विमानस्थल बन्यो भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्रस्थल

Tribhuvan_International_Airport– बबिता बस्नेत
विश्वकै दश कुरूप विमानस्थलमध्ये एकमा परेर दुर्नामी कमाएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भइरहेका अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार आमनेपालीका निम्ति आङ नै जिरिङ्ग पार्ने स्तरको रहेको पाइएको छ । विमानस्थलमा यात्रीको सामान चोरी हुने, जथाभावी फोहोर र अस्तव्यस्तता देखिने तथा अध्यागमन विभागका तर्फबाट खटिएका अधिकांश कर्मचारीको रुखो एवम् पट्यारलाग्दो व्यवहारलाई बद्नामीको कारण मानिएको छ । विमानस्थल व्यवस्थापनका कर्मचारीले पसल कवल भाडामा दिँदा गर्ने गरेको अनियमितता र संरक्षित भ्रष्टाचारले नेपालमा राज्य, कानुन र नियमन निकाय नभएको पुष्टि गर्दछ ।
चिया, कफी, कन्फेक्सनरी र यस्तै अनेक नाममा विमानस्थलभित्रको खाली स्थान व्यापारीहरूलाई उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ लिई राजस्वमा करोडौँबराबरको क्षति पु-याउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको थालनी टेन्डर आह्वानका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने बिन्दुबाट नै हुने गर्दछ । प्राप्त जानकारीअनुसार कुनै स्थान भाडामा दिनका लागि निश्चित अवधिभित्र आवेदन दिन आह्वान गरिएको सूचनाको व्यहोरा कर्पोरेट महाशाखा (जसले पसल सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्दछ) ले नगद बढी चढाउने कुनै एक व्यापारीलाई गोप्य रूपमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसरी प्राप्त व्यहोरालाई सम्बन्धित व्यापारीले कम चल्ने ठानिएका कुनै एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘सुटुक्क’ छाप्ने व्यवस्था मिलाउँछन् । सूचना छापिने अङ्कको सम्पूर्ण छपाइ खर्च दिने, विज्ञापन छापेबापतको रकम पनि उपलब्ध गराउने र त्यसरी विशेष रूपमा सहयोग गरेबापत थप केही नगद पत्रिकालाई उपलब्ध गराउने काम व्यापारीले गर्दछन् । तर, सूचना छापिएको पत्रिकाको सङ्ख्या पाँचदेखि दश प्रतिभन्दा बढी हुने छैन । नियमित प्रकाशित पत्रिकाको सम्बन्धित (सूचना छापिने) अङ्कको अन्य प्रतिहरू जुन बजारमा जान्छ तिनमा सूचना छापिएको ठाउँमा कुनै अरू विज्ञापन या समाचार सामग्री हुन्छ । टेन्डर आह्वानको सूचना छापिएका प्रति (पाँचदेखि दश)मा मात्र सम्बन्धितबाट अन्य विज्ञापन या समाचार हटाइएको हुन्छ र टेन्डर आह्वानको सूचना छापिएका सबै प्रति सोही व्यापारीलाई मात्र उपलब्ध गराइन्छ । त्यसरी सूचना छापिएको पत्रिकाको आवश्यक प्रतिहरू विमानस्थलको व्यवस्थापनका प्रमुख र कर्पोरेट महाशाखा प्रमुखले आफैँसँग गोप्य रूपमा राख्ने गर्दछन् । कथित सूचना जारी भएको अन्तिम दिन पारेर सम्बद्ध व्यापारी एक्लैले विभिन्न कम्पनीका नाममा कम्तीमा तीनवटा फाराम भरेर बुझाउँछन् । जुन नाममा पसल सञ्चालन गरिने हो त्यसले केही बढी र अन्यले कम राजस्व (भाडा) कबुल गरेको देखाइन्छ । निकै मोटो रकम लिएर कर्मचारीले यति काम सम्पन्न गरिदिएपछि जब कुनै व्यापारी खाली स्थानमा पसल राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पुग्छन् त्यसपछि मात्र अरूले ‘टेन्डर’ सूचना प्रकाशित भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा पाउने गर्दछन् । यसप्रकारको परम्परालाई हालैसम्म पनि निरन्तरता दिइएको छ । डोमेस्टिकतर्फ एक पसलका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन टेन्डर सूचना निकालिएको सुइँको अन्य व्यापारीले कुनै तरिकाले पाए । तर, टेन्डर फाराम लिन जाँदा ‘स्टेअर्डर’ आइसकेको छ भनेर कसैलाई पनि फाराम दिइएन । कर्पोरेट महाशाखा प्रमुख पे्रमनाथ ठाकुरले ‘टेन्डर रोक्नका लागि स्टेअर्डर आइसकेको छ, त्यसैले फाराम लिइराख्नु पर्दैन’ भनेर इच्छुक व्यापारीलाई फर्काइदिएका थिए । यसअघि तीनपटकसम्म म्याद थप गरिएको सो स्थानमा यसपटक कुनै तरिकाले टेन्डर त गरिएको थियो, तर प्रतिस्पर्धा गराइएन, न्यु कन्फेन्सनरी स्टोरलाई नै ‘टेन्डर गर्ने औपचारिकता पूरा गरेर’ स्पेस उपलब्ध गराइएको छ ।
स्टेअर्डरको खेल
विमानस्थलभित्रको कुनै स्पेस भाडामा दिनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएमा नजिकका पसले या चासो राख्ने कसैले ‘आफूलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने माग दाबीसहित’ अदालत जाने र अदालतले तत्काल टेन्डर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आशयको आदेश दिने क्रमले निरन्तरता पाउँदापाउँदै त्यहाँ अहिले परम्परा नै बनिसकेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न अरू कुनै व्यापारी वरिपरि नआउन् भन्नका लागि व्यापारीहरूले ‘स्टेअर्डर’ ल्याउने, तर त्यसलाई सुचारु गराउन विमानस्थल व्यवस्थापन भ्याकेटमा नजाने र वर्षौंदेखि सम्बन्धित व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्दै अनुचित ढङ्गले लाभ प्राप्त गर्ने काम कर्मचारीबाट भइरहेको छ । अहिले कम्तीमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यापारीले एक दर्जन स्टेअर्डरहरू ल्याएका छन् र त्यसरी एउटा स्टेअर्डर ल्याउन एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको बुझिन्छ । स्टेअर्डरका कारण इन्क्लोजर क्षेत्रको एउटा ठाउँ करिब बाह्र वर्षदेखि खाली राखिएको छ ।
