सम्पादकीय

मुलुकलाई विकासको गतिमा अग्रसर गराउन अहम् भूमिका खेल्ने प्रकृतिका ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याएर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने सरकारी लक्ष्यबारे पछिल्लो समय विशेष चर्चा चलाइएको छ । यही लक्ष्यका साथ सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यसै सप्ताहन्त आयोजना गरिँदै छ । बहुप्रचारित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा व्यवहारतः सिद्ध गर्नुपर्ने दबाबमा परेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस सम्मेलनलाई निकै महत्व दिएको सरोकारवाला सबैले महसुस गरेका छन् ।

सरकारी दाबीअनुसार करिब चालीस देशका ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याएर लगानीको वातावरण बनेको जानकारी दिने मात्र नभई पाँच दर्जनभन्दा बढी विभिन्न आयोेजनाका सूची प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्ने सम्मेलनको अभिप्राय छ । केही करोडदेखि खर्बौंसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिने सरकारी दाबी रहेको सन्दर्भ एकातिर छ भने सङ्घीय संसद्ले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरिसकेको अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने ध्येय राखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको यथार्थले लगानी सम्मेलनलाई वर्तमान सरकारले दिएको ‘अहमियत’ अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

तर, बलियो र स्थिर सरकारका बाबजुद सरकारी दाबीअनुरूप मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भइसक्यो त ? वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानुनी तथा नीतिगत उल्झन फुकाइएको भनिएको छ, सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने लगानीकर्ताले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेकै हो त ? यस्ता ज्वलन्त प्रश्नको निरूपण भने हुन बाँकी नै देखिन्छ ।

एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन आयोजनाको उत्कर्षमा छ, लगानी बोर्डले उत्साहका साथ सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान संविधान तथा राजनीतिक परिपाटी वा शासकीय शैलीप्रति पूरै असहमति एवम् असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक मूलधारबाट अलग रहेको असन्तुष्ट पक्षको गतिविधि चर्किंदै गएको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको ‘विप्लव समूह’ पछिल्लो चरणमा आक्रामक र अराजक रूपमा प्रस्तुत भएको सरकारी आरोप छ । जथाभावी धम्क्याएर चन्दा असुली गरेको, विस्फोट र आगजनीका घटना घटाउँदै त्रासको माहोल पैदा गरेको अभियोग सो पक्षमाथि लगाइएको छ । यहाँसम्म कि एक कदम अघि बढेर सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको छ ।

सिद्धान्ततः हरेक सरकारले आफ्ना नागरिक र मुलुकको हित केन्द्रमा राखेर नै नीति–नियम, कार्यक्रम एवम् राज्यका यावत् गतिविधि सञ्चालन गरेको हुन्छ । निरङ्कुश, अधिनायकवादी सरकारले समेत आफूलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी रहेको, जनहितमै काम गरिरहेको दाबी गर्छ । संसारभरका दृष्टान्तले यही दर्शाउँछ । कुनै पनि शासकले आफ्नो कमजोरी आफैँ खुट्याउन सक्दैन भन्ने राजनीतिशास्त्रीहरूको विश्वव्यापी मत रहेको छ र यो निकै हदसम्म स्वीकार्य तर्क पनि हो । सरकार आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको नियोजित, रणनीतिक उद्देश्य–दुर्उद्देश्यको सिकार बनिरहेको पनि हुन सक्छ । बाह्य शक्तिको प्रभाव प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परे पनि शासकहरू त्यसको बोध गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । स्वस्थ आलोचकका प्रतिक्रियालाई पनि अधिनायकवादी सोचले ग्रस्त शासकहरू शत्रुवत् वा विरोधको लागि विरोध गरेको ठान्न सक्छन् । आफ्ना हरेक निर्णय, काम वा क्रियाकलाप सही ठान्नु त शासकहरूको साझा प्रवृत्ति नै हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।

तर, राज्य सञ्चालकको दाबी आफ्नै ठाउँमा हुन्छ भने प्रतिपक्षी, विरोधी, असन्तुष्ट, अराजक एवम् विद्रोही पक्षको अस्तित्व कुनै न कुनै रूपमा जहाँसुकै देख्न सकिन्छ । नेपालजस्तो मुलुक यसबाट अछुतो रहने त प्रश्नै रहन्न । वर्तमान ‘नेकपा विप्लव समूह’को अस्तित्व एवम् गतिविधिले यही सिद्ध गरिरहेको छ । आफूलाई स्वस्थ ‘राजनीतिक शक्ति’ दाबी गरिरहेको विप्लव समूह वर्तमान शासक या सरकारप्रति पूर्वाग्रही रहेको अनुभूति जोसुकैले गर्न सक्छन्, तथापि ‘नेकपा विप्लव’प्रतिको सरकारी पूर्वाग्रह ज्यादा रहेको अनुभूति गर्नेहरू पनि कम छैनन् भन्न सकिन्छ । विप्लव समूहमाथि एकाएक लगाइएको प्रतिबन्धपछि त सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीचको कटुताले चरम रूप लिएको अनुभूति गरिएको छ ।

यस्तो माहोलमा लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा गरेको छ सरकारले । दुईदिवसीय सम्मेलनकै क्रममा ‘नेपाल बन्द’जस्तो सङ्गीन कार्यक्रम घोषणा गरेर विद्रोही पक्षले सरकारलाई चुनौती दिनु निश्चय पनि दुःखको सन्दर्भ हो । त्यसो त बाह्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर बन्द आयोजना नगरिएको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजिएको छ, तथापि प्रकारान्तरले धमिलो नै प्रतीत भइरहेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा आयोजना हुने महत्वपूर्ण सभा–सम्मेलन कति फलदायी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नचाहिँ दर्बिलो ढङ्गले खडा हुन पुगेको छ ।