संविधानसभामा ठूलो हिस्सा ओगटेका चार ठूला दल काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जसरी भए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारीमा जुटिरहेको बेला संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । सामान्य विरोध कार्यक्रमसहित उनीहरू आन्दोलनको योजना बनाइरहेका छन् ।
संविधानमा समावेश गरिने कुराले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने तथा चार दलको नेताले मुलुकलाई सङ्घीयताका नाममा विभाजन गरी अवैज्ञानिक सीमाङ्कन गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । आन्दोलनको तयारीमा रहेका दलहरूले आफूअनुकूल माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएका छन् ।
अहिले नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गरिनुपर्ने, सङ्घीयतामा जान नहुने, सङ्घीयतामा जाँदा आफ्नो क्षेत्र वा जिल्ला टुक्र्याउन नहुने, अधिकारसम्पन्न राज्य बनाउनुपर्नेलगायतका माग राखिएका छन् । यसरी फरकफरक माग राख्नेहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फरक–फरक ढङ्गबाट तयार गरिरहेका छन् ।
संविधानमै नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै दर्जनभन्दा बढी हिन्दुवादी सङ्घ–सङ्गठन र हिन्दू अभियन्ताहरूले प्रचार र जनचेतानामुखी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । यसमा तीन दर्जनभन्दा बढी हिन्दुवादी सङ्घ–सङ्गठन सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू जनतालाई स्वतस्फुर्त आन्दोलनमा आउने खालका आन्दोलन तयार गरिरहेका छन् । ठूला दलकै नेताहरू पनि हिन्दुवादी संस्थाहरूले उठाएका मागमा समर्थन जनाइरहेका छन् ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने अभियानका अभियन्तासमेत रहेका काङ्ग्रेस नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे भने आफूहरूले अघि सारेका मुद्दामा ९४ प्रतिशत नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त भएको र उनीहरू आन्दोलनमा आएको बताए । त्यस्तै एमाले र एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि आफूहरूको अभियानमा सामेल भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपालले संविधानमै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ । उसले साउन अन्तिम साताबाट राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राप्रपा नेपालले पनि संविधानमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए जलाउने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई उर्दी नै जारी गरेको छ । ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ र यो कुरा संविधानमै लेखाउनका लागि हामी साउन अन्तिम साताबाट राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रन्छौँ,’ राप्रपा नेपालका वरिष्ठ सहमहामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘९५ प्रति जनता ओमकार परिवारभित्र रहेको देशको संविधानमा हिन्दू राष्ट्र उल्लेख भएन भने उनीहरू स्वतः आन्दोलनमा आउँछन् ।’
यसैगरी हिन्दू स्वयम्सेवी सङ्घले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिरहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मुरली सिटौलाले भने, ‘हामीले आन्दोलनको खासै योजना बनाएका छैनौँ, सबै योजना जनताले नै बनाउनेछन् ।’ उनले भने, ‘जनताको योजनाअनुसार विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू परिषद्, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, पशुपति शिक्षा प्रसार समिति, राष्ट्रिय सेविका समिति, राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ, जनकल्याण प्रतिष्ठान नेपाल, जनजनाति कल्याण आश्रमलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सङ्गठन र दलका नेताहरू लागिरहेका छन् ।
एकीकृत माओवादी र विभिन्न समयमा एमाओवादीबाट अलग्गिएर बेग्लै पार्टी बनाएका वैद्य र विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि संविधानसभाविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । उनीहरूले संविधानसभामा सहभागी चार प्रमुख दलका नेतालाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्मका कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । साथै उनीहरूले संविधान जारी भएलगत्तै त्यसलाई जलाउने तथा त्यसविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न, सङ्गठित शक्ति बनाउने कार्यक्रम तय पनि गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै संविधानसभाविरुद्ध आन्दोलनको तयारी थालेको छ । संविधानले आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायत कसैको मागलाई सम्बोधन नगरेको र चार दलको सिन्डिकेटबाट जारी हुन लागेको भन्दै यसविरुद्ध स्थानीयस्तरमा जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै आन्दोलनका लागि अन्य जातीय मोर्चा र आन्दोलनमा रहेका विभिन्न घटकहरूसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । ‘संविधानको मस्यौदा हेर्दा त्यसले हाम्रो अधिकार रक्षा गर्दैन, त्यसैले हामी विरोधमा उभिएका हौँ,’ समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर राई काङमाङले भने, ‘हाम्रा मागलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ ।’
त्यस्तै, सङ्घीय लिम्बुवानका कुमार लिङ्देन, खुम्बुवानका रामकुमार खम्बु, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, जनजाति महासङ्घ, नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घलगायतले संविधानसभाविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी अघि बढिरहेको छ । एकीकृत माओवादीबाट अलग्गिएर बेग्लै पार्टी बनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान मान्य नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । संविधानको मस्यौदा जलाएर आन्दोलनको सुरुवात गरेको सो पार्टीले संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान पनि जलाउने निर्णय गरिसकेको छ । मधेसकेन्द्रित दल फोरम गणतान्त्रिक, फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टीले संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्दै संविधानसभाविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ ।
एजेण्डा अलग भए पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता
