् । मन्त्रीले ल्याउन चाहेको सञ्चारनीतिसमेत सरोकारवालाको विरोधका कारण अवरुद्ध भयो । मन्त्रालयका समग्र काम झन् भद्रगोल र लथालिङ्ग नै भए । सञ्चारक्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई समेत जोगाउने क्षमता उनमा देखिएन ।
आफू मन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालयमा राजनीतीकरण गरेको आरोप खेपेका मात्र नभई मीनेन्द्रले काङग्रेसभित्रै पनि गुट जन्माइदिएको सम्बद्ध पक्ष बताउँछ । उनले एमालेसमर्थक भन्दै सहसचिव उमाकान्त पराजुलीलाई मन्त्रालयबाट हटाई कविराज खनाललाई ल्याए । यस्तै, कानुनका उपसचिव फणीन्द्र गौतमलाई हटाई कृष्णराज खनाललाई ल्याए भने सचिव सुमन शर्माको ठाउँमा सुनीलबहादुर मल्ललाई ल्याउने काम गरे । मन्त्रालयमै राम्रो काम गर्ने भनेर गनिएका उपसचिव अनुप नेपाललाई सरुवा गर्ने उनको प्रयास सबै कर्मचारीको विरोधको कारण सफल हुन सकेन । आफूले भनेजस्तो नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउने उनको नियतका कारण मन्त्रालय पूर्णतः मीनेन्द्रकरण भएको बताइन्छ ।

मन्त्रालयमा मात्र नभई उनले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीलाई माओवादीसमर्थित भएको आरोपमा मन्त्रालयमा हाजिर गराए । रेडियो नेपालका केही कर्मचारीलाई उचालेर मन्त्रीले कार्कीविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाए र कार्कीलाई मन्त्रालयमा झिकाए । रेडियो नेपालमा कार्कीको बहिर्गमनपछि झन् भद्रगोल भएपछि मन्त्री रिजालमाथि कार्कीलाई फिर्ता पठाउने दबाब प-यो । उनले कार्कीलाई फिर्ता पठाउनुपरेको भन्दै रेडियो नेपालका कर्मचारीलाई फेरि उचाले र मन्त्रालय तथा अन्य शक्तिकेन्द्रमा पठाई कार्कीको फिर्ती रोक्ने तिकडम गरे ।
त्यसलगत्तै मन्त्री रिजालको दृष्टि नेपाल टेलिभिजनतर्फ तेर्सियो । खुल्ला प्रतियोगिताबाट संस्थानको महाप्रबन्धक बनेका लक्ष्मण हुमागाईंलाई राजनीतिक आरोप लगाउन नसक्ने भएपछि उनले कर्मचारी युनियनकै सहयोग लिएर आन्दोलनमा उतारे । कर्मचारीलाई ढोका थुन्न लगाई उनलाई पनि मन्त्रालयमा ताने । एकताका माओवादीसमेत बनेका नीर शाहलाई नेपाल टेलिभिजनको हालिमुहाली सुम्पे । जब कि शाहले नेपाल टेलिभिजनलाई तिर्नुपर्ने ५४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी रहेकाले उनको नियुक्ति नै अवैध हुने कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री रिजालले खुला प्रतियोगिताबाटै गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक बनेका सुशील कोइरालाविरुद्ध पनि युनियन उचाल्ने काम गरे । त्यहीँका कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिको सदस्य बनाई सुशीलविरुद्ध परिचालन गरे । काङ्ग्रेसकै समर्थक मानिने सुशीलले मन्त्री रिजालको उक्त कामको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री गुहारेपछि मन्त्री रिजाल महाप्रबन्धक कोइरालाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै आलोचनामा उत्रिए । अहिले सुशीलले गरेका कुनै पनि कामको जस नदिने र उनलाई हटाउने मन्त्री रिजालको योजना भने केही काङ्ग्रेसजनकै कारण असफल भएको छ ।
यतिबेला महाप्रबन्धक सुशीलले पठाएका प्रत्येक प्रस्ताव मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन छोडेको छ भने सञ्चालक समितिमा रहेका सबै सदस्य सुशीलविरुद्ध उत्रिएका छन् । जसका कारण उनलाई बजेट पारित गर्नसमेत धौ–धौ प-यो । मन्त्रीको त्यस्तो व्यवहारको महाप्रबन्धक सुशीलले खुलेर आलोचना गर्दै आएका छन्
देशकै एक मात्र राष्ट्रिय समाचार समितिमा मन्त्री रिजालले कुलचन्द्र वाग्लेलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरे पनि हालकी महाप्रबन्धक निर्मला आचार्यलाई नियुक्ति दिन आलटाल गरेका थिए । काङ्ग्रेस समर्थक श्री आचार्यकी पत्नी निर्मला आचार्य राससमा राम्रो पत्रकारका रूपमा चिनिन्छिन्, आचार्यभन्दा पछि महाप्रबन्धक बन्ने लाइनमा रहेका एमालेनिकट सुरेन्द्र नेपालीलाई बढुवा गर्न मन्त्रीले नै रोके । एमालेको चर्को दबाबपछि नेपालीलाई नियुक्ति दिइयो ।
मन्त्री रिजालले सरकारी सञ्चारमाध्यममध्ये राम्रोसँग चलेको र आफैँ आत्मनिर्भर मात्र होइन नाफा आर्जन गरिरहेको नेपाल टेलिभिजनलाई भने धराशयी नै बनाए । केही महिला कर्मचारीको सिफारिसमा विदेश जानेसम्मका निर्णय मन्त्री आफैँले लिन थाले । यहाँसम्म कि संस्थानभित्रकै इमानदार काङ्ग्रेसलाई टिक्न नदिने नीति अपनाइएपछि कर्मचारीहरू नीर शाह र मन्त्री रिजालविरुद्ध उत्रिएका छन् । मन्त्री रिजालले संस्थानकै कर्मचारीलाई संस्थानको सल्लाहकार बनाउने, अर्को टेलिभिजनको अध्यक्षलाई संस्थान सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउने, करोडौँको ठेक्का आफन्तलाई दिलाउनेजस्ता काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीको यो रवैयाका विरुद्ध एमाले प्रचार विभागले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको र अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सुनाए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रभावहीनताका कारण कुनै परिणाम आउन नसकेको बुझिएको छ ।

दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक आयोग !
