• गोपाल पराजुली

‘डायरीका पानाहरू’मा आफ्ना अनुभूति लेखिरहँदा आज मैले न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई सम्झेको छु । उहाँ एक कुशल न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । मैले कानुन व्यवसायीका रूपमा नवलपरासीमा प्राक्टिस गरिरहेका बेला उहाँ जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा करिब पौने तीन वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो ।

उहाँले हेरेका मुद्दामा, उहाँले गरेका आदेशमा खोट खोज्न कठिन थियो । यद्यपि, फौजदारी मुद्दामा अलिक अनुदार न्यायाधीश भनेर उहाँका बारेमा टीका–टिप्पणी हुने गर्दथे । सरकारका तर्फबाट परेका जाहेरी र अभियोगलाई धेरै हदसम्म उहाँले समर्थन गर्नुहुने, त्यसै त किन जाहेरी पथ्र्याे र ! कसुर नै नगरेको भए त किन अभियोग लाग्थ्यो र ! भन्ने किसिमले फौजदारी मुद्दामा अनुदार व्यवहार गर्नुहुने भनी मानिसले यदाकदा उहाँबारे गुनासो पनि गर्दथे । तथापि उहाँले न्यायिक वृत्तमा यतिसम्म छाप छोड्नुभएको थियो कि कुनै मान्छे जिल्ला अदालतको आदेशले थुनिएको रहेछ र तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरबमोजिम अञ्चल अदालतमा निवेदन लिई गएको रहेछ भने अञ्चल अदालतका न्यायाधीशबाट समेत ‘यो त बम श्रीमानले गरेको आदेश पो रहेछ’ भनी जिल्लाको आदेश सहजै सदर हुन्थे भनिन्थ्यो । तर, प्रशासनिक रूपमा भने आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट प्राप्त हुन आएको आदेशलाई सहजै पालना गर्ने उहाँको स्वभाव थियो ।

तत्कालीन समयमा साबिकमा मालपोत कार्यालयले हेरिरहेका र छिन्न बाँकी रहेका उखडासम्बन्धी विवादका मुद्दालाई सरकारले अदालतमा लैजाने निर्णय ग¥यो । त्यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो । मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट त्यस किसिमका मुद्दा जिल्ला अदालतमा सरेर आउँदा दुई हजारभन्दा बढी संख्यामा त्यहाँ मुद्दा हुन गए । एकजना मात्र न्यायाधीश रहेको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा पहिल्यैदेखि करिब बाह्र–पन्ध्र सय मुद्दा थिए । फेरि दुई हजारभन्दा बढी उखडाका मुद्दा आउने भएपछि त्यहाँ मुद्दाको चाङ हुने नै भयो । त्यो मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न फाइल राख्ने ठाउँ, दराज आदि अनेकन कुराको त्यहाँ अभाव देखियो ।

उसो त नवलपरासी जिल्लामा अदालत र कारागारको अवस्था त्यतिबेला दयनीय थियो । १९९२ सालमा बनेको ‘खोर’लाई कारागारमा परिणत गरिएको थियो भने पुरानो भवन भत्किएपछि जिल्ला अदालत पनि भाडाको भवनमा बसिरहेको थियो । त्यो भाडाको भवनमा ठाउँको अभाव पनि थियो । मुद्दाको चाप बढेसँगै नवलपरासीमा जिल्ला अदालतको नयाँ भवन बन्ने निश्चित भयो । भवन कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतका मुख्य न्यायाधीश बोधरीराज पाण्डे निरीक्षणका लागि त्यहाँ आउनुभयो ।

न्यायाधीशले विधि र प्रक्रियाविपरीत गरेका आदेश, फैसला वा निर्णयलाई सच्याउने माथिल्लो अदालत हुन्छ । तल्लो तहबाट त्रुटि भयो भने माथिल्लो तहबाट सच्याउने प्रावधान हुन्छ । त्यसैअनुसार न्याय पाउने र दिलाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । तर, उहाँलाई डाम्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखियो, त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन भयो ।