मुलुकलाई एउटै मालामा उन्न, आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन र स्थायी रूपमा न्यायको शासनसहित मुलुक सञ्चालन गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिन्छ । त्यही प्रक्रियाका लागि नेपालले अर्बौं रुपैयाँ सकिसकेको छ । तर, त्यति धेरै रुपैयाँ खर्च गरेर बनाउन लागेको संविधान नेपालीका लागि प्रत्युत्पादक हुने प्रस्टै देखिएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दल फोरम लोकतान्त्रिकका चार शीर्ष नेताका कारण अर्बौं खर्च गरेर बनाउन लागिएको संविधानले देशलाई विखण्डित बनाउने, अधिकारविहीन बनाउने भन्दै यी चार दलबाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने राजनीतिक दल, जातिवादी सङ्घ–सङ्गठन, धार्मिक सङ्घ–सङ्गठन सबै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले संविधानसभाबाट जारी गर्न लागिएको संविधानले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने, नेपालीलाई अधिकारविहीन बनाउने, ९४ प्रतशितभन्दा बढी हिन्दू रहेको मुलुकलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पहिचान मेटाउन लगेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको हो । देशव्यापी आन्दोलन सुरु भए पनि आन्दोलनका अगुवाहरूले भने आफूअनुकूलका माग राखेका छन् । अखण्डताबाहेक सबैको माग एक–अर्कासँग बाझिने खालका छन् । तैपनि उनीहरू सहकार्यमा आन्दोलन अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
अखण्ड पक्षधरहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा मुलुकलाई खण्डित होइन अखण्डित गरिनुपर्छ भन्दै तीनजना राष्ट्रवादी नेपालीले आफ्नो ज्यानको आहुती नै दिएका छन् । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीनजना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ घाइते भएका छन् । आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । यस्तै अखण्डताका पक्षधरहरूले चार दलका नेताहरूले बन्दकोठामा बसी गरेको सीमाङ्कनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सुदूपश्चिमबाट सुरु भएको आन्दोलन मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आइपुगेको छ । अखण्ड पक्षधरहरूले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । राप्रपा नेपाल, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा नेपाल, हिन्दुवादी सङ्घ–सङ्गठनले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यस्तै चार दलका नेताले गरेको सीमाङ्कनको विरुद्धमा चार दलकै अन्य नेता लागेका छन् । उनीहरू सीमाङ्कन वैज्ञानिक नभएको तथा आफ्नो जिल्ला टुक्र्याएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस्तै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नै नरहेको मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । ती पार्टीका नेताहरूका अनुसार संविधानसभाको संशोधित मस्यौदा र सीमाङ्कनको विरोधमा मात्र नभई चार दल र संविधानसभाले गरेको सम्पूर्ण कामको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरू आन्दोलनको नेतृत्व आफैं गर्ने र अरूले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन् । वैद्य माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी पनि देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा छ । सो पार्टीका केन्द्रीय नेता गुणराज लोहनीका अनुसार अहिले पार्टी आन्दोलनको पक्षमा जनमत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि समग्र मधेस प्रदेश नबनेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूले साउन ३१ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले थरुहट प्रदेशको माग गर्दै बर्दिया जिल्ला अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उनीहरूले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको भूमिलाई थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै उनीहरूले पर्सादेखि धनुषासम्म मध्य तराई–सिम्रौनगढ र सिरहादेखि झापा पूर्वीसम्म थारू र कोचिला प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । जाजरकोटवासीले भने सङ्घीय राज्यको सदरमुकाम सुर्खेतमा हुनुपर्ने माग गर्र्दै जाजरकोट बन्द गरेका छन् । जाजरकोटका स्थानीयवासीहरूले अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने र यसको राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । दाङको तुलसीपुरमा पनि अखण्ड राप्तीको माग गर्दै त्यहाँका नागरिकले तुलसीपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । छिमेकी जिल्ला सल्यानलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्न नहुने र रुकुम जिल्लालाई विभाजन नगरी प्रदेश नम्बर ५ मै राख्नुपर्ने मागसहित तुलसीपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । उनीहरूले पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवानले पनि जातीय माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सङ्घीय लिम्बुवान पार्टीले नौ जिल्लाको लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै लिम्बुवान राज्य पाउन आफूहरूले नयाँ आन्दोलन गर्ने चेतावनी सो पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले दिएका छन् । आन्दोलनको पहिलो चरणमा साउन २८ गते आमहडतालसहित लिम्बुवान बन्दको घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार अब आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । लिम्बुवानले संखुवासभा, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमलाई स्वायत्ततासहितको लिम्बुवान राज्य बनाउन माग गरेको छ । यसअघि उनीहरूले संविधानको मस्यौदामा आफ्नो समुदायको अधिकार नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सो समूह पछिल्ला समय सीमाङ्कनको विरोधमा आन्दोलित भएका छन् ।
त्यस्तै हिन्दुवादी सङ्घ–सङ्गठनले नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गरिनुपर्ने र नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गरिएको कुरा संविधानमै लेखिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम गर्नका लागि जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मस्यौदा भन्छ खस मात्र आर्य दलित, मधेसी र नेवार के हुन् ?
हालै प्रस्तुत नयाँ संविधानको मस्यौदा जो–जसले तयार गरेका भए पनि यो उच्च सुझबुझ र ज्ञानबिनाका मानिसले बनाएका तथ्य पुष्टि गर्ने अनेकौँ व्यहोरा मस्यौदामा भेटिन्छ । भाग ८ को सङ्घीय व्यवस्थापिका शीर्षकअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा दुईमा उल्लिखित प्रँवधानले पनि मस्यौदँकारहरूको योग्यता झल्काएको छ । मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल, जनसङ्ख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ स्पष्टीकरण भन्दै उल्लिखित व्यहोराको तल्लो भागमा लेखिएको छ– ‘खस आर्य’ भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ ।’
