कोइरालानिवासमै दिए डा. कोइरालाले चुनौती

कोइरालानिवासमै दिए डा. कोइरालाले चुनौती


othernewsनेपाली काङ्गे्रसका नेता एवम् सभासद् डा. शेखर कोइराला मंगलबार (भदौ २२ गते) प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले सम्बद्ध सबैलाई चकित पारेको छ । कोइराला परिवारका सर्वाधिक प्रभावी सदस्य डा. शेखर मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरमा आयोजित एक विशेष छलफल कार्यक्रममा आफ्नो धारणा प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आक्रामक तर तर्कपूर्ण प्रस्तुतिले सुशील कोइरालासहित उपस्थित नेताहरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो भने समारोहका सहभागी सभासद्हरूलाई निकै प्रसन्न तुल्याएको थियो । काङ्ग्रेसका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेताहरूले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूसँग छलफल गर्ने भनी मंगलबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्रीनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा एक सय पच्चीसभन्दा बढी काङ्गे्रसका सभासद्हरूको उपस्थिति थियो । जसरी भए पनि संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेका नेताहरूलाई ललकार्दै नेता डा. शेखरले भन्नुभयो, ‘जबर्जस्ती संविधान जारी भए देश गृहयुद्धमा जाँदै छ ।’ उहाँले मञ्चमा बसेका नेताहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलतर्फ लक्षित गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘तपाईंहरू देशलाई संविधान दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि गृहयुद्ध ?’ यही मस्यौदालाई पारित गर्नका लागि हामी प्रक्रियामा जान सक्दैनौँ, मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु, त्यो फिर्ता लिइन्न । जनता मारेर जनताको संविधान बन्दैन, बरु हाम्रो राजीनामा लिनुहोस्, हामी राजीनामा दिन तयार छौँ, तर देश, प्रजातन्त्र, जनता र पार्टीहितका विरुद्ध गइँदैन ।’ डा. शेखरले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइनुको कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्दै कसको स्वार्थमा धर्मनिरपेक्ष लेखिएको भनी नेताहरूलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो । नेता शेखरको मन्तव्य प्रकट भइरहँदा सुशील कोइराला र कृष्ण सिटौलाको मुहार हेर्न लायक बनेको थियो, तर सहभागी सभासद्हरूले भने पटकपटक ताली बजाएर शेखरलाई समर्थन गरेका थिए । डा. शेखर कोइराला यसरी प्रस्तुत हुनुभएपछि काङ्गे्रसभित्र दबिएको आवाज अब प्रोत्साहित र प्रस्फुटित हुने सम्भावना बढाएको छ । यस कार्यक्रमपछि डा. शेखर कोइरालाप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भारी परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि जबर्जस्ती संविधान जारी गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको थियो । आफू बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने कुराको विरुद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै केसीले संशोधन प्रस्ताव राख्नु आफ्नो हक भएको बताउनुभएको थियो । केसीको भनाइ थियो, ‘मेरो संशोधन प्रस्ताव गर्र्ने हकलाई कसैले खोस्न सक्नुहुन्न, म संविधानसभामा कोही सचेतक छ भने पनि चिन्दिनँ, संसद्मा सचेतक छन्, ह्विप लाग्छ र संसद्को कामकारबाहीका निम्ति मध्यरातमै ह्विप लगाएर मतदानका लागि उपस्थित हुन भने पनि आइन्छ, तर संविधानसभामा ह्विप लाग्न सक्दैन ।’
अर्का नेता सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बलजफ्ती संविधान जारी गरेर देशलाई कता लैजान खोजेको भन्ने प्रश्न गर्दै पदेन बुद्धिजीवी (पदमा भएका बेला मात्र बुद्धिको प्रस्फुटन हुने व्यक्ति) ले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गलत सल्लाह दिएर समस्या पैदा गराएको बताउनुभएको थियो । अन्य वक्ता सभासद्हरूले पनि बलजफ्ती संविधान जारी नगरी प्रक्रिया स्थगित गरेर सबै असन्तुष्ट तथा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बिहान दश बजे सुरु भएको छलफल कार्यक्रम दिउँसो साढे एक बजे मात्र सकिएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘ऊ’ गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै परिस्थिति निकै कठिन भएको जानकारी सभासद्हरूलाई गराउनुभएको थियो । महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जसरी भए पनि तत्काल संविधान जारी नभए ‘उपलब्धि’ गुम्ने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतासहितको संविधान तत्कालै जारी नभए देश ठूलो सङ्कटमा पर्ने सिटौलाको भनाइ थियो । सिटौलाको कुरा सुनेर सभासद्हरू निकै हाँसेका थिए ।
मंगलबारको छलफलपश्चात् काङ्गे्रसको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ । बलजफ्ती संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सङ्ख्या पु-याउने सम्भावना रहे पनि त्यसो गर्दा काङ्गे्रसले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सङ्केत देखापरेको छ ।

पूर्वबाट रक्तपातको चेतावनी
संविधानका नाममा मुलुकका विभिन्न जिल्ला ठप्प भएका बेला समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको आधुनिक लिम्बुवान राज्य निर्माणको माग गर्दै यही २४ गतेदेखि पूर्वाञ्चलमा आमहडताल गरिने भएको छ । आमहड्तालको घोषणा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान स्वशासित सङ्घ, लिम्बुवान राज्य परिषद्, सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, लिम्बुवान प्रदेश समिति, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र किराँत याक्थुङ चुम्लुङले गरेका हुन् । हाललाई २४ र २५ गते आमहड्तालको घोषणा गरिएको भए पनि आन्दोलनलाई दबाउन खोजिए आमहड्ताल लम्ब्याउने र रक्तपातसमेत हुने चेतावनी दिइएको छ ।
लिम्बुवान नेता कुमार लिङ्देन लिम्बुका अनुसार ‘पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान र संविधानमा लिम्बुवान’ मूल नारा रहेको लिम्बुवान आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल जारी रहनेछ । संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य उल्लेख नगरिए मुलुकमा रगतको खोलो बग्ने चेतावनी पनि लिम्बुवान नेताहरूले दिएका छन् । लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशका लागि विभिन्न विचारधारा राख्ने सबै लिम्बुवान नेताहरू एक भएका छन् । अहिले केही नेताहरू बसेर बनाएको सात प्रदेशप्रति लिम्बुवानको तीव्र असन्तुष्टि छ । यही सीमाङ्कन कायम रहेमा लिम्बुवानले विद्रोह गर्ने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन् । लिम्बुवान नेताहरूको साझा मागका रूपमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य रहेको छ भने प्रादेशिक राज्य निर्माणका मुद्दामा उनीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रादेशिक राज्यमा किराँत राज्य (खम्बुवान), शेर्पा राज्य, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान (कर्णाली), थरुहट, मधेसलगायतका स्वायत्त राज्यको मागमा उनीहरूको समर्थन रहेको छ ।
यही सीमाङ्कन रहेको संविधान जारी भएमा पूर्वी नेपाल मात्र होइन, मुलुक नै ठप्प हुने चेतावनी लिम्बुवान नेताहरूले दिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा यसप्रकारका आन्दोलन भइरहँदा पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै काठमाडौंवासी नेताले भने संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, जसलाई लिम्बुवानहरूले हास्यास्पद गतिविधिका रूपमा लिएका छन् । एकीकृत माओवादीका नेता प्रचण्ड–बाबुरामहरू संविधान जारी गर्न लागिपरेका भए पनि तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूले भने जिल्लाजिल्लामा यस्तो संविधान नआओस् भनेर आन्दोलन र हडतालहरू गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, झापामा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बी विभिन्न सङ्गठनहरू हिन्दूधर्म राष्ट्रका लागि एकजुट भएका छन् । लिम्बुवान क्षेत्रभित्रैका यी सङ्गठनहरूले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको माग र सङ्घीयताको विरोध गर्दै राजधानी घेर्ने योजना बनाइरहेका छन् । राप्रपा नेपालका प्रभावकारी नेता राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार सङ्घीयाता यो देशका लागि घातक हुने भएकोले देशका लागि आवश्यक परे आफ्नै जिन्दगी आहुती दिने, तर भावी पुस्तालाई बर्बादीबाट बचाउने निष्कर्षमा पार्टीका युवा नेताहरू पुगेका छन् । मुलुकमा भएको रक्तपातका कारण दिनप्रतिदिन सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न चाहने नेताहरूप्रति मानिसको आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

टेलिभिजनमा नगदको खेल !
नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीर शाहले शान्तिकोषमा सात करोड रुपैयाँ माग गर्दै प्रस्ताव पठाएपछि कोष अलमलमा परेको छ । शाहले सादा कागजमा तीन पेज लामो प्रस्ताव पठाएका थिए । शान्तिमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री नरहरि आचार्यमार्फत संस्थानको अध्यक्ष बनेका शाहले पठाएको प्रस्तावमा शान्तिकोषका अधिकारीहरूले यो प्रस्ताव नेपाल टेलिभिजनको हो वा व्यक्तिगत भन्ने प्रश्न गरेपछि शाहले यो नेपाल टेलिभिजनकै हो भनेका थिए । यदि यो प्रस्ताव नेपाल टेलिभिजनको हो भने संस्थानको लेटरहेटमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत उपयुक्त फर्मेटमा आउनुपर्ने जवाफ कोषका अधिकारीले दिएपछि शाह शान्तिकोषबाट फर्किए र नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिमा शान्तिकोषमा प्रस्ताव पठाउन कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले करिब १५ करोडको प्रस्ताव तयार ग-यो । उक्त प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस भयो । सञ्चालक समितिले चौथो च्यानल शान्ति च्यानल सञ्चालन गर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव शान्तिकोषमा पुनः पठाएको छ ।
यसअघि नेपाल टेलिभिजनले नौवटा कार्यक्रम तयार गर्न भनी शान्तिकोषवाट १२ करोड रुपैयाँ लिएको थियो । त्यसमध्ये सातवटा कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण भए । उक्त कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारणका लागि एक करोड ३६ लाख लाग्ने अनुमानसहित महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागार्इंले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाएका थिए । सञ्चालक समितिले उनको प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगरेपछि हुमागाईंले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको काम थाले । उक्त कार्यक्रम उत्पादनका लागि उनले कर्मचारीलाई कुल ७२ लाख रुपैया पेस्की दिएका थिए ।
नेपाल टेलिभिजनको टोली जिल्ला–जिल्ला गएर कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्न थाल्यो । सञ्चालक समितिले उक्त स्टिमेटलाई स्वीकृत नगरी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम अग्रवालले हुमागार्इंविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाले । उजुरी हाल्ने काममा कर्मचारी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल दाहाल र हालका निमित्त महाप्रबन्धक दीपकमणि धितालसमेत संलग्न थिए । उनीहरूको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानबिन थाल्यो । पेस्की दिने प्रक्रियामा केही त्रुटि भए पनि भ्रष्टाचार, हिनामिना र हानिनोक्सानी नभएको भन्दै अख्तियारले स्टिमेट स्वीकृत गरी खर्च लेख्न नेपाल टेलिभिजनलाई लेखी पठायो । अहिले त्यही सञ्चालक समिति शान्तिकोषको पेस्की फस्र्योट गर्न लागिरहेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनमा गएको कुल १२ करोडमध्ये एक करोड खर्च भएको र बाँकी सात करोड नेपाल टेलिभिजनलाई आम्दानी भएको छ । उक्त १२ करोड बैंकको कल डिपोजिटमा राखेबापत नेपाल टेलिभिजनले ब्याज मात्र एक करोड प्राप्त गरिसकेको छ । ब्याजबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी संस्थानलाई ६ करोड ५० लाख आम्दानी गरेको थाहा हँुदाहँुदै भ्रष्टाचार गरेको भनी उजुरी दिई शान्तिकोषबाट थप रकम आउन नदिने खेलमा उच्च व्यवस्थापनकै व्यक्तिहरू सक्रिय रहेकोमा संस्थानका कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
त्यस्तै शान्तिकोषवाट अहिलेसम्म थप रकम ल्याउन नसकेकोमा वर्तमान व्यवस्थापनप्रति कर्मचारी आक्रोशित छन् । दुई वर्षका लागि चौथो च्यानल खोल्ने निर्णय अदूरदर्शी निर्णय हो भन्दै उनीहरूले यस्तो निर्णय रोक्न मागसमेत गरेका छन् । तत्काल १२ करोडको हिसाब शान्तिकोषमा उपलब्ध गराई थप रकम प्राप्तिका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनलाई दबाब दिएका छन् । भएका तीनवटा च्यानल नै राम्रोसँग चलाउन नसक्ने व्यवस्थापनले अर्को च्यानल चलाउन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले शान्तिकोषमा अध्यक्ष शाह र संस्थानका तर्फबाट पेस भएका दुवै प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई ऐतिहासिक सफलता
दुई महिनामै देखायो प्रहरीले विशेष क्षमता
विगत केही वर्षयता नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव र एकता भड्काउन प्रयासरत आङकाजी शेर्पा नामक व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले गत साता पक्राउ गरेपछि मुलुकमा राज्य अझै जीवित रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसअघि प्रहरीले गुण्डागर्दीलगायत विभिन्न अपराध कर्ममा संलग्न कुमार घैँटे नामक कुख्यात व्यक्तिलाई एक कारबाहीका दौरानमा गोली प्रहार गर्दा पनि प्रहरी जनस्तरबाट निकै प्रशंसित भएको थियो । त्यस्तै ०६० सालमा ललितपुरको बडीखेलमा एकै परिवारका पाँचजना सदस्यको रहस्यमयी ढङ्गले हत्या भएको घटनाको अपराधी पत्ता लगाउने सफलता पनि प्रहरीलाई यसै समयमा मिलेको छ । जमिम शाह हत्याकाण्डका फरार अभियुक्त पूर्व प्रहरी उपरीक्षक जगदीश चन्दलाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरी सफल भएको छ । उल्लिखित केही महत्वपूर्ण घटनामा प्रहरीलाई प्राप्त सफलताले प्रहरी स्वयम् मात्र प्रशंसित भएको नभई जनस्तरमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसासमेत बढाएको छ । बितेका दुई महिनाभित्र मात्र नेपाल प्रहरीलाई एकचालीस ठगी घटनाका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्ने सफलता मिलेको छ । त्यस्तै चोरीका बाह्र, साइबर क्राइमका आठ, ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न तीन, लागूऔषध कारोबारमा संलग्न तीन, वनपैदावर तस्करीका तीन, हत्याकाण्डका तीन र गुण्डागर्दीका चारसमेत असीभन्दा बढी घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम प्रहरीले गरेको छ । गत वर्ष गुण्डा नाइके चरी (दिनेश अधिकारी) लाई मारेर जनसाधारणको प्रशंसा पाउन सफल प्रहरीलाई यसपटक सफलताका अनेक उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस निम्ति उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालिरहेका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र काठमाडौंस्थित अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल जनदृष्टिमा बधाई र धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।