प्राप्त अभिलेख अनुसार, सेप्टेम्बर २ तारेख २०१४ मा अन्तिमपटक सो स्थान भाडामा दिनका लागि टेन्डर गरिएको थियो । पन्ध्रदिने म्याद दिई टेन्डर सूचना प्रकाशित भएपछि विभिन्न सातवटा कम्पनीले टेन्डर फाराम भरी बुझाएका थिए । तर, टेन्डर खोलिने दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक सचिव पे्रमकुमार राईले विमानस्थलका महाप्रबन्धक र कर्पोरेट महाशाखा प्रमुखलाई टेलिफोन गरी सात दिन म्याद थपेर अर्को सूचना निकाल्न दबाब दिए । लिखित आदेश पाए हुन्थ्यो भनी महाप्रबन्धकले आग्रह गर्दा पे्रमकुमार राईले ‘पत्र तयार हुँदै छ, भोलि आइपुग्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । भोलिपल्ट पत्र आउने विश्वासमा महाप्रबन्धकले तत्काल टेन्डर खोल्ने काम रोकी टेन्डर राख्नका लागि सात दिन म्याद थप गरिएको सूचना जारी गराए । तर, भोलिपल्ट अख्तियारको पत्र गएन, बरु अदालतबाट टेन्डर प्रक्रिया रोक्न स्टेअर्डर भएको पत्र पो गयो । विमानस्थलको ग्राउण्ड फ्लोरमा तीनवटा पसल सञ्चालन गर्दै आएका पाटनवासी अविनकृष्ण ताम्राकारलगायतको टोलीले त्यसरी स्टेअर्डर ल्याएका थिए । एक वर्षअघि भएको स्टेअर्डर खारेजीका निम्ति व्यवस्थापन भ्याकेटमा गएको छैन । बरु कर्पोरेटका प्रमुख पे्रमनाथ ठाकुरले अविनकृष्णलगायतका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित पसलका तर्फबाट मासिक दुई लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेको बुझिएको छ ।
यसरी करिब बाह्र वर्षदेखि इन्क्लोजर क्षेत्रको उक्त स्पेस खाली रहँदा सरकारलाई बाह्र करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगिसकेको छ । यसप्रकारका स्टेअर्डर बढी ल्याएर सरकारी राजस्वमा क्षति पु-याउने र कर्पोरेट महाशाखा प्रमुखलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रमुख व्यापारीहरूमा क्लासिक मार्टका अविनकृष्ण ताम्राकार, सुवास श्रेष्ठ र प्रमोद राणा रहेका छन् । ‘स्टेअर्डर’ खारेजीको निम्ति व्यवस्थापन भ्याकेटमा गइदियो भने सरकारले वार्षिक थप करोडौँ रुपैयाँ आर्जन हुनसक्ने अवस्था छ ।
नगदको प्रभावमा असमान व्यवहार
विमानस्थलमा रहेका पसलहरूलाई लोकेसनका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर मूल्य (भाडाबापतको) निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । जुन व्यापारीले अतिरिक्त लाभ बढी पु-याउँछ उसलाई कम मूल्यमा र रकम नदिनेलाई बढी मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । पसलहरूमध्ये गोपाल श्रेष्ठको नाममा सुवास श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित स्टेराएल हलसँगैको लोकेसन सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । एयरपोर्ट टी कफी एन्ड कन्फेक्सनरी नाममा सञ्चालित उक्त पसलले वार्षिक चौबीस लाख राजस्व बुझाउने सर्तनामा गरी भाडामा लिएको उक्त स्थान तीनपटक म्याद थप गरेर वार्षिक चौंतीस लाख भाडा पु-याइएको छ । यसरी भाडा वृद्धि गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रक्षेपित मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार बनाउने गरिएको छ । तर, वर्षैपिच्छे नभई म्याद थप गर्ने समयमा (तीन वर्षमा) मात्र एकपटक सो सूचकाङ्कलाई आधार बनाइन्छ । यस अर्थमा मूल्यका आधारमा जतिपटक म्याद थप गरे पनि सुरुमा निर्धारित रकम बराबर मात्र राजस्व/भाडा तय हुने गरेको भन्न सकिन्छ । क्लासिक मार्टले चलाएको पन्ध्र वर्गमिटरको एउटा पसलबाट भने तीन वर्षमा एक करोड अन्ठाउन्न लाख असी हजार रकम लिने गरिएको छ । अविनकृष्णको डिपार्चर हलमा रहेको एक पसलबाट प्रतिवर्गमिटर रु. एक्काइस हजार राजस्व/भाडा लिने गरिएको छ । सुवास श्रेष्ठबाट भने प्रतिवर्गमिटर तेह्र हजार रुपैयाँ मात्र सरकारले प्राप्त गर्ने गरेको छ । सोनिगा सर्भिसेज प्रा.लि. नामक कम्पनीले चलाएको अर्गानिक पसलमा अर्गानिकबाहेक अन्य सामान मात्र खरिद गर्न सकिन्छ । सो पसलबाट सरकारले प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमिटर रु. पच्चीस हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछ । सूर्य ताम्राकारले नेपाल एन्टिक्सका नाममा सञ्चालन गरेको कन्फेक्सनरी पसलले चाहिँ प्रतिवर्गमिटर करिब तीस हजार रुपैयाँ राजस्व/भाडा बुझाउने गर्दछ ।
यसरी भाडा/राजस्वबापत लिने रकममा मात्र असमानता भएको होइन, नवीकरण गर्ने र अवधि तय गर्ने कुरामा पनि असमानता देखिन्छ । प्रमोद राणा र किरणशेखर अमात्य लगायतद्वारा ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलको नाममा सञ्चालित पसलको ०६५ मा एकैपटक दश वर्षका लागि (०७५ सम्म) म्याद थप गरिएको छ । निर्धारित राजस्व/भाडासमेत बुझाउन नसकेपछि सो ग्रिनलाइन कम्पनीलाई ०७० माघ २६ देखि सीआईबीले कालो सूचनामा राखेको छ । समयमै राजस्व/भाडा नबुझाएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीसँगको सम्झौता तोडी पसल सञ्चालनमा रोक लगाउने अधिकार विमानस्थल व्यवस्थापनलाई भए पनि अनुचित ढङ्गले लाभान्वित कर्मचारीहरू भाडा/राजस्व नबुझाएकोले सम्झौता रद्द गर्न तयार भएनन् । कालोसूचीमा राखिसक्दा पनि नियमविपरीत ग्रिनलाइनलाई पसल सञ्चालन गर्न दिइएको छ । व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू दुई वर्षदेखि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेको जानकारी नै नभएझैँ गरी बसेका छन् । विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग भएको सम्झौता ‘किस्ता दाखिल नगरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी हर्जाना र बाँकी रकम तिराउन सकिने’ व्यहोरा उल्लिखित छ । तर, सम्झौता गर्ने कर्पोरेट महाशाखाका कर्मचारीहरू अनुचित लाभ लिई आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् ।