यस आधारमा आर्यहरूलाई बुझ्दा उनीहरू सबै कुनै बेला खसान राज्यका बासिन्दा रहेको बुझेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको यस्तो व्याख्याले आर्य प्रमाणित हुन खस हुनैपर्ने स्पष्ट गर्दछ । नेपालमा खस मात्र आर्य छैनन् र सबै आर्य खस पनि होइनन् । ब्राह्मण र नेवार समुदायभित्र गैरखस आर्यहरूको ठूलो बाहुल्य छ भने तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने पनि अधिकांश आर्य नै हुन् । त्यस्तै हाल दलित भन्ने गरिएको समुदाय पनि आर्यबाहेक अर्को कुनै रूपमा बुझिँदैन । आर्यहरूको जनसङ्ख्या कम देखाउने या अन्य कुनै नियतले आर्यका बारेमा मस्यौदामा अपव्याख्या गरिएको हो खोजबिनको विषय बनेको छ । सबै खसहरू आर्य हुन सक्छन्, तर सबै आर्य खस होइनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । त्यस्तै, आदिवासी र जनजातिका बारेमा पनि मस्यौदाकारहरूको अनौठो बुझाइ रहेको देखिन्छ । आदिवासीजति जनजाति हुन् र जनजातिजति सबै आदिवासी हुन् भन्ने सीधा अर्थ लाग्ने गरी संविधानमा लेखिँदा उत्तरतर्फबाट नेपाल भित्रिएकाहरू आएकै दिनदेखि आदिवासी मानिने, तर दक्षिण या पश्चिमतर्फबाट हजारौँ वर्ष अगाडि नेपाल आएका भए पनि तिनलाई आदिवासी मान्न नमिल्ने अर्थ मस्यौदा संविधानले लगाएको छ । जनजाति हुनु र आदिवासी हुनु नितान्त भिन्न सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा जोडेर मस्यौदाकारहरूले आफ्नो ‘योग्यता’ मात्र प्रस्तुत गरेका हुन् या उनीहरू बेग्लै नियतले काम गर्दै छन् भन्नेबारे आमनेपालीले चासो राख्नुपर्ने भएको छ । देशमा ३८ प्रतिशत जनजाति भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित व्यहोराले तथ्याङ्कलाई नै गोलमाल गर्न खोजेको सङ्केत गर्दछ ।

अम्बिकाले ढाँटिन् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई
फ्रान्सका लागि ‘नेपाली’ राजदूत अम्बिका मानन्धर लुइँटेलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फेरि एकपटक ढाँटेकी छिन् । बेलायतको स्थायी बसोवास अनुमति लिएर पति तथा आफ्ना छोराहरूलाई उतैको नागरिकता दिलाएकी अम्बिका राजदूत बनाइनुअघि पटकपटक बेलायत गइरहने गर्दथिन् । बेलायतको वेल्स र लन्डनमा दुईवटा घर भएकी उनले दश वर्षभित्र कतिपटक बेलायतको भ्रमण गरिन् र कति समय बेलायतमा किन बिताइन् भन्ने तथ्य उनको पासपोर्टमा लागेको भिसाले नै पुष्टि गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको एक सूत्रले जनाएअनुसार दस्तावेजले उनी बेलायतको ‘पीआरधारी’ पुष्टि गर्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि अम्बिकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफू बेलायतको ‘पीआरधारी’ नभएको दाबी गरेकी छिन् । गताङ्कको घटना र विचारमा अम्बिका मानन्धर लुइँटेलले बेलायतको स्थायी बासिन्दा बन्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति भएको समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । समाचारको प्रकाशनपश्चात् अम्बिकाले आफ्नो ‘पीआर’ नभएको दाबीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएकी हुन् । अम्बिकाको पत्रले उनको वास्तविकता थाहा पाउनेहरूलाई पेट मिचिमिची हाँस्न बाध्य तुल्याएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने हो या लालबाबुको सत्प्रयासमा अवरोध बनेर मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले अम्बिकाको संरक्षण गर्ने हुन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

संसदीय समिति नै विकासविरुद्ध !
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्म पुग्ने केबलकार निर्माणको योजनामाथि विकासविरोधी तत्वको आँखा लागेको बुझिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उक्त केबलकार निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र मागेको थियो । त्यसका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावसमेतका आधारमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रा.लि. छनोट भएको थियो । तर, प्रक्रिया नपु-याई सो कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेकोमा १९ महिनापछि सर्वोच्चले केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुला गरिदियो । लगत्तै मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मनकामना दर्शन प्रालिसँग सम्झौता पनि ग-यो । यसपछि केबलकार निर्माणमा पायोनियरको चिनारी बनाइसकेको उक्त कम्पनीलाई अवरोध पु-याएर योजना नै हत्याउने दूराशयी चलखेल एमालेका कतिपय स्थानीय नेता–कार्यकर्तालगायतले सुरु गरेको केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेका स्थानीयवासीको कथन छ ।
बताइएअनुसार दर्ता नै नभएको कथित ‘बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति’मार्फत विकासविरोधीहरूले चलखेल र अवरोध सुरु गरेका छन् । सो समितिमा सचिव रहेकी भगवती पहारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भनी चिनाउने वासु त्रिपाठीलगायतका केही व्यक्ति हात धोएर पछिलाग्नुको बेग्लै रहस्य रहेको बुझिएको छ । यसरी काम सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा रिट हाल्नु र सरोकार नै नभएको संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई झुटो विवरण दिई भ्रमित बनाएर केबलकार निर्माण योजनामा बाधा पार्न खोज्नुले सबै चलखेल प्रायोजित तवरमा निहित स्वार्थवश भएको देखिएको छ ।
यसरी, सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संसद्को समितिले केबुल निर्माणका लागि एउटा कम्पनीलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न निर्देशन दिएर देशवासीलाई चकित पारेको मात्र नभई विकासविरोधी कित्तामा समेत आफूलाई उभ्याएको छ । एमाओवादीका प्रभु साह नामक सांसद सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदै निर्देशन दिनु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउन व्यवस्थापिका–संसद्मा खडा गरिएको सो समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय लिएर आफूलाई हास्यास्पद त तुल्याएको छ नै, अन्तरिम संविधान–२०६३ कै बर्खिलाप पनि उभिन पुगेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास आयोजना खारेज गर्न सांसद रवीन्द्र अधिकारीलगायत एमालेका केही स्थानीय नेताहरू निकै अघिदेखि नै सक्रिय रहेकोमा आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएर संसदीय समिति र प्रभु साहले पोखराको पर्यटकीय विकासमा अवरोध पैदा गर्ने गम्भीर प्रयास गरेका छन् । यस घटनाका कारण पोखरा लगानीमैत्री थलो नभएको भन्ने नराम्रो प्रचार हुनुका साथै PPP÷BOT मा निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भएको छ । विकास निर्माणकार्यमा ढिलाइ भई लागत बढ्ने र समृद्धिका ढोका बन्द हुने यसप्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक रहेको सचेत तप्काको धारणा छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गई अनधिकृत निर्णय गर्ने, विकास निर्माणका काम रोक्नेजस्ता क्रियाकलापमा संसदीय समिति नै संलग्न हुन थालेमा सिङ्गो संसद्माथिकै विश्वास हट्नेमा सन्देह रहँदैन ।