आङकाजी शेर्पा नामक व्यक्ति केही वर्षअघिदेखि नै नेपाली जनताबीचको सद्भाव र एकता खलबल्याउन निकै सलबलाउँदै आएका थिए । उनले नेपालभित्र मात्र जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने भूमिका निर्वाह गरेका होइनन्, युरोपका विभिन्न मुलुकमा श्रम बेचेर बाँचिरहेका नेपालीमा पनि जातीयताको विष वमन गरी अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्दै आएका थिए । कैलालीमा हालै भएको अमानवीय एवम् बीभत्स हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा शेर्पाले आफ्नो फेसबुकमा आपत्तिजनक स्टाटस राखेर जातीय द्वन्द्व भड्काउने र सुरक्षा निकायहरूलाई लाञ्छित गर्ने दुस्प्रयास गरेपछि उनी प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । शेर्पाले प्रहरी र सेनामाथि आफ्नै सहकर्मीको हत्या गरेको, बलात्कार र हिंसा गरेको, प्रहरी र सेनाले अराजक गुण्डाहरूसँग मिलेर थारूहरूको घरमा आगो लगाएकोजस्ता दुस्प्रचार फेसबुकमार्फत गरेका थिए । यसरी सुरक्षा निकायको बद्नाम गर्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न फेसबुक प्रयोग गरेपछि शेर्पामाथि साइबर क्राइम गरेको र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन खोजेको प्रमाणसहित प्रहरीले भदौ १६ गते उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो । शेर्पा पक्राउ परेपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरमा पुगेका शेर्पाका आफन्त तथा सहयोगीहरूले कार्यालय परिसरमै प्रहरीमाथि हातपातको प्रयाससमेत गरेका थिए । शेर्पामाथि भएको कानुनी कारबाहीको आमनेपाली जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् ।
यसअघि लामो समयदेखि गुण्डागर्दी गरी नागरिकलाई दुःख दिने, व्यावसायिक व्यक्ति, ठेकेदार तथा व्यापारीहरूबाट नगद असुली गर्ने, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई सङ्गठित गरी विभिन्न प्रकारका आपराधिक कार्य सञ्चालन गर्ने कुमार घैँटे (श्रेष्ठ) नामक व्यक्तिलाई प्रहरीले भदौ ३ गते पक्राउ गर्न खोज्दा घैँटेका तर्फबाट गोली प्रहार भएपछि प्रहरीले पनि गोली चलाउँदा उनी मारिएका थिए । उक्त घटनामा घैँटेको दुई सहयोगीसमेत घाइते भएका थिए । यस घटनापछि काठमाडौंमा गुण्डागर्दी निरुत्साहित भएको जनताले ठानेका छन् । यसैबीच शैक्षिक परामर्शका नाममा विभिन्न नाममा विभिन्न स्थानमा कार्यालय खोली विदेश पठाइदिने भन्दै दर्जनौँ व्यक्तिसँग लाखौँ ठगी गर्नेहरूलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरी आवश्यक कानुनी कारबाही चलाएको छ । त्यस्तै प्रहरी र सेनामा जागिर लगाइदिन्छु भनी बेरोजगार युवाहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्नेहरू पनि प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी विमानस्थलमा यात्रीहरूको सामान चोरी गर्नेहरूलाई पनि प्रहरीले यस अवधिमा पक्राउ गरेको छ ।
२०६६ सालमा भएको जमिम शाह हत्याकाण्डका फरार अभियुक्त पूर्व प्रहरी उपरीक्षक जगदीश चन्दलाई गिरफ्तार गर्नु र २०६० सालमा ललितपुर बडीखेलको खेलगाउँका भानु नगरकोटी, धनकुमारी नगरकोटी, टुकुली नगरकोटी, रवीन्द्र नगरकोटी र लुरी नगरकोटीको राति सुतिरहेको अवस्थामा भएको हत्याकाण्डका अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल हुनुले प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता बढाएको छ । उक्त हत्याकाण्डका अपराधी बाह्र वर्षसम्म पक्राउ नपर्दा स्थानीय जनतामा एकप्रकारको त्रास उत्पन्न भएको थियो । प्रहरीले हत्यारा चन्द्रबहादुर पहरीलाई पक्राउ गरी हत्याको रहस्य खोलिदिएपछि जनतामा प्रहरीप्रतिको विश्वास बढाएको हो । यसबाहेक लागूऔषधका कारोबारी, रहस्यमयी चोरी र ठगी काण्डका अभियुक्त र डाँकाहरूलाई समेत प्रहरीले दुई महिनाकै अवधिमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । यसबाट सक्षम प्रहरी अधिकृतले उचित जिम्मेवारी पाउँदा समाजमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सहज हुने कुराको पुष्टि भएको छ । यसरी प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त भएको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरीको कमाण्ड सम्हालिरहनुभएका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद हामी जनताको जीउधन रक्षा गर्न र समाजमा शान्ति तथा अमैनचैन कायम गर्न प्रयासरत छौँ । यसमा जनताको पनि पर्याप्त सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ ।’ शर्माको भनाइ छ, ‘सबैको सहयोग भए हामी समाजबाट अपराधकर्म निर्मुल गर्न सक्षम छौँ, आगामी दिनमा पनि प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । यसैगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको भनाइ छ, ‘हामीले हालै प्राप्त गरेको सफलता हाम्रो क्रियाशीलताको परिणाम हो । यस अवधिमा राजधानीमा अपराध नियन्त्रण गर्न हामीले जति काम गरेका छौँ, यतिले मात्र हामीलाई सन्तुष्टि दिएको छैन । भविष्यमा अरू सक्रियताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछौँ । जनताका असल साथी प्रहरी हुन् भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न हामी लागिपरिरहनेछौँ ।’

यिनको भविष्य अब के हुने ?