एउटा व्यापारीको मनपरी
शरत्सिंह भण्डारी पर्यटनमन्त्री हुँदा उनले आफ्नी निकटकी मित्र निर्जला राउतलाई आर्थिक उपार्जनका लागि भनी स्टेराएल हलसँगै करिब सोह्र वर्र्गमिटर क्षेत्रफल ठाउँ पसल राख्नका लागि उपलब्ध गराएका थिए । गोपल श्रेष्ठलाई प्रमुख सञ्चालक देखाएर एयरपोर्ट टि कफी एन्ड कन्फेक्सनरी सपको नाममा सुरु गरिएको पसलमा चाबहिल बस्ने दोलखाका सुवास श्रेष्ठ नामका व्यक्तिलाई पनि काममा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सामेल गराइएको बताइन्छ । तर, अहिले एयरपोर्टमा सबैभन्दा चलाख व्यापारी उनै सुवास बनेका छन् । विभिन्न कम्पनीका नाममा विमास्थलभित्र उनका पसलहरू सञ्चालनमा छन् । स्टेराएल हलसँगै उनले एकलौटि पसल चलाएका छन् । यात्रीले सुविधा पाउने, मूल्य र गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने ठानी प्राधिकरणले लोकेन्द्र विष्टमगर पर्यटनमन्त्री भएका बेला सो स्थानमा अर्को एउटा पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, सुवासले नगदको बार लगाएर आफ्नो एरियामा अर्को प्रतिस्पर्धा आउन रोक लगाएको ब्यापारीहरु बताउछन । यसपटक भूकम्प गएको मौका छोपी सम्झौताविपरीत आफ्नो पसलको क्षेत्रफल बढाउन पनि उनी सफल भएका छन् । यस कार्यमा पे्रमनाथ ठाकुरको विशेष सहयोग रहेको बुझिएको छ । सुवासले आफ्ना पसलहरू सस्तो भाडा (राजस्व)मा पाएका मात्र छैनन्, उनले पटक–पटक म्याद बढाउँदै जाने अवसर पनि पाएका छन् ।
सुवास श्रेष्ठपछि विमानस्थल व्यवस्थापनका कर्मचारीको कृपा प्राप्त अर्का व्यापारी अविनकृष्ण ताम्राकारलगायतको समूह हो । जसले विभिन्न नाममा पसलहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्राउन्ड फ्लोरको आफ्नो पसललाई असर गर्छ भनेर इन्क्लोजर क्षेत्रमा टेन्डर भइसकेको स्थानलाई खाली राख्न लगाउन सक्ने सो समूहले हालै डोमेस्टिकतर्फ पनि विशेष सुविधा प्राप्त गरेको छ । होटल सोनिगा प्रा.लि.लाई डोमेस्टिकको रेस्टुरेन्ट र ग्राउण्ड फ्लोरमा पसल सञ्चालन गर्न ०६४ भदौ ४ गते सम्झौता गरी अनुमति दिइएको थियो । रेस्टुरेन्ट र पसललाई प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरिएको र दुवै आफैँले सञ्चालन गर्ने कबुल गरेपछि सोनिगा कम्पनीलाई टेन्डरअनुरूप सञ्चालन अनुमति प्राप्त भएको थियो । तर, प्र्रे्रमनाथ ठाकुरले सम्झौताविपरीत रेस्टुरेन्ट छुटाएर त्यसको सट्टा ग्राउण्ड फ्लोरमै स्पेस थपिदिएका छन् । रेस्टुरेन्टमा कमाइ कम हुने र पसलमा बढी नाफा हुने भएकोले सोनिगा होटलको नाममा पसल सञ्चालन गर्नेहरूले रेस्टुरेन्ट छुटाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । नगदको प्रलोभनमा परी ठाकुरले हालै उक्त व्यवस्था गरिदिएका छन् । जसका कारण सरकारले वार्षिक डेढ करोडभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
छोपियो आँखीझ्याल
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान कक्षको मध्यभागमा यात्रीहरूलाई नेपालको मौलिक कलाप्रति आर्षित गर्न र उक्त कक्षको शोभा बढाउन सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी मध्यभागमा एक कलात्मक आँखीझ्याल राखेको छ । तर, कर्मचारीलाई नगद चढाएपछि अविनकृष्ण ताम्राकारलगायतको क्लासिक मार्टले आँखीझ्याल छोपेर पसल सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका छन् । क्लासिक मार्टलाई उक्त स्थान उपलब्ध गराउने क्रममा सिक्योरिटी क्यामेरा हटाइएको र भीआईपीतर्फ जाने बाटोसमेत छेकिएको थियो र छ । कलात्मक झ्याल छोपिँदा पनि न कुनै निकायले चासो देखाएको छ न विमानस्थल व्यवस्थापनले गल्ती सच्याउने तत्परता लिएको छ ।
गुणस्तरहीन सेवा र सामग्री
विमानस्थलमा सञ्चालित अधिकांश पसलले गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री–वितरण गरिरहेका छन् । हालै वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा पनि यस कुराको पुष्टि भएको छ । गत साता विमानस्थलका पसलहरूमा छापा मार्दा बिक्रीका लागि राखिएका म्याद नाघेका सामग्री फेलापरेका थिए । सातवटा पसलमा छापा मार्दा क्लासिक मार्ट, कार्की मल्टिपल टे«ड एन्ड सप्लायर्स, एयरपोर्ट टि एन्ड कफी सप र सोनिगाद्वारा सञ्चालित (कथित) अर्गानिक पसलबाट म्याद नाघेका खाद्यवस्तु र अन्य अवाञ्छित सामग्री वाणिज्य विभागको कब्जामा परेको छ ।
यसरी वाणिज्य विभागअन्तर्गतका निकायले यसअघि पनि छापा मार्दा पटकपटक उल्लिखित पसलहरूबाट म्याद नाघेका सामान जफत हुने गरेको हो । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन । पसलका सञ्चालकहरूले विगतमा पनि नगदका भरमा आफूहरूलाई जोगाएका थिए, यसपटक पनि जोगिनेमा ढुक्क छन् । विमानस्थल व्यवस्थापनले कम्पनीसँग गरेको सम्झौतामा म्याद नाघेका वस्तु बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र बिक्री गरिए सम्झौता रद्द गरी पसल बन्द गर्ने व्यहोरा उल्लिेख छ । तर, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको कुनै कारबाही गर्न कर्पोरेट महाशाखाले तत्परता लिने गर्दैन ।
अख्तियार कनेक्सन !