अर्को सकसमा बैंकहरू
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपालमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्यामा कमी आउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा ०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको सङ्ख्या घट्ने अवस्था बनेको हो ।
हाल ३० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्, उनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी सवा एक खर्बको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रकम वृद्धि गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूले खर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी थप्नुपर्नेछ । बैंकरहरूका अनुसार उनीहरू तत्काल यो रकम जम्मा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यसअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ तोकिएकोमा बैंकहरूले त्यो रकम पु-याउन नसक्दा एक–अर्कामा गाभिनुपरेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले दिएको दुई वर्षको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै नेपाल बैंकर्स सङ्घले सो अवधिलाई पाँच वर्ष पु-याउन सुझाव दिइसकेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा अन्य सङ्घसंस्थाले पनि ०७४ सम्ममा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु-याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले भने पुँजी कम भएकै कारणले वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार आठ अर्ब पुँजी त्यत्तिकै तोकेका होइनन्, गहिरो अध्ययन र छलफलबाट आएको हो, त्यसैले यसलाई राष्ट्र बैंकले लागू गरेरै छाड्छ ।
अहिले नै दुई सरकारी बैंक, कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको मात्रै चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा बढी छ । अर्को सरकारी बैंक नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित बैंक ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, हिमालयन, एसबीआई र प्रभु बैंकसँग अन्य बैंकका तुलनामा केही बढी रकम रहेकाले मर्जरमा नगई आफ्नै स्रोतबाट चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने हैसियतमा छन् । अन्य बैंकहरू मर्जर वा एक्वायरमा गएर मात्रै पुँजी पु-याउन सक्ने देखिएको छ । रिजर्भ बलियो भएका बैंकले अन्य संस्था गाभेर जानसक्ने भए पनि कम पुँजी र कम रिजर्भ भएका बैंकहरूको भने नाम–निसाना हराउने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूका लागि दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ले कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड पुँजी पु-याउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाका लागि ४० करोड पुँजी पु-याउन निर्देशन दिएको छ ।
पुँजी वृद्धि योजनासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बैंकरहरू मर्जरको विकल्पसहित छलफलमा जुटिरहेका छन् । ‘सानो पुँजी भएका संस्थालाई मर्जरबाहेक अर्को विकल्प नै छैन,’ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको भनाइ छ, ‘पैसा हाल्ने वा नाफाबाट बोनस सेयर दिएर पुँजी पु-याउने अवस्था छैन ।’
राष्ट्र बैंकको चाहना पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि मर्जरबाहेकका विकल्पबाट होस् भन्ने छैन । उसले पुँजी वृद्धि गर्ने घोषणासँगै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन थप प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयरधनीले फ्रेस (थप वा नयाँ) पुँजी हाल्नुपर्छ भनेका छैनौँ, मर्जर गरेर गए पुँजी पु-याउन गाह्रो छैन भनेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकको धारणा प्रस्ट रूपमा बुझेका बैंकरले मर्जरका लागि पहल सुरु गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार जनता बैंकले आन्तरिक रूपमा मर्जर समिति नै गठन गरिसकेको छ । आफ्नै क्षमताले पुँजी वृद्धि गर्न असमर्थ सेञ्चुरी, सनराइज, सिभिल, मेगा, कुमारी, लुम्बिनी, सिटिजन्स, एनएमबीलगायतका दर्जनभन्दा बढी बैंक मर्जरका लागि अगाडि बढेका छन् । लामो समयदेखि मर्जरको प्रक्रिया रोकिएको क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकसँग छिट्टै मर्जर टुङ्ग्याउने जानकारी एनएमबी बैंकले राष्ट्र बैंकलाई गराइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा तीन सरकारी बैंक, निजी क्षेत्रका नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, नेपाल एसबीआई, ग्लोबल आईएमई र प्रभु बैंकलाई पुँजी वृृद्धि गर्न खासै समस्या छैन । एनसीसी र एनबी बैंक मर्जर हुने प्रक्रियामै छन् । अर्को एउटा संस्था ल्याएर वा धेरै नाफा र थोरै संस्थापकले पैसा हाले आठ अर्ब पु-याउन सक्छन् ।
गैरआवासीयहरूको लगानी रहेको माछापुच्छ«े बैंक र सानिमा बैंकले चाहेमा पुँजी पु-याउन सक्छन् । तर, एउटै व्यक्ति वा समूहले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने नीतिका कारण उनीहरूले पनि मर्जरको निम्ति सोच्नुपर्ने अवस्था भने छ ।
अघिल्लो वर्षै पाँच अर्ब पुँजी पु-याए नेपाल छाडेर जाने चेतावनी दिइसकेको चार्टर्डले अपेक्षाभन्दा तीन अर्ब बढी पुँजी वृद्धि गरेर नीति आएकोले नेपालै बस्छ वा छाड्छ भन्ने अवस्था छैन । नेपालमै बसेमा भने उसले पनि सजिलै पुँजी पु-याउन सक्ने ठानिन्छ ।
बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल दुई वर्षको समय एकदमै थोरै भएको र यति थेरै समयमा पुँजी पु-याउन नसकिने बताउँछन् । उनी पनि मर्जरको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, ग्लोबल आईएमई बैंकमा बसेर आधा दर्जन मर्जर सफल पारेका बज्राचार्यले मर्जर गर्दाका अप्ठ्यारा देखिने बताउँछन् । सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी रहेका बज्राचार्यले त्यहाँ भने, ‘हिसाबकिताब मिलाउन समस्या होइन, कर्मचारी समायोजनमा धेरै समस्या आउँछ ।’ उनका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थापिच्छे फरक संस्कार हुने भएकाले ती भावनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गराउन समस्या हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले दुई वर्षमै आठ अर्ब पुँजी पु-याउन सक्ने दाबी गर्दै त्यसका लागि मर्जर वा संस्थापकले पैसा हालेर पुँजी पु-याउन सकिने विकल्प दिएको छ । ‘मर्जरलाई छिटो र चाँडो गर्नलाई हामी सक्दो प्रयास गर्छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पँगेनीले भने, ‘भदौभित्र योजना ल्याउनुहोस् । हामी तपाईंहरूलाई सहजीकरण गर्छौं भनेका छौँ ।’
कुन बैंकमा कति पुँजी छ ?
