शक्तिको अस्वाभाविक भोक

शक्तिको अस्वाभाविक भोक


■ विनोद नेपाल

अहिले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तीन व्यक्ति निकै चर्चामा छन् । एउटा हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र तेस्रा सीके राउत । त्यसपछि अधिक चर्चामा रहनेमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली सधैँ चर्चामा छन् । उनी विरोधीलाई कत्ति नसहने, अरूका कुरै सुन्न नचाहने प्रवृत्ति र फेरिँदो स्वभावका कारण पनि चर्चामा छन् । चन्द उनका हिंसात्मक गतिविधि र त्यसमाथिको सरकारी प्रतिबन्धका कारण चर्चामा छन् भने मधेस विखण्डनको अभियानका कारण थुनामा रहेका सीके राउतचाहिँ एकाएक बुद्धको शान्तिका अनुयायी बन्दै सरकारसँग सम्झौता गर्न पुगेपछि चर्चामा आएकामा चैत ३ र ४ गतेको लहान भेलामार्फत ‘जनमत’ पार्टी गठन गरी सच्चा राष्ट्रवादी नेपाली बन्न पुगेका कारण झनै चर्चामा छन् । यसैगरी देउवा, शाह र दाहालचाहिँ आ–आफ्नै गतिविधि, अभिव्यक्ति र यात्रा आदिका कारण चर्चामा छन् ।

सरकार गठनको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि थुप्रै चिज लथालिङ्ग नै छन् । बेथितिहरू यथावतै छन् । हल्ला बढी परिणाम कम देखिएको छ । चाहे वैदेशिक रोजगारका कुरा होस् वा सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा होस्, चाहे बेरोजगार भत्ताका कुरा होस् वा घरघरमा ग्यास र पानीजहाजका कुरा हुन् वा अरू नै, सबै केवल लोकप्रियता र चर्चाका विषय मात्र भएका छन् । तत्कालका लागि सार्वजनिक खपतमा आए पनि त्यसबाट आमसर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने कुराको सुनिश्चितता बन्न सकेको छैन । तामझामका साथ घोषणा गर्नेबाहेक यिनको कार्यान्वयनको अवस्थाले यही बताएको छ । यस्तो शक्तिशाली सरकार पनि किन कुरैमा अलमलिएको होला ? सबैमा एकप्रकारको आश्चर्य छ ।

शक्तिशाली सरकारको चासो ससाना कुरामा देखिन्छ । सतहमै छरपष्ट देखिएका विकृतिमाथिको व्यङ्ग्यसहितको यथार्थपरक लोकगीतमाथिको प्रतिबन्ध, त्यसको विरोधमा भएको वीषवमनदेखि कोसँग सोध्नुप¥यो ? किन सोध्नुपऱ्यो ? मैले भनेपछि अरूको कुरा किन गर्ने ? किन सुन्ने ? भन्नेजस्तो भाव प्रधानमन्त्री स्वयम्मा देखापर्न थालेको पार्टीभित्रै महसुस हुन थालेको नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ ।

हाम्रो शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय हो । मुलुकी शासन व्यवस्थाका लगभग सम्पूर्ण अधिकार मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीमै निहित छ । उनमा जिम्मेवारी पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली ठूला र अत्यन्त राम्रा सपना देख्छन् राम्रो हो । तर, उनमा शक्ति केन्द्रीकरणको भोक निकै बढेको छ । एकपछि अर्को गर्दै अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै जाँदा र निर्णयहरूमा एकल वा दुईव्यक्ति मात्र हुँदा त्यसले आवेशमा र अस्वाभाविक निर्णय हुन सक्ने तथा गलत कदम चालिन सक्ने जोखिम रहने र पछिल्लो समय कतिपय निर्णयमा त्यस्तो महसुस भए पनि उनी त्यसबाट पछि हट्न वा कमजोरी स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् जुन खतरनाक सङ्केत हो ।