नेपालको राज्य र सरकार आफ्ना नागरिकप्रति कतिसम्म असम्वेदनशील र गैरजिम्मेवार छन् भन्ने अर्को एउटा दृष्टान्त प्रकट भएको छ । चीनमा एमबीबीएस कोर्स पूरा गरेर आएका दर्जनौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि चरम खेलवाड गरिएपछि सरकारको गैरजिम्मेवारीपन एवम् असम्वेदनशीलता देखापरेको हो । सन् २०१४ र ०१५ मा चीनमा एमबीबीएस र बीडीएस गरेर आएका विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ६ महिना पढाइ पुगेन भनी दर्ता प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेको छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार माग्दा पनि कसैले सुनेका छैनन् । जब कि यसअघि चीनबाट मेडिकल शिक्षा पूरा गरी आउनेलाई थप ६ महिनाको इन्टर्नसीप नेपालमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
प्राप्त जानकारीअनुसार चीनले सन् १९७३ देखि नै नेपाली विद्यार्थीका लागि निश्चित सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउँदै आएको र १९७३ देखि २०१३ सम्ममा चीनबाट मेडिकल विषयमा स्नातक गरी आउने विद्यार्थीलाई थप ६ महिना इन्टर्नसीप गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । चीनमा विदेशी विद्यार्थीले एक वर्ष भाषा कक्षासहित जम्मा ६ वर्षको कोर्स पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चार वर्ष मेडिकल पढाइ र एक वर्ष इन्टर्नसीप गरेर आएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्किएपछि थप ६ महिना इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनीहरूलाई काउन्सिलमा दर्ता हुन रोक लगाएको छ । पीडित विद्यार्थी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहयोगको याचनासहित शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मेडिकल काउन्सिलमा निरन्तर धाइरहेछन् । तर, एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिँदै विद्यार्थीलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ । मेडिकल काउन्सिलले उनीहरूलाई कुनै हालतमा पनि मान्यता नदिने नै हो भने सरकारले चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग वार्तालाप गरी सम्बन्धित विद्यार्थीलाई थप इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै चासो राखेको पाइन्न । मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्याय र प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी विद्यार्थीको समस्याबारेमा कुनै कुरा सुन्न चाहँदैनन् । केवल नियम र कानुनका मात्र कुरा गर्ने, मानवीयता र जिम्मेवारी ठ्याम्मै नदेखिने व्यवहार उनीहरूले दर्शाइरहेका छन् । मन्त्री खगराज अधिकारीसमेत यस सन्दर्भमा गैरजिम्मेवार र अमानवीय देखिएका छन् । मन्त्री अधिकारी एमबीबीएस र बीडीएसमा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि भन्दै नेपाल सरकारद्वारा २०७१ माघ २ गते र चैत २६ गते गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गराउनसमेत उदासीन रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा नै इन्टरसीप व्यवस्था मिलाउने निर्णय लिएको थियो । काउन्सिल नियम–कानुनमा अड्डी लिएर बस्ने हो भने चीनसँग कूटनीतिक तथा अन्य प्रयासद्वारा समस्याको समधान खोज्नुपर्नेमा त्यतातिर मन्त्री अधिकारीले खासै चासो राखेको महसुस गरिएको छैन । चीनस्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग छलफल हुँदा विश्वविद्यालयले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा त्यस्तो समस्या नभएको जिकिर गर्दै नेपालले नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । यसरी चिनियाँ पक्ष पन्छिएपछि नेपाली विद्यार्थी झनै समस्यामा परेका छन् । आफूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा समस्या उत्पन्न भएपछि चीनको समेत साखमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था आउँदा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावास यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।
यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवसमेत रहिसक्नुभएका ख्यातिप्राप्त चिकित्सक दीर्घसिंह बमसँग घटना र विचारले सम्पर्क गर्दा उहाँले चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू यसरी पन्छिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । डा. बमको भनाइ छ, ‘चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यस सम्बन्धमा धेरै अघि नै संवाद गरी निकास खोजेको हो । जुन विश्वविद्यालयले पढाउँछ इन्टर्नसीप गराउने दायित्व पनि उसैको हुन्छ भन्ने तथ्यबोध सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई हामीले पहिले नै गराइसकेका हौँ ।’ डा. बम अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘देशले लिएको नीतिलाई मँन्नु नै समस्याको समाधान हो । जहाँ पढ्न गएको हो इन्टर्नसीप गराउने दायित्व पनि सोही विश्वविद्यालयको हो ।’

हिन्दू राष्ट्रका लागि चार युवा मर्न तयार
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अहिंसात्मक आन्दोलन प्रदर्शन गर्न मधेसकेन्द्रित दललाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, यही सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हिंसात्मक आन्दोलन नगरेसम्म हामी तिमीहरूको कुनै पनि माग सुन्दैनौँ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागिपरेको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार मात्र होइन सत्तामा पुगेका कुनै पनि शासकले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राखिएका माग पूरा गरेको देखिँदैन । सरकारले विभिन्न जे–जति पक्षहरूसँग सम्झौता गरेका छन्, ती सबैको पृष्ठभूमिमा हिंसात्मक आन्दोलन भएका थिए । यसैलाई निरन्तरता दिँदै तराईमा तराई केन्द्रित दलका केही नेताहरू हिंसात्मक आन्दोलनमा छन् । तर, विगत नौ वर्षदेखि अहिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएका हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको मागबारे सरकार अझै उदासीन बनिरहेको छ । उनीहरूलाई सरकारले बाध्य भएर हिंसात्मक आन्दोलनतिर धकेलिरहेको छ । आफूहरूलाई सरकारले हिंसात्मक आन्दोलन गर्न बाध्य पारिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गरिनुपर्ने, हिन्दूधर्मको आस्थाको केन्द्र नेपाललाई बनाउनुपर्ने, गौहत्या बन्द गर्नुपर्ने, धर्मपरिवर्तनलाई रोक्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै विभिन्न सङ्घसङ्गठनले निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना मागहरू पूरा गराउन आग्रह गरे पनि सरकार उदासीन बनेकोले आगामी आन्दोलन हिंसात्मक दिशामा मोडिने खतरा देखिएको भन्दै सरकारलाई अझै शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिइएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोदनको अन्तिम अस्त्रको रूपमा चार युवा राजधानीमा आमरण अनशनमा बसेका छन् । आमरण अनशन बस्दा पनि सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे आगामी आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने आन्दोलनकारी अगुवाहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।
अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै आफ्ना माग पूरा गराउने, यदि माग पूरा नभए नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गराउन ज्यान आहुती दिने भन्दै राजधानीको खुलामञ्चमा कैलाली लम्कीका १९ वर्षीय कमलप्रसाद जोशी, इटहरीका २८ वर्षीय सागर कटुवाल, झापाका ३८ वर्षीय खेमनाथ आचार्य र चितवनका ४२ वर्षीय प्रेमनिधि भारद्वाज अनशनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा विभिन्न माग राखे पनि आमरण अनशनका क्रममा यी चार युवाको एकसूत्रीय माग छ– नेपाललाई सनातान हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ, त्यो संविधानमै उल्लेख गरियोस् । तर, यस मागप्रति काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, शेखर कोइरालाबाहेक कसैले पनि चासो देखाएको पाइएको छैन । सरकारले त झन् सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।
‘हाम्रो अनशनमा ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारको समर्थन छ, तर त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ आमरण अनशनमा रहेका १९ वर्षीय कमलप्रसाद जोशीले भने, ‘म भर्खर १९ वर्षको भएँ । साथीहरू क्याम्पस गएका छन्, तर म राष्ट्रको अस्तित्व बचाउन र एकीकृत राष्ट्र निर्माणका लागि आमरण अनशन बसिरहेको छु । मेरो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म म हिन्दू राज्यको पक्षमा लडिरहन्छु ।’
‘मेरो आमरण अनशनले राष्ट्रलाई विखण्डन हुनबाट बचाउँछ, नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गर्नेछ,’ जोशीले भने, ‘मलाई पूरा विश्वास छ, हामीले राखेको माग पूरा हुनेछ, आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्न आमनेपाली उठ्नेछन् ।’ आफू अनशन बसेकोबारे घरपरिवारमा जानकारीसमेत नगराएका जोशीले भने, ‘म कलिलै उमेरमा राष्ट्र बचाउने आन्दोलनमा लागेको छु, यही आन्दोलनको दैरानमा मृत्यु भएछ भने पनि त्यो मलाई स्वीकार्य छ ।’
अनशनमै रहेका सागर कटुवालले पुर्खाको बिँडो थाम्न अनशन बसेको बताए । ‘मुसलमान, क्रिश्चियनहरूको बेग्लै राज्य हुन्छ भने हिन्दूहरूको किन बेग्लै राज्य हुन नहुने,’ कटुवालले घटना र विचारसँग भने, ‘सम्पूर्ण हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाललाई बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि प्राण रहेसम्म हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने आन्दोलनमा लाग्छु ।’
अनशनको संयोजकसमेत रहेका खेमनाथ आचार्यले पनि आफूहरूको यो अन्तिम शान्तिपूर्ण आन्दोलन रहेको बताए । ‘हामी यही आमरण अनशनबाटै सबै माग पूरा होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रो अनशनप्रति सरकार उदासीन बन्यो भने आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने खतरा देखिन्छ ।’ उनले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने, बरु नन्दप्रसाद बन्ने बताए । गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको पनि आमरण अनशनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । अधिकारी आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशन बसेका थिए । आचार्यले आफूहरू हजारौँ वर्षअघिदेखिको हिन्दू राज्य कायम गर्न आन्दोलनरत रहेको जानकारी गराउँदै नेपालीबीचको भाइचारा र एकता हिन्दूधर्मले मात्र जोड्न सक्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी अर्का अनशनकारी प्रेमनिधि भारद्वाजले आफूहरूले नौ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले नसुनेका कारण बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक छ, तर यसले भोलिका दिनमा कस्तो रूप लिन सक्छ यसै भन्न सकिँदैन ।’ आमरण अनशन बसेको नौ दिन पुग्दा पनि आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै चासो नदेखाएको जानकारी गराउँदै भारद्वाजले भने, ‘सरकार मात्र होइन राजनीतिक दलका नेताले समेत यसलाई महत्व दिएका छैनन्, उनीहरूले निकट भविष्यमै ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

भुलभुलैयामा गभर्नर !