नेपाल बैंक ६ अर्ब ४६ करोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ८ अर्ब ५८ करोड
कृषि वकास बैंक ९ अर्ब ६३ करोड
नबिल बैंक ३ अर्ब ६५
इन्भेष्टमेन्ट बैंक ४ अर्ब ७७ करोड
स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक २ अर्ब २४ करोड
हिमालयन बैंक ३ अर्ब ३३ करोड
नेपाल बंगलादेश बैंक २ अर्ब ४३ करोड
एभरेष्ट बैंक २ अर्ब १३ करोड
बैंक अफ काठमाण्डू २ अर्ब १२ करोड
एनसीसी बैंक २ अर्ब १ करोड
कुमारी बैंक २ अर्ब ४३ करोड
लक्ष्मी बैंक २ अर्ब ३३ करोड
सिद्धार्थ बैंक २ अर्ब ३ करोड
सिटिजन्स बैंक २ अर्ब ५५ करोड
प्राइम बैंक ३ अर्ब १४ करोड
सनराइज बैंक २ अर्ब २३ करोड
ग्रान्ड बैंक २ अर्ब
एनएमबी बैंक २ अर्ब ४० करोड
जनता बैंक २ अर्ब ६ करोड
मेगा बैंक २ अर्ब ६० करोड
सेञ्चुरी बैंक २ अर्ब १२ करोड
सानिमा बैंक २ अर्ब ५५ करोड
माछापुच्छ«े बैंक २ अर्ब ७७ करोड
एनआईसी एसिया बैंक २ अर्ब
ग्लोबल आइएमई बैंक ५ अर्ब १ करोड
सिभिल बैंक २ अर्ब ८८ करोड
लुम्बिनी बैंक २ अर्ब ६५ करोड
प्रभु बैंक ३ अर्ब २० करोड

नेपाली कामदारलाई फेरि खुल्यो इजरायलको ढोका
नेपाली कामदार युवायुवतीका लागि विगत पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायलको रोजगारीको ढोका पुनः खुलेको छ । श्रम मन्त्रालय र इजरायली सरकारका प्रतिनिधिबीच गत साता सिंहदरबारमा कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएपछि केयर गिभरका लागि इजरायल जाने बाटो खुलेको हो । म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूले ज्यादा रकम लिएर कामदार पठाउने गरेको थाहा पाएपछि इजरायलले नेपाली कामदारलाई ढोका बन्द गरिदिएको थियो । निकै अघिदेखि नै सरकारी पहलका बाबजुद नेपाली कामदारका लागि रोकिएको इजरायल प्रवेशको बाटो खुल्न सकेको थिएन । इजरायलको अदालतले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी)मार्फत नेपाली कामदार ल्याउन भनेपछि इजरायली सरकारले नेपाल सरकारबाटै कामदार पठाउन सहमति जनाएको हो ।
नेपालका तर्फबाट श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र नेपालका लागि इजरायली राजदूत यारोन मेयरले पुनः नेपाली कामदार इजरायल लैजानेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब इजरायल जाने नेपाली कामदारले हवाईभाडा र बिमाबापत गरी जम्मा ७५ हजारभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने मन्त्री गुरुङको दाबी छ । अझ फ्री भिसा र टिकटमै कामदार लैजान इजरायल सरकारसँग पहल भइरहेको पनि उनको कथन छ । सम्झौताअनुसार अब म्यानपावरले नभई सरकार आफैँले कामदार इजरायल पठाउनेछ । पाइलट प्रोजेक्टमा रूपमा पहिलो चरणमा दसैँअघि नै ६० जना महिला कामदार केयरगिभरका लागि पठाउन लागिएको र त्यसपछि अर्को चरणमा महिला तथा पुरुष गरी दुई सय ४० जना इजरायल पठाइने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका छन् । केही दिनमै इजरायल जानका लागि आवेदन दिन वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यसमा आवेदन दिनेमध्येबाट परीक्षाका माध्यमबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई कामदारका रूपमा छानिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
इजरायल पठाउने कामदारको विषयमा मापदण्ड तय भइनसकेकाले कामदार पठाउने विषयमा दुवै पक्षले मिलेर मापदण्ड बनाएपछि नेपाली कामदार छनोट गरी इजरायल पठाउने तयारी भइरहेको सम्बद्ध निकायले जनाएको छ । तालिमप्राप्त, उचाइ र तौल उर्वर रहेको, २५ देखि ४५ वर्ष उमेर ननाघेको र एसएलसी पास भएकोलाई त्यसतर्फ पठाउने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ । कम्तीमा मासिक एक लाखको हाराहारीमा कामदारले तलब पाउने भएकाले इजरायल नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा पर्ने गरेको छ । स्मरणीय छ, इजरायलमा विशेषतः त्यहाँका बूढाबूढीलाई स्याहारसुसार गर्ने कामका लागि घरेलु कामदारका रूपमा केयरगिभर लिने गरिन्छ । इजरायलमा पुरुषभन्दा नेपाली महिला कामदारको अत्यधिक माग रहँदै आएको छ ।

गौहत्याको विरोधमा ओमकार परिवारको प्रदर्शन
मृतगाईको किरियाकर्ममा खटिए पण्डित
हिन्दूराष्ट्र कायम गराउनुपर्ने, गाईको हत्या बन्द गर्नुपर्ने तथा गाईको हत्या गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय दिनपर्ने माग गर्दै देशभरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेकै अवस्थामा गत शुक्रबार राजधानीको बौद्ध रामहिटीमा गाईको हत्या भएको फेला परेको राष्ट्रिय धर्मजागरण अभियान नामक संस्थाले जनाएको छ । गाईको हत्या भएको जानकारी पाएपछि धार्मिक पक्ष रुष्ट भएको र जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै शनिबार दिउँसो राष्ट्रिय धर्मजागरण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक शंकरप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सो स्थल पुगी तथ्य बोध गरी गौहत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बुझिएको छ । हत्यारालाई पक्राउ नगरे आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उक्त अभियानका अभियन्ताहरूले दिएपछि गौहत्यामा संलग्न दुईजनालाई काठमाडौंबाट र अर्को एकलाई नुवाकोटको सिमानाबाट बौद्ध प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ । हत्यारा पक्राउ परेपछि गत आइतबार अभियानका केन्द्रीय संयोजक पाण्डेको अगुवाइमा मृतगाईको शवयात्रा निकाली बौद्धदेखि पशुपति आर्यघाट तटको श्लेषमान्तक वनमा लगेर समाधिस्त गरिएको छ ।