कर्पोरेट महाशाखा प्रमुख पे्रमनाथ ठाकुर विमानस्थलभित्र यस्ता पात्र हुन् जसले अख्तियारदेखि अदालत र व्यापारीदेखि प्राधिकरणको माथिल्लो तहका हाकिमसम्मलाई मिलाउन सक्ने दाबी गर्दछन् । आफूलाई नगद नबुझाउने व्यापारीलाई जति दुःख दिने क्षमता उनी राख्छन्, नगद बुझाउनेहरूलाई सेवा–सुविधा बढाउन र संरक्षण गर्न पनि त्यति नै खप्पीस मानिन्छन् । रतिशचन्द्र लाल नामका व्यक्ति (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीषचन्द्र लालका भाइ) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख रहँदा यस्तै कुरा मिलाउन सहज होस भनी विश्वासिलो पात्रको रूपमा पे्रमनाथ ठाकुरलाई त्यहाँ पु-याइएको थियो । त्यसपछि पटकपटक ठाकुर विमानस्थलमा खटाइएका छन् । उनै ठाकुर अदालतदेखि अख्तियारसम्म आफ्नो पहुँच बढाउन सफल भएका छन् । गत वर्ष इन्क्लोजर क्षेत्रमा भएको टेन्डर रोकाउन पे्रमकुमार राई (तात्कालिक सचिव, अख्तियार) लाई प्रयोग गर्न सफल भएपछि ठाकुरको फुर्तीफार्ती झनै बढेको छ । ठाकुरबाहेक व्यापारी सुवास श्रेष्ठले पनि अख्तियारभित्र बलियो पकड बनाएको बताइन्छ । अनुसन्धान अधिकृतदेखि आयुक्तहरूको सचिवालयसम्मका केही व्यक्तिलाई श्रेष्ठले नियमित लाभ पु-याइरहेको बताइन्छ । त्यसैले विमानस्थलभित्र भइरहेका विकृति र भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण निम्ति अख्तियार उदासीन बनेको देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत सबैजसो आयुक्तहरू देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित होस्, अनुचित र अनियमित कार्य नहोस् भन्नेमा प्रतिबद्ध छन् । माथिल्लो तह केही गर्न प्रतिबद्ध भए पनि तल्लो तहमा पैसाको चलखेलले काम गर्ने भएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार कसरी छोपिँदोरहेछ भन्ने उदाहरण विमानस्थल बनेको छ ।

नयाँ संविधान आएपछि अख्तियारको औचित्य समाप्त !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गर्न संविधानसभा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला आफैँ लागिपरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । पहिलो विधेयक परिमार्जन विशेष समितिले ०७२ साउन २३ गते चार दलका प्रमुख नेताहरूको सहमतिपश्चात् परिमार्जन गरेको मस्यौदामा उल्लेख भएबमोजिम संवाद एवम् सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अख्तियारको अधिकार पहिलेझैँ सुरक्षित राखिएको थियो । प्रतिवेदनको पृष्ठ १० बुँदा नं. १६ मा ‘धारा २३८ को उपधारा (१) मा रहेको भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको अघि ‘अनुचित कार्य वा’ भन्ने शब्दहरू राखिएको थियो । तर, सो परिमार्जित प्रावधानलाई पुनः हटाएर मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले अन्तिम मस्यौदामा अख्तियारको अधिकार कटौती गरिदिएका छन् । चार दलका नेताहरूको सहमतिलाई समेत लत्याउने हैसियत सिटौलालाई कसरी प्राप्त भयो, आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
०४७ को संविधान धारा ९८ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो । ०६३ मा बनाइएको अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा पनि ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने नै लेखिएको छ । तर, मस्यौदा संविधानको धारा २३८ मा भने ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा….’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । ‘अनुचित कार्य वा’ भन्ने अंश हटाएर अख्तियारलाई सीमित गर्नुले राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै अनुचित कामलाई लिएर कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस् भन्ने नियत लुकेको स्पष्ट गरेको छ । ज्ञातव्य छ, सत्ता र शक्तिमा हुनेले भ्रष्टाचार मात्र गर्दैनन् पदको दुरुपयोग गरी अनुचित कार्य पनि गर्ने गर्दछन् र गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । नयाँ संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ हटाएर भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने व्यवस्था जुन गर्न खोजिएको छ यसले सिटौलाहरू यो देशमा कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्था प्रारम्भ गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
यति मात्र होइन, मस्यौदा संविधानको धारा २८४ मा ‘संवैधानिक निकायको कामकारबाहीहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिबाट हुने’ लेखिएको छ । धारा २८७ मा ‘संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी अन्तिम मस्यौदामा ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवााफदेही रहनुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय–सल्लाह दिन सक्नेछ’ पनि लेखिएको छ । यसरी एकातिर अख्तियारले अनुचित कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको हेर्नै नपाउने र अर्कोतिर संसद्को पूर्ण नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै एउटा निकम्मा निकायमा रूपान्तरित हुने’ निश्चित भएको छ । अख्तियारको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अब समाप्त हुने स्थिति आएको छ । राजनीतिकर्मीहरूको अधीनमा अख्तियारजस्तो निकायले रहनुपर्ने भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुने ठानिएको छ । विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था या निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइन्छ । त्यही परम्परालाई २०४७ को संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि पछ्याएका हुन् । तर, उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न कस्सिएकाहरू लोकतन्त्रकै मर्ममा प्रहार हुने गरी राजनीतिकर्मी र राजनीतिक निकायलाई निरङ्कुश बनाउन किन लागिपरेका हुन् आश्चर्यको विषय भएको छ । हाल प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्कीमाथिको रिस पोख्नका लागि मात्र सिटौलाहरूले यसप्रकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्न खोजेका हुन् या आफूहरूबाट प्रायः भइरहने अनुचित कार्यमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने कुनै निकाय नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हो यस सम्बन्धमा खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कार्की प्रमुख आयुक्त भएपछि अख्तियार सक्रिय भएको र अख्तियार सक्रिय भएपछि भ्रष्ट राजनीतिकर्मी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अख्तियारविरुद्ध उभिएका छन् । सिटौला तिनकै मतियार बनेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्र साँघुरो बनाउने र त्यसलाई संसद्को नियन्त्रणमा राख्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न अग्रसर भएका हुन् । मस्यौदा संविधानमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुरूपकै संविधान जारी भयो भने नेपालमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य व्यापक र अनियन्त्रित बन्ने निश्चित छ । निष्पक्ष र स्वायत्त भई काम गर्ने हुनाले नै अख्तियारले आफ्नो वार्षिक कामको प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष समर्पण गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सो प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । संसद्प्रति उत्तरदायी बन्दै काम गर्ने र त्यो पनि संसद्कै नियन्त्रण र निर्देशनमा गर्नुपर्ने भएपछि अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुको औचित्य के रहला ? आफ्नै निर्देशन र नियन्त्रणमा भएका कामको विषयलाई लिएर संसद्मा छलफल किन गरिरहनुपर्ला जस्ता प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।