निजी क्षेत्रमैत्री अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आसेपासेको चङ्गुलबाट उम्कन नसक्दा विवादको घेरामा तानिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीतिका कारण केन्द्रीय बैंकको कामकारबाही थप भुमरीमा परिरहेको संवेदनशील अवस्थामा गभर्नर नेपाल भने शाहीशैलीमा विन्दास तरिकाले झन्डै तीन हप्ता गुमनाम युरोप र अफ्रिकाको भ्रमणमा पुगे । काङ्ग्रेसको आवरणमा विभागीय प्रमुख बनेका केही हाकिमहरूको रोडम्यापमा विदेश हानिएका गभर्नरको पछिल्लो विदेश यात्राको औचित्यमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
मुलुकको निम्ति त्यत्ति धेरै महत्व नराख्ने र गभर्नरजस्तो मर्यादित पदमा आसीन व्यक्ति सहभागी नहुँदा राम्रो हुने कार्यक्रममा पनि गभर्नर नेपाल एकजना कार्यकारी निर्देशकको उक्साहटमा बेल्जियम र मोजाम्बिक पुगेको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो तीन हप्तासम्म गभर्नर कहाँ गए भन्ने कुराको कुनै जानकारी बैंकले आधिकारिक रूपमा दिएन भने बेल्जियममा कुन कार्यक्रममा गभर्नर सहभागी भएका थिए भन्ने कुराको जानकारी पनि बैंकले हालसम्म दिएको छैन । तर, गभर्नरलाई भुलभुलैयामा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीसँगै गएका कार्यकारी निर्देशक र उपनिर्देशकले भने नेपालसँग उभिएर युरोपको विभिन्न देशमा फोटो खिच्दै फेसबुकमा दिनदिनै अपलोड गर्नुले गभर्नरको मर्यादामा नै आँच पुगेकोतर्फ नेपाल स्वयम् अनभिज्ञ देखिएका छन् ।
उता विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आगामी वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनका लागि गभर्नरलाई पत्तै नदिएर बैंकका थप दुईजना अधिकृतलाई टोलीमा समावेश गरिएको छ । बैंक र कोषको वार्षिक बैठकमा उनीहरूको खर्चमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई मात्र सपत्नी निमन्त्रणा प्राप्त हुने परम्परा रहेको छ । त्यसैगरी हरेक मुलुकका अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई पनि त्यो सुविधा विश्वबैंक र मुद्रा कोषले नै प्रदान गर्ने गरेको छ । तर, यसपटक गभर्नर नेपाललाई सो परम्पराबारे कुनै जानकारी नै नगराई नेपाल राष्ट्र बैंकको लाखौँ खर्चमा अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र गभर्नर कार्यालयका निर्देशकलाई समेत अमेरिका जाने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ । यो चाँजोपाँजोले गभर्नर नेपाललाई आगामी दिनमा थप विवादमा ल्याउने पक्का छ ।
त्यसैगरी, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई समेत कर्मचारीलाई झैँ मासिक ६ हजार रुपैयाँको औषधिसुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । गभर्नर बैंकको आन्तरिक प्रशासनसँग बेखबर रहेको मौका छोपेर यतिखेर बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरू गभर्नर र सञ्चालकहरूलाई सुविधा थप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा रहनुले गभर्नर नेपाल भुलभुलैयामा बढी जिम्मेवारी वहनमा कम देखिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

के गर्दै छन् राष्ट्रपति ?
चौतर्फी विरोध र व्यवधानका बाबजुद तीन दलका नेताहरू सङ्कटकाल लगाएर भए पनि संविधान जारी गर्न तत्पर भएपछि देशको ध्यान राष्ट्रपतितर्फ गएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको, विगतका सम्झौता र सहमतिलाई लत्याइएको र संविधानमा आफ्नो भावना समेट्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई मारेर संविधान जारी गर्न खोजिएकोले मानिसको ध्यान राष्ट्रपतितर्फ गएको हो । अदालतको आदेशविपरीत आएको संविधान राष्ट्रपतिबाट कसरी घोषणा हुनसक्ला या संविधान जारी हुने सभामा राष्ट्रपति कसरी साक्षीको रूपमा उपस्थित हुन सक्लान्, आमजनतामा समेत जिज्ञाशा पैदा भएको छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार अदालतको आदेशविपरीत बनेको संविधान जारी गर्ने कुरासँग राष्ट्रपति असहमत रहेका छन् । त्यसमाथि देशव्यापी हिंसाका बीच हिंसा बढाउने प्रकृतिको संविधान जारी गर्नु उचित नहुने धारणा राष्ट्रपतिले राखेका छन् । त्यसैले तीन दलले बलजफ्ती संविधान जारी गर्नुपूर्व नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो चिन्ता सार्वजनिक गर्नेबारे विचार–विमर्श सुरु गर्नुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय एकता र विधिको शासनप्रति चिन्तित हुँदै राष्ट्रपति यादवले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेपछि कथित संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा कुनै प्रकारले पनि सहभागिता नजनाउनेबारेमा पनि विचार–विमर्श गरिरहनुभएको शीतलनिवास सूत्रले जनाएको छ । तर, राष्ट्र रक्षाका निम्ति सेना अग्रसर भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने हो सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

गोदावरी सिंहअस्तमेला : एक महिना कमाएर १२ वर्ष खाने रहेछ !
