‘प्रजातन्त्र आएको छ भन्छन्, गाउँमाचाहिँ मुखियासावको चकचकी उस्तै छ । सहरतिरचाहिँ राम्रै होला । बूढाबूढीले पैसा पाउँछन् भन्थे । नागरिकता चाहिन्छ रे । पहिलेका पचपर्धानले नागरिकता दिउँला भन्थे, दिएनन् । अहिले पनि दिएका छैनन् । मर्ने बेलामा पनि पैसा पाइँदैन क्यारे । त्यो एक सयले भए पनि कत्रो गर्जो टर्थ्यो ।’
भोजपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत दिङ्लामा राईनी आमै नामले चिनिने ८६ वर्षीया वृद्धा ‘घटना र विचार’सँग यस्तो गुनासो पोख्छिन् । उनी नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई सराप्छिन्– ‘त्यो अगती कागत नभएर महिनैपिच्छे आउने सय रुपैयाँ पनि पाइएन ।’

केउरेनीपानी, तुगेछ र मूलपानी गाविसका अधिकांश बूढाबूढीहरूले अहिलेसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।

दिङ्लाका बूढाबूढी र युवकहरू आआफ्नै प्रकारले वर्तमान अव्यवस्थाप्रति व्यग्य गर्छन्, गुनासो पोख्छन् । मूलपानी गाविस–६ का सुभास गौतम तीतो पोख्छन्– यहाँ त हिजोआज मनपरी नै चल्छ । बोल्न सक्नेले जे गरे पनि हुँदोरहेछ । चार वर्षयता जिल्लाका एउटै सांसदले पनि एकपटकसमेत मुख देखाएका छैनन् यहाँ आएर । विकास निर्माणका लागि गाविसमा आएको पैसाले पनि केही गरेका छैनन् । नागरिकता पाउन नसक्ने मान्छे यहाँ कति छन् कति ।’

संसद्मा हुने अधिवेशनदेखि लिएर गाविसको भेलासमेतमा धाँधलीको चक्र चल्ने यो देशमा सोझासिधाको दिन फिर्न कठिन रहेछ भन्ने भनाइ सुभास गौतमको रहेको छ ।

दिङ्लाका वृद्ध कृषक मकरध्वज सुवेदी भन्छन्, ‘गाउँघरमा पुल बनाउने हल्ला चल्छ, बाटो बनाउने हल्ला चल्छ, तर पुल पनि बन्दैन, बाटो पनि बन्दैन । नेताहरू भोट माग्न हेलिकोप्टरबाट आउँछन्, यहाँ हामीलाई चाहिँ पानी खानसमेत धौधौ छ ।’

वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन स्पष्ट नीति बनाइएको छैन । आफ्नो रगत र पसिना देश र जनताका लागि निरन्तर बगाउने मान्छेको साथमा एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत छैन । यो विडम्बना हामी गाउँलेको कि नेताहरूको अथवा हाम्रो देशको ? अरुण माविका शिक्षक नीलबहादुर आचार्य आक्रोश व्यक्त गर्छन् । वृद्धभत्ता पाउनुपर्ने बूढाबूढीहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र कसैले नबनाइदिएकाले दिक्क छन् । बोल्ने शैली र वाक्य फरक परे पनि उनीहरूको प्रश्नको भाव एउटै छ– यो प्रजातन्त्र नेताको कि जनताको ? – सोमनाथ सुवेदी

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५४ फागुन २० गते बुधबार)