असोज ३ गते (२०७२) तीन दलद्वारा घोषित संविधानले दर्जनभन्दा बढी आयोगको व्यवस्था गरेर विश्वकै अनौठो संविधान भएको सन्देश दिएको छ । यसअघिका दुई संविधान (२०६३ र २०४७) ले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निष्पक्ष एवम् स्वायत्त संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेर प्रजातन्त्रको महत्ता बढाएको थियो । तर, नयाँ संविधानले कुनै हालतमा पनि निष्पक्ष र स्वायत्त हुनै नसक्ने प्रकृतिका आयोग खडा गरी तिनलाई ‘संवैधानिक’ दर्जा दिएपछि वास्तविक आयोगहरूको समेत महत्व घट्ने अनुमान गरिएको हो । संविधानमा न्याय सेवा आयोग, भाषा आयोग र सङ्घीय आयोगको व्यवस्था गरिएको भए पनि तिनलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत दिइएको छैन । संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संविधानले मान्यता दिएको छ । सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा राखिएको छैन । तर, संविधानमा बालबालिका आयोग, वन्य जीवजन्तु आयोग, चराचुरुङ्गी आयोग, कला, संस्कृति तथा धर्मकर्म आयोग, वृद्धवृद्धा आयोग, युवा आयोग, सुकुम्बासी आयोग, शिक्षक तथा शिक्षा आयोग, विदेश सम्बन्ध आयोग, होटल तथा पर्यटन आयोग, किसान तथा श्रमिक आयोग, उद्यमी–व्यवसायी आयोग, विद्यार्थी आयोग, कर्मचारी प्रशासन आयोग र सुरक्षा आयोगजस्ता निकायहरूको भने व्यवस्था गरिएको छैन ।

चिकित्सक नै बिरामी बेच्ने धन्दामा
सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालमा बिरामी बिक्री गर्ने प्रवृत्ति हुर्किरहेको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गाइँगुइँ चल्दै आएको परिवेशमा सरकारी अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक नै बिरामी बेचेर कमिसन बुझ्न पल्किएको प्रमाण फेला परेको छ । झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर ललितपुरको लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालमा इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख डा. भरत यादव आफूकहाँ आएको बिरामीलाई एक निजी अस्पताल पु-याइरहेकै अवस्थामा घटना र विचारको क्यामेरामा कैद हुन पुगेका छन् ।
घटना गत भदौ २६ गते शनिबार राति ८:३० बजेको हो । तुलनात्मक रूपमा सस्तो र स्तरीय अस्पताल ठानेर पाटन अस्पताल पु-याएकी बिरामी कान्छी लामाको परिजन त्यतिबेला अकमक्क परे, जब पाटनमा उपचार हुन नसक्ने भन्दै इमर्जेन्सी प्रमुख डा. यादव स्वयम्ले निजी लगानीमा खोलिएको ग्लोबल अस्पताल लैजानुपर्ने सिफारिस गर्दै बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स आफूसहित ग्लोबल पु-याए । पाटन अस्पतालमा उपचार हुन सक्दैन भनी त्यहीँ कार्यरत जिम्मेवार चिकित्सकले नै भनेपछि बिरामी पक्षले विवाद र प्रतिवाद गरिरहने कुरै भएन । त्यसमाथि सीधासाधा सर्वसाधारण नागरिकले ‘महँगो निजी अस्पतालमा किन सिफारिस गरेको भन्दै ?’ प्रश्न गर्ने सामथ्र्य नै राख्दैनन् । बिरामी पक्षको यही विवशताको अनुचित लाभ भरत यादवजस्ता चिकित्सकले उठाउँदै आएका छन् ।
सस्तो र राम्रो सामुदायिक अस्पताल भनेर उपचारका लागि पुग्ने गरिब नेपाली नागरिकलाई महँगो अस्पतालमा रिफर गरी कमिसन बुझ्ने चिकित्सकहरूको भीडमा डा. यादवको चर्चा निकै पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो । उनले ग्लोबल, मेघा, स्टारलगायत महँगा निजी अस्पतालमा कमिसनकै लागि बिरामी बेच्ने गरेको कैयन पीडितजनले बताएका छन् । आफूमातहतका मेडिकल इन्चार्ज, नर्सिङ स्टाफलगायतले सेटिङ गरी आफू कार्यरत अस्पतालबाट अन्यत्र बिरामी पठाएको फेला परेमा कारबाही गर्नुपर्ने तहमा रहेका चिकित्सक यादव उल्टै आफैँ यसरी बिरामी बेच्ने धन्दामा संलग्न रहेको यथार्थप्रति सम्बन्धित उपल्ला निकायको ध्यान पुग्ने कहिले हो ? अवैध आर्जनकै लागि यसरी अनैतिक कर्म गर्ने चिकित्सकमाथि कस्तो कारबाही होला ? पीडित एवम् सर्वसाधारण व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

सभासद्को घर बालेर दीपावली !
संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको खुसीयालीमा सरकारले असोज तीन र चार गते देशभर दीपावली गर्न आमनागरिकलाई अपिल ग-यो । राजधानीलगायत मुलुकका केही जिल्लाका बासिन्दाले दीपावली पनि गरे । तर, तराईका जनताले भने, सरकारले भनेभन्दा बेग्लै तरिकाबाट संविधान जारी भएको ‘खुसीयालीमा’ मैनबत्ती बालेर नभई तराईबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेका सभासद्हरूको घर बालेर ‘दीपावली’ गरे । ब्ल्याकआउट गरे, अर्थात् भएको बत्ती पनि निभाएर बसे र राजधानीमा खुसीयाली साटासाट गरेको समयलाई कालो समयको संज्ञा दिए ।
आइतबार जारी गरिएको नेपालको संविधानको विरोध गर्दै असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलले जनकपुर, विराटनगर, महोत्तरीलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा आइतबार बेलुकी ७ देखि ८ बजेसम्म ब्ल्याकआउट गरे । केही सभासद्को घर जलाए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस सिरहाका सभापति तथा सिरहा क्षेत्र नं. ३ की सभासद् सीतादेवी यादवको सिरहा सदरमुकामस्थित घरमा आगजनी गरे । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सिरहा सदरमुकाममा आयोजित मौनजुलुसका सहभागीले सभासद् यादवको घरमा आगजनी गरेका हुन् । आगजनीबाट सभासद् यादवको घरको आँगनमा राखिएको बीआर १ एपी ३९४६ नम्बरको जिप, स.१प ७९८० नम्बर र अर्र्को नम्बर खुल्न नसकेको मोटरसाइकल तथा प्रतीक्षालय पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ ।
महोत्तरी क्षेत्र नं. ६ का सांसद सीताराम भण्डारीको घरमा केही अज्ञात व्यक्तिको समूहले आगजनी गरेका छन् । आइतबार बेलुकी आठ बजेको समयमा आधा दर्जनभन्दा बढी मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले सांसद भण्डारीको निवास भरतपुरमा रहेको पुख्र्यौली घरमा आगजनी गरेको हो । सो समूहले घरको झ्यालबाट पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका– १ मा रहेका एमाले नेता गंगाराम यादवको घरमा आन्दोलनकारीले ढुङ्गामुढा गरे । ढुङ्गाले यादवको घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ । त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नेकपा (एमाले) का सभासद् धर्मनाथ साहको मिर्चैैयास्थित घरमा तोडफोड गरे । त्यस्तै संविधान जारी भएको विरोधमा मधेसकेन्द्रित दलका कार्यकर्ताले आइतबार नै रौतहटस्थित नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा (एमाले)को पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरे । तराईको विभिन्न जिल्लामा सभासद्हरूको घर बालेर संविधानको विरोध गरे भने राजधानीमा भने राजधानीवासीले मैनबत्ती बालेर नै संविधानको स्वागत गरे । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधानको घोषणा गर्नेबित्तिकै राजधानीका मुख्य चोकमा विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय, सङ्घ–संस्था, अस्पतालहरू तथा सर्वसाधारणले भव्यरूपमा दीपावली गरी संविधान आएकोमा खुसीयाली मनाएका थिए । उनीहरूले संविधान जारी भएलगत्तै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै, दीपावली गरेर ‘हाम्रो संविधान : राम्रो संविधान’ भन्ने जस्ता नारा लगाएर, अनुहारमा राष्ट्र र आ–आफ्नो पार्टीको झन्डा बनाएर, एक–आपसमा अबिर लगाएर आपसमा खुसी साटिरहे ।
संविधानसभा भवनबाहिर सडकमा सर्वसाधारणले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै भव्य खुसीयाली मनाएर नयाँ संविधानको स्वागत गरेका थिए । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलामा ग्यास विक्रेता महासङ्घ, काठमाडौं जेसिजलगायतका सङ्घ–संस्थाले नयाँ संविधान आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै द्वीप प्रज्वलन गरी स्वागत गरेका थिए ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले)को भ्रातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल तथा नेकपा (एमाले) बागमती अञ्चल सम्पर्क कमिटीले भद्रकालीमा, नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलले शङ्खपार्कमा, एकीकृत नेकपा (माओवादी)को भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले नयाँ बानेश्वरमा आ–आफ्नो सङ्गठनको झन्डासहित संविधानको स्वागत गरेका थिए ।

भूकम्पपीडितप्रति राजनीतिकर्मी असम्वेदनशील
