‘तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आवश्यक’

‘तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आवश्यक’


राप्रपाका नेता शम्भुप्रसाद सापकोटा ‘अखण्ड’ ले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले यस्तो माग गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय मुलुक दलीय भागबण्डाको चपेटामा परेकोले यसबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनपनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य आवश्यक भइसकेको उनको तर्क छ ।

सापकोटाले भने,‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ, अब सहमतिको सरकार गठन गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।’ सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाँडोभन्दा चाँडो ढोका खोल्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।

उनले थपे,‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसदभन्दा बाहिर रहेका तर निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई सहमतिको सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ।’ नेता सापकोटाले मुलुक पछिल्लो समय अनिर्णयको बन्दी बनेकोले यसबाट पार लगाउनको लागि सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा भेला पारेर ‘राउण्ड टेबल’ मार्फत वार्ता तथा छलफल गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए ।

मुलुकमा १९८४ सालदेखि नै नेपाली जनताले राजनीतिक कदम चाली आएकोमा २००७ सालमा तत्कालिन् राजा त्रिभुवन, तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा, तत्कालिन् विद्रोही शक्ति (भारतमा प्रवासमा रहेको) नेपाली कांग्रेस गरी तीन वटै नेपाली शक्तिलाई तत्कालिन् भारत सरकारले नयाँ दिल्लीमा बोलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भएको सुनाउँदै सापकोटाले भने,‘त्यो सम्झौता आँफैमा गलत थियो, नेपालको राजनीतिक विषयमा भारतीय सरकारी पक्षको उपस्थितिमा सहमति हुनु नै गलत थियो ।’

नेपालमा राजा बलियो हुँदा दललाई लखट्ने र दल बलियो हुँदा राजा हटाउने काम भएको भन्दै उनले गम्भिर असन्तुष्टि पोखे । उनले थपे,‘यो निषेधको राजनीति हो, यसले देश र जनतालाई फाईदा हुँदैन ।’

सापकोटाले गत फागुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवसकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विभिन्न ७ बुँदे मागहरु राखेर मागपत्रसमेत बुझाईसकेको जानकारी दिए । सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको मागपत्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिबाट नै देशको भलो र विकास गर्न सकिन्छ र नेपालीहरुले एकचोटी दलभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ भन्नेलगायतका ७ बुँदे माग समावेश गरेका छन् ।