त्यसबेला म नवलपरासी जिल्ला बारको अध्यक्ष थिएँ । अदालतको भवन उत्तरतर्फ फर्काएर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो । पूर्व–पश्चिम रहेको सडकको सम्मुख भवनको अग्रभाग हुँदा त्यसको शोभा पनि बढ्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो । तर, माथिल्लो तहको आदेशप्रति असाध्यै संवेदनशील हुने बम श्रीमानको स्वभाव थियो । ‘म तपाईंको कुरासँग सहमत छु, तर हाकिमले पूर्वतर्फ नै फर्काउनुपर्छ भन्नुभयो, अदालत जहिले पनि पूर्वतर्फ फर्किएको हुनुपर्छ भन्नुभयो अनि मैले त्यसै गरेँ,’ त्यतिबेला उहाँको जवाफ थियो । तर, जिल्ला अदालत नवलपरासीको भवन पूर्वको साटो उत्तरतर्फ फर्किएको भए राम्रो हुने थियो भनेर अहिले आएर सबैले महसुस गरेका छन् । यसरी मेरो स्मरणमा प्रशासनिक कामकारबाहीका क्रममा बम श्रीमानले हाकिमको निर्देशनको सायद अवज्ञा गर्नुभएन चाहे त्यो निर्देशन ठीक होस् या गलत, तर न्याय सम्पादन प्रक्रियामा भने उहाँ कहिल्यै कसैको दबाबमा पर्नुभएन । उहाँ एक स्वतन्त्र, निर्भीक र निडर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । बम श्रीमानको हत्याको खबरले मलाई असाध्यै पीडा भएको थियो । एक असल, विवेकशील, सन्त अनि कसैको आँखामा नबिझाउने न्यायाधीशको कायरतापूर्वक हत्या भएको थियो ।

उहाँका नजिक को–को भए ? उहाँ लामो समय पाटनमा रहँदा के–के कुरा भए ? यसबारे धेरै नकोट्याऊँ । यद्यपि कुशलतापूर्वक न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मान्छेलाई कतिपय कार्यविधिका असाध्यै सामान्य कुरालाई लिएर उहाँलाई जुन किसिमको उल्झनमा पारियो त्यो असाध्यै पीडादायी थियो । लामो समय उहाँलाई इजलास तोकिएन, तर महाअभियोग लगाउन संसदले निर्णय पनि गर्न सकेन । थाहा छैन– उहाँका विरुद्ध प्रतिवेदन कसरी बन्यो, त्यसमा वस्तुनिष्ठ तवरबाट उहाँको कति दोष थियो ? त्यसलाई सच्याउने ठाउँ पनि त थिए होलान् ! न्यायिक पद्धतिमा तहगत संरचना हुन्छ । न्यायाधीशले विधि र प्रक्रियाविपरीत गरेका आदेश, फैसला वा निर्णयलाई सच्याउने माथिल्लो अदालत हुन्छ । तल्लो तहबाट त्रुटि भयो भने माथिल्लो तहबाट सच्याउने प्रावधान हुन्छ । त्यसैअनुसार न्याय पाउने र दिलाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । तर, उहाँलाई डाम्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखियो, त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन भयो कि भएन त ?

जे होस्, लामो समय न्यायाधीशको अनुभव सँगालेर रणबहादुर बम सर्वोच्च अदालत आउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँलाई धेरैले सन्त न्यायाधीशकै रूपमै लिन्थे । तर, सँगसँगै उहाँलाई कमजोर बनाउने कार्यको प्रारम्भ पनि भयो । जब मानिसलाई अनायास, अकारण कुनै प्रमाणबिना लखेटिन्छ, दपेटिन्छ त्यसपछि सर्वत्रबाट कमजोर बनाइन्छ ।