राष्ट्रिय झण्डाको गरिमा घटाउन मूख्य सचिवको सक्रियता
सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्मको दर्जाको दिनेक्रम सुरु भएपछि उनीहरुको मनोवल अति उच्च हुनुपुगेको छ र अब उनीहरुले मन्त्री जस्तै झण्डा फहराएर हिड्ने अभिलासा राखेका छन् । अति महत्वकाङ्ग्क्षी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका सोमलाल सुवेदीले मूख्य सचिवको जिम्मेवारि हात पारेपछि उनमा मन्त्रीलेझैं झण्डा फहराएर हिड्ने रहर पलाएको छ र निर्देशिका बनाएर उनले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।
सहसचिव, सचिव र आफे तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा ह्वात्तै शढाएको सुवेदीले राजनीतिक क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्न झण्डाको प्रस्ताव अघि सार्न लागेको बुझिएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालिक प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख र अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले पेन्सन खाएर घर बसिरहेकामा मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएपछि सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुमा महत्वकाङ्क्षा पलाएको हो । संवेधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत पद प्राप्त गर्नुलाई त उनीहरुले आफ्नो नैसर्गिक हक नै ठान्न थालेका हुन् । त्यस सम्बन्धी नीति, नियम र कानुन बनाउँदा त उनीहरुले अन्य क्षेत्रका लागि ढोकै बन्द गर्ने प्रयास गरको छन् । अब मन्त्री नभएपछि मन्त्रीलेझैं झण्डा फहराउन उनीहरु अग्रसर भएका छन् । देशका सङ्क्रमणकाल लम्बिएको र राजनीतिकर्मीहरुप्रतिको आसथा र भरोसा खस्किँदै गएको मौका छोपि उनीहरु झण्डामा आँखा गाड्न उद्धत भएको ठानिएको छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरुको आफ्नै स्वतन्त्र भूमिका हुँदैन, सरकारको नीति, निर्देशन र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कर्मचारीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने कामको जस (यस) अपजस (अपयस) को भागी सरकारमा रहने दल या राजनीतिकर्मी नै हुने गर्दछन् , कर्मचारीहरु त्यसनिम्ति जिम्मेवार मानिदैनन् राजनीतिक क्षेत्रको अवमूल्यन हुँदै गरकेो यस अवस्थामा सचिव र मूख्य सचिव पनि राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सडकमा निस्कँदा राजनीतिकर्मीहरुको थप अवमूल्यन हुने निश्च्ति छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको झण्ड हल्लाएर हिड्ने महत्वकाङ्षा कदाचित पूरा भयो भने त्यसले दशेमा थप समस्या पैदा गर्नेछ । भविष्यमा सङ्घीयता सहितको संविधान बन्यो भने प्र देश सरकारका मूख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले त झण्डा फहराएर हिड्ने मौका पाउने नै छन्, प्रदेशका मूख्य सचिव र सचविहरुले पनि झण्डा हल्लाएर हिँड्ने छन् । यसरी झण्डा हल्लाउनेहरुको संख्या हजारौं पुग्ने छ र त्यसो भएमा राष्ट्रिय झण्डाको महत्व र गरिमा सस्तो हुनेछ । त्यसैले राजनीतिकर्मीहरु यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।

देशैभरि आन्दोलन
पहिचानसहितको राज्य माग गर्दै तराई मधेसमा तीन सातादेखि आन्दोलन र हडताल भइरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा दुईवर्षे बालकदेखि नेपाल प्रहरीका एसएसपीसम्मले ज्यान गुमाएका छन् । आन्दोलनलाई साम्य पार्नकै लागि सरकारले तराईका विभिन्न जिल्लालाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । ती जिल्लामा सेना परिचालन गर्नुका साथै चौबीसै घन्टाजसो कफ्र्यु पनि लगाइएको छ । तैपनि स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन, बरु तनाव र ढन्द्व बढ्दै गएको छ ।
मुलुकभर भएको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन राजनीतिक र सरकारी तवरबाट खासै पहल नहुँदा आन्दोलन अनियन्त्रित हुँदै गएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक दलले पहल नथालेसम्म आन्दोलन सामान्य नहुने र सधैँ कफ्र्यु लगाइरहनुपर्ने निचोडमा सुरक्षा अधिकारी पुगेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको आन्दोलन सोमबारबाट पूर्वमा पुगेको छ । ‘राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत भए पूर्वमा आन्दोलन पुग्ने थिएन,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘ठूला पार्टीहरूकै ‘इन्टे«स’अनुसार आन्दोलन भएको देखिन्छ ।’ पूर्वमा लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै त्यहाँ विभिन्न नौ जिल्लामा सोमबारबाट आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत दुईदिने आमहडताल गरिएको छ । आमहडतालका कारण पूर्वको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
सोमबार सामान्य देखिएको लिम्बुवानको आन्दोलन सोमबारको तुलनामा मंगलबार केही उग्र देखिएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको विवरणअनुसार लिम्बुवानका कार्यकर्ताले सरकारी कार्यालयलाई निसाना बनाउँदै लगेका छन् । अरुणपूर्वका नौ जिल्ला मात्र भएको प्रदेश चाहिने भन्दै सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले पूर्वका नौ जिल्लामा आमहडतालको आह्वान गरेको छ । उनीहरूले दुईदिने आमहडताल गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा नभए अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बन्दले पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । ती क्षेत्रमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् भने कलकारखाना, शिक्षण संस्था ठप्प छन् ।
उता, अघिल्ला आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै रहेको वीरगञ्जमा आइतबार साँझदेखि तनाव बढ्न थालेको छ । आन्दोलनकारीहरूले सालिक, सरकारी कार्यालय, प्रहरीका कार्यालयलाई निसाना बनाएका छन् । प्रहरीले बन्दका क्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा रोकिएका गाडीहरू बाइपास रोडबाट पास गराउन लागेपछि स्थानीय बासिन्दासँग झडप भएलगत्तै आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको हो ।
स्थानीय बासिन्दाले सडकमा ह्युमपाइप राखेर अवरोध गरेकाले हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो । झडपका क्रममा ८–१० जना घाइते भएका थिए । आइतबार साँझको घटनाको विरोधमा सोमबार र सोमबारको विरोधमा मंगलबार दिनभर वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाए पनि प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न स्थानबाट बाहिर निस्की आगजनी गरिरहेका छन् । मंगलबार प्रहरीको गोलीबाट एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि वीरगञ्ज थप तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले निषेधित घोषणा क्षेत्र तीन दिनका लागि थपेको छ । यसअघि एक सातासम्म घोषणा गरिएकै क्षेत्रमा थप तीन दिन समय थपेको हो । तीन सातादेखिको बन्दले नवलपरासी प्रभावित बनेको छ । मधेसी मोर्चा र थरुहट–थारुवान सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा कावासोतीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी कागजात राखेको जिल्ला विकास समिति रौतहटको पुरानो भवनको कोठामा सोमबार बिहानै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आगजनी गरेका छन् । साथै उनीहरूले अनिश्चितकालीन बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै सवारीसाधन तोडफोडसमेत गरेका छन् ।