आइतबार अपराह्न बौद्धबाट निस्किएको सो गोशवयात्रा साँझ ६ बजे पशुपति पुगेको थियो । शवयात्रा गौशालाको चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सो कोणसभालाई सन्तनेता शङ्करप्रसाद पाण्डे, गोवर्ती योगी सोमराजलगायतका व्यक्तित्वहरूले सम्बोधन गरेका थिए भने मृतगाईको क्रियाकर्म गर्न पं. कैलाश दाहाल खटिएका छन् ।
मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि गौहत्याको क्रम बढ्दै जानुले यहाँ रहेको धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिन सक्ने चिन्ता सर्वत्र प्रकट गर्न थालिएको र धर्मनिरपेक्षता नेपालका लागि अभिशाप सिद्ध हुँदै गएको हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा उभिएका बहुसङ्ख्यक समुदायले महसुस गरेको छ । सम्बद्ध अभियन्ताहरूले हिन्दूहरूको पुज्य एवम् मातृवत् प्राणी तथा यो मुलुकको राष्ट्रिय जनावरसमेत रहेको गाईलाई मार्न पाउनुपर्ने आवाजहरू यस बुद्धभूमिमा उठिरहनुलाई यहाँको मूल्यमान्यता, मौलिकता, धर्मदर्शन, संस्कार, संस्कृतिप्रति बोलिएको धावाको रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राजदूत रायद्वारा सहयोग रकम हस्तान्तरण
आयोडिनको कमीका कारण उत्पन्न हुने विकार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि नेपाललाई मित्रराष्ट्र भारतबाट प्राप्त पाँच करोड १७ लाख पचास हजारको चेक नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापालाई गत साता हस्तान्तरण गर्नुभयो । तीन अगस्त २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणको अवसरमा सो सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको थियो । कुनैबेला गलगाँड भनेर सम्बोधन गरिने आयोडिनको कमीबाट हुने यस रोग नियन्त्रणमा सघाउन सन् १९७३ देखि नै भारत सरकारले नेपाललाई सघाउँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत Iodine Deficiency Disorders Control Programme (IDDCP) का लागि चरणबद्ध रूपमा भारत सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको अर्बौं सहयोगले नेपालका पचहत्तरै जिल्लाले लाभ उठाएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । स्मरणीय छ, भारत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाललाई भारी मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मलेखुमा भूकम्पको पूर्वसूचना दिने यन्त्र
धादिङ मलेखुस्थित जय बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा भूकम्प आउनुअघि जानकारी पाइने सूचनायन्त्र जडान गरिएको छ । इन्स्टिच्युट अफ केयर लाइफ नामक एक चाइनिज संस्थाको सहयोगमा नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले उपलब्ध गराएको सो यन्त्रले भूकम्पको पूर्ण धक्का आउनुभन्दा करिब २० सेकेन्डअघि (प्रारम्भिक तरङ्ग)को सूचना दिने बताइएको छ । १५–२० किमि दूरीभित्रको भूकम्पीय तरङ्गबारे अग्रिम जानकारी दिन सक्ने यस्तो यन्त्र धादिङकै धार्केमा पनि यसअघि नै जडान गरिसकिएको छ ।
यस्तो प्रविधियुक्त यन्त्र नेपालमा यस वर्ष पहिलोपटक भित्याइएको हो । भूकम्पप्रति चनाखो भई मानवीय क्षति कम गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुने नाष्टले जनाएको छ । नाष्टका उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेलका अनुसार गत वैशाखमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएपछि नेपालमा यो यन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको र असारदेखि यन्त्र जडानको प्रक्रिया थालिएको हो । इन्स्टिच्युट अफ केयर लाइफसँग यसअघि ८० यन्त्र जडान गर्न सम्झौता भएको र नाष्टको आग्रहमा केयर लाइफले थप ४० यन्त्र जडानका लागि सम्झौता गर्न सहमति जनाएको छ । पूर्वसूचना यन्त्र जडान गर्न प्रतियन्त्र करिब २० लाख लाग्ने बताइन्छ भने यस प्रविधिलाई सर्वसाधारण जनतासामु पु-याउन एफएम रेडियो, मोबाइल एप्स, अस्पताल र सार्वजनिक ठाउँमा साइरन प्रयोग गर्न सकिने उपकुलपति पोखरेलले बताए । नेपालको भौगोलक अवस्थितिका आधारमा क्रमशः यस्ता तीन सय २० यन्त्र देशभर जोड्ने सोचमा रहेको पनि उनको कथन छ ।
बीस सेकेन्डअघि सूचना दिने यो यन्त्रको सङ्केतले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न सहज हुने भएकाले स्वतः मानवीय क्षति घटाउने भएकाले यन्त्र जडान भएपछि क्याम्पस प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण मलेखुवासी खुसी भएको क्याम्पसप्रमुख रामजीप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।

नास्टाको टेन्डरमा आर्थिक चलखेल
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले ‘वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टम’का लागि गत आर्थिक वर्षमा आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा अवैधानिक चलखेल भएको आशङ्का सम्बन्धित व्यवसायीहरूबाट गरिएको छ । नास्टले गोप्य रूपमा आह्वान गरेको उक्त टेण्डर प्रक्रियामा सातवटा फर्मले टेन्डर हालेका थिए । त्यसमध्ये बढी रेट प्रस्ताव गर्ने मिलिक्यु नामक फर्मलाई टेण्डर पार्न नास्टका केही पदाधिकारी नै लागेको स्रोतको दाबी छ । नास्टका नवनियुक्त सदस्यसचिव नै मिलिक्युसँग गोप्य रूपमा साँठगाँठ गर्दै उक्त टेन्डर उसलाई मिलाइदिन लागिपरेका छन् । सातवटा फर्ममध्ये मिलिक्युले सर्वाधिक रकम बोलकबोलमा भरेको नास्टकै एक कर्मचारीले बताए । यसरी सर्वाधिक रकम भर्ने फर्मलाई नै काम दिलाउन नवनियुक्त सदस्यसचिव लागिपर्नु रहश्यको विषय बनेको छ । बताइएअनुसार नास्टकै डिपार्टमेन्ट शाखाबाट यस्तो सेटिङ मिलाइएको हो ।