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्माण गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बेकामे बन्दै गएको छ । प्राधिकरण निर्माण भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि यसले अझै वैधानिकता पाउन सकेको छैन । गत वैशाखमा गएको महाभूकम्पले क्षति पु-याएको भौतिक संरचना निर्माण गर्नमा भन्दा पनि विदेशी दातृ निकायलाई देखाउनका लागि अध्यादेशबाट निर्माण गरेको प्राधिकरणले अझै वैधानिकता नपाउँदा सरकार भूकम्पपीडितप्रति सम्वेदनशील नरहेको ठानिएको छ ।
प्राधिकरणको कानुनी हैसियत नरहेपछि यसले काम सुरु गर्न सकेको छैन । काम सुरु नहुँदा भूकम्पले क्षति पु-याएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी दातृ निकायले गर्ने भनेको सहयोग रकमसमेत गुम्ने देखिएको छ । गत असार १० गते सम्पन्न भएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले गत असार ६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार गत साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो भने विज्ञ सदस्यका रूपमा तारानिधि भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, प्राधिकरण बनाए पनि यसले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसक्दा दातृ निकायले दिने भनेको सहयोग गुम्न सक्ने खतरा देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार दातृ निकायहरूले प्राधिकरणमार्फत काम गर्ने भनेका छन् । ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसक्दा प्राप्त सहयोग गुम्ने खतरा देखिएको छ,’ वैदेशिक शाखाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई दातृ निकायबाट छिटो काम सुरु गर भनेर दबाब आइरहेको छ ।’
सत्तासाझेदार दल एमाले र प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले असहमति जनाएकोले विधेयक पारित हुन नसकेको हो । संविधानअनुसार सरकारद्वारा जारी गरिने कुनै पनि अध्यादेशलाई संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर पनि संसद्बाट पारित नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । ११ भदौदेखि अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पेस गरिने विधेयकमा यसअघिका काम–कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने गरी संशोधन हाल्न सकिनेछ ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सो विधेयक संशोधनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट चारवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । विधेयक संसद्बाट स्वीकृत नहुने भएपछि संशोधनका लागि समितिमा पठाइएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विधेयकमा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकोले पारित हुन समस्या परेको बताए । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तुरुन्त लाग्नुपर्नेमा अवरोध खडा गरेर सरकारमै सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले मुलुकको गम्भीरता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएनन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेन, यसले काममा अवरोध भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘सत्तासाझेदार दलकै कारण प्राधिकरणको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले हुबहु पारित गर्न नसक्ने भएकोले संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘धेरै संशोधन परेका छन्, प्राधिकरणको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेपछि काम सुरु नगर्दै समस्यामा प-यो ।’
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले आवश्यक पहल नगरेका कारण सो विधेयक समस्यामा परेको बताए । प्राधिकरणको विधेयक तयार पार्दा सत्तारुढ दलले आफूखुसी गरेको भन्दै एमाओवादीले विरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा गत भदौ १५ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गरेको थियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा सो विधेयक सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेका कारण पछाडि सारिएको थियो । प्रमुख दलबीच लामो छलफल र संवादपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २९ गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।
सदनमा सो विधेयकमाथि छलफल लम्बिने भन्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भने पनि सरकारले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन । यही भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ का विषयमा छलफल भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गत भदौ ११ गतेदेखि नै निष्क्रिय भएको थियो ।

मन्त्रीपुत्रलाई गोली
संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै सशस्त्र प्रहरीले सर्लाहीको मलंगवामा चलाएको गोली लागेर पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर रायका पुत्र विक्रम यादव गम्भीर घाइते भएका छन्, उनले घाँटीमा गोली लागेको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले सोमबार दिउँसो मलंगवामा संविधान जलाउने कार्यक्रम राखेको थियो । सो कार्यक्रम पूर्वमन्त्रीपुत्र विक्रम पनि सामेल भएका थिए । प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले मलंगवा– १० जिविस चोकस्थित एमाले सांसद कमलादेवी महतोको घरमा लगाएको आगो निभाउन प्रहरीले स्कर्टिङ गरी ल्याएको दमकल रोकेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच दोहोरो झडप भएको थियो । सोही क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली पूर्वमन्त्री रायको छोरा विक्रमलाई लागेको थियो । प्रहरीको गोली लागी भुइँमा लडेका विक्रमलाई प्रहरीले नै जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थिए । तर, उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि सोमबार नै हेलिकोप्टरमार्फत राजधानी ल्याइएको थियो । उनको अहिले वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा मेरो छोरालाई पनि गोली लाग्यो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रायले घटना र विचारसँग भने, ‘छोराको अवस्था अहिले निकै गम्भीर छ, उसलाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने कि भन्ने डाक्टर र परिवारसँग सल्लाह भइरहेको छ ।’ ‘प्रहरीको गोलीले छोराको घाँटी छेडेको छ, अझै राम्रो होस आएको छैन, सामान्य सेन्समा भने छ,’ यादवले भने, ‘अहिले अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको छ, एमआरआईको रिपोर्ट आएपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ ।’ रायले प्रहरीको गोली अन्य दुईजनालाई पनि लागेको बताए । प्रहरीको गोली लागी घाइते भएको दिपेश पासवानको पनि वीर अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ, उनको अवस्था भने खतरामुक्त रहेको रायले बताए । संविधानको विरोधमा सर्लाहीलगायत तराईका विभिन्न आठ जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

काभ्रे र मकवानपुरमा मित्रदेशको सहयोग
मकवानपुरको फापरबारी गाविसमा पर्ने लितीखोलास्थित बागमती निम्नमाध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण र काभ्रेको नालाकरुणा मार्ग डाँडामुखदेखि नगरकोट घिमिरेगाउँसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि मित्रराष्ट्र भारतले पाँच करोड २४ लाख आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । भारत–नेपाल सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने ती परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा गत साता हस्ताक्षर भएको छ ।
बहुजातीय एवम् बहुधार्मिक समुदायको बसोबास रहेको मकवानपुरको फापरबारी गाविसस्थित बागमती निमाविको जीर्ण भवनलाई प्रतिस्थापित गरी नयाँ संरचना निर्माणका लागि भारत सरकारले एक करोड २४ लाख अनुदान प्रदान गर्ने छ, जसबाट उक्त इलाकाका बालबालिकाको शिक्षार्जनमा भौतिक रूपले महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ भवन तथा सुविधाजनक कक्षाकोठाले शिक्षक एवम् विद्यार्थीलाई अध्ययन–अध्यापनमा दिलचस्पी बढाउने स्थानीयवासीले विश्वास लिएका छन् । सम्झौताअनुसार सम्बन्धित गाविस एवम् जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले नयाँ विद्यालय भवन निर्माण कार्यको अगुवाई गर्नेछन् ।
यसैगरी, काभ्रेको नालाकरुणा मार्ग डाँडामुखदेखि नगरकोट घिमिरेगाउँसम्मको सडक स्तरोन्नतिको निम्ति भारत सरकारले चार करोड सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कटुन्जे (भक्तपुर) स्थित सडक विभागको अगुवाइमा स्तरोन्नति गरिने सो सडकको निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरकोटदेखि बनेपा जाने सडकमार्ग जोडिने र सो क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसअलावा मकवानपुरमा भारत सरकारको सहयोगमा विभिन्न चार परियोजना सञ्चालित छन्, जसको निम्ति १० करोड ७६ लाख उपलब्ध भएको छ । यसैगरी तीन करोड ९८ लाख सहयोगमा तीनवटा परियोजना मकवानपुरमा सम्पन्न भइसकेका छन् । सो जिल्लालाई मित्रराष्ट्र भारतले नौ करोड मूल्य पर्ने ६ वटा एम्बुलेन्स र चारवटा स्कुलबससमेत उपहारस्वरूप उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी काभ्रे जिल्लामा नौ करोडका दुई अलग परियोजना सञ्चालित छन् भने ५ करोड ४४ लाखका तीनवटा परियोजनाको काम यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । यस जिल्लाका लागि आठ एम्बुलेन्स र चारवटा स्कुलबस भारतले उपहार प्रदान गरेको छ ।