शक्तिको भोक कहिल्यै मेटिँदैन, नमेटिने भोकले मानिसलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बनाउँछ । शक्तिको उन्मादले पतनको बाटोतर्फ धकेल्दछ । सबै किसिमका शक्तिको केन्द्रीकरणले निरङ्कुशताको जोखिम बढ्दछ । आवरणमा लोकतन्त्र भन्दाभन्दै लोकतान्त्रिक परिपाटी र प्रक्रियालाई नै समाप्त गर्ने तथा अन्ततः लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

विभिन्न शक्तिशाली निकायहरूलाई आफू प्रत्यक्षमातहत ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले यतिखेर सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आफ्नो अधिकारभित्र ल्याउन खोजेका छन् । यससम्बन्धी विधेयकमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने र प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा पनि सेना परिचालन हुन सक्नेजस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संसद्भित्र र बाहिर पनि विरोध भएको छ । निश्चय पनि त्यस्तो व्यवस्थाले व्यक्तिलाई निरङ्कुश बनाउँछ र त्यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत पनि हुन्छ ।

त्यस्तो शक्ति गर्व गर्न लायक हुन्छ जुन शक्तिले आफ्ना आफूमातहतका संयन्त्रहरूलाई सही ढङ्गमा परिचालन गराउन सक्छ, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावना राख्दैन, निष्पक्षता देखाउँछ, धैर्य र संयम अपनाउँछ, हरेक निर्णयअघि कुनै पनि कदमबाट पर्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरहरूको आकलन गर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा, हाम्रा होइन राम्रालाई रोज्छ । तर, यहाँ हामीकहाँ त्यस्तो परम्परा छैन । हिजो अस्थिरताको समयमा, अवसरवाद हावी भयो । मौका पाएको बेला लाभ लिने परिपाटी नै स्थापित भयो, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भयो । तर, ‘नेपालको संविधान’ जारी भई शक्तिशाली सरकार गठन भएपश्चात् स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरिए पनि आज शक्तिको दम्भ देखिँदै छ ।

सत्ताधारीमा अब कहिल्यै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दैन भन्ने सोच देखिँदै छ । प्रतिपक्षीहरू सधैँका प्रतिपक्षी हुन् भन्ने सोच बढेको छ । जब कि लोकतन्त्र दुर्घटनामा नपरेसम्म, लोकतान्त्रिक प्रणाली जीवित रहेसम्म, निश्चित अवधिपश्चात् प्रतिस्पर्धाको अवसर सबैलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसमा अब्बल ठहरिने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भए कोही सत्तामा जाने र कोही विस्थापित हुने सुनिश्चित हुन्छ । यसैले सत्तामा पुग्नु, शक्तिमा पुग्नु र त्यसबाट झर्नु, लोकतन्त्रको नियमित अभ्यास हो । सत्तामा कति टिक्ने र सत्तालाई कति दिगो बनाउने भन्ने कुरा दलहरूको र तिनका नेतृत्वको आफ्नै हातमा हुन्छ ।

अन्त्यमा, शक्ति भनेको यस्तो चिज हो जुन जति थप्यो उति थप्न मन लाग्छ । शक्तिको भोक घट्दैन, बरु बढ्दै जान्छ । शक्तिको उन्मादले मानिसलाई पतनको बाटोतर्फ धकेल्दछ । शक्तिको भोक कहिल्यै मेटिँदैन, नमेटिने भोकले मानिसलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बनाउँछ । शक्तिको भोकले, सबै किसिमका शक्तिको केन्द्रीकरणले निरङ्कुशताको जोखिम बढ्दछ । आवरणमा लोकतन्त्र भन्दाभन्दै लोकतान्त्रिक परिपाटी र प्रक्रियालाई नै समाप्त गर्ने तथा अन्ततः लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसैले यस्ता प्रयासप्रति सचेत नागरिक एवम् लोकतन्त्रवादीहरूको सजगता तथा खबरदारीको आवश्यकता छ ।