सूचनाको हक खोज्नेहरूको बेग्लै अठोट
सूचना तथा सुशासन अभियानले गत सोमबार अर्घाखाँचीको सदरमुकाममा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न गरेको छ । संस्थाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले सूचनाको अधिकार कुनै व्यक्ति वा संस्थाको पेवा सम्पत्ति नभई आमनागरिकको मौलिक हक भएको बताए । निस्वार्थ भावका साथ बिना बाह्य सहयोग सूचनाको हकमा कार्यरत उक्त संस्थाले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गलत व्यक्तिका लागि कमाइखाने माध्यम हुनबाट जोगाइराख्न अधिवक्ता भुसालले सुझाव दिए । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष मुक्तिनाथ भुसालले सार्वजनिक निकायबाट हालसम्म करिब दुई सय सूचना र बीसभन्दा बढी पुनरावेदन आफ्नै पहलबाट पूरा भइसकेको स्मरण गर्दै सबै कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई आवश्कीय सूचना सङ्कलन कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए । सचिव वसन्त श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शिव बेलवासे, सदस्यहरू प्रकाश भुसाल, अम्बिका श्रेष्ठ, रुद्रमणि भुसाललगायतको उपस्थिति रहेको सो बैठकले कानुनी सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन शाखा कार्यालय अर्घाखाँचीसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी नगरपालिका र जिल्लाका प्रत्येक गाविसका वडामा तथा मावि विद्यालय नागरिकहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धमा सचेत गराउनका लागि करिब चार सय कार्यक्रम गर्ने संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक तयारीमा लाग्ने निर्णय गरिएको छ ।

लन्डनमा नेपथ्यले लगायो मोहनी
लन्डन/ यही अगस्टको ८ तारिख (गत शनिबार) लन्डनस्थित ब्रिक्स्टनको ओटु अकाडेमीमा नेपथ्य ब्यान्डले लाइभ कन्सर्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । चार हजारभन्दा ज्यादा दर्शकले खचाखच भरिएको हलमा गायक अमृत गुरुङका राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत शब्द–स्वरलाई जोडदार तालीले साथ दिई बेलायतवासी नेपालीले मनभरिको देशप्रेम दर्शाइदिएका थिए । दुई वर्षअगाडि बेम्ब्ली एरेनामा ऐतिहासिक र अभूतपूर्व सफल कार्यक्रमपछि नेपथ्यको यो अर्को अत्यन्तै सफल कार्यक्रम मानिएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित स्रोतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गायक अमृत गुरुङले आफ्नो ब्यान्डमा धेरै जातजातिका सदस्य भएको र आफूलाई नेपाली हुनुमा अत्यन्तै गर्व लाग्ने गरेको बताए । जातजातिमा बाँडिएर होइन एक भएर रहनुमा अहिले सम्पूर्ण नेपालीको हित निहित भएको बताउने गुरुङका साङ्गीतिक प्रस्तुतिले बूढाबूढी, केटाकेटी, ठिटाठिटीलगायत विभिन्न जातजातिका वर्गलाई उत्तिकै आकर्षित गराउँदै आएको छ ।
गत महिना भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ भन्दै पहिलोपटक रोयाल अल्बर्ट हलमा दीप श्रेष्ठ, ओमविक्रम विष्ट, योगेश्वर अमात्यलगायतको नेपाली साङ्गीतिक टोलीले जुटाउन नसकेको भीड नेपथ्यले जुटाएबाट पनि यस साङ्गीतिक समूहको लोकप्रियता मापन गर्न सकिन्छ । नेपथ्यको तथा अमृत गुरुङको क्रेज नेपाललगायत विदेशमा बस्ने नेपाली जमातमा जस्ताको त्यस्तै रहेछ भन्ने सजिलै अनुमान उक्त कार्यक्रम हेरेपछि लगाउन सकिन्थ्यो ।

‘एकलव्य दृष्टि’को दोस्रो संस्करण
नेपाली लघुकथा साहित्यमा सुपरिचित कथाकार रवीन्द्र समीरको बहुचर्चित लघुकथासङ्ग्रह ‘एकलव्य दृष्टि’को दोस्रो संस्करण बजारमा आएको छ । ८२ वटा लघुकथाको सङ्गालो एकलव्य दृष्टिमा मानवजीवन, प्रकृति, विकृति, विभेद एवम् चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका असङ्गतिहरूलाई रोचक तथा घोचक ढङ्गले उजागर गरिएको छ । ०७२ चैतमा फाइन प्रिन्टद्वारा प्रकाशित ‘एकलव्य दृष्टि’को दोस्रो संस्करण जेठमै प्रकाशित भए पनि भूकम्पको कारण हाल मात्र बजारमा ल्याइएको फाइन प्रिन्टले जनाएको छ ।
विगत दुई दशकभन्दा लामो समय लघुकथा विधालाई केन्द्र बनाएर आठवटा लघुकथा सङ्ग्रहसहित १० वटा साहित्यिक कृति प्रकाशित गरेका समीरका अर्जुनदृष्टि, ईश्वरका कथा, अणु र पहाड लघुकथासङ्ग्रह तथा ग्रेटवालको ग्रेट अनुभूति नियात्रासङ्ग्रह बहुचर्चित पुस्तक हुन् । पेसाले चिकित्सक रहेका डा. समीरले पद्मश्री साहित्य सम्मान, मोती पुरस्कार, अनेसास उत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार, नेपाल विद्याभूÈणलगायत दुई दर्जनभन्दा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भने उनले वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि आठ जिल्लाका अतिप्रभावित ५४ गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमार्फत नौ हजारभन्दा ज्यादा पीडितको उपचार गरेका छन् । आफ्नो साहित्यिक कृतिबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रोयल्टी भूकम्पपीडित बालबालिकाको सरसफाइ, पोÈण, स्वास्थ्य र शिक्षामा अर्पण गर्ने सर्जक समीरले जानकारी दिएका छन् ।

काङ्गे्रस महाधिवेशन पन्छाउन सुशीलले भेटे नयाँ निहुँ
नेपाली काङ्गे्रसको तेह्रौँ महाधिवेशन निर्धारित तिथिमै हुनेमा थप आशङ्का पैदा भएको छ । महाधिवेशन गराउन त्यसै पनि आनाकानी गर्दै आउनुभएका सुशील कोइरालालाई महाधिवेशन छल्न थप बहानाबाजी मिलेको छ । बालुवाटारनिकट सूत्रले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला क्यान्सरको उपचार (फलोअफ) का लागि भदौ ३ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । यसक्रममा उहाँको स्वँस्थ्यस्थितिको विस्तृत परीक्षण गरिने भएको छ । त्यसका लागि कति समय (दिन) लाग्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । परीक्षण र उपचारको काम सकिएपछि कोइरालाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिनुहुने कार्यक्रम छ । ज्ञातव्य छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १५) मा आरम्भ हुँदै छ । नेपालले बोल्नका लागि कुन दिन पालो पाउने हो सो दिन सभालाई सम्बोधन गरेपछि मात्र कोइरालाले नेपाल फर्कने सोच बनाउनुभएको छ । यसरी महाधिवेशनको अवधिभर कोइराला अमेरिकामै रहनुहुने भएकोले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा थप आशङ्का पैदा भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँको पक्ष तत्काल महाधिवेशन गराउने सोचमा पहिलेदेखि नै थिएन । वैधानिक बाध्यताका कारण महाधिवेशनको तिथि निर्धारण गरिए पनि यसलाई पन्छाउन अनेकौँ प्रयास हुँदै आएको छ । महाभूकम्पलाई कारण बनाएर महाधिवेशन एक वर्षपछि धकेल्नेबारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कोइरालाका प्रतिनिधिहरूले अनौपचारिक तवरमा वार्तालापसमेत गरिसकेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरू निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गराउन दृढ देखिएपछि कोइराला केही हच्किनुभएको थियो । अहिले आफ्नै स्वास्थ्यलाई कारण बनाएर उहाँ महाधिवेशन पर सार्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुुन्छ र यसै विषयलाई लिएर कोइरालाले मंगलबार अपराह्न बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । कोइरालाको निकटवर्तीका अनुसार उहाँ संविधान सार्वजनिक भइसकेपछि आउँदो फागुनतिर मात्र काङ्गे्रसको महाधिवेशन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, कोइरालाले आफूबाट के–कस्तो कदम चालिँदै छ भन्नेबारेमा कसैलाई पनि सङ्केतसम्म दिनुभएको छैन ।

अङ्कुश लाग्ने भएपछि यिनमा बढ्यो छटपटी
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूमा छटपटी चलेको छ । आर्थिक र राजनीतिक दबाबमा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन केही महिना गोप्य राख्न सफल भएका निजी मेडिकल सञ्चालकहरू एका–एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उनीहरूमा छटपटी चलेको हो । निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी विद्यार्थीबाट आफूखुसी रकम उठाउँदै आएका मेडिकल सञ्चालकहरू प्रतिवेदनले अङ्कुश लगाउन खोजेपछि छटपटिँदै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन दैनिकजसो गोप्य र सामूहिक रूपमा लागिरहेका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालक सभासद्समेत रहेका मेडिकल सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेलगायत व्यक्तिसम्मिलित समूहले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पटकपटक भेट गरिसकेका छन् । भेटमा उनीहरूले प्रतिवेदन लागू नगर्न जोड दिँदै यदि लागू गर्नुपर्ने भए पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । राजेन्द्र पाण्डेले त यो प्रतिवेदन लागू नगर्न भन्दै सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार पाण्डेले डा. केदारभक्त माथेको अध्यक्षमा बनेको प्रतिवेदन निजी कलेजविरुद्ध रहेको भन्दै यो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्थानहरू नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएका हुन् ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशयी हुन्छ र विदेशीलाई फाइदा पुग्ने तर्क उनीहरूको छ । ओम अस्पतालका सञ्चालक वरिष्ठ डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू गर्ने हो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धराशयी हुने दाबी गरे । उनले मेडिकल पढ्न ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिनु जायज नभएको तर्क गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने र मेडिकल कलेजमा एक सय शøया मात्रै सञ्चालन गर भन्नेजस्तो माथेमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अडान लिए ।
प्रतिवेदनमा पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि आशयपत्र नदिन प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा यो सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अब नयाँ नर्सिङ कलेजसमेत खोल्न नपाइने भएको छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ । प्रतिवेदनअनुसार आशयपत्र लिइसकेका तथा तीन वर्षसम्म कम्तीमा एक सय शøयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका संस्थाहरू भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्नेछन् ।
हाल नेपालमा प्रतिवर्ष झन्डै दुई हजारको हाराहारीमा चिकित्सक र करिब सात हजारको सङ्ख्यामा विभिन्न तहका नर्सहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसैगरी वर्षेनी विदेशबाट समेत करिब पाँच–सात सय नेपाली विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने गरेका छन् । चिकित्सक र नर्सलगायत स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विधाका जनशक्ति पनि देशभित्रै हुने उत्पादनका अतिरिक्त विदेशी शिक्षण संस्थाबाट समेत तालिम लिई मुलुकभित्र फर्कने गरेका छन् ।