नेपाली राजनीति किचिएको दाबी
गत आइतबार राष्ट्रपतिमार्फत तत्कालीन संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नेपाली जनताको आधा शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्ष एवम् चाहनाको मूलमर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै संयुक्त सनातन मोर्चाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक डा. मीठाराम विश्वकर्माले संविधानको मस्यौदामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुझाव हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा प्राप्त भएको वास्तविकतालाई लत्याउँदै जनभावनाविपरीत आएको ‘धर्मनिरपेक्ष संविधान’लाई मोर्चाले कुनै पनि कोणबाट स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन् । संविधान जारी गर्दा युरोपियन डलरको ‘हाई भेलुयसन’ले नेपाली राजनीतिलाई किचेको प्रस्ट देखिएको आरोप लगाउँदै उनले यस घटनाक्रमले नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको दाबी गरे । एक विज्ञप्तिमार्फत संयोजक डा. मीठारामले विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको सदियौँदेखिको विशेष महत्वपूर्ण पहिचानलाई कायम गर्ने दिशामा मोर्चा आगामी दिनमा शतत् प्रयत्नशील एवम् सङ्घर्षशील रहने जानकारी गराएका छन् ।
‘धर्मनिरपेक्ष संविधान’को विरोध
लगभग सत्तरी वर्ष लगाएर नेपालले संविधानसभाबाट प्राप्त गरेको संविधान ‘धर्मनिरपेक्ष’ भएकोमा सर्वत्रबाट विरोधका स्वरहरू उठिरहेका छन् । विभिन्न धार्मिक सङ्घ–संस्थाले आइतबार राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंको तिनकुनेबाट केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरूमा राष्ट्रिय धर्म जागरण अभियानका केन्द्रीय संयोजक शङ्करप्रसाद पाण्डे, धार्मिक अभियन्ता हरिबोल भट्टराई, विश्व हिन्दू परिषद्का अध्यक्ष सुशीलचन्द्र अधिकारी, शब्द चिन्तन संरक्षण मण्डलका संरक्षक दीपक सुवेदी, सत्मार्ग अभियानका महामन्त्री खेमनाथ आचार्य, राष्ट्रिय हिन्दू युवा मञ्चका संयोजक प्रेमनिधि भारद्वाज, सहसंयोजक सागर कटुवाल, ब्राह्मण समाजका अध्यक्ष रुवयनाथ कोइरालालगायत छन् । उनीहरूलार्ई आइतबार राति नै रिहा गरिएको बताइएको छ ।
– बद्री फोयाल

जुम्लीमाथि ज्यादती भएपछि पर्वतवासी आक्रोशित
पर्वत÷ भनिन्छ नारी भनेका आमा हुन् र आमाको मन ज्यादै कमलो हुन्छ । कोमल मन भएका नारी ‘आधा आकाश’ पनि हुन् । तर, दुई महिनाअघि पर्वत सरुवा भएर आएकी डीएसपी गंगा पन्तको कारण नारीबारेको यस गर्वित परिभाषामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको अनुभूति गरिँदै छ । डीएसपी गंगाको दुव्र्यवहारकै कारण पर्वतवासीले अनेक हैरानी खेप्दै आएका छन् ।
सुरुमा त पर्वतको इतिहासमै प्रथम महिला डीएसपीको रूपमा पाउँदा पर्वतावासी निकै खुसी देखिन्थे । त्यसैले उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि पर्वतका सङ्घ–संस्थाले गंगा पन्तलाई स्वागत गर्ने क्रम बढेर गयो । उनले पनि आफू कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने कुरामा अडिग रहेको बताएर पर्वतवासीलाई निकै खुसी तुल्याएको स्थानीय बासिन्दा काशीप्रसाद जोशी बताउँछन् । तर समय बित्दै जाँदा परिस्थिति उल्टो हुन थाल्यो । आजभोलि पर्वतवासीहरू गंगा पन्तको नाम सुन्दा पनि नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । पर्वतमा प्रहरी र जनताको सम्बन्ध सधैँ नङ र मासुजस्तै रहँदै आएको परिवेशमा डीएसपी पन्तले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न थालेको आभास पर्वतवासीले गरेपछि जनता–प्रहरी हातेमालो भन्ने अवधारणा नै गोलमालमा पर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ ।
विगतका प्रहरी प्रमुखहरूले प्रहरीलाई चाहिने भवनहरू पर्वतवासीकै पहल र स्थानीय जनताकै सहयोगमा बनाउँदै आएका थिए । करिब १ वर्ष पहिला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल पर्वत आएर नवनिर्मित ट्राफिक भवनको उद्घाटन गर्दा जनता र प्रहरीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने कुरा बताएका थिए । त्यतिखेर जनताले स–साना गल्ती गरे पनि प्रहरीले माफी माग्नुपर्ने भन्दै जनता र प्रहरीबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने कुरा उनले दोहो-याएका थिए । भनिन्छ, सयौँ अपराधीहरू छुटुन् तर एउटा निरपराधी व्यक्ति सजायको भागीदार नहोस् । तर, यो मूल मन्त्रलाई लत्याउँदै डीएसपी पन्तले आफ्नो रवाफ देखाउन थालेकी छिन् । यसबाट पर्वतमा भद्र सीडीओसापको छवि बनाएका प्रजिअ ऋषिराम तिवारीसमेत आजित हुन थालेका छन् ।
पन्तले सीडीओको आदेश पनि म हेर्छु भन्दै अटेर गरेको कारण सीडीओ पनि उनीसँग खुसी नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूत्र बताउँछ । जिल्लामा प्रमुख भूमिका भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ, तर सीडीओ र डीएसपीको तालमेल नमिल्दा सुरक्षा निकायलाई काम गर्न गाह्रो हुने कुरा एक सुरक्षाविज्ञ बताउँछन् । विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण दिनदहाडै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू अत्यन्त निर्मम तरिकाले मारिँदा पनि नेपाल प्रहरी मूकदर्शक बनेर बसिरहेको अवस्था छ । शान्तिसुरक्षा र जनताको जीउधनको सुरक्षा गरेर बस्नुपर्ने प्रहरी मारिँदा जनता निराश बन्दै गइरहेका छन् । यस्तो बेलामा आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि जुम्लाबाट वीरेनुन, हिङ, शिलाजित बेच्न पर्वत आइपुगेका दुईजना गरिब जुम्लीहरू विगत एक–डेढ सातादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको चिसो छिँडीमा रात काट्न बाध्य भएका छन् ।
उनीहरूको साथबाट प्रहरीले करिब सात सय रुपैयाँ पर्ने हिङ, वीरेनुन र यार्सागुम्बा बरामद गरेको थियो । भदौ २७ गते आइतबार बिहान शिवालयचोकमा आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि ग्राहक खोज्दै हिँडेका जुम्ला जिल्ला न्वाराकोट गाविस वडा नं. ८ स्थायी बसोवास गर्ने खुद्रे व्यापारी वर्ष २७ को धनबहादुर बुढा र वर्ष ३९ को जाँडबहादुर बुढा पक्राउ परेका थिए । स्थानीय जुम्ली भाषामा जाँडबहादुर भनेको मोटो शरीर भएको भोटे भन्ने अर्थ लाग्छ । यिनीहरूसँग तल्लो ग्रेडको तिते यार्सागुम्बा भेटिएको थियो । धनबहादुरसँग ७८ ग्राम यार्सागुम्बा र जाँडबहादुरसँग ७४ ग्राम यार्सागुम्बा बरामद भएको थियो । उनीहरूलाई विगत लामो समयदेखि शक्तिकेन्द्रहरूको चाकडी गर्दै पर्वतमा काज मिलाएर बस्न सफल हालका डीएसपी गंगा पन्तको हनुमानको रूपमा चिनिएका असई जंगबहादुर श्रेष्ठको टोलीले पक्राउ गरी जिप्रका पु-याएको थियो । सामान्यतया प्रहरी अधिकृतहरू जिल्लामा आएको एक वर्षमै सरुवा हुने गर्दछ । तर, श्रेष्ठ ६–६ वर्षसम्म पर्वत बस्दा प्रहरी–प्रशासनसमेत मौन देखिएबाट पर्वतवासीलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । देशमा ठूला अपराधी र तस्करहरू प्रहरीसँगै सेटिङ मिलाएर खुलमखुला हिँडिरहेको अवस्थामा साना झोले व्यापारीलाई समातेर पर्वत प्रहरीले निकै ठूलो काम गरेको भनेर मिडियाबाजी गरिरहेको छ । भदौ २७ मा समातिएका जुम्लाका धनबहादुर र जाँडबहादुरलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेर टीभीमा देखाइएपछि जुम्लामा रहेका तिनका परिवारमा रुवावासी छाएको थियो । अहिले उनीहरूलाई इलाका वन कार्यालय पर्वतको हिरासतमा राखिएको सहायक वन अधिकृत गोविन्द पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार यी गरिब, निमुखा जुम्लीलाई प्रहरीले नसमातेको भए पनि हुने थियो । हजार रुपैयाँभन्दा कमको बिगो भएको मुद्दामा कैद सजाय गर्न मिल्दैन । तर, प्रहरीले समातेर वनलाई बुझाएपछि बाध्य भई कारबाही चलाउन परेको दुखेसो उनी गर्छन् ।
ती जुम्ली मात्र होइन, पर्वत प्रहरीको कारण अहिले पर्वतवासी दिनहुँ हैरानी खेप्दै आइरहेका छन् । बुझिएअनुसार बालाजु वृत्तमा बस्दा पनि डीएसपी गंगाले सुरुसुरुमा होटल र रेस्टुरेन्टमा छापा मारेर निकै कडाइ गर्ने गरेकी र पछि होटल, रेस्टुरेन्टबाट मनग्ये पैसा कमाउन सफल भाग्यमानी अफिसरका रूपमा बालाजुवासीले उनलाई सम्झन्छन् । उनी इच्छाविपरीत पर्वत सरुवा भएको प्रहरी सूत्र बताउँछ । यसरी पर्वत जान आनाकानी गरेकी उनी केही सीप नलागेपछि लुरुक्क पर्वत गएकी र पर्वत बस्न मन नलागेर हो वा किन हो नेपाल प्रहरीको बद्नाम गर्न उनी हातधोएर लागेको अनुभूति पर्वतवासीले गरेका छन्
– आकाश अधिकारी

होम र दीपालाई एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युके र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके शाखाको सक्रियतामा स्थापना गरिएको ‘एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–०१५’ ईमेज च्यानल टिभीका वरिष्ठ समाचारदाता तथा कार्यक्रम प्रस्तोता होमप्रसाद लम्साल र अन्नपुर्ण पोष्टकी समाचारदाता दीपा दाहाललाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टको अध्यक्षतामा गठित पुरस्कार छनोट समितिको हालै सम्पन्न बैठकले लम्साल र दाहाललाई सो पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो । छनोट समितिका अन्य सदस्यमा पत्रकारद्वय डा. सुरेश आचार्य र बिबिसीका भगीरथ योगी थिए । एकलाख एक हजार रुपियाँ राशीको सो पुरस्कार लम्साल र दाहाललाई संयुक्त रुपमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घकोे आगामी विश्व सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंमा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
