— समाचार टिप्पणी —

देश विखण्डनको उद्देश्य राखी तराईमा क्रियाशीलता जनाउँदै आएका सीके भनिने चन्द्रकान्त राउतको नाटकीय रिहाइसँगै उनीसँगको ११बुँदे सम्झौता र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय यतिबेला तीव्र राजनीतिक बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । दुवै सन्दर्भलाई राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूले आ–आफ्नै कोणबाट समर्थन, विरोध र समीक्षा–समालोचना गरिरहेका छन् । कुन सन्दर्भलाई समर्थन गर्ने र कुनको विरोध भन्नेमा नागरिक तह स्पष्ट रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ अलमल वा अस्पष्टतामा अल्झिएको पाइयो । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नै यस मुद्दामा कुहिरोको कागझैँ देखियो । काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपामाथिको प्रतिबन्धबारे दायाँबायाँ विचार नै नगरी सरकारको निर्णय सकारात्मक भन्ने प्रतिक्रिया दिए । पछि जब अपरिपक्वताको अनुभूति भयो, उनले पार्टीका प्रवक्तामार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने प्रयत्न गरे । यसले के स्पष्ट पार्छ भने सरकारको यो निर्णय आफैँमा विवादरहित छैन र दलहरू प्रस्ट नीति–रणनीतिका साथ चलिरहेका छैनन् । जतिबेला जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्दै अघि बढ्ने नीतिले अन्ततः मुलुक नै खाडलमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएयताको अवधिमा सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित लगभग दर्जन नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । सो पार्टीको गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ भने विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासलाई सघनता प्रदान गरिएको गृहसूत्र बताउँछ । यसरी विप्लवको दलमाथि कसिकसाउ गर्ने र सीके राउतको गतिविधिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने सरकारी कदमले राजनीतिक तहमा रहस्य, अन्योल र त्रास एकसाथ पैदा गरेको छ । विरोध र समर्थनमा मुलुक ध्रुवीकृतजस्तै देखिएको छ ।

गएको फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूहलाई आपराधिक र विध्वङ्शकारी घोषणा गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही थालेको सम्बद्ध सरकारी निकायले नै प्रस्ट्याइसकेको छ । सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएका छन् । नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्तिसुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारीसमेत गरेको छ । त्यसपछि हतियार फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ । यो सबै विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति नै लक्षित रहेको अनुभूति गरिएबाट मुलुक द्वन्द्व र अनिष्ट भविष्यतर्फ अग्रसर रहेको त होइन भन्ने आशङ्का स्वतः बढ्न पुगेको छ ।

सीकेलाई बोक्ने र विप्लवलाई ठोक्ने यस सरकारी नीतिप्रति सचेत तप्काले गम्भीर बहस गरी सरकारलाई सही बाटो अवलम्बन गर्न सल्लाह र दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । प्रतिबन्ध लगाएर धरपकड र दमन गर्नेभन्दा पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सरकारले फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ ।

गत २९ फागुनका दिन पूर्वमाओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक समारोहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ज्यान नै मार्ने षड्यन्त्र भइरहेको जानकारी आफूलाई सरकारी संयन्त्रबाट मिलेको अभिव्यक्ति दिएर सनसनी मच्चाएका थिए । सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलकै शीर्ष नेताद्वारा आफू नै असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक तवरले दिएबाट आमनागरिकमा त्रास बढ्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । त्यो तहका नेताहरू त सुरक्षित रहेनछन् भने हामीजस्ता सर्वसाधारण त जतिबेला जोबाट पनि मारिन सक्नेरहेछौँ भन्ने मानसिकता आमजनतामा जागृत हुन पुगेको छ । विप्लव वा उनको पार्टीलाई तह लगाउने नियतका कारण मात्रै प्रचण्डबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो कि साँच्चै परिस्थिति सरकारको काबुबाहिर पुगिसकेको हो ? प्रश्न खडा भएको छ । यी दुईमध्ये जेसुकै कारणले उक्त प्रचण्ड–अभिव्यक्ति आएको भए पनि त्यसरी जथाभावी त्रासपूर्ण भाषण दिनु त्यो तहका नेतालाई सुहाउने विषय भने होइन ।

यस सन्दर्भमा प्रहरीले भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षामा जोखिमविहीन (जिरो रिस्क)मा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ, राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ’ भन्ने प्रहरी प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ कि हिजोसम्म घटना घटे पनि संलग्न मात्रै कानुनी कारबाहीमा आउँथे र योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे । तर, अब भने सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारबाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्काेतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारबाहीका लागि द्विविधा नहुने प्रहरी बताउँछ । कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारबाही हुनेसमेत प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, हालै गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव समूहका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बुझिएको छ । छलफलमा उसका गतिविधि राजनीतिक नभई आपराधिक भएको निष्कर्ष निकालिएको गृह सूत्रको भनाइ छ । यतिबेला सबै जिल्लामा प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको र विप्लव नेकपाका गतिविधि देखिएमा तत्काल पक्राउ गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाउने रणनीति तय गरिएको छ । यसले अब धरपकड बढाउने करिब निश्चितजस्तै छ भने प्रतिरोधमा ‘प्रतिबन्धित’ नेकपाले हिंसात्मक–ध्वंसात्मक गतिविधि बढाउन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । तसर्थ, सीकेलाई बोक्ने र विप्लवलाई ठोक्ने यस सरकारी नीतिप्रति सचेत तप्काले गम्भीर बहस गरी सरकारलाई सही बाटो अवलम्बन गर्न सल्लाह र दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । प्रतिबन्ध लगाएर धरपकड र दमन गर्नेभन्दा पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सरकारले फराकिलो छाती बनाउनुपर्छ । सरकार सबैको अभिभावक भएकोले हठ, घुर्की र धम्की दर्शाउन सुहाउँदैन, बरु घुर्की र धम्कीको सहारा लिन खोज्नेलाई फकाउने सामर्थ्य उसले राख्नैपर्छ । सरकारको सफलता र लोकप्रियता पनि यस्तै मामलाले निर्धारण गर्छ ।