मुलुकको धर्म, संस्कृति र परम्पराविरुद्ध अनेक षड्यन्त्र चलिरहँदा पछिल्लोपटक पशुपतिनाथलाई निसाना बनाइएको समाचार प्राप्त भएको छ ।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रामबहादुर थापा बादलको विशेष अग्रसरतामा सशस्त्र प्रहरीका गण र गुल्महरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास भएकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि निर्णयकर्ताहरू एक कदम पछि हटेका थिए । देवीदेवता र ऐतिहासिक स्थलका नामबाट चिनिएका गण तथा गुल्महरूको नाम हटाएर नम्बरबाट चिनिने व्यवस्था गरिएको थियो । विरोधपछि तत्कालका निम्ति नाम यथावत् राखेर नम्बर उल्लेख गर्ने निर्णयमा गृह मन्त्रालय पुगेको थियो ।

अब पशुपति मन्दिरभित्रका सम्पूर्ण क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्ने गरी जासुसी उपकरण जडान गर्ने प्रयास नेपालको धर्म–संस्कृतिविरोधीबाट भएको छ । गैरवैदिक धर्मावलम्बीको प्रवेश र तस्बिर लिन निषेध गरिएको पशुपतिमा मन्दिरभित्रका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि स्याटलाइटमार्फत जासुसी गर्ने कार्यका लागि पशुपति विकास कोषबाट अनुमति पाउन दबाब दिने कार्य भइरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार’ भन्दै टेलिफोनबाट दबाब !

युनेस्कोको संरक्षण क्षेत्रमा यसप्रकारको निगरानी बर्जित छ र यसअघि ड्रोन क्यामेरामार्फत बाह्य गतिविधिको निगरानी राख्ने योजना बन्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो । अहिले ड्रोन क्यामेराभन्दा पनि शक्तिशाली उपकरण जडान गरी पशुपति मन्दिरभित्र पूजाआजा गरेको र मूर्तिमा दूध–जल चढाएको दृश्यसमेत निगरानी गर्न सक्ने शक्तिशाली उपकरण जडानको प्रयास भएको हो ।

पशुपति विकास कोषको अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको देहावसानपश्चात् कोषका सदस्य तथा पदाधिकारीमाथि ‘त्यस्तो’ अनुमतिका निम्ति दबाब बढेको बुझिएको छ । पर्यटनमन्त्री कोषको अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेकोले अधिकारी पदमा रहिन्जेल त्यसरी दबाब दिइएको थिएन । उनको निधनपश्चात् नयाँ पर्यटनमन्त्री चयन नहुँदै ‘स्वीकृति’ लिनका निम्ति दबाब बढेको बताइन्छ ।

कोषका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई फोन गर्ने व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विष्णु रिमाल भएको बताउँदै तत्काल अनुमति दिन दबाब दिने गरेका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार विष्णु रिमाल हो भने एकपटक हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग नै भेट गराइदिनुहोस् न त’ भन्दा फोन गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउनुपर्ने कुरा सुन्नेबित्तिकै तर्किने गर्दछन् ।

केही सातायता फोनमार्फत ‘अनुमति’का लागि दबाब ज्यादा बढेको भए पनि कोषका सदस्य र पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाएका छैनन् । मन्त्री (अध्यक्ष) नभएको मौका पारेर गैरकानुनी एवम् संवेदनशील विषयको निर्णय गराउन खोज्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल नै हुन् या उनको नाममा अरू कसैले टेलिफोन गरेका हुन् सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । सल्लाहकार रिमाललाई घटना र विचारले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।