दश दिनदेखि बागलुङ बन्दका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । जनजातिको बन्दपछि बागलुङ टुक्र्याइएको विरोधमा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । साथै जिल्ला मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै मगर समुदायले गरेको बन्दले जिल्ला दोहोरो बन्दका मारमा परेको छ । पहिचान पक्षधरले सोमबार मगरात क्षेत्र बन्दको आह्वान गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको हत्यापछि लगातार कफ्र्यु लाग्दै आएको कैलालीको टीकापुर क्षेत्रको जनजीवन भने केही सामान्य बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कमलसिंह बमका अनुसार राजधानीबाहेक सबै जिल्ला यतिबेला आन्दोलनमय बनेको छ । आन्दोलनकारीहरूले आफूअनुकूलका माग राखेका छन् । गृह मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार अखण्ड सुदूरपश्चिम, प्रदेशको राज्य, जिल्ला टुक्र्याउन नहुने, पहिचानसहितको राज्य चाहिने र हिन्दूराज्य कायम गरिएको एकीकृत राज्य निर्माण गरिनुपर्नेजस्ता फरक–फरक माग आन्दोलनकारीले राखेका छन् । फरक–फरक माग राखी आन्दोलन गरिएकाले पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न कठिन भएको गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनले भने– एउटा पक्षसँग सहमति गरे, त्यसको विरोधमा अर्कोे पक्ष झन् कडा रूपमा आन्दोलित हुने देखिन्छ । उनी पनि राजनीतिक तहबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
आन्दोलनका कारण मुलुकभरको व्यापार–व्यवसाय ठप्पजस्तै भएको छ । राजधानीमा सामान आपूर्ति गर्नसमेत स्कर्टिङ गर्नु परिरहेको छ । यातायात अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणहरू सजिलै आवत/जावत गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालीको पर्व नजिकिँदै गर्दा भएको बन्द र हडतालले व्यापारी, किसान एवम् मजदुरहरू मर्कामा परेका छन् । भन्सार अवरुद्ध हुँदा राजस्व सङ्कलनमा सरकारले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ । सरकारले आन्दोलनबाट सामान्यीकरण गरी मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन कफ्र्यु लगाउनुबाहेकको अर्को विकल्प देखेको छैन । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बमले भने, ‘अप्रिय घटना हुन दिनुभएन, त्यसका लागि कफ्र्यु लगाउने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेबाहेक तत्काल अर्को विकल्प देखिएको छैन ।’ तर, कफ्र्युमा पनि आन्दोलनकारीहरू अघिल्ला दिनहरूमा भन्दा थप उग्र बन्दै गएकोले आगामी परिस्थितिबारे अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
मंगलबार खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन ग-यो । संविधानसभा भवनअगाडि सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्न खोज्दा भएको झडपमा केही हिन्दू राष्ट्रवादी कार्यकर्ताहरू घाइते भए भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निकै आक्रामक बनेको जनसमूहलाई सम्हाल्न नेताहरूलाई निकै मुस्किल परेको थियो ।

कार्यकाल बढाउन संविधानमा संशोधन
आफूलाई पदको कुनै लोभ नरहेको र कुनै पनि बेला पदबाट राजीनामा दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले तोकिएको समयमा पार्टी महधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अझै सात महिना पार्टी सभापति बन्ने भएका छन् । यसअघि पार्टीको महाधिवेशन असोज पहिलो साता गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
संविधान निर्माण, सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर देशभर भइरहेको आन्दोलन, पार्टीको आसन्न १३औँ महाधिवेशन, सभासद् अमरेशकुमार सिंहको स्पष्टीकरण जवाफलगायत विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको बैठकले तोकिएको मितिमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै कम्तीमा पनि छ महिनाका लागि पछि सार्ने निचोडमा सभापति कोइराला पुगेका हुन् ।
यसअघि पार्टीको १३औँ महाधिवेशन आगामी असोज २ देखि ५ गतेसम्म र त्यसअघि यही भदौ १७ गतेदेखि गाउँ, नगर, वडा अधिवेशन तोकिएको थियो । तर, पार्टी संविधान लेखन प्रक्रियामा व्यस्त रहेका कारण खासै पार्टीको काम गर्न नसकेकाले मिति सार्ने तयारीमा पुगेको काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
तोकिएको मितिमा महाधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने र असोज पहिलो साता महाधिवेशन नगर्ने हो भने पार्टीको वैधानिक अस्तित्व समाप्त हुने भएकोले संविधानमा संशोधन गर्न अन्य दललाई मनाउनुपर्नेछ, उपसभापति पौडेलले भने, ‘संविधान जारी गर्ने काममा लागियो भने महाधिवेशन असोज पहिलो साता हुन नसक्ने भएकोले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर महाधिवेशन ६ महिना पछि लैजाने सुझाव आएको छ ।’ तर, यसबारेमा अर्को बैठकले निर्णय गर्नेछ । संविधानअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगरे त्यो दलको निर्वाचन आयोगको दर्ता खारेज हुन्छ । काङ्ग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन प्रत्येक चार–चार वर्षमा गर्ने भन्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । साथै विधानमा सभापतिले विशेष कारण देखाएर थप एक वर्ष आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छन् । तर, सभापति कोइरालाले विधानको अधिकार प्रयोग गरी एक वर्ष समय थप गरिसकेका छन् ।
यसैगरी संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्द ढुङ्गाना र रमेश लेखक रहेको एक वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । उपसभापति पौडेलका अनुसार चार दल सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल गरेर चारै पार्टीको तर्फबाट एउटै धारणा बनाएर संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा संयुक्त संशोधन राख्न उपयुक्त हुने धारणाअनुसार वार्ता कमिटी बनाइएको हो । यसैगरी थारू, मधेसी, जनजातिलगायत असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्तापछि सहमतिअनुसार संविधानमा चार दलको तर्फबाट संयुक्त संशोधन हालिने पनि उपसभापति पौडेलले बताए ।

मधेसी नेतामा मतभिन्नता
एक प्रदेशको माग गर्दै तराईमा आन्दोलन गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूमा आन्दोलनकै विषयलाई लिएर मतभिन्नता देखिएको छ । उनीहरूबीच आगामी आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने, सरकारसँग वार्ता गर्ने–नगर्ने र संविधानसभाबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा मतभेद भएको हो ।
मोर्चामा आबद्ध रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी आन्दोलनलाई केही सामान्य बनाउँदै सरकारसँग सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् भने सद्भावना पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टी भने वार्ताभन्दा पनि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन भन्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वीरगञ्जबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने तराई मधेस सद्भावनाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव कलैयामा बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यादव र ठाकुर भने वार्ताको वातावरण मिलाउन मंगलबार राजधानी आएका छन् । उनी आन्दोलन थप अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
