के सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?





  • बबिता बस्नेत

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन न्युयोर्क गएका बेला पत्रकार भाइ दिवाकर वागचन्दले केही पत्रकार, राजनीतिकर्मी र व्यवसायीहरू सम्मिलित भेटघाटको आयोजना गरे । नेपालमा हुँदा विभिन्न पेसा-व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको ठूलो जमात अमेरिकामा छ । पराई मुलुकमा बसेर आफू धानिने काम गर्दै आफ्नो देशका लागि केही गर्छु भन्ने भावना धेरैमा देखिन्छ । ०७५ फागुन १४ गते शुक्रबार गरिएको उक्त जमघटमा मुलुकमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिबारे कुराकानी गर्ने क्रममा पत्रकार भाइ आङछिरिङ शेर्पाले सोधे– दिदी, दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लाग्यो भन्ने पनि व्यापक छ, खासमा यो के हो ?

जवाफमा भनेँ, ‘हामीकहाँ अहिलेसम्म साइबर कानुन छैन । यो कानुनको आवश्यकता धेरै अघिदेखि खड्किएको हो । सरकारले बनाएको मिडियासम्बन्धी नीतिमा अन्य केहीसहित यो कानुन ल्याउने भनिएको छ । सञ्चार नीति २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सञ्चार नीति कार्यान्वयन सुझाब समितिले तयार गरेको खाकामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता या बन्दको कुरा थिएन, जुन समितिको सदस्य म पनि थिएँ । अहिले मुलुकमा धेरै कानुनहरू बनिरहेका छन्, संसद्ले पास गर्नुअघि तिनलाई सरोकार पक्षबीच जसरी छलफलमा ल्याइनुपर्ने हो, ल्याउने गरिएको छैन । त्यसैले यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ यस्तो कानुन बन्न लागिरहेको छ भनेर टक्कै जवाफ दिन नसके पनि यो प्रश्नको जवाफ सुन्ने उत्सुकता उपस्थित सबैमा रहेको अनुभूति गरेकी थिएँ । सामाजिक सञ्जालका विषयमा नेपालमा के हुन लाग्यो ? बाहिर बस्ने नेपालीमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालभित्रै पनि व्यापक चासो भइरहेका बेला संसद्मा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ ।

के छ विधेयकमा ?

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएकाले सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै कुरा यसमा छन् । नयाँ कुरामा डिजिटल हस्ताक्षर र साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्थाले अहिले मालपोत, यातायातलगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा ल्याप्चे लगाइसकेपछि बुढीऔँलाहरू भित्तामा या कपालमा पुछ्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइनेछ । अहिले सरकारी कार्यालयका ल्याप्चे लाउनुपर्ने काम हुने कोठाका भित्ताहरू काला दागले भरिएका छन् । गत हप्ता मात्रै यस पङ्क्तिकारले गाडीको पाँचवर्षे किस्ताबन्दी सकिएर बैंकबाट आफ्नो नाममा ल्याउने क्रममा ल्याप्चे लाएपछि यातायातका कर्मचारीले पुछ्नका लागि ल्याप्चेको मसीले कालै भएको भूतपूर्व सेतो भन्न मिल्ने भित्ता देखाएका थिए । नागरिक हुनुका पनि कर्तव्यहरू हुन्छन्, कार्यालयको भित्तामा कसरी फोहोर गर्नु जस्तो लागेर आफ्नै कपालतिर पुछेकी थिएँ । यस्तो कार्यबाट मुक्तिको राम्रो काम सरकारले कानुन ल्याएर गर्न लागेको छ ।

साइबर बुलिङअन्तर्गत कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउन हुँदैन भनिएको छ । ‘निरन्तर’ भन्ने शब्दले एक–दुईपल्टचाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने सन्देश जान सक्ने देखिन्छ ।

धेरैको चासोको विषय साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जाललाई छुट्टाछुट्टै परिच्छेदमा विधेयकमा समेटिएको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा साइबर सुरक्षाले राष्ट्रिय सुरक्षादेखि व्यक्तिगत गोपनीयतासम्म समेट्छ । केही दिनअघि न्युजिल्यान्डको एक मस्जिदमा भएको आतङ्ककारी हमलाको फेस बुकमार्फत लाइभ गरिएको थियो । यस्ता काम भोलि हामीकहाँ पनि नहोला भन्न सक्ने, मिल्ने अवस्था छैन । साइबर सुरक्षाअन्तर्गत संवेदनशील पूर्वाधार तोक्ने, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने, विद्युतीय विधिविज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी व्यवस्था गर्नेलगायतका प्राविधिक कुरासँगै साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबरआतङ्क गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, अश्लील सामग्री उत्पादन, सङ्कलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद–बिक्री गर्न वा गराउन नहुने, प्रलोभनमा पार्न नहुने, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुनेलगायतका कुरा छन् । साइबर बुलिङअन्तर्गत कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउन हुँदैन भनिएको छ । ‘निरन्तर’ भन्ने शब्दले एक–दुईपल्टचाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने सन्देश जान सक्ने देखिन्छ ।