उहाँका विरुद्ध पनि खुबै मिडियाबाजी भयो । एक ‘प्रभावशाली’ भनिएको मिडियाले त दिनहुँजसो विज्ञापनकै रूपमा उहाँका विरुद्ध समाचार प्रकाशन गऱ्यो । त्यही समाचारलाई आधार मानेर सर्वोच्चको नेतृत्वबाट उहाँबारे छानबिन गर्ने भनियो । तर, न्यायाधीश बमले के अनुचित कार्य गर्नुभएको थियो त ? न्यायमा विलम्ब गरेको वा न्यायिक पद्धतिलाई बिगारेको वा न्यायिक अनुशासन तोडेको वा रिश्वत लिएको कुनै प्रमाण प्राप्त भयो त ? के संसदले कारबाही गर्न सक्यो त ? यसरी अनेकन जाल–प्रपञ्चबाट गुज्रिरहेका बेला अनायास उहाँको हत्या भयो । त्यो पीडालाई उहाँकी धर्मपत्नी पार्वती बमले असाध्यै मार्मिक ढंगले सार्वजनिक रूपमै राख्नुभएको थियो ।

विचाराधीन मुद्दालाई नै संप्रेषण गरेर न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सिफारिस गरी संसदमा पठाइयो र संसदले पनि त्यसको टुंगो नलगाईकन एउटा सच्चा न्यायाधीशलाई तेजोबध गरेर लामो समयसम्म राख्यो । तैपनि उहाँ राजीनामाको लागि तयार हुनुभएन, बरु महाअभियोगको सामना गर्न अडिग रहनुभयो । त्यही अडानबीच उहाँको हत्या भयो । त्यो हत्या नै एकप्रकारको षड्यन्त्रको उपज थियो । मलाई लाग्छ– त्यो हत्याको पछाडि नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने समग्र तत्वहरूको साँठगाँठ थियो ।

यहाँनेर असाध्यै खट्किएको विषय के हो भने विचाराधीन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धानमा तानेपछि त्यो मुद्दामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? त्यो मुद्दामा कस्तो बहस हुन्छ होला ? त्यो मुद्दाको निष्कर्ष के हुन्छ होला ? यहाँ त मुद्दा नै टुंगो लागेको हुँदैन, अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार मुद्दा नै सकिएको हुँदैन, विचाराधीन अवस्थामै हुन्छ, तर त्यसबारे सार्वजनिक बहस वा टीका–टिप्पणी भइरहेका हुन्छन् । यस्ता मुद्दामा मिडियाबाट पनि नबुझीकनै कसैलाई श्रेय दिने र कसैलाई बदनाम गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । यदि नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर पुष्टि गर्ने हो भने सर्वप्रथम विचाराधीन मुद्दामा नबोल्ने परिपाटी स्थापित गर्नैपर्छ ।

आफूले देखेको, विवेकले ठहराएको, ब्रह्मले बुझेको, प्रमाण र अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा लेख्न सक्ने साहस र आँट हुन्छ र त न्यायाधीश स्वतन्त्र र निर्भीक हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने न्यायाधीशले काम गर्दै जाँदा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने वातावरण सिर्जना भएन भने, कसैले अह्राएको काम न्यायाधीशले गर्नुपर्ने भयो भने, न्यायाधीश दबाबभित्र परे भने त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायालय रहन सक्दैन । कसैको षड्यन्त्रस्वरूप वा कसैले केही आर्जन गर्नका लागि, कुनै रिसइवी साँध्नका लागि वा कुनै कुराको प्रभाव पार्नका लागि गरिएका तमाम प्रचार–प्रसार र त्यसबाट प्रभावित भएर गरिने कार्य स्वतन्त्र न्यायालयसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको सर्वथा विपरीत हुन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बाँदरको स्वरूपमा कार्टुनचित्र बनाई व्यंग्य गर्दा एउटा प्रतिष्ठित पत्रिकाका सम्पादकले सजाय पाएका छन् । यस किसिमको साहसिक निर्णय भएको हाम्रो अदालतको इतिहास छ । के त्यो साहस अहिले कसैले राख्न सक्छ ?