स्रोतका अनुसार तराईको आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्रै मतभिन्नता देखिएपछि सङ्घीय समाजवादीका अध्यक्ष यादव राजधानी फर्किएका हुन् । उनले वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलन स्थगित गर्न भन्दै राजधानी आएर विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सबैभन्दा पहिले छलफल गरेका छन् । छलफल सकारात्मक भएको उनीनिकट एक नेताले बताए । ‘सधैँ आन्दोलन गरेर मात्र हुँदैन, सहमतिमा पनि जानुपर्छ,’ यादवले भने, ‘त्यसको वातावरण सरकार र सरकारमा रहेका दलहरूले बनाउनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘तर, अहिलेकै अवस्थामा आन्दोलन स्थगित हुनेछैन ।’
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘सरकारले वार्ता गर्नै चाहेको छैन, त्यसैले आन्दोलन रोकिँदैन सबै कुराको निर्धारण आन्दोलनले नै गर्छ,’ उनले भने, ‘अबको आन्दोलन कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मोर्चाको बैठक बसी नयाँ कार्यक्रम तय गरिनेछ ।’
स्रोतका अनुसार मोर्चाको बैठक कहाँ बस्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच विवाद देखिएको छ । ठाकुर र यादव राजधानीमा बैठक बस्ने पक्षमा छन् भने यादव तराईकै कुनै जिल्लामा बैठक गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव काठमाडौं फर्केर मोर्चाका अन्य नेताहरूलाई फोन गरी मोर्चाको बैठकका लागि काठमाडौं आउन आग्रह गरिरहेका छन् । साथै ठाकुर र यादवले तत्काल संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा महतो रहे पनि यादव पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । महतोले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । महतोले मञ्चबाटै उपेन्द्र यादवसहित मोर्चाका अन्य घटकहरूलाई संविधानसभाबाट राजीनामा दिन आह्वान गर्दै आएका छन् ।

सीमास्तम्भमा जीपीएस जडानको तयारी
भारत बिहारको अररियामा गत साता शुक्रबार सम्पन्न नेपाल र भारतका सुरक्षा प्रमुखको बैठकले नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षा मजबुत पार्न दुई देशका अधिकारीबीच सहमति गरेलगत्तै नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्रका सबै सीमास्तम्भमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) जडान गर्ने अर्को सहमति भएको छ । आपसी समन्वयका आधारमा नेपाल भारत दुवै देशीय सीमामा सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त पार्ने सहमति अररिया–बैठकले गरेको थियो । संयुक्त सुरक्षा बैठकमा नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा तराईका विभिन्न भेगमा असन्तुष्ट पक्षले जारी राखेको आन्दोलनमा हुन सक्ने घुसपैठलाई ध्यानमा राखी संयुक्त सुरक्षा–व्यवस्था मिलाउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो । नेपाल र भारतको भूमि प्रयोग गरी हुन सक्ने अन्य आपराधिक क्रियाकलाप, लागूऔषधको कारोबार, चोरी, तस्करी नियन्त्रणलगायत विषयमा समेत सहकार्य गरी अघि बढ्ने सहमति सो बैठकमा भएको स्रोत बताउँछ ।
यसैक्रममा गत अगस्ट २६–२७ तारेख (भदौ ९ र १०) मा देहरादुनमा भएको नेपाल र भारतका नापी विभागका महानिर्देशक स्तरीय सीमा कार्यसमूहको दोस्रो बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्रका सबै सीमास्तम्भमा जीपीएस जडान गर्न लागिएको हो । अबदेखि सीमास्तम्भ कुनै पनि कारणले क्षति भएमा तत्कालै पुरानै ठाउँमा स्थापना गर्ने गरी जीपीएस जडान गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको हो । बताइएअनुसार दुई देशले सीमाक्षेत्रको एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लम्बाइमा ८३ वटा नियन्त्रण बिन्दु स्थापित गर्नेछन् र सोहीमार्फत आठ हजार पाँच सय ५५ वटा सीमास्तम्भमा जीपीएस जडान गरिनेछ । सबै सीमास्तम्भमा जीपीएस जडान गरिसकेपछि कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय अतिक्रमणबाट सीमास्तम्भमा क्षति पुगेमा तत्कालै त्यसको पुनस्र्थापना गर्न सजिलो पर्नेछ । यसका लागि बीडब्लूजी (सीमाकार्य समूह) नामक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । नेपाल र भारतबीचको सीमास्तम्भको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, मर्मत गर्ने तथा बाह्रगजा क्षेत्रको मानवरहित भूभागलाई खाली गर्नका लागि दुई देशले गठन गरेको सबैभन्दा उच्चस्तरीय संयन्त्र नै बीडब्लूजी हो । कालापानी र सुस्ताको भूभागबाहेक अन्य सीमा क्षेत्रमा सन् २००७ को नक्सा तथा अन्य तथ्य तथा तथ्याङ्कका आधारमा यस संयन्त्रले दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।
दुवै देशमा रहेका नियन्त्रण बिन्दुबाट हरेक सीमास्तम्भको स्थान, अक्षांश, देशान्तर, उचाइ, अवस्थितिलगायतका विषयको जानकारी सङ्ग्रहित गरिनेछ भने यही आर्थिक वर्षमै जीपीएस जडानको काम सुरु हुने नापी विभागका महानिर्देशक मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाल र भारतबीच सीमाक्षेत्रको नदी तथा खोलाहरूमा पनि विशेष सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसका साथै घना जङ्गल भएको सोमेश्वर (चितवनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने स्थान)मा पनि सीमास्तम्भ निर्माण गरिनेछ ।

अख्तियार पसेपछि यातायात कर्मचारीको भागदौड
आफूले भनेजति पैसा नपाएको झोंकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र पोखराका एक शाखा अधिकृतले पास भएका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स नदिने प्रपञ्च रचेर हैरानी खेलाएका छन् । काठमाडौं ३४ घर भएका दीपककुमार पोखरेल नामका शाखा अधिकृतले यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कत देखाएपछि सेवाग्राहीले पीडित बन्नुपरेको हो ।
नवलपरासीका लोकराज सिग्देल लाइसेन्सको परीक्षा दिन सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय पोखरा आए । २०७२/०१/०६ गते लिखित परीक्षामा पास भए । भोलिपल्ट ७ गते प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर पास भए । तर, उनले लाइसेन्स पाएनन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म पाएका छैनन् ।
ट्रायल परीक्षा लिन खटिएका सबै कर्मचारीको चेक लिस्ट र परीक्षार्थीको प्रवेशपत्रमा पनि पास भएको स्पष्ट उल्लेख भएर पनि उनको नाम माइन्युटमा नचढाइदिने शाखा अधिकृत दीपककुमार पोखरेलको गल्ती र हेलचेक्र्याइँका कारण पास भएको चार महिना पूरा बितिसक्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । कर्मचारीको लापरबाही र सनकपूर्ण व्यवहारका कारण नागरिकले सास्ती र हैरानी मात्र होइन अन्याय पनि सहनुपरेको अवस्था छ ।
यस्तै स्याङ्जा ओरष्ठेका राजन पोखरेलले २०७२/०२/१३ को ट्रायल परीक्षा पास गरेको ०८–२४८६२१ नम्बरको लाइसेन्स अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसेर नक्कली व्यक्तिलाई सक्कली लाइसेन्स दिइयो । परीक्षा पास गर्ने व्यक्ति राजन पोखरेल २०७२/२/२० गते राजस्व तिरेर लाइसेन्स लिन ल्याप्चे लगाउन जाँदा उनको लाइसेन्स अर्कैलाई दिइसकेको पाइयो । २९९३१७७ नम्बरको लाइसेन्स कार्डमा २७६८५२२ नम्बरको होलोग्राम स्टिकर टाँसेको राजन पोखरेलको नामको लाइसेन्स अर्कै व्यक्तिलाई फोटो टाँस गरेर दिइयो ।