लम्साललाई ईमेज टिभीको अलगधार कार्यक्रममा टेलिभिजनमार्फत् यूरोपका विभिन्न देशमा नेपालीले भोगेका परराष्ट्र मन्त्रालयले लगाउने गरेको छाप र कागजातसम्बन्धी समस्याबारेको रिपोर्टवापत सो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो । सो रिपोर्ट प्रसारण भएपछि समाचार प्रभावस्वरुप छाप परिवर्तन भएर यूरोपका हजारौँ नेपालीलाई राहत पुगेको थियो । यसअघि पनि लम्साललाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्पेनमा सम्पन्न यूरोपीयन भेलामा सम्मान गरिएको थियो । अन्नपूर्ण दैनिकमा कार्यरत दाहाललाई नेपालको जाजरकोटमा फैलिएको महामारी र भूकम्पका बेला स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने समाचार लेखेवापत पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले युकेको जनसमुदायबाट संकलित सहयोगबाट स्थापना भएको अक्षयकोषमार्फत नेपालमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्न पाउनु खुशीको खबर भएको बताए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेका अध्यक्ष चिरन शर्मा र पत्रकार संगीता मरहठ्ठा रहेको अक्षयकोष सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो । पुरस्कारका लागि विश्वभरबाट प्रकाशित समाचार र त्यसको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै दुई जनालाई छनोट गरिएको हो ।

गाडेको धन निकालेर विकलाङ्ग बालबालिकाको सेवा
कमल क्रियसन नेपालले संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्र कपन चुनिखेलमा रहेका ३२ जना असहाय, टुहुरा तथा विकलाङ्ग बालबालिकालाई तिजको दर खुवाएको समाचार प्राप्त भएको छ । आवाज केन्द्रका अध्यक्ष तिलबहादुर कार्कीका अनुसार आफू स्वयम् एक विकलाङ्ग भएको र आफूलाई हेलित भएको महसुस गरेपछि भीख मागेर जम्मा भएको रकमबाट स्थापित संस्थामा द्वन्द्वपीडितदेखि असहाय र विकलाङ्ग गरी ३२ जनाले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । कमल क्रियसनका अध्यक्ष एवम् युवा व्यवसायी चन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार केही दिनअघि राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी संस्थालाई थोरै भए पनि आर्थिक सहयोग र बालबालिकालाई चाडपर्वमा टुहुरोपन महसुस नहोस् भन्ने हेतुले दर खुवाइएको बताए । क्रियसनका कार्यकारी निर्देशक एवम् चर्चित लोकगायक कमल जीसीले संस्थाले यस्तै दुःख र पीडामा रहेका बालबालिकालाई सक्दो सहयोग गर्ने नीति लिएबमोजिम स्वयम् विकलाङ्ग रहेका तिलबहादुरले चलाएको यो पवित्र संस्थालाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रका अध्यक्ष तिलबहादुर कार्कीले वर्षौं भीख मागेर जयबागेश्वरीको जङ्गलमा खाल्डो खनेर गाडेको पैसा झिकेर आफू सेवामा समर्पित भएर लागेको बताए ।
विवाहबन्धनमा बाँधिए पनि आफूसँग रहेका बालबालिका भोलि अपहेलित हुने भन्दै तिनैलाई आफ्ना छोराछोरी सम्झिएर सन्तान नबनाई बसेका कार्कीले पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिएकामध्ये यस वर्ष दुईजनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । एसएलसी उत्तीर्ण गरेका दैलेखका डम्बर कटुवालका अनुसार ०६२ सालमा आफ्ना बाबुलाई माओवादीले घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि आफ्नो पढ्ने धोको पूरा हुन नसकेको अवस्थामा कार्कीले फेला पारी ल्याएर आफ्नै सन्तानसरह बनाएर पढाएको बताए । दश वर्षदेखि कार्कीको काख र साथमा रहेका डम्बरले आजसम्म आफूलाई टुहुरो र अभिभावकविहीन भएको महसुस नभएको बताए । हाल कक्षा ११ मा अध्ययनरत कटुवालले विज्ञान विषय पढेर डाक्टर बन्ने इच्छा भए पनि अभिभावकले चलाएको संस्थाको आर्थिक हैसियत नभएकाले कमर्स पढ्न थालेको बताए । संस्थाका अध्यक्ष कार्कीले जेलमा रहेका बाबुआमाका सन्तानदेखि अपाङ्ग बाढीपहिरोबाट टुहुरा भएका छोराछोरी र द्वन्द्वपीडित सन्तान रहेको बताए । कमल क्रियटिभले गरेको सहयोगप्रति खुसी व्यक्त गर्दै कार्कीले दशैँमा बच्चालाई लुगाफाटोदेखि मासु–खानाको चिन्ता रहेको बताए । दर खुवाउने कार्यक्रममा उपस्थित युवा पत्रकार महेन्द्र पाण्डेयले दशैँमा बालबालिकासँग एक छाक खाना आफू र परिवारले सँगै खाने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने बताएपछि अध्यक्ष कार्कीले धन्यवाद दिएका थिए ।
– मोहित अधिकारी