संविधान र कानुनमा सबै बाँधिनुपर्छ । कसैलाई पनि संविधान र कानुनको बर्खिलाप गर्ने अधिकार छैन । न्यायिक प्रक्रियाको सुन्दर पक्ष भनेकै विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी प्रचारबाजी नगर्नु हो । विचाराधीन मुद्दाबारे लेख्न पाइँदैन । विचाराधीन मुद्दाका पक्ष वा विपक्षमा इजलासबाहिर आफ्नो विचार राख्न पाइँदैन । संविधानले पनि मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा न त न्यायाधीशलाई न त कानुन व्यवसायीलाई न त मुद्दाका पक्षलाई नै उक्त मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने छुट दिएको छ । तर, अपसोच ! यसतर्फ न त हाम्रा बौद्धिक वर्ग न त कानुनविद् न त न्यायाधीशबाट नै परिपक्व धारणा आएका छन् । यहाँ त सजिलो छ– कसैलाई बदनाम गर्न अनि कसैका उपर झुटा प्रचार गर्न । तर, के हो त स्वतन्त्र न्यायालय ? के हो त विचाराधीन मुद्दामा नबोल्ने भनेको ?

इतिहास साक्षी छ– मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बाँदरको स्वरूपमा कार्टुनचित्र बनाई व्यंग्य गर्दा एउटा प्रतिष्ठित पत्रिकाका सम्पादकले सजाय पाएका छन् । यस किसिमको साहसिक निर्णय भएको हाम्रो अदालतको इतिहास छ । के त्यो साहस अहिले कसैले राख्न सक्छ ?

बेलायतमा कुनै बेला राजा हेनरीले कुनै मुद्दाको मिसिल हेर्न माग्दा प्रधानन्यायाधीश कोकले विचाराधीन मुद्दाको मिसिल दिन नमिल्ने अडान लिएपछि स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणासँगै विचाराधीन मुद्दामा कसैले बोल्न, लेख्न नपाउने सिद्धान्तको विकास हुन गयो । त्यस सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायालय र विचाराधीन मुद्दाको सिद्धान्त सबैमा जानकारी नै छ ।

नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । यहाँ हुम्ला, जुम्लाजस्ता हिमाली भेग पनि छन्, काठमाडौंजस्ता उपत्यका पनि छन्, सिरहा, सप्तरीजस्ता समथर भूभाग पनि छन् । समाचार पढ्दा–सुन्दा मलाई उदेक लाग्छ– बुझेर हो या नबुझेर हो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कुनै न्यायाधीशको सरुवा हुँदा कारबाही गरिएको भनिन्छ । के सरुवा र काज पनि कारबाही हुन्छ ? न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने पद्धति के हो ? कारबाही कसले गर्छ ? त्यसको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के हो ? यहाँ नबुझेको कोही छैनन्, तर बुझपचाइरहेका छन् ।

विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुपर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, कुनै न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्दा वा कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा वा कुनै जाँचबुझ गर्दा अपनाउनुपर्ने सजगताजस्ता महत्वपूर्ण कुरामा सबै संवेदनशील हुनैपर्छ । चाहे कुनै मिडिया होस् या लेखक वा कुनै विचारक वा कानुन व्यवसायी वा नागरिक समाज वा आमनागरिक यस कुरालाई सबैले मनन गर्नैपर्छ । विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुनै प्रचारबाजी गर्न न त कुनै छापाखाना वा प्रकाशकलाई छुट छ न त यसबारे नाराजुलुस गर्न कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई अधिकार नै छ । मुद्दाको निप्टारा नहुँदै उक्त मुद्दालाई लिएर कुनै न्यायाधीशलाई कारबाही वा त्यस्ता अन्य गतिविधि गर्ने अधिकार त झन् कसैलाई छँदै छैन । तसर्थ नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाउन विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशउपर औँलो ठड्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्–

दुःखीलालको दुःख
https://ghatanarabichar.com/141896