– रविराज आचार्य
गोदावरी । ललितपुर गोदावरीमा १२ वर्षे सिंहअस्तमेला प्रत्येक १२–१२ वर्षमा भदौ महिनाभर लाग्ने गर्दछ । भदौ महिनामा गोदावरी तीर्थस्नान निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गोदावरी कुण्ड स्नान गर्दा सम्पूर्ण पाप नाश र रोग व्याधिसमेत ठीक हुने जनविश्वास रहेको छ । विगतका मेलाहरूमा कुण्ड स्नान हुँदै आएकोमा यसपालिको मेलामा कुण्डबाट तलपट्टि रहेको पोखरीमा भक्तजनहरूको लागि स्नानघाटको व्यवस्था मिलाएकोमा स्थानीय बासिन्दा मेला व्यवस्थापन समितिसँग आक्रोशित बनेका छन् । टाढा टाढाबाट आएका भक्तजन पनि यसपाला स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाएको कुण्डमा स्नान गर्न इच्छुक नभएको पाइयो । यसभन्दा अगाडि मेलामा आएका भक्तजनले यस पालाको मेला त पैसा कमाउने मात्र उद्देश्य रहेको भन्ने तर्क गरे ।
मेलाबारे केही कुरा भन्न अनुरोध गर्दा बुटवलबाट बस रिजर्भ गरेर आउनुभएकी इन्दिरा प्रसाईंले ‘गोदावरी मेला त एक महिना कमाएर १२ वर्ष खाने प्रकारको रहेछ अरू के भनौँ’ भन्ने जवाफ फर्काएर बाटो लागिन् । कुण्ड स्नानका लागि आएको हामी यहाँ नुहाउन र दर्शन गर्न नपाएपछि हाम्रो आस्थालाई समेत मार्ने काम गरे यहाँका मान्छेले, सिन्धुली खुर्कोटबाट आएका भक्तजन नौधार मन्दिर परिसरमा बसेर गुनासो गर्दै थिए ।
‘यो कस्तो मेला हो ? जहाँ पनि पैसा तिर्नुपर्ने ?’ मोटरसाइकलमा हेटौँडाबाट आएका उनीहरू मोटरसाइकल कहाँ पार्किङ गरियो भन्ने कुराको यकिन पनि गर्न नसकेको बताउँछन् । मन्दिरको दर्शन र स्नान गर्न नपाएपछि धार्मिक मेलाभन्दा पनि हाम्रो गाउँघरतिरको ‘जात्रा’ जस्तो पो लाग्यो । यस्तो भुइँचालो र बन्दको अवस्था हुँदाहुँदै यहाँ आइयो बेकार आएझैँ लाग्यो । गोदावरीका मान्छेमा चेतना नभएको र स्वयम्सेवक बस्नेले समेत उसको घरको आँगनमा राखेको मन्दिरमा हामी जाँदै छौँ जसरी पो हप्कायो यो कस्तो मेला व्यवस्थापन हो ?
कुण्ड परिसरकै होटलहरूमा बिग्रेका जेरी र समोसा बेचिरहँदा मेला व्यवस्थापन समिति पैसा उठाउने ध्यानमा मात्र केन्द्रित भएको स्वयम्सेवकको रूपमा खटिएका एक स्काउटले बताए । यस्ता कैयन मेलामा हामी सहभागी भएका छौँ, तर यहाँको अव्यवस्था यति देखियो कि हामीले भन्दा पनि नसुन्ने रहेछन्, उनले दुःखेसो पोखे । गत शनिबार कृष्णअष्टमीको दिनको अवस्था हेर्दा हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न नसकेको भए धेरै बूढाबूढी र बच्चाहरू भीडमा किचिएर मर्ने थिए । यस्तो मेलाहरूमा खास गरी जहाँ पनि व्यवस्थापन समितिको पैसा बटुल्ने ध्येय भए पनि यहाँको जस्तो अमानवीय र अमर्यादित तवरले पैसा असुल्ने काम हुँदैन– ती स्काउटले भने ।
यतिखेर गोदावरीमा धार्मिक उत्सवभन्दा पनि धार्मिक जात्राजस्तो भएको छ । कोही कसैबाट नियन्त्रित छैन । धेरै भक्तजनको गुनासो नै पैसा जहाँ जहाँ खर्चिन परे पनि स्वयम्सेवकको रुखो व्यवहारप्रति गुनासो रहेको सुनियो ।
चरिकोटबाट आएका श्याम थापाको हेलमेट हरायो । त्यसको जिम्मेवारी मेलामा पार्किङ उठाउनेले लिएन । समितिका मान्छेलाई भन्दा त्यसै मान्छेसँग कुरा गर्न भनियो यो कस्तो गैरजिम्मेवारी कार्य हो । पार्किङ गरेबापतको शुल्क तिरिसकेपछि त सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैको हुन्छ नि थापाले आक्रोश पोखे ।
न बूढाबूढीलाई राम्रो व्यवहार गरिएको छ, न असक्तलाई मन्दिरसम्म पुग्न कुनै व्यवस्था गरिएको छ । कुण्डभित्र छिर्न र दर्शन गर्न नपाई बाहिरबाट लाखौँ भक्तजन फर्किरहेका छन् । कुण्डपरिसरसमेत नदेखिने गरी त्रिपालले छेकिएको छ । सामुदायिक रेडियो ईसीआर एफएमका अष्टमान किसीका अनुसार १० प्रतिशत भक्तजनले पनि स्नान गर्न र मन्दिर दर्शन पाएका छैनन् । मेला अवधिभर सूचनाकेन्द्र स्थापना गरी मेलाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका किसीले मेला समितिसँग बिमति राख्दै प्रचारप्रसार समितिबाट राजीनामा दिएको बताए ।
मेला समितिमा बस्ने मान्छेहरू पनि राजनीतिक दलका निकट र आफ्ना मान्छेभन्दा बाहिरको कोही पनि नभएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । मेलामा चिया–नास्ता पसल खोलेर बसेकी एक महिलाले समितिको मान्छे हुँ भन्दै राति–राति हप्काउने र पिट्ने कार्य गरी पसलमा भएका खानेकुरा सित्तैमा खाने गरेको बताइन् । यसपालिको मेलामा राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म कुण्डमा स्नान गर्न पाइने प्रचार भएपछि भक्तजनको आगमन रातिको समयमा हुँदा सुरक्षा चुनौतीसमेत थपिएको एक प्रहरीले बताए । झैझगडा, मदिरासेवन तथा चोरीको घटना हुनसक्ने भएकोले सुरक्षा अवस्था कडा पारिएको ती प्रहरीले बताए । कुण्ड र मन्दिरमा चढाएको भेटी रकम कुण्डका पुजारीहरूले लिने कुराको विरोध हुन थालेको छ । गोदावरी कुण्ड स्थानीय पुरीहरूको मात्र सम्पत्ति नभएको हुँदा पुजारीलाई दक्षिणा दिई बाँकी सम्पुर्ण रकम गोदावरी कुण्डको विकासमा खर्चनुपर्ने गोदावरीवासी बताउँछन् । परापूर्वकालदेखि मेला सञ्चालन भएको बताउन सक्नेले गोदावरी कुण्डको विकास किन हुन सकेन यसको उत्तर पुजारीहरूले दिनुपर्ने समितिका एक सदस्यले बताए ।
पसल टहराहरू दोस्रो पक्षलाई बिक्री–वितरण गरेमा कालो बजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने सूचना टाँसेको दुई दिनअघि नै ६० प्रतिशतभन्दा बढी टहरा बिक्री गरिएको बुझिएको छ । बजार व्यवस्थापनको मान्छेले नियतवश स्थानीय श्याम विष्टलाई व्यक्तिगत रिस पोख्न टहरा दोस्रो पक्षलाई बेच्न लागेको भन्दै कारबाहीस्वरूप पाँच दिन थुनाउने कार्यसमेत भएको बुझिएको छ । यस्ता टहरा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री हुँदा र जमिन १–२ फिट बढी टहरालाई दिँदै त्यसबाट हजारौँ रुपैयाँ असुल्ने बजार व्यवस्थापन समितिलाई कारबाही नभएकोमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दा अचम्मित भएका छन् ।