साइबरआतङ्कअन्तर्गत कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाइबीच सुसम्बन्ध खलल पार्ने या मुलुकको सुरक्षा वा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै कार्य गर्न हुँदैन भनिएको छ । यो बुँदालाई टेकेर सङ्घीयताको विषयमा विश्लेषण र प्रश्न उठाउनमै रोक लाग्न सक्ने अवस्थालाई सुरक्षित गरिएको छ । जुन कुरा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ । अश्लील सामग्रीवाला बुँदा ठीक छ, तर अश्लीलताको परिभाषा के हो ? भनेर छलफल मात्र होइन परिभाषा नै लिपिबद्ध गर्नु आवश्यक छ । दफा ८६ मा उल्लेख अश्लील सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन, वितरण, प्रदर्शन, प्रसार, खरिद, बिक्री गरेमा कसुरदारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद या दुवै सजाय हुनेछ । यौन दुव्र्यवहारका सम्बन्धमा ३० हजारसम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद या दुवै सजाय हुनेछ ।

विधेयकमा गरिएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ९१ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ विभाग भनेको सूचना प्रविधि विभाग हो । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।’ दफा ९२ को निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामा ‘कसैले ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पूर्वसेन्सरसिप लगाउन सकिने भन्ने बुझिन्छ । सरकारी निकायले आफ्ना सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदान गर्न सक्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

हामीले कानुन बनाउँदैमा फेसबुक, गुगलहरूले दर्ता गर्लान् त ? विश्वमा भएका २ सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्मा ३५ वटा देशमा फेसबुकको कार्यालय छ भने नेपाल उनीहरूका लागि कत्तिको प्राथमिकतामा पर्ला ? सर्वसाधारणका मात्र होइन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रायः सबैका ट्विटर छन्, कतिका फेसबुक छन् । के उनीहरू दर्ताको दायरामा आएनन् भने सबै बन्द गर्ने ?

सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्थालाई हेर्दा व्यक्ति भन्ने शब्द उल्लेख भएकाले प्रत्येक व्यक्तिले प्रविधि विभागमा म फेसबुक, ट्विटर या अन्य सञ्जाल प्रयोग गर्छु भनेर दर्ता गर्नुपर्नेजस्तो लागे पनि यो व्यवस्था त्यस्ता कम्पनीहरूका लागि हो जसले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्छन् । व्यक्ति भनी उल्लेख गर्नुको कारणचाहिँ ती सञ्जाल व्यक्तिले सञ्चालन गर्छन् भन्ने मान्यताका कारण हो भनी बुझ्न सकिन्छ । फेसबुक, गुगललगायतका कार्यालय नेपालमा छैनन् । तिनलाई दर्ता गराएर कानुनी दायरामा ल्याउने जसका कारण राज्यलाई कर आउने र ती आफ्नो नियन्त्रणमा हुने भन्ने स्पष्ट आशय सरकारको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने सम्बन्धमा लामो फेहरिस्त विधेयकमा छ । जसमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतादेखि कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या, गाली बेइज्जती गर्नेलगायतका कुरा छन् । चरित्रहत्याको परिभाषा र मापदण्ड उल्लेख छैन । उदाहरणका लागि निर्दोष मानिसलाई भ्रष्टाचारी भनियो भने त्यो चरित्रहत्या हो । भ्रष्टाचार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्ने हो कि नभिल्ने हो यो ऐन आएपछि धेरै कुरामा सोच्नुपर्ने हुन्छ । कसुर सजाय धेरै ठूलो छ, कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

यो विधेयकलाई लिएर गर्न सक्ने र मिल्ने प्रश्नहरू धेरै छन् । सामाजिक सञ्जाल सर्वसाधारणदेखि भीभीआईपीहरूसम्मको जीवनशैली भइसकेको छ । आफ्ना व्यक्तिगत खुसी, दुःखदेखि लिएर सार्वजनिक हितका कुरा हुँदै सरकारप्रति जनताका आशा, अपेक्षासमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आउने गरेका छन् । हालै प्रविधि पत्रकार मञ्च र इन्टरनेट सोसाइटीले संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिसमेतको संलग्नतामा यही विधेयकलाई लिएर गरेको अन्तरक्रियामा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फेसबुकले ३५ वटा देशमा ४२ वटा र गुगलले ४० देशमा कार्यालय राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको जोड राज्यलाई ट्याक्स आउँछ भन्ने थियो । मुनाफायुक्त काम गर्ने व्यक्ति या कम्पनीहरूबाट ट्याक्स उठाउनु र राज्य धनी हुनु दुवै राम्रा कुरा हुन् ।

दर्तालाई लिएर यहाँ प्रश्न के हो भने हामीले कानुन बनाउँदैमा फेसबुक, गुगलहरूले दर्ता गर्लान् त ? विश्वमा भएका २ सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्मा ३५ वटा देशमा फेसबुकको कार्यालय छ भने नेपाल उनीहरूका लागि कत्तिको प्राथमिकतामा पर्ला ? सर्वसाधारणका मात्र होइन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रायः सबैका ट्विटर छन्, कतिका फेसबुक छन् । के उनीहरू दर्ताको दायरामा आएनन् भने सबै बन्द गर्ने ? सरकारको पहल र योजना के छ ? उक्त कार्यक्रममा यो प्रश्न यस पङ्क्तिकारले सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीसमक्ष राखेकी थिएँ । पत्रकारको काममध्येका एक प्रश्न गर्ने हो, गरियो । पत्रकारले गरेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सञ्चार आचारसंहितामा छैन । मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभएन । शायद ‘एक्सन’ बाटै यसको जवाफ पाइन्छ होला । अपेक्षाचाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई धेरै ‘कम्लिकेटेट’ नबनाइयोस् भन्ने हो । अन्ततः तातोपानी भएन भने चिसै पानीले नुहाइदिने अवस्था आउनुभन्दा सोचविचार गरेर कानुन पास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया