नेता जोगिन देशको बलि !

नेता जोगिन देशको बलि !


special-articleबीस वर्षअघि माओवादीको नाममा सुरु भएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई सदाका निम्ति विश्राम दिन दशकअघि सुरु गरिएको राजनीतिक प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधानसभालाई देखावटी मिलन बिन्दु बनाएर मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल हुन चाहेको माओवादी (हाल एमाओवादी) शक्ति दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् सङ्कुचित हुनुपरेपछि संविधानसभाबाट जसरी भए पनि संविधान जारी गरेर ‘जनयुद्ध’को लाज ढाक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोले संविधान घोषणा हुनसक्ने स्थिति बनेको हो । एमाओवादी नेतृत्वको त्रास, सुशील कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने आश र केपी ओलीको बेग्लै प्रकारको दृढताले संविधानसभाको दुईतिहाइ मत संविधान जारी गर्ने पक्षमा एकत्रित हुन पुग्यो र अब ‘जस्तो भए पनि’ एक थान संविधान मुलुकलाई प्राप्त हुने अवस्था बनेको छ । तर, माओवादी अभियानले सृष्टि गरेका जातीय एवम् क्षेत्रीय मुद्दाहरू नयाँ संविधानको आगमनसँगै राष्ट्रिय चुनौती बनेर सतहमा आएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो अड्चन माओवादीसिर्जित पुराना मुद्दाहरू बन्ने स्पष्ट छ ।
भदौ (२०७२) महिनाभित्रै संविधान जारी नभए देशमा हिन्दूराष्ट्रसहित सेरमोनिएल राजसंस्था फर्कने र संसदीय प्रजातन्त्र करिब पुरानै स्वरूपमा स्थापित हुने अदृश्य सूचनालाई एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वसनीय माने र उनले गणतन्त्र मात्र संस्थागत गरेर भए पनि संविधान तत्काल जारी हुनैपर्ने धारणा बनाए । प्रचण्डको यो गलित रूप देखिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसलाई सुवर्ण अवसर ठाने र सुशील कोइराला आफ्नै कार्यकालमा नयाँ संविधान दिन पाउने कुराबाट हौसिए । यसरी तीनवटै दलका प्रमुख नेताहरू आ–आफ्नै कारणले एक ठाउँमा उभिन आइपुग्दा मुलुकले एक थान संविधान प्राप्त गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । संविधान जारी भइसकेपछि प्रकट हुने भयावह परिस्थितिप्रति तीन प्रमुख नेताहरू बेसरोकार देखिएका छन् । संविधान जारी हुँदा देश अर्को सङ्कटमा पर्ने र जारी नहुँदा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावनाका बीच तीन नेताहरू देशमाथि आइपर्ने सङ्कटभन्दा आफ्नो भविष्यमाथि आइपर्ने सङ्कट देखेर चिन्तित हुन थाले । देश सकिने कुराले भन्दा आफैँ सकिने कुराले नेताहरूलाई पिरल्यो र उनीहरूमा ढिलो नगरीकन संविधान जारी गर्नुपर्ने ‘जाँगर’ पलायो । त्यसैले संविधानसभाभित्रको आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्दै तीन नेता संविधान जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रमुख तीन दल (काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादी) मा संविधान जारी गर्नसक्ने वैधानिक ताकत रहेकोमा कुनै द्विविधा कसैमा पनि थिएन र छैन, तर प्रश्न यस्तो भयावह स्थितिमा उनीहरूले संविधान जारी गर्लान् या नगर्लान् भन्ने थियो । आत्मरक्षाका लागि तीन नेताहरू संविधान ल्याउन प्रतिबद्ध भएका हुन्, यसबाट तीन नेताको राजनीतिक भविष्य त तत्कालका लागि जोगिएको छ, देशको भविष्यचाहिँ अब चरम सङ्कटमा पर्ने स्थिति बनेको छ ।
दूरदर्शी, इमानदार र असल नेता देशको भविष्यप्रति ज्यादा चिन्तित हुन्छन् र देशका निम्ति परिआए आफैँ बलिदान हुन पनि तत्पर हुन्छन् । तर, दूरदर्शी, इमानदार र असल प्रमाणित हुन बाँकी ‘नेता’हरू भने आफ्ना लागि देशको बलिदान गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन् । यो दशकमा हामीले पाएका ‘नेता’हरू पनि आफ्ना निम्ति देशको बलिदान गर्न तयार देखिएका छन् ।
नेतृत्व योग्य र सक्षम हुनु र नहुनुले देश र देशको भविष्यलाई धेरै ठूलो अन्तरको प्रभाव पार्छ । मार्सल टिटोको नेतृत्व रहँदासम्म युगोस्लाभिया एउटा देश बनेर रह्यो, टिटोको अवसानपछि कमजोर एवम् अदूरदर्शी नेतृत्वले युगोस्लाभियाको अस्तित्व रक्षा गर्न सकेन र टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । नेतृत्व कमजोर रहँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा क्षेत्रीयतावादी सोच र राजनीति बलियो बन्दै थियो, नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै भारतको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सबल बन्दै छ, क्षेत्रीयतावादी सोच रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । लेनिनको समयमा एकीकृत बनेको सोभियत सङ्घको राष्ट्रियता गोर्वाचेवसम्म आइपुग्दा क्षतविक्षत बन्यो र सङ्घको अस्तित्व इतिहासमा सीमित भएको छ । इथियोपिया र सुडानले विभाजनको पीडा भोग्नुको मूल कारण पनि ती मुलुकमा अक्षम र अदूरदर्शी नेतृत्व हुनुको परिणाम नै हो भन्न सकिन्छ । जर्ज वासिङ्गटन दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेता थिए, आजको अमेरिका बन्ने विजारोपण उनैले गरेका हुन् । विभाजित नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले जोड्ने अभियानको थालनी गरे र जंगबहादुर राणाको कौशलपूर्ण क्षमताले आजसम्मको नेपाल जोगाउने काम ग-यो ।
नेपाली नेताहरूले जेठ २५ गते (२०७२ मा) भएको सम्झौतालाई आफ्नै बुतामा–आफ्नै माटोमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् र त्यही सम्झौतामा उभिएर संविधान जारी गर्न लागिएको पनि छ । तथापि, तीन दलका प्रमुख नेताको भूमिकाले राष्ट्रलाई लाभ पु-याउँछ भन्ने निचोडमा पुग्न सकिने अवस्था रहेन । इतिहासमा भीमसेन थापाले लिएका अडान पनि राष्ट्रहित प्रतिकूल थिएनन् र उनी देशको प्रभाव र प्रतिष्ठा उँचो राख्नकै निम्ति आफ्नो अडानमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए । राष्ट्रवादी सोचबाट प्रेरित उनका अडान गलत नभए पनि परिणामले भीमसेन थापालाई कालान्तरमा गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । भीमसेनको हठ र गैरकूटनीतिक व्यवहारका कारण नेपालले जुनस्तरको क्षति व्यहोर्नुप-यो, त्यसलाई नेपाली जनताले सम्भवतः कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । सही अडानले पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकूल परिणाम दिनसक्छ भन्ने भीमसेन थापा प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ । पछि जंगबहादुर राणाले ब्रिटिस भारतप्रतिको नीति परिवर्तन गरे । दक्षिणसँग विश्वास र समझदारीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर नै राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न सकिने विश्वासका साथ जंगबहादुरले अवलम्बन गरेको नीतिले नेपाललाई असोचनीय लाभ पु-याएको तथ्य इतिहास स्वयम्ले पुष्टि गरिरहेको छ । जब कि त्यसबेलादेखि यसबेलासम्म जंगबहादुरलाई ब्रिटिस र भारतको ताबेदार भनिँदै छ । उनले हासिल गरेका महान् उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास नेपालको बैगुनी इतिहासले गरिरहेको छ ।
तर, आजका नेपाली नेताहरूले एकीकृत मुलुकलाई खण्डित गर्ने दुर्अभियानको अगुवाइ गरेर भविष्यमा देश जोगाउन नसकिने विषवृक्षको विजारोपण गरेका छन् । तराईका नेपाली जनताले बजजफ्ती जारी गरिन लागेको संविधानमा सहमति जनाउन चाहेनन्, तिनले चाहेकोजस्तो संविधान प्राप्त नभएसम्म तराई साम्य हुने सङ्केत देखिँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट उपलब्धि हासिल नभए सशस्त्र (हिंसात्मक) सङ्घर्षको मार्ग अवलम्बन हुनसक्छ र हुनसक्ने खतरा रहन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गराउन सडकमा ओर्लिएका जनतालाई भकाभक गोलीको निसाना बनाउन थालिएकोले तराईवासी नेपालीले पनि हिंसात्मक सङ्घर्षको मार्ग अपनाए भने त्यो देशले धान्न सक्ने प्रकारको हुनेछैन । तराईमा सङ्घर्ष चर्कियो र राज्यले फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने काठमाडौंले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्दैन । संविधान जारी गर्ने निहुँमा तीन दलका प्रमुख नेताहरूले तराईवासीलाई जसरी बिच्क्याएका छन् यसले भोलिको नेपालमा अनिष्ट निम्त्याइसकेको छ ।
तीन नेताहरूले सनातन हिन्दूराष्ट्र चाहने बहुसङ्ख्यक नेपाली जनभावनाको उपेक्षा र अपमान गरेका छन् । पृथ्वीमा मानव र देशहरूको अस्तित्व रहेसम्म हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल हिन्दूराष्ट्रको मौलिक पहिचानसहित संसारमा आफ्नो सनातन ध्वजा फहराइरहनुपर्छ भन्ने चाहनाबाट प्रेरित जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्न नसक्ने संविधान जारी हुनुको सीधा अर्थ नयाँ संविधान मान्य नहुनु हो र बहुमान्य संविधान निर्माणका लागि निरन्तर सङ्घर्ष चलिरहनु हो । धार्मिक द्वन्द्वको जग हालेर तीन दलको नेतृत्वले अक्षम्य अपराध गरेका छन् भनियो भने अन्यथा हुनेछैन । अन्य धेरै प्रकारका राष्ट्रिय शक्ति र समुदायलाई पनि नयाँ संविधानवालाहरूले नराम्रोसँग बिच्क्याएका छन् । संविधानसभामा रहेको बहुमतलाई आधार बनाउँदै देशकै बहुमतको कदर नगरेर तीन नेताहरूले आफ्नो अदूरदर्शिता र अक्षमता मात्र प्रमाणित गरेनन्, देशमा नयाँ द्वन्द्वको उर्वर पृष्ठभूमि पनि बनाइदिएका छन् ।
बहुसङ्ख्यक जनतामाथि भौतिक र मानसिक दमन गर्दै तर्जुमा गरिएको संविधानले बहुआयामिक द्वन्द्व र तनावलाई स्थायित्व दिने निश्चित छ । वर्तमान संविधान विस्थापित नभएसम्म मुलुकमा अनेक आकार–प्रकारका हिंसात्मक र अहिंसात्मक सङ्घर्ष भइरहने सारतत्व ‘यही’ संविधानले बोकेको छ । आर्थिक विकासमा अवरोध पैदा गर्ने, शान्ति र सद्भावमा खलल पु-याउने, देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने, लगानी निषेध हुँदै जाने तत्वगुण ‘संविधान’ आफैँले बोकेको हुनाले अब अनिष्टको आमन्त्रण गर्न कसैले जन्ती या मलामी खोजिरहनुपर्ने अवस्था रहेन ।
सृष्टिका प्राणीहरूमध्ये सर्वाधिक चकचके, उपद्रयाहा र काम बिगार्ने जीवका रूपमा बाँदरलाई लिइन्छ । घाउ लाग्दा कोट्याएर झन् ठूलो पारिदिने, रूखको सग्लो हाँगा भाँचिदिने, अर्काले लगाएको बालिनाली नष्ट गर्ने या चोरी खाने र जहाँ पुग्यो त्यहीँ एकप्रकारको आतङ्क सिर्जना गर्ने हुनाले बाँदरलाई काम बिगार्ने प्राणीहरूको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा बुझिन्छ । यी पङ्क्तिहरू लेखिरहँदा नेपाली नेताहरूलाई बाँदरसँग तुलना गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने छैन भन्ने किन ठानिएको छ भने बाँदरहरूसँग नेपालका माननीय नेताहरूको तुलना गरेर बाँदरको प्राकृतिक प्रवृत्ति, तिनको चरित्र, व्यवहार र छवि होच्याउने काम गर्नु उचित हुनेछैन । बाँदरहरूको प्रतिष्ठा (छवि) मा धक्का नपुगोस् भन्नका लागि पनि नेपाली नेताहरूलाई बाँदरसँग तुलना नगर्नु उपयुक्त हुनेछ । कम्तीमा बाँदरहरूको एउटा अगुवा हुन्छ, जसलाई ‘ढेँडु’ पनि भनिन्छ कतिपय स्थानमा । ती अगुवा बाँदरले आफ्नो समूहको रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । समूहभित्रै झैझगडाको स्थिति उत्पन्न हुन नदिन र कसैमाथि कुनै प्रकारले दुःख र अन्याय हुन नदिन बाँदरहरूको अगुवा सदैव सचेत रहन्छ । हरप्रकारको जोखिम मोलेर भए पनि उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ । तर, नेपालका मानवरूपी नेताहरूले बाँदर नेताको जति क्षमता रहेको प्रमाणित गर्न सकेनन् । आफ्नै समुदायभित्र फाटो ल्याउने, द्वन्द्व चर्काउने र आ–आफ्नो बाटो लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना नेपाली नेताहरूले गरेका छन् । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका निम्ति संविधान खोजेका नेपाली जनतालाई स्थायी द्वन्द्व र झमेलाको स्रोत बन्ने दस्तावेज उपलब्ध गराएर यिनले देशको अस्तित्वसमेत नामेट तुल्याउने यात्रा प्रारम्भ गरेका छन् । विश्वको उत्कृष्ट दाबी गरिएको, राजा, काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको सहमतिबाट बनेको २०४७ सालको संविधानका विरुद्ध पाँच वर्षपछि सशस्त्र युद्ध भएको र बाह्र वर्षपछि त्यसलाई विस्थापित गरिएको सन्दर्भलाई स्मरण गर्ने हो भने ठूलो हिस्सालाई दुःखी तुल्याउँदै तीन नेताद्वारा बलात् जारी गरिने या गरिएको संविधानको आयु कति रहला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । देशहित प्रतिकूलको सोच संविधानको अन्तर्वस्तुमै समेटिएकोले नेपालले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि गर्नेमा पर्याप्त आशङ्का जन्माएको छ । तीन नेताकृत संविधान नै अबको नेपालको दुःखको कारण बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन । ‘आफ्नो रक्षाका लागि संविधान बनाएर देशको रक्षा सङ्कटमा पार्ने नेताहरूको देश’का रूपमा नेपाल अब विश्व इतिहासमा अङ्कित हुनेछ । पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, जंगबहादुर राणाले जोगाएको र नेपाली जनताले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठानेको भूमिलाई खण्ड–खण्डमा विभाजित गर्न उद्यत् कथित नेताहरूलाई यतिबेला जनताले धिक्कार भन्छन् भने पनि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था रहेन ।