विगत ६० सालको सिंहअस्त मेलामा गोदावरी मार्बलको गिट्टी बाटो एकतर्फी बनाउने भन्दै बजारमा बेच्न पुराउने मेला व्यवस्थापन समितिको एक सदस्य नै अहिले पनि मेलामा हालीमुहाली गरेर बसेको स्थितिमा ‘चोरलाई चौतारो’को संज्ञा दिए मूल समितिका एक सदस्यले । यसपाला कहाँकहाँ र कसरी घोटाला हुँदोरहेछ सोको भण्डाफोर गरिने ती सदस्यले बताए । भ्रष्टाचार त पाइलैपिच्छे भएको छ । गडबडी कसले कसरी गर्दोरहेछ त्यो कुरा सार्वजनिक गरिनेछ । वैष्णोदेवी मन्दिर सञ्चालक, रोटेपिङ र पछिल्ला समयमा तयार भएका प्रवेशद्वारमा समेत समितिको एक पदाधिकारीले आफ्नो मान्छे लगाएर पछाडिबाट मोलमोलाइ गरिरहेको जानकारीमा आएको हुँदा त्यसको समेत सत्यतथ्य पत्ता लगाइने उनले बताए । गोदावरी मेला ६० सालमा सम्पन्न हुँदा पनि आम्दानी र खर्च बराबर पारिएको तथा त्यतिखेर पनि विभिन्न तरिकाले घोटाला भएको सम्झने स्थानीय बासिन्दा यसपाला भक्तजनहरूको अगाडि गोदावरी क्षेत्रको बेइज्जती भएको स्मरण बोकेर बस्न बाध्य भएका छन् । मेलामा उठेका सम्पूर्ण आर्थिक रकमहरू गोदावरी कुण्ड परिसरमा व्यवस्थित गर्न खर्चिइनेछ या ६० सालको जस्तै आम्दानी र खर्च बराबर बनाइनेछ त्यो केही दिनपछि थाहा हुने नै छ ।
मेला व्यवस्थापन समिति सचिवालय सदस्य पुरुषोत्तम सिलवालका अनुसार हालसम्म ३० लाख भक्तजनले गोदावरी स्नान गरिसकेका छन् । समितिले टेन्डर आह्वान गरी ४० लाख आर्थिक सङ्कलन गरेको र नेपाल सरकारबाट ४० लाख प्राप्त गरेको जानकारी दियो । गोदावरी कुण्डमा भक्तजनले चढाएको भेटी अथाह भएको, त्यसको यकिन हुन नसकेको र स्थानीय पुजारीहरूबाट सो रकम आफैँले प्रयोग गर्ने बताए पनि समितिले मन्दिर संरक्षणका लागि खर्चिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
मेला चौथो हप्तामा चलिरहँदा फोहोर, प्रदूषण, ट्राफिक अव्यवस्था, सडेगलेका खानेकुराहरू, चोरीका घटना, अमानवीय व्यवहारसमेतका कारण मेला सकिँदै लाग्दा यी कुराहरू टड्कारो बनेर अगाडि आएको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा मेला व्यवस्थापन सचिवालय सदस्य सिलवालले अबका दिनमा सबै कुरा व्यवस्थित हुने बताए ।
मेला मानिसको आस्था मात्रै होइन यो वैदिक परम्परा, पुराण र वेदका ऋचाहरूले मानवको जीवन निर्देश गर्ने र अनुशासित बनाउनेजस्तै हो भन्ने कुरा कम्तीमा पनि मेला व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार भनिएकाहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

भारतको सहयोगमा डोल्पामा मन्दिर, जुम्लामा विद्यालय
डोल्पाको श्री बाला त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिरको जीर्णोद्धार एवम् संरक्षण तथा जुम्लाको श्री चन्दननाथ उमाविको नयाँ भवन निर्माणका लागि भारत सरकारबाट पाँच करोड ८२ लाख ४० हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध भएको छ । गत शनिबार डोल्पमामा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहबीच नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले हालै जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको बाला त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त मन्दिरको जीर्णोद्धार र संरक्षणको लागि मात्र तीन करोड ३३ लाख भारतीय सहयोग उपलब्ध भएको थियो । उद्घाटनको अवसरमा राजदूत रायले डोल्पाजस्तो विकट जिल्लामा यत्तिको पक्की मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नु प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै डोल्पासम्म सडक सञ्जालको सुविधा पुग्न सके विकासको लहर आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सोही दिन जुम्लाको खलङ्गाबजार पुगी राजदूत रायले चन्दननाथ उमाविको नयाँ भवनको पनि उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त स्कुल भवन निर्माणार्थ मित्रराष्ट्र भारतबाट करिब दुई करोड ५० लाख सहयोग उपलब्ध भएको थियो ।
बाला त्रिपुरासुन्दरी देवीको सुप्रसिद्ध मन्दिर त्रिपुराकोटस्थित ठूली भेरीनदीको किनारमा अवस्थित छ । डोल्पा जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रका आमनागरिकको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशसँग अत्यन्त भिज्न पुगेको करिब नौ सय वर्ष पुरानो सो मन्दिरको संरचना निकै कमजोर बन्न पुगेको थियो । उक्त मन्दिरमा गहिरो आस्था तथा भाकल बोकेर वार्षिक करिब २० हजार भक्तजन पूजा गर्न पुग्छन् ।
यस्तै, सन् १९५१ मा स्थापना भई सन् २००६ मा उमाविमा स्तरोन्नति भएको श्री चन्दननाथ उमावि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको दुर्गम स्थानको निम्ति एक महत्वपूर्ण विद्यालय हो । ६० प्रतिशतजति छात्रा रहेको यस विद्यालयमा कुल सात सय छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । भारत सरकारको तर्फबाट जुम्लामा सहयोग गरिएको यो पहिलो विकास आयोजना हो भने यस जिल्लाको निम्ति भारत सरकारले दुईवटा एम्बुलेन्स पनि उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।

तीन वर्षभित्रै नदी–सीमामा सीमास्तम्भ गाडिने
गत बिहीबार सम्पन्न नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको संयुक्त कार्य समूह (बोर्डर वर्किङ ग्रुप) को दोस्रो बैठकले नेपाल–भारत सीमारेखामा पर्ने नदीमा गाडिने सीमास्तम्भको डिजाइन तय गरेको छ । देहरादून (भारत)स्थित भारतीय सर्भेयर जनरल अफिसमा सम्पन्न बैठकले सीमा पर्ने ५७ वटा नदीमा गाडिने सीमास्तम्भको डिजाइन स्वीकृत गरेको हो । मोहना, नारायणी, राप्ती, मोर्चा, उरियानाला, घोङ्घी र महाकाली गरी सातवटा तथा अन्य साना ५३ वटा खोला नेपाल–भारत सीमारेखामा पर्छन् । बुझिएअनुसार पाकिस्तान र भारतका सीमारेखामा पर्ने नदीमा गाडिएका सीमास्तम्भ जस्तै डिजाइनका स्तम्भ सीमा–नदीमा गाडिनेछन् भने नदीभित्र १७ देखि १८ मिटर गहिराइमा सीमास्तम्भ गाडिनेछ । सीमास्तम्भ गाड्ने खर्च भारतले व्यहोर्नेछ । बैठकले आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि दोस्रो चरणको सीमा मर्मत र पुनर्निर्माणको काम थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारीका अनुसार सीमास्तम्भ राखिने स्थान तय भइसकेको छ भने अबको तीन वर्षभित्रै नदीसहित सीमारेखामा सीमास्तम्भ गाडिनेछ । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा कार्यदलले आठ वर्षअघि तयार पारेको सीमा नक्साअनुसार नदीमा सीमास्तम्भ गाडिन लागिए पनि विवादमा रहेका महाकाली र नवलपरासीको सुस्तास्थित नारायणी नदीमा भने अहिले सीमास्तम्भ गाडिने छैनन् । नेपाल–भारतका सर्भे अफिसरको बैठक आगामी असोजमा देहरादुनमै हुने पनि बुझिएको छ ।

काङ्ग्रेस–एमाले नै सङ्घीयता समाप्त पार्न उद्यत् !
नवलपरासी / संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र थरुहट सङ्घर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा जारी आन्दोलन चार साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निकासको बाटो तय हुन नसकेबाट स्थानीय जनतामा निरासा छाएको छ । मधेस बन्दका कारण शैक्षिक संस्था, उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् भने यातायात ठप्प हुँदा जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । बन्दको समयमा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा एक दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । जसमा दुई व्यक्तिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको मोर्चाको संयोजक मुर्कुजी गिरीले जानकारी दिए ।
प्रान्तीय सीमाङ्कनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसकेन्द्रित दल र थरुहट सङ्घर्ष समितिको जारी आन्दोलनको विषयमा तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले आन्दोलनकारीको मागलाई राज्यबाट बेवास्ता गरिएमा आन्दोलनको वेगलाई सरकारले रोक्न नसक्ने बताए । सङ्घीयता समाप्त पार्ने खेलको सुरुवात भएको आरोप लगाउँदै उनले सङ्घीयता नरहे मुलुकमा लोकतन्त्र पनि समाप्त हुने जिकिर गरे । एमाले र काङ्ग्रेस बाहिरबाट जे–जस्तो देखिए पनि भित्री तवरमा यसमा भारी मात्रामा गणतन्त्रविरोधी शक्ति लुकेर रहेको आरोप पनि उनले लगाए । सिङ्गो मधेस आन्दोलित भएको आवस्थामा सरकार वार्ताको ढोका बन्द गरेर बस्नुले सरकारको नियत प्रस्ट भएको त्रिपाठीको कथन छ ।
यसै क्रममा संयुक्त मधेसी मोर्चा र थरुहट सङ्घर्ष समितिले नवलपरासीको कुडियामा कोणसभा सम्पन्न गरेको छ । तमलोपा क्षेत्र नं. ६ नवलपरासीका क्षेत्रीय सभापति रामप्रित यादवको अध्यक्षतामा आयोजित साभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठीले मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जारी आन्दोलन अधिकार प्राप्त गरेर अघि बढ्ने बताए । कोणसभामा सुभान अली अन्सारी, सुरेन्द्र पटेल, राधेश्याम चौधरी, महातम हरिजन, करम हुसेन अन्सारीलगायतले आन्दोलनसम्बन्धी गतिविधिमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
– आरपी उपाध्याय

प्रधानसेनापति जबराको बिदाइ
भोलि बिहीबारदेखि पदावधिको हद पूरा भई अवकाश पाउन लागेका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालाई नेपाली सेनाले सम्मानका साथ बिदाइ गरेको छ । नेपाली सेनामा अविछिन्न ४२ वर्ष सेवा गरी प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेका जबरालाई बिदाइ गर्न नेपाली सेनाको प्रचलित परम्पराअनुसार गत सोमबार जंगी अड्डास्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब परिसरमा बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा सेनाको एक टुकडीले जबरालाई सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो भने कार्यक्रमको क्रममा प्रधानसेनापति राणा र कायममुकायम प्रधानसेनापति रथी राजेन्द्र क्षत्री दुवैले आ–आफ्नो मन्तव्य सङ्क्षिप्त रूपमा व्यक्त गरे । मन्तव्यपश्चात् कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सम्झनास्वरूप उपहार आदानप्रदान गरेका थिए । बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका साथै अन्य क्षेत्रका आमन्त्रितहरूसमेत उपस्थित थिए ।
प्रधानसेनापति जबराको अवकाशलगत्तै भोलि बिहीबार नै कामु प्रधानसेनापति रथी राजेन्द्र क्षत्रीलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट राष्ट्रपतिभवन (शीतलनिवास)मा महारथी दर्जाको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरी नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदमा नियुक्ति गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सेनाको नयाँ भवन
नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डास्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब परिसरमा ननवनिर्मित एनेक्स ‘सी’ भवन सञ्चालनमा आएको छ । त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबले आफ्नो सेवालाई निरन्तर विकास र विस्तार गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप निर्माण गरेको सो भवनको कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले गत साता उद्घाटन गर्नुभएको हो । सो भवन सञ्चालनमा आएपछि नेपाली सेनालाई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्न सहज भएको र सुविधासम्पन्न उक्त नवनिर्मित भवनमा शुभकार्यक्रम आयोजना गर्न इच्छुक सैनिक तथा गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई समेत सःशुल्क भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

एसएसपी खनाल सम्मानित
जिउँदो सहिद दुर्गाप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई सम्मान गरेको छ । काठमाडौं शान्तिनगरमा आयोजत एक कार्यक्रमबीच कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एसएसपी खनाललाई सम्मानित गरेका हुन् । महानगरको सुरक्षाका लागि खनालले प्रशंसनीय काम गरेकाले शान्तिसुरक्षा स्थापनामा थप उत्प्रेरित तुल्याउन उनलाई सम्मान गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
सम्मान कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै मन्त्री पण्डितले गुन्डा नाइके कुमार घैँटेविरुद्ध प्रहरीले चालेको कदम आवश्यक र सही भएको धारणा व्यक्त गरे । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले चालेको कदमलाई राजनीतिसँग जोड्न नहुने मन्त्री पण्डितको कथन थियो । समाजमा अराजक तथा आपराधिक गतिविधि गरेर सामाजिक व्यवस्था खल्बल्याउने अन्य ‘घैँटो’हरू पनि फुटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति मन्त्री पण्डितले दिँदा उपस्थित जनसमुदायले ताली पिटेर स्वागत गरेका थिए । अपराध र अपराधीलाई राजनीतिले संरक्षण गर्नै नहुने जिकिर गर्दै उनले अपराध निर्मुल गर्ने काममा आफूले सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीयवासीले पनि सर्वेन्द्र खनालजस्ता जुझारू एवम् समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गराउन इमानदारीपूर्वक लागिपरेका प्रहरी अधिकृतलाई सम्मान र कदर गरिनु सान्दर्भिक विषय भएको प्रतिक्रिया दिए ।
स्मरणीय छ, सर्वेन्द्र खनाल महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएपछि आपराधिक कर्ममार्फत जनसमाजलाई त्रस्त तुल्याउने कुमार घैँटेको अन्त्य, युनिटी नामक अवैध कम्पनी सञ्चालन गरी सर्वसाधारणको अर्बौं ठगी गर्ने प्रमुख ठगद्वय विष्णु र कृष्ण क्षेत्रीको गिरफ्तारी, सञ्चारउद्यमी जमिम शाहको हत्यामा संलग्न रही फरार रहेका पूर्व प्रहरी जगदीश चन्दको पक्राउ, कैलाली घटनासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सन्देश फैलाएर सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने आङकाजी शेर्पालाई कारबाही, ललितपुर बडीखेलमा आफ्नै पाँच परिजनको ६० सालमा हत्या गरी फरार रहेका चन्द्रबहादुर पहरीको गिरफ्तारीलगायत गम्भीर तथा चुनौतीपूर्ण कार्यमा प्रहरीलाई सफलता मिलेको छ ।