राजन पोखरेललाई नवीकरण शाखाले ट्राफिक कार्यालयको सिफारिसबिनै हराएको बहानामा प्रतिलिपि लाइसेन्स दिइयो । २०७२/०३/१८ गते दिएको प्रतिलिपिमा कार्ड नं. २९९९९१३ र होलोग्राम नम्बर २७७७६६३ प्रयोग गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा पनि लाइसेन्स परीक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका दीपककुमार पोखरेलको हात रहेको छ । सुरुमा हामीसमक्ष हारगुहार गर्न आएका पोखरेललाई पछि प्रतिलिपि दिइएपछि यी दुई प्रकरण प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अफिस हेड अर्थात् लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी पासवर्ड लिएर बसेका शा.अ. दीपककुमार पोखरेलले लाइसेन्स वितरणमा ठूलो खेलोमेलो गरी अनियमित आम्दानी गरेको सन्दर्भमा कार्यालयभित्र र बाहिर सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । कम्प्युटर नेटवर्किङ सिस्टमको पासवर्डको दुरुपयोग गरी फेल भएका व्यक्तिको नाम कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स वितरण गरिएको विश्वस्त स्रोतले दाबी गरेको छ । परीक्षाको चेकलिस्टमा पास नभएका व्यक्तिहरूको नाम इन्ट्री गराएर लाइसेन्सका एजेन्ट र गिरोहहरूबाट मोटो आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने भन्दै उक्त प्रकरणमा राज्यका संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । दीपककुमार पोखरेलले लाइसेन्स परीक्षा समितिको जिम्मेवारी र अफिस हेड पासवर्ड लिएको २०७१ चैत, २०७२ वैशाख र जेठको चेकलिस्ट विवरण र कम्प्युटर इन्ट्री (माइन्युट) विवरण तानेर छानबिन गर्ने हो भने उक्त तीन महिनामा लाइसेन्समा भएको अनियमितता छर्लङ्ग बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ । उक्त अवधिमा लाइसेन्सको गिरोहबाट मोटो रकम असुल गरेर परीक्षा एउटा नतिजा अर्कै गरिएको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ । अख्तियारले नियमित निगरानी गरेर नतिजा मगाउन थालेपछि हेभी मिनी ट्रायल १२१२ परीक्षार्थीबाट जम्मा ६५ जना (करिब ६ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन्, तर उक्त तीन महिनामा दीपक पोखरेलले ७० प्रतिशतको अनुपातमा नतिजा निकालेका छन् । यो अनियमितताको गतिलो प्रमाण हो । राज्यका निकायले उक्त तीन महिनाको चेकलिस्ट र कम्प्युटर इन्ट्री (माइन्युट) हेर्नेबित्तिकै अनियमितताको फेहरिस्त उदाङ्ग हुने बुझिन आएको छ ।
– यदुनाथ बञ्जारा

जनै उद्योगमा पचास महिला रोजगार
रूपन्देही/ बुटवल औद्योगिक नगरी भएपछि यस क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्षेत्रमा सञ्चालित भएका उद्योगभन्दा फरक रूपमा सञ्चालन भएको हिन्दूहरूले लगाउने जनै तथा विभिन्न धार्मिक कार्यमा चाहिने धागो तथा अन्य सामग्री उत्पादन गरी ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।
बुटवलको राममन्दिर लाइनमा अवस्थित राधा धागोको नामले सञ्चालनमा ल्याएको यो उद्योगले घरमै बसेर काम गर्ने सक्ने महिलालाई रोजगारी दिएको उद्योग सञ्चालकले बताएका छन् । उद्योगले हिन्दूहरूकोे चाड रक्षाबन्धनमा लगाइने यो शास्त्रीय र वैदिक जनै, डोरो, लाखबत्ती र बत्तीका धागोहरूको उत्पादन गर्दै आएको छ ।
०५८ सालमा राधा शर्माको नामबाट स्थापना भएको यस उद्योगमा बुटवल आसपासका महिलालाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ । बुटवलमा व्यावसायिक रूपमा जनै उद्योगहरू नहुँदा भारतबाट आयात गरेको पाइन्छ । उक्त उद्योगले भारतीय आयात रोक्न ठूलो सहयोग गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिहंले बताए । बजारमा मागअनुसार उद्योगले जनै तथा अन्य साम्रगीहरू उत्पादन गर्ने गरेको सञ्चालिका राधा शर्मा पाण्डेयले बताइन् । उनले पछिल्लो समय नक्कली जनैको बिगबिगीले बजारमा असर परेको भन्दै बुटवल भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा उद्योगले सामग्री पठाउने गरेको बताइन् ।
उद्योग स्थापना गर्दा १५ लाख रुपैयाँ लागे पनि पछि बिस्तारै लगानी थपिएको उनको भनाइ छ । जनै मन्त्रँदा सप्तऋषिहरूलाई तर्पण दिई प्रत्येक डोरामा हुने नौ सराका तन्तुदेवताहरू र शिखामा ब्रह्मा, विष्णु, महेश र जगत्जननीको पूजा गरी गायत्री मन्त्रद्वारा मन्त्रिने शास्त्रीय र वैदिक जनैका सम्पादनकर्ता बुद्धिप्रसाद शर्मा पाण्डेले बताए । विगत तीन वर्षदेखि राधा धागो उद्योगमा आबद्ध रूपन्देही सैनामैना–८ की विष्णु भण्डारीले फुर्सदको समयको सदुपयोग गरी घर खर्चमा सहयोग पुगेको बताइन् । भण्डारी मात्रै होइन देवदहकी सरिता न्यौपानेले पनि जनैको काम गर्न थालेको दुई वर्ष भयो । उनले घरमा बसेर गर्न पनि सकिने, फुर्सदको समयको सदुपयोग पनि हुने र केही आम्दानी पनि हुने बताइन् ।
– चन्द्रकान्त खनाल

ग्वार्को र थानकोटमा ग्लोबल आएमई
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले गत सोमबारदेखि थानकोट (काठमाडौं)मा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्घाटन गर्नुभयो । शाखा उद्घाटन कायक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याललगायतको उपस्थिति थियो । थानकोटमा खोलिएको नयाँ शाखासँगै ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा सङ्ख्या ८८ पुगेको छ । गत साता ग्लोबल आईएमई बैंकले ललितपुरको ग्वार्कोमा आफ्नो ८७औँ शाखा विस्तार गरेको थियो । ग्वार्को र थानकोटमा खोलिएका नयाँ शाखासँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ग्लोबल आईएमई बैंकका शाखा सङ्ख्या ३१ पुगेको जानकारी दिइएको छ । ‘सबैका लागि बैंक’ भन्ने नाराका साथ नौ वर्षअघि खोलिएको सो बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पु-याउने उद्देश्य लिएको छ । उद्देश्यपूर्तिका लागि बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर तथा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत आफ्ना ग्राहकमाझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल उक्त बैंकको ६० अर्ब निक्षेप, ५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह, ८८ वटा शाखा, १० वटा राजस्व सङ्कलन काउन्टर, ९० वटा एटीएम, चारवटा एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ३५ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् भने अत्याधुनिक प्रविधियुुक्त मोबाइल बैंकिङ सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ सेवा तथा अस्टे«लिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, यूएई, बहराइनलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ ।



दुई प्रदेशको माग गर्दै साइकल -याली
नवलपरासी/ प्रान्तीय सीमाङ्कनको विरोध गर्दै आएको मधेसकेन्द्रित दलमध्येको एक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी क्षेत्र नं. ६ नवलपरासीले साइकल -याली निकाली कोणसभा सम्पन्न गरेको छ । सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा निस्केको साइकल -यालीले गुठी प्रसौनी, गुठी सूर्यपूरा गाविस परिक्रमा गरी प्रतापपुरको बेलाटारीमा कोणसभा सम्पन्न गरेको हो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अजय शाहीले आफूहरू मधेसमा दुई प्रान्त राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै नवलपरासी जिल्ला अखण्ड हुनुपर्ने धारण राख्नुभयो । उपाध्यक्ष शाहीले वर्तमान समयमा चुलिँदै गएको असहज अवस्थालाई वार्ता–संवादबाटै समस्याको निकास निकाल्न सकिने जिकिर गर्नुभयो । स्थानीय असरफ चुरिहारको अध्यक्षतामा आयोजित कोणसभामा मोतीचन कोइरी, विन्देश्वर पञ्जियार, जयराम यादव, सुवास यादवलगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
नवलपरासीको विभिन्न स्थानमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएर संयुक्त मधेसी मोर्चा र नागरिक सङ्घर्ष समितिले पसल यातायात शैक्षिक संस्था बन्द गरी विगत १६ दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । संयुक्त मधेसी मोर्चा र थरुहट सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा गत शनिबार बर्दघाटको चिसापानीमा विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् । विरोधसभामा सभासद् योगेन्द्र थारू, गंगा थारू, पूर्वसांसद त्रियोगीनारायण थारू, करम हुसेन अन्सारीलगायतले आन्दोलनको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
– आरपी उपाध्याय

प